अर्जदाराने सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्‍वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात येणे प्रमाणे.

1.           गैरअर्जदार क्र.1 हे चिट्स फंड्स कायदा 1982 नुसार चिट्स फंडचा व्‍यवसाय चालवितात.  गै.अ.क्र.1 हे गै.अ.क्र.2 मार्फत सामान्‍य लोकांकडून इन्‍स्‍टालमेंटनी पैसे गोळा करतात व चिट्स फंडचा व्‍यवसाय करतात व ती रक्‍कम मुदतीनंतर ग्राहकांना देतात किंवा लक्‍की ड्रॉ नंतर महिन्‍यात ज्‍याचा नंबर लागेल त्‍याला देतात.  रक्‍कम जमा करण्‍याकरीता एजंटकोड देऊन एजंट नियुक्‍त करतात.  गै.अ.क्र.2 हे गै.अ.क्र.1 चे एजंट आहेत.  अर्जदार यांनी, ग्रुप नं.67006 सीएसटीएल 06 टिकी नं.45 नुसार खाते उघडलेले होती आणि 50 महिन्‍याकरीता रुपये 5,00,000/- चे ऑगष्‍ट 2007 मध्‍ये खाते उघडले होते.  त्‍याकरीता, गै.अ.यांनी पासबुक अर्जदाराचे नावाने दिले होते.  तक्रारकर्ता रुपये 10,000/- प्रती महाप्रमाणे चिट्स फंड कायदा 1982 चे कलम 28 नियम 17(4) आणि 18(2) नुसार जमा करीत होते.  तक्रारकर्ता नियमित हप्‍ता भरत होते व तो मासीक हपता गै.अ.क्र.1 यांनी नियुक्‍त केलेले एजंट गै.अ.क्र.2 कोड टी 0028 यांचे मार्फत भरत होते व गै.अ.क्र.1 व 2 सुध्‍दा प्रत्‍येक हप्‍ता भरण्‍याची पावती व पासबुक मध्‍ये नोंद करुन देत होते.  तक्रारकर्ता याला लक्‍की ड्रॉ लागलेला नव्‍हता त्‍यामुळे ते नियमित हप्‍ते भरत होते. 

2.          तक्रारकर्ता यांनी मार्च 2009 पर्यंत हप्‍ते भरले.  मार्च 2009 पर्यंत खात्‍यात रुपये 1,90,000/- जमा केले होते.  त्‍यानंतर गै.अ. यांचे एजंटनी हप्‍ता मागणे बंद केले.  काही दिवसानंतर तक्रारकर्ता याने चौकशी केली, त्‍यावेळी गै.अ.क्र.1 यांचेकडून माहिती मिळाली की, गै.अ.चे एजंटने रक्‍कम जमा करण्‍यात अफरातफरी केली आहे.  त्‍यामुळे, त्‍याचे विरुध्‍द पोलीस रिपोर्ट झालेली आहे व पोलीसांनी त्‍याचे विरुध्‍द गुन्‍हा नोंदविला आहे.  अर्जदाराने जमा असलेली रक्‍कम ही व्‍याजासहीत तक्रारकर्ता यांचे नावाने परत करण्‍याची विनंती केली.  त्‍यावेळी, गै.अ.ने रक्‍कम परत करण्‍याचे आश्‍वासन दिले. परंतु, अजुनपर्यंत रक्‍कम परत केली नाही.  त्‍यानंतर, तक्रारकर्ता याने दि.2.3.2010 रोजी अधि.सी.आर.पांडेय यांचेमार्फत रजिस्‍टर नोटीस पाठविला व नोटीस मिळाल्‍यापासून 10 दिवसाचे आंत व्‍याजासहीत परत करावी अशी विनंती केली.  गै.अ.क्र.1 यांनी त्‍याचे उत्‍तरात खोटी माहिती नोटीसाचे उत्‍तरातून दिली.  गै.अ.क्र.1 हे जाणून तक्रारकर्त्‍याला ञास देऊन रक्‍कम हडपण्‍याचा प्रयत्‍न करीत आहे, ही गै.अ.च्‍या सेवेतील न्‍युनता आहे आणि गै.अ.क्र.1 चे हे कृत्‍य नियमबाह्य असून तो चुकीचा व्‍यवहार आहे.  गै.अ.क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांची फसवणूक केली आहे.  त्‍यामुळे गै.अ.क्र.1 व 2 यांनी, तक्रारकर्त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम रुपये 1,90,000/- व त्‍यावर 12 % व्‍याज द्यावे. तसेच, गैरअर्जदार यांनी रुपये 50,000/-  नुकसान भरपाई विनाकारण ञास दिल्‍यामुळे देण्‍यात यावे व नोटीस खर्च, फिर्याद खर्च रुपये 1250/- देण्‍यात यावे, अशी मागणी केली आहे.

3.          अर्जदाराने नि.4 नुसार 8 झेरॉक्‍स दस्‍ताऐवज दाखल केले. तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदारांना नोटीस काढण्‍यात आले.  गै.अ.क्र.1 हजर होऊन नि.9 नुसार लेखी उत्‍तर व नि.10 नुसार 11 झेरॉक्‍स दस्‍ताऐवज व नि.25 सोबत ग्राहक तक्रार क्र.59/2010 चे आदेशाची प्रत दाखल केले.  गै.अ.क्र.2 यांना नोटीस तामील झाल्‍याचा अहवाल नि.16 नुसार प्राप्‍त झाला. गै.अ.क्र.2 ला नोटीस तामील होऊन सुध्‍दा हजर झाला नाही. गै.अ.क्र.2 चे विरोधात एकतर्फा आदेश नि.क्र.1 वर दि.18.8.2011 ला पारीत करण्‍यांत आला.

4.          गै.अ.क्र.1 ने लेखी बयानात नमूद केले की, अर्जदाराचे हे म्‍हणणे बरोबर आहे की, तक्रारकर्ता याचे ग्रुप नं.67006 सी.एस.टी.एल.06 टिकीट नं.45 नुसार खते उघडले होते व त्‍याकरीता गैरअर्जदार यांनी पासबुक तक्रारकर्त्‍याचे नावाने दिले होते.  हे म्‍हणणे बरोबर आहे की, तक्रारकर्ता रुपये 10,000/- प्रतिमाह प्रमाणे चिट्स फंड कायद्याप्रमाणे जमा करीत होते.  हे म्‍हणणे खोटे व नाकबूल आहे की, तक्रारकर्ता नियमित हप्‍ता भरत होते व तो मासिक हप्‍ता गैरअर्जदार यांनी नियुक्‍त केलेले एजंट कोड 0028 यांचे मार्फत भरत होते व गै.अ.क्र.1 व 2 सुध्‍दा प्रत्‍येक हप्‍ता भरण्‍याची पावती व पासबुक मध्‍ये नोंद करुन देत होते.  हे म्‍हणणे खोटे व बनावटी असून नाकबूल आहे की, तक्रारकर्त्‍याला लक्‍की ड्रॉ लागलेला नव्‍हता त्‍यामुळे ते नियमित हप्‍ते भरत होते.  गै.अ.क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्‍याचे बहुतांश कथन नाकबूल केले आहे. तसेच, अर्जदाराचे अर्जातील प्रार्थना ही खोटी, बनावटी व अवाजवी असल्‍याने गै.अ.ने पूर्णतः नाकबूल केली आहे.

5.          गै.अ.क्र.1 ने लेखी बयानातील विशेष कथनात नमूद केले की, अर्जदार हे गै.अ. कंपनीचे सभासद असले तरी चिट फंड कायदा 1982 प्रमाणे सभासद व कंपनी यांचेतील वाद चालविण्‍याचा अधिकार हा फक्‍त सबरजिस्‍ट्रार ऑफ चिट यांनाच दिलेला आहे.  दिवाणी किंवा इतर कोणत्‍याही कोर्टास वाद चालविण्‍याचा आधिकार नाही.  अर्जदार हे ‘ग्राहक’ या संज्ञेत मोडत नाही.  करीता अर्जदारास मामला मंचात दाखल करण्‍याचा व मंचास चालविण्‍याचा अधिकार नाही, करीता प्राथमिक आक्षेप समजण्‍यात यावा.  गैरअर्जदार कंपनी ही ‘’श्रीराम चिट्स (महा) लि. ह्या नावाने भिसीचा व्‍यवसाय करते.  गैरअर्जदार कंपनी भिसीचा गृप सुरु करण्‍या अगोदर जॉईंट रजिस्‍ट्रार ऑफ चिट, चंद्रपूर यांचेकडून रितसर परवानगी घेते. त्‍याप्रमाणे जॉईंट रजिस्‍ट्रार ऑफ चिट चंद्रपूर यांनी गै.अ.स सीएसटीएल-06 ह्या भिसीचे गृपसाठी परवानगी दिली आहे.  भिसीच्‍या व्‍यवसायासाठी गैरअर्जदार एजंट नियुक्‍त करते ते एजंट गै.अ. कंपनीकडे ग्राहकांची भिसीत सभासद म्‍हणून नोंदणी करतात.  गै.अ.ने चंद्रपूर शाखेसाठी काही एजंट नियुक्‍त केले आहेत. त्‍यापैकी, संतोष बोरसे हे एक असून त्‍याचा एजंट कोड एस-0028 हा आहे.  अर्जदार हे श्री संतोष बोरसे यांचे मार्फत सभासद झाले होते.  अर्जदारास तिकीट क्र.45 देण्‍यात आला.  अर्जदारी हे रुपये 5,00,000/- चे भिसीचे गृप मध्‍ये सभासद झाले, अर्जदारास रुपये 10,000/- प्रतिमहा 50 महिन्‍याकरीता सभासद झाले.

6.          अर्जदाराने दि.24.5.2008 ला झालेल्‍या गै.अ.कंपनीचे दहाव्‍या लिलावात भाग घेतला, त्‍यात अर्जदारास त्‍या महिन्‍यात भिसी लागली. त्‍यामध्‍ये अर्जदारास रुपये 3,00,000/- मिळणार होते.  त्‍याकरीता, गै.अ.ने पुढील हप्‍तेवारी नियमित राहावी व गै.अ. अर्जदारास देणार असलेल्‍या रुपये 3,00,000/- चे बदल्‍यात जमानतदार द्यायचा होता, करीता गै.अ.चे शाखाधिका-याने अर्जदारास एक महिण्‍याचे आत योग्‍य गॅरेन्‍टर ची मागणी केली.  अर्जदारास भिसी लागूनही चार महिने झाले तरी योग्‍य गॅरेन्‍टर दिला नाही व दरमहा हप्‍ता सुध्‍दा जमा करणे बंद केले.  त्‍यामुळे, शेवटी गै.अ.चे शाखाधिकारी यांनी दहावा लिलाव पुन्‍हा घेण्‍याचा निर्णय घेतला.  चिट फंड कायद्याचे तरतुदीनुसार अर्जदारास पुन्‍हा लिलाव घेण्‍यात येत असल्‍याबद्दल रजिस्‍टर्ड पोष्‍टाने दि.22.10.2008 ला पञ पाठविले.  सदर पञ अर्जदारास दि.24..10.2008 ला मिळाला तरी काहीही उपयोग झाला नाही. त्‍यानंतर, गै.अ.ने चिट फंड कायद्याचे तरतुदीनुसार दि.11.12.2009 ला अर्जदारास रजिस्‍टर पोष्‍टाने पञ पाठवून त्‍याचेकडे असलेली थकबाकी दिलेल्‍या वेळेत भरावी, अन्‍यथा त्‍याचे सभासदत्‍व रद्द करण्‍यात येईल, याबाबत पञ पाठविले.  सदर पञ अर्जदाराला दि.18.12.2008 ला मिळून सुध्‍दा, अर्जदाराने कंपनीकडे येवून विचारपूस केली नाही.  अर्जदाराने, गै.अ. कंपनीला त्‍याला लागलेल्‍या भिसीचे बदल्‍यात योग्‍य गॅरेंटर न दिल्‍यामुळे, तसेच गै.अ.ने वेळोवेळी पञ पाठवून, योग्‍य गॅरेंटरची मागणी करुनही अर्जदर चिटच्‍या करारनाम्‍याप्रमाणे न वागल्‍यामुळे, अर्जदारास गै.अ. विरुध्‍द तक्रार करण्‍याचा अधिकार राहिलेला नाही.  अर्जदाराने उर्वरीत हप्‍ते गै.अ.कडे जमा करणे बंद केल्‍यामुळे गै.अ.कंपनीचे व भिसीतील इतर सभासदाचे आर्थिक नुकसान झाले. अर्जदारास भिसी लागल्‍यामुळे व अर्जदाराने नियमाचे पालन न केल्‍यामुळे, गै.अ.क्र.1 विरुध्‍द मंचात दाद मागू शकत नाही व त्‍यामुळे चिटचा सभासद ग्राहक होत नसतो.  अर्जदाराची चिट सुरु झाल्‍यावर, त्‍याचे गृपमधील भिसीचा लिलाव सुरु झाल्‍यावर प्रत्‍येक सभासदास लिलावाप्रमाणे डिव्‍हीडं मिळत असतो.  त्‍याप्रमाणे अर्जदारास सुध्‍दा प्रत्‍येक महिन्‍यात डिव्‍हींड दिल्‍या जात होता, त्‍यामुळे काही रक्‍कमही गै.अ.क्र.1 कंपनी मार्फत अर्जदाराचे खात्‍यात जमा केली जात होती. गै.अ.ने कोणत्‍याही प्रकारची न्‍युनता पूर्ण सेवा अर्जदारास दिलेली नाही. तसेच, कोणत्‍याही अनुचीत व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केलेला नाही. अर्जदाराने सदर मामला दाखल केल्‍याने गै.अ.ची बदनामी झाली आहे, त्‍यामुळे अर्ज खर्चासह खारीज करण्‍यात यावा, अशी विनंती केली आहे.

7.          अर्जदाराने तक्रारीच्‍या कथना पृष्‍ठयर्थ नि.22 नुसार पुरावा शपथपञ दाखल केले. गै.अ.क्र.1 ने लेखी बयानाला त्‍याचे रिजाईन्‍डर समजण्‍यात यावे, अशी पुरसीस नि.19 नुसार दाखल केली.  नि.क्र.1 वर गै.अ.क्र.2 विरुध्‍द एकतर्फा आदेश पारीत झालेला आहे, सबब तक्रार उपलब्‍ध रेकॉर्डवरुन गुणदोषावर निकाली काढण्‍याकरीता ठेवण्‍यात यावे, असा आदेश दि.4.10.2011 ला पारीत करण्‍यांत आला.  अर्जदार व गै.अ.क्र.1 यांनी दाखल केलेले बयान, दस्‍ताऐवज, शपथपञ व उभय पक्षांच्‍या वकीलांनी केलेल्या युक्‍तीवादावरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

मुद्दे                                       :  उत्‍तर

1)    तक्रार मुदतीत आहे काय ?                          :  होय.

2)    अर्जदार ग्राहक संज्ञेत मोडतो काय ?                   :  होय.

3)    तक्रार मंचाला चालविण्‍याचा अधिकार आहे काय ?        :  होय.

4)    गै.अ.क्र.1 व 2 यांनी सेवा देण्‍यात न्‍युनता केली          :  होय.

आहे काय ?

5)    या तक्रारीचा अंतिम निकाल काय ?                    :अंतिम आदेशाप्रमाणे.

                        //  कारण मिमांसा //

मुद्दा क्र. 1 :

8.          गै.अ.यांनी लेखी बयानात तक्रार मुदतीत आहे व फिर्यादीला कारण चंद्रपूर येथे घडले आहे व विद्यमान मंचाला तक्रार चालविण्‍याचा पूर्ण अधिकार आहे ही बाब नाकबूल केले आहे. अर्जदार यांनी, गै.अ.क्र.1 कडे ग्रुप नं.67006 सीएसटीएल 06 टिकीट नं.45 नुसार चीट फंड खाते 50 महिन्‍याकरीता रुपये 5,00,000/- ची ऑगष्‍ट 2007 मध्‍ये उघडले होते.  गै.अ. यांनी तक्रारकर्त्‍याचे नावाने पासबुक दिले होते व प्रतिमाह रुपये 10,000 भरणा करीत होता, या बाबी मान्‍य केल्‍या आहेत.  अर्जदार हा गै.अ.क्र.1 चा चिट सभासद (Subscriber) होता हे मान्‍य केले आहे.  गै.अ.यांनी मुदतीचा मुद्दा उपस्थित केला, परंतु कशा प‍ध्‍दतीने तक्रार मुदतबाह्य आहे याचा काहीही खुलासा केलेला नाही. तसेच, युक्‍तीवादातही मुदतीबाबत काहीही सांगितले नाही.  अर्जदाराने, वकीलामार्फत दि.2.3.2010 ला नोटीस पाठवून पासबुक मध्‍ये जमा असलेले रुपये 1,90,000/- मागणी केले. परंतु, गै.अ.यांनी नोटीसानुसार पुर्तता केली नाही, आणि अधि.आवारी मार्फत दि.18.3.2010 नोटीसाचे उत्‍तर पाठवून सभासदत्‍व रद्द केल्‍याचे कळवीले. गै.अ.यांनी लेखी उत्‍तरासोबत चिट्स लागल्‍यानंतर जमानतदार द्यावे, याबाबत पञ अर्जदारास दि.22.10.08 ला पाठविला.  गै.अ.यांनी ब-9 वर रजिस्‍टर पोष्‍टाने पाठविलेल्‍या पञाची प्रत दाखल केली आहे. सदर पञ दि.11.12.09 ला पाठविला असून, चिट्स सभासदत्‍व रद्द केल्‍यानंतर परत करण्‍यात येणा-या रकमेचा उल्‍लेख केलेला आहे.  सदर पञानुसार गै.अ.क्र.1 ने परत करण्‍यात येणा-या रकमेचा चेक दिलेला नाही. वास्‍तविक, चिट फंड कायदा 1982 प्रमाणे परत करण्‍यात येणा-या रकमेचा चेक सभासदास पाठविण्‍यात यावे, किंवा त्‍याचे बँक खात्‍यात जमा करावे, अशी तरतुद आहे.  परंतु, गै.अ.यांनी, अर्जदारास सभासदत्‍व रद्द केल्‍यानंतर त्‍याची देण्‍यात येणारी रक्‍कमेचा चेक दिला नाही आणि दि.11.12.09 ला पञ पाठविला, तेंव्‍हापासून वादास कारण घडले असून तक्रार ही मुदतीत आहे, असेच दाखल दस्‍ताऐवजावरुन सिध्‍द होत असल्‍याने, मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येत आहे.

मुद्दा क्र. 2 व 3  :

9.          गै.अ.यांनी आपले लेखी उत्‍तरातील विशेष कथनात असा मुद्दा उपस्थित केला की, चिट फंड कायदा 1982 प्रमाणे सभासद व कंपनी यांच्‍यातील वाद चालविण्‍याचा अधिकार फक्‍त सब रजिस्‍ट्रार ऑफ चिट यांनाच दिलेला आहे. दिवाणी किंवा इतर कोणत्‍याही कोर्टाला अधिकार नाही.  गै.अ.यांनी वरील प्रमाणे उपस्थित केलेला मुद्दा संयुक्‍तीक नाही.  सभासद व चिट कंपनीमध्‍ये वाद उद्भवल्‍यास तो वाद ग्राहक मंचा मार्फत निकाली काढण्‍याचा आधिकार आहे, कारण की, चिट कंपनीचा सभासद हा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 2(1)(डी) च्‍या परिभाषेत ग्राहक म्‍हणून मोडतो, त्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत उद्भवलेला वाद निकाली काढण्‍याचा आधिकार ग्राहक मंचाला आहे.  त्‍यामुळे, गैरअर्जदाराने उपस्थित केलेला मुद्दा कायद्याच्‍या दृष्‍टीने ग्राह्य धरण्‍यास पाञ नाही. चिट फंड कायद्या अंतर्गत सभासद/अंशदाता (Subscriber) ग्राहक होतो व त्‍यांच्‍यातील वादाकरीता ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत दाद मागता येतो.  याबाबत, अर्जदाराचे वकीलाने मा.आध्रप्रदेश उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निकालाचा हवाला दिला, त्‍यात दिलेले मत या प्रकरणातील बाबीला लागु पडते. त्‍यातील महत्‍वाचा भाग खालील प्रमाणे.

Consumer Protection Act (68 of 1986).  S.2(1)(d) and  (o) – Chit Funds Act (49 of 1982), S.2(b) – Consumer – Subscriber or member of chit fund company falls within meaning of “consumer” – Chit fund companies are amenable to jurisdiction of Consumer Forums.

The Branch Manager,Margadarsi Chit Fund Ltd. And another

–Vs.- The District Consumers Disputes Redressal Forum, Vizianagaram District and others.

                                    AIR 2004 ANDHRA PRADESH 343

10.         गै.अ.यांनी उपस्थित केलेला कार्यक्षेञाचा मुद्दा हा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 3 च्‍या तरतुदीनुसार ग्राह्य धरण्‍यास पाञ नाही. चिट फंड कायद्याअंतर्गत चिट फंड रकमेबाबत वाद उपस्थित झाल्‍यास, तो सब रजिस्‍ट्रार चिट यांचेकडे किंवा ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत दाद मागता येतो.  अर्जदाराने चिट फंडच्‍या रकमेची मागणी प्रस्‍तूत तक्रारीत केलेली आहे, आणि त्‍यामुळे, अर्जदार व गै.अ.यांच्‍यातील वाद सोडविण्‍याचा अधिकार या न्‍यायमंचाला आहे.  मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, यांनी एका प्रकरणात असे मत दिले आहे की, चिट फंड्स कायद्या अंतर्गत वाद निकाली काढण्‍याचा अधिकार ग्राहक मंचाला आहे, असे मत दिले आहे, त्‍यातील महत्‍वाचा भाग खालील प्रमाणे. 

(i)  Chit Fund  Act, 1982 – Section 64 – Consumer Protection Act, 1986 – Section 3 – ‘Chit Fund’, ‘Jurisdiction’ – Complainant Alleges that the chit fund company failed to pay the chit fund contribution made by him – District Forum dismissed the complaint – State Commission allowed the complaint and held that the chit fund company was not entitled to adjust against the loan taken by father of the complainant and also held that FORA has jurisdiction to entertain the complaint – Hence revision – Whether FORA has jurisdiction ? (Yes)

Narinder Kumar & Ors.-Vs.- Sanjivkumar      

III (2001) CPJ 27 (NC)  

11.          अर्जदार हा ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत ग्राहक संज्ञेत मोडत असल्‍यामुळे आणि चिट्स फंड अक्‍ट अंतर्गत वाद चालविण्‍याचा अधिकार न्‍यायमंचाला असल्‍याचे मत वरील न्‍यायनिवाडयात दिलेले असल्‍याने, मुद्दा क्र.2 व 3 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येत आहे.

मुद्दा क्र. 4 :

12.               अर्जदार यांनी तक्रारीत रुपये 1,90,000/- पासबुकामध्‍ये असलेल्‍या नोंदीप्रमाणे मागणी केली आहे.  अर्जदार यांनी तक्रार क्र.71/2010 दाखल केले होते.  सदर तक्रार ही सतत अर्जदार गैरहजर असल्‍याने आणि गै.अ.स पक्ष करण्‍याचा अर्ज मंजूर होऊनही कोणतीही कार्यवाही केली नसल्‍यामुळे, डिसमीसल फॉर डिफाल्‍ट म्‍हणून दि.18.8.2010 ला काढून टाकण्‍यात आले होते.  त्‍यानंतर, प्रस्‍तूत तक्रार दाखल केली आहे.  तक्रार दाखल करुन घेतेवेळीच दूसरी तक्रार मान्‍य (tenable) आहे का ? असा मुद्दा उपस्थित केला असता, अर्जदाराचे वकीलांनी मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांनी एका प्रकरणात पारीत केलेल्‍या आदेशाचा हवाला दिला. मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांनी न्‍यु इंडिया इंशुरन्‍स कंपनी –विरुध्‍द – आर.श्रीनिवासन, ए.आय.आर.2000 सुप्रीम कोर्ट 941, तसेच मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांनी व्‍ही.एन.श्रीखंडे (डॉक्‍टर)-वि.- अनिता सिन्‍हा फर्डांन्‍डींस, या प्रकरणात दिलेल्‍या मतानुसार दिवाणी कायद्याच्‍या Order 9 Rule 8 ची तरतूद ग्राहक संरक्षण कायद्याला नाही, त्‍यामुळे मुळ तक्रार पुर्नजीवीत करण्‍याची तरतूद नसल्‍याने, दुसरी तक्रार त्‍याच वादाकरीता दाखल करता येतो, असे मत दिलेले आहे.  त्‍यामुळे, अर्जदाराची ही तक्रार निकाली काढण्‍या योग्‍य आहे.  अर्जदाराने पूर्वी दाखल केलेली तक्रार क्र.71/2010 ही गुणदोषावर निकाली निघालेली नाही.  गै.अ.यांनी दुसरी तक्रार दाखल करण्‍याबाबत कोणताही आक्षेप घेतलेला नाही, परंतु हा मुद्दा तक्रार स्विकारते वेळीच मंचाने उपस्थित केला होता, त्‍यानुसार हा मुद्दा अंतिम निकालाचे वेळी विचारात घेण्‍यात यावे, असा आदेश नि.1 वर पारीत करुन तक्रार स्विकारण्‍यात आली होती.

13.         गै.अ.यांनी अर्जदार हा चिट फंडचा सभासद होता व त्‍यांनी 50 महिन्‍याकरीता रुपये 5,00,000/- ची चिट घातले होते. त्‍याप्रमाणे प्रतिमाह रुपये 10,000/- प्रमाणे जमा करीत होता.  अर्जदाराने तक्रार क्र.71/2010 मध्‍ये मुळ पासबुक दाखल केले आहे, ती केस ही तक्रार निकाली काढण्‍याकरीता सोबत ठेवण्‍यात यावी व त्‍यातील दस्‍ताऐवज निकालाचे वेळी विचारात घ्‍यावे असा अर्ज दाखल केला होता. त्‍यानुसार नि.24 वर आदेश पारीत करुन पूर्वी निकाली निघालेली तक्रार या तक्रारीसोबत ठेवण्‍यात आले.  तक्रार क्र.71/2010 मध्‍ये दाखल केलेल्‍या मुळ पासबुका नुसार अर्जदाराचे नावाने गै.अ.क्र.1 नी केलेल्‍या नोंदीनुसार रुपये 1,60,000/- जमा असल्‍याचे दिसून येते.  गै.अ.चे वकीलाने युक्‍तीवादात मान्‍य केले आहे की, रुपये 6500/- प्रमाणे 14 महिन्‍याची रक्‍कम जमा आहे. तसेच, डिव्‍हीडंटचे रुपये 45,000/- जमा आहे. एवढी रक्‍कम अर्जदारास देण्‍यास तयार आहे.  अर्जदारांनी, गै.अ.कडून पावती क्र.946281 दि.30.1.09 नुसार जमा केलेले रुपये 7,500/- आणि पावती क्र.946339 दि.28.3.09 नुसार रुपये 16,400/- यांची मागणी केली आहे.  अर्जदाराने तक्रारीसोबत प्रथम सुचना रिपोर्टची प्रत दाखल केली असून गै.अ.च्‍या एजंटने चिट सभासदाकडून रकमा स्विकारुन त्‍या अफरातफर केले. तसेच, खोट्या पावत्‍या दिल्‍या, त्‍यामुळे गै.अ.क्र.1 च्‍या मॅनेजर नी दिलेल्‍या रिपोर्टवरुन गै.अ.क्र.2 चे विरुध्‍द अपराध क्र.229/2009 दि.11.11.09 नुसार 467, 468 व 420 भा.द.वी. प्रमाणे गुन्‍हा चंद्रपूर शहर पोलीस स्‍टेशन यांनी नोंदविला आहे.  प्रथम सुचना रिपोर्टमध्‍ये अर्जदार अमीत शंकर बेगीनवार याचे नांव 7 व 8 क्रमांकावर नमूद केले असून, मुळ पावती त्‍याचे नावानी, आणि आशा भास्‍कर कन्‍नाके व विवेक सर्जीकल अन्‍ड फार्मा याचे नावाने डूप्‍लीकेट पावत्‍या दिलेल्‍या आहेत.  यावरुन, गै.अ.क्र.1 यांनी चिट फंडची रक्‍कम वसूलीकरीता नियुक्‍त केलेल्‍या एजंटने सभासदाच्‍या रकमा स्विकारुन त्‍याची अफरातफर केली आहे.  त्‍यामुळे, एजंटच्‍या कार्याकरीता गै.अ.क्र.1 जबाबदार आहे.  गै.अ.यांनी लेखी उत्‍तरात असे मान्‍य केले आहे की, चिट फंड वसूलीकरीता एजंट कोड एस 0028 संतोष बोरसे याचे आहे.  अर्जदार संतोष बोरसे मार्फत सभासद झालेला आहे.  परंतु, गै.अ.क्र.2 यांनी कंपनीत अफरातफर केली असून अर्जदाराचे नांव प्रथम सुचना रिपोर्ट मध्‍ये नमूद आहे, त्‍यामुळे वसूली एजंट आनंद रायपुरे यांनी केलेल्‍या कार्याकरीता किंवा संतोष बोरसे यांनी केलेल्‍या कार्याकरीता गै.अ.क्र.1 जबाबदार आहे.  त्‍यामुळे, अर्जदाराने चिट फंड खात्‍यात गै.अ.च्‍या वकीलांनी युक्‍तीवादात मान्‍य केल्‍याप्रमाणे आणि पासबुकवर असलेल्‍या नोंदणीप्रमाणे रुपये 1,60,000/- मिळण्‍यास पाञ आहे. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांनी एजंटच्‍या कार्याकरीता मालक जबाबदार आहे, असे मान्‍य केले आहे.  त्‍याकरीता, मालक आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही, असे मत दिले आहे. त्‍यातील महत्‍वाचा भाग खालील प्रमाणे.

  IMPORTANT  POINTS

1.         Authority of an agent may be ex. Pressed or implied. An authority is said to be express when it is given by words spoken or written, and an authority is said to be implied when it is to be inferred from the circumstance of the case, and things spoken or written, or the ordinary Course of dealing, which may be accounted circumstances of the case.

2.         Onus to show that the act done by an agent was within scope of his authority or ostensible authority held or exercised by him is on the person claiming against the principal.

M/s Dilawari Exporters –Vs.- M/s Alitalia Cargo & Ors.

      2010 (3) CPR 65 (SC)  Supreme Court of India

14.         गै.अ.हयांनी लेखी उत्‍तरात असे कथन केले आहे की, अर्जदारास दहाव्‍या महिन्‍यात भिसी लागली.  अर्जदारास देणार असलेल्‍या रुपये 3,00,000/- चे बदल्‍यात जमानतदार द्यायचा होता, परंतु त्‍यांनी जमानतदार दिला नाही. त्‍यामुळे, भिसी ही दुस-या इच्‍छुक सभासदास देण्‍यात आले.  गै.अ.यांनी, अर्जदाराचे सभासदात्‍व रद्द केल्‍यानंतर त्‍याची रक्‍कम चिट फंड कायद्यानुसार वकीलामार्फत नोटीस दि.2.3.2010 मागणी करुनही दिली नाही, तसेच अर्जदारास चेक व्‍दारे ही पाठविले नाही, ही गै.अ.च्‍या सेवेतील न्‍युनता आहे.  अर्जदाराचे वकीलांनी मा.आध्रप्रदेश ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, यांनी भावना चिट अन्‍ड फायनांन्‍स व इतर –विरुध्‍द- कंन्‍चर्ला अभिसेलोमू, II (2003) सीपीजे-237,  या प्रकरणाचा हवाला दिला.  सदर न्‍यायनिवाडयातील पॅरा 6 मध्‍ये मत दिले आहे, त्‍यातील काही भाग खालील प्रमाणे.

The appellants did not produce their registers.  Whenever the Chit Fund Company pays the money to its members either as prize money or at the termination of the chit it will be paid only by way of cheque.

                        Bhavana Chits and Finance & Anr.-Vs.-Kancharla Abhiselomu

                                    II (2003) CPJ 237 (Andhra Pradesh)

15.         अर्जदाराने, गै.अ.क्र.1 व 2 चे विरुध्‍द मागणी केलेली आहे.  परंतु, गै.अ.क्र.2 यांनी कंपनीत अफरातफर केल्‍यामुळे त्‍याचे विरुध्‍द फौजदारी स्‍वरुपाचा गुन्‍हा दाखल झालेला आहे. गै.अ.क्र.1 यांनी लेखी उत्‍तरात संतोष बोरसे यांचे मार्फत सभासद झाले होते हे मान्‍य केले आहे, परंतु प्रथम सुचना रिपोर्टमध्‍ये गै.अ.क्र.2 चे नांव नमूद आहे. गै.अ.क्र.1 ने एजंट नियुक्‍त केले होते आणि अर्जदाराने दाखल केलेल्‍या पासबुकवर एजंट कोड एस 0028 हा आहे व हा कोड नंबर संतोष बोरसेला दिलेला आहे, हे गै.अ.क्र.1 ने मान्‍य केलेले आहे. त्‍यामुळे, गै.अ.क्र.2 चे विरुध्‍द तक्रार खारीज होण्‍यास पाञ आहे. वरील पॅरात एजंटने केलेल्‍या कार्याकरीता कंपनी जबाबदार आहे, त्‍यामुळे गै.अ.क्र.1 चे विरुध्‍द ही तक्रार मंजूर करण्‍यास पाञ आहे, असे या न्‍यायमंचाचे ठाम मत आहे.

16.         एकंदरीत, गै.अ.क्र.1 यांनी चिट फंडचे सभासदत्‍व रद्द केल्‍यानंतर ही अर्जदारास चिट फंड मध्‍ये जमा असलेली रक्‍कम दिली नाही, ही गै.अ.च्‍या सेवेतील न्‍युनता असल्‍याची बाब दाखल दस्‍ताऐवजावरुन सिध्‍द होत असल्‍यामुळे मुद्दा क्र.4 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येत आहे.  

मुद्दा क्र.5 :

17.         वरील मुद्दा क्र. 1 ते 4 च्‍या विवेचने वरुन, तक्रार अंशतः मंजूर करुन, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.

                          // अंतिम आदेश //

(1)   गैरअर्जदार क्र.1 ने, अर्जदारास ग्रुप नंबर 67006 सीएसटीएल 6/45 चे रुपये 1,60,000/- तक्रार दाखल केल्‍याचा दि.6.4.2011 पासून द.सा.द.शे.9 टक्‍के व्‍याजाने, आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत द्यावे. गैरअर्जदार क्र.2 विरुध्‍द मागणी खारीज.

(2)   गैरअर्जदार क्र.1 ने, अर्जदारास मानसिक, शारीरीक ञासापोटी रुपये 2000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 1000/- आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत द्यावे.

(3)   गैरअर्जदार क्र.2 विरुध्‍द मागणी खारीज.

      (4)   तक्रार क्र.71/2010 चा रेकॉर्ड, रेकॉर्ड रुमला परत करण्‍यात यावे.

      (5)   अर्जदार व गैरअर्जदारांना आदेशाची प्रत देण्‍यात यावी.