::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 07/08/2015 )
आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …
विरुध्दपक्ष हे त्यांचेद्वारे चालविण्यात येणारे चिट (भिशी ) मधील लोकांना मेंबर / सदस्य बनवून त्यांचे ग्रुप तयार करुन चिट (भिशी ) चालवितात. विरुध्दपक्ष हे प्रत्येक ग्रुप मधील सदस्यांकडून भीशीची मासिक किस्तीची रक्कम जमा करुन प्रत्येक महिन्यात ग्रुप मधील भीशीची हर्रासी करते व सर्वात जास्त बोली बोलणा-याची बोली मान्य करुन त्यास चिट ( भीशी ) ची एकूण रक्कम मधून हर्रासी बोलीची रक्कम कमी करुन बाकीची रक्कम त्या सदस्यांना विरुध्दपक्षाद्वारे देण्यात येते. विरुध्दपक्षाच्या कंपनीच्या अकोला येथील शाखा कार्यालयामध्ये चालविण्या येणारी चिट ग्रुप नं एकेईएस 02 मध्ये तक्रारकर्ता हा टोकन नं. 16 नुसार सदस्य होता. सदर भीसी ही एकूण रक्कम रु. 2,00,000/- ची होती. सदर भीशीचे दि. 20/05/2014 रोजी झालेल्या हर्रासीमध्ये तक्रारकर्त्याने रु. 36,000/- ची बोली बोलली होती. दि. 21/05/2014 ला विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास पत्र पाठवून कळविले की, दि. 20/05/2014 रोजी झालेल्या हर्रासीमध्ये त्यांची बोली ही सर्वात जास्त असल्याने ती मान्य करण्यात आली असून, आवश्यक ते कागदपत्रे जमा करुन चिट (भीशी ) ची रक्कम घ्यावी. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची पुर्तता व काही कोरे चेकस् विरुध्दक्षाकडे सादर केले. त्यावेळी विरुध्दपक्षातर्फे सांगण्यात आले की, तक्रारकर्त्याने पुढील हप्त्यांची रक्कम जर दिली नाही तर, तक्रारकर्त्याकडे सदर चिट ( भीसी ) च्या किस्तीची थकीत असलेली रक्कम, त्यांनी दिलेले कोरे चेकस् मध्ये रक्कम भरुन ते चेक बँकेत लावून, रक्कम वसूल करण्यात येईल. त्यानंतर तक्रारकर्त्याचे नावाने ॲडजेस्टमेंट रिसीप्ट दि. 21/06/2014 ची त्यात सबस्क्रीप्शन ची रक्कम रु. 3480/- आणि वेरीफिकेशन चार्जेस रक्कम रु. 500/- अशी एकूण रु. 3980/- पाठविली व त्यासोबत आयडीबीआय बँकेचा चेक नं. 333301 रु. 1,01,065 दि. 21/06/2014 चा तक्रारकर्त्याच्या नावाचा तक्रारकर्त्याला पाठविला. सदर चेक पाहील्यानंतर तक्रारकर्त्याला धक्का बसला. तक्रारकर्त्याने सदर रक्कम त्याचे हक्काला बाधा न येता स्विकारली व नंतर विरुध्दपक्षाला कमी दिलेल्या रकमेबाबत विचारणा केली असता, विरुध्दपक्षाने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. शेवटी तक्रारकर्त्याने कमी दिलेली रक्कम रु. 58955/- व त्यावर दि. 21/05/2014 पासून रक्कम देईपर्य्रत 18 टक्के दराने व्याजासह मिळण्याबाबत वकीलामार्फत दि. 08/08/2014 रोजी नोटीस पाठविली, सदर नोटीस विरुध्दपक्षाला मिळाली. परंतु विरुध्दपक्षाने नोटीसची पुर्तता न करता खोटे उत्तर दिले. त्यामध्ये खोटे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्याने दिलीपकुमार जे सिंग यांची हमी घेतली होती व दिलीपकुमार सिंग यांनी त्यांचे मासिक सबक्रीप्शनची रक्कम भरली नाही म्हणून त्यांचेकडे थकीत असलेली रक्कम सर्व्हीस टॅक्स, वेरीफिकेशन चार्जेस मिळून एकूण रु. 58089/- थकीत होते. वास्तविक तक्रारकर्ता हा दिलीपकुमार जे. सिंग यांचा गॅरंटर नाही व नव्हता तसेच दिलीपकुमार सिंग यांच्या चिट च्या ग्रुप मध्ये सदस्य सुध्दा नव्हता. त्यामुळे दिलीपकुमार जे सिंग यांची थकीत रक्कम विरुध्दपक्षाला देण्यास तक्रारकर्ता जबाबदार नाही. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या चिटच्या रकमेतून गैरकायदेशिररित्या रक्कम रु. 58955/- कपात केली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास सोसावा लागला. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षाकडून चिटची कमी दिलेली रक्कम रु. 58955/- तसेच त्यावर रु. 4545/- दि. 21/05/2014 पासून तकार दाखल करेपर्यंतचे व्याज, रु. 2000/- नोटीसखर्च, व इतर खर्च रु. 1000/- आणि रु. 28,000/- नुकसान भरपाई मिळावी.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 05 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष यांचा लेखीजवाब :-
2. सदर तक्रारीचे अनुषंगाने, विरुध्दपक्ष यांनी आपला लेखीजवाब, शपथेवर दाखल केला त्यानुसार तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबुल करुन असे नमुद केले आहे की,…
तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे अर्ज आणि चीटचा करारनामा दि. 05/11/2011 रोजी केलेला आहे आणि तक्रारकर्त्याला करारातील संपुर्ण अटी व शर्ती मान्य आहेत. दि. 20/05/2014 रोजी विरुध्दपक्षाच्या ऑफिसमध्ये 30 वी बोली ठरलेल्या तारखेत ठेवण्यात आली व तक्रारकर्त्याने सर्वात जास्त 18 टक्क्यांची बोली बोलून 18 टक्के रक्कम सोडली ती 36,000/- इतकी होती. तक्रारकर्त्याला चीटच्या रकमेतून एकूण रकमेपैकी रु. 1,64,000/- देण्यात आले. तथापी तक्रारकर्त्याच्या मार्गदर्शनानुसार महिन्याचे सबस्क्रीप्शन अमाउंट, सर्व्हीस टॅक्स, व्हेरीफिकेशन चार्जेस, त्याच प्रमाणे तक्रारकर्त्याने ग्रुप क्र. एकेटीएल 05 मध्ये तिकीट क्र. 42 वर असलेल्या दिलीपकुमार जे. सिंग यांची हमी घेतली होती आणि सदर दिलीपकुमार जे.सिंग यांनी त्यांचे मासिक सबस्क्रीप्शन रक्कम विरुध्दपक्षाकडे भरलेली नाही, म्हणून त्यांचेकडे थकीत असलेली रक्कम भरण्याकरिता टोटल रक्कम रु. 62,935/- हे तक्रारकर्त्याला मिळत असलेल्या हर्रासी बोलीतून वजा करुन उर्वरित रक्कम देण्याकरिता तक्रारकर्त्याने संमती दिली, म्हणून दि. 27/06/2014 ला उर्वरित रक्कम रु. 1,01,065/- तक्रारकर्त्याला धनादेशाद्वारे देण्यात आले. तक्रारकर्ता हा दिलीप जे सिंग यांच्या चिटसाठी जमानतदार आहे व त्या संदर्भात त्यांनी विरुध्दपक्ष यांना करारनामा, गॅरंटीफॉर्म, श्युअरटी फॉर्म, प्रॉमिसरी नोट ईत्यादी करुन दिलेले आहेत. विरुध्दपक्ष हे सुध्दा वर नमुद चीट ग्रुप मध्ये एक सभासद आहेत व त्यामुळे तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष हे एकाच पातळीत येतात, त्यामुळे तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षाविरुध्द वि. न्यायमंचापुढे तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही. तक्रारकर्ता हा ग्राहक या संज्ञेस पात्र नाही व ग्राहकाच्या व्याख्येत येत नाही. त्याच प्रमाणे तक्रारकर्त्याची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत अपात्र असून समर्थनिय (Not Tenable) नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्यातर्फे प्रतिउत्तर दाखल केले. तसेच विरुध्दपक्ष तर्फे प्रतिज्ञालेखावर पुरावा,लेखी व युक्तीवाद दाखल करण्यात आला व दोन्ही पक्षांतर्फे तोंडी युक्तीवाद करण्यात आला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. तक्रारकर्त्याची तक्रार, दाखल दस्तऐवज, विरुध्दपक्ष यांचा लेखी जवाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिउत्तर, विरुध्दपक्ष यांचा पुरावा, तक्रारकर्ते यांचा तोंडी युक्तीवाद व विरुध्दपक्षाचा लेखी युक्तीवाद, यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देऊन पारीत केला तो येणे प्रमाणे –
या प्रकरणात उभय पक्षाला मान्य असलेल्या बाबी अश्या आहेत की, विरुध्दपक्ष कंपनी ॲक्ट अंतर्गत पंजीबध्द असलेली कंपनी असून, ती चीटफंडचा व्यवसाय करते व लोकांचे चीट ग्रुप तयार करुन चीट (भिसी) चालविते. प्रत्येक ग्रुप मधील सदस्यांकडून त्यांचे चीटची मासिक किस्तीची रक्कम जमा करते व प्रत्येक महिन्यात प्रत्येक ग्रुप मधील चीटची हर्रासी करते व या हर्रासीमध्ये चीटची रक्कम घेण्याकरिता त्या ग्रुप मधील ज्या सदस्याने सर्वात जास्त बोली बोलली, त्याची बोली विरुध्दपक्ष मान्य करुन, त्यास तीच्या ग्रुपची चीटची एकूण रक्कम मधून हर्रासी बोलीची रक्कम कमी करुन बाकीची रक्कम त्या सदस्याला विरुध्दपक्ष देतात. विरुध्दपक्षाला हे ही मान्य आहे की, असा ग्रुप 50 महिने विना अडथळा चालविण्यासाठी विरुध्दपक्ष कंपनी जबाबदार असते व त्यांना “फोरमन” म्हणून संबोधल्या जाते व त्यापोटी विरुध्दपक्ष हे चीटच्या रकमेच्या फक्त 5 टक्के कमीशनसाठी पात्र असतात. उभय पक्षांना ही बाब मान्य आहे की, विरुध्दपक्षाच्या अकोला शाखा कार्यालयामध्ये चालविण्यात येणा-या चीट ग्रुप नं. एकेईएस 02 मध्ये तक्रारकर्ता टोकन नं. 16 नुसार सदस्य होता, ही चीट एकूण रक्कम रु. 2,00,000/- ची होती. उभय पक्षात ह्या बद्दलही वाद नाही की, सदरच्या चीटची दि. 20/5/2014 रोजी झालेल्या हर्रासीमध्ये तक्रारकर्त्याने रु. 36,000/- ची बोली बोलली होती व त्याची ही बोली सर्वात जास्त असल्याने ती मान्य करण्यात आली. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करुन ते विरुध्दपक्षाकडे सादर केल्यानंतर, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास चीट रक्कम एकूण रु. 2,00,000/- बाबत तक्रारकर्त्याच्या नावाने ॲडजेस्टमेंट रिसीट दि. 21/06/2014 ची त्यात सबस्क्रीप्शनची रक्कम रु. 3,480/- व व्हेरीफिकेशन चार्जेस रक्कम रु. 500/- अशी एकूण रु. 3980/- पाठविली व त्यासोबत आयडीबीआय बँकेचा चेक नं. 333301 रु. 1,01,065/- चा दि. 21/2/2014 चा तक्रारकर्त्याच्या नावाचा तक्रारकर्त्याला पाठविला, या सर्व बाबी उभय पक्षाला कबुल आहेत. परंतु तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, विरुध्दपक्षाने फक्त वरील रकमेचा चेक कसा पाठविला? कारण विरुध्दपक्षाने रक्कम रु. 58955/- कमी दिलेली आहे व याचे कारण विरुध्दपक्षाला कायदेशिर नोटीस पाठवून विचारले असता, त्यांनी नोटीस जबाबात असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने ग्रुप क्र. एकेटीएल 05 मध्ये तिकीट क्र. 42 वर असलेल्या दिलीपकुमार जे. सिंग यांची हमी घेतली होती व सदर दिलीपकुमार यांनी त्यांचे मासिक सबस्क्रीप्श्नची रक्कम विरुध्दपक्षाकडे भरली नाही, म्हणून त्यांच्याकडे थकीत असलेली रक्कम, सर्व्हीस टॅक्स, व्हेरीफिकेशन चार्जेस भरण्याकरिता टोटल रक्कम रु. 62,935/- हे तक्रारकर्त्याला मिळत असलेल्या हर्रासी बोलीतून वजा करुन उर्वरित रक्कम, तक्रारकर्त्याने तशी संमती, करारनामा, गॅरंटीफॉर्म, श्युअरटी फॉर्म, प्रॉमिसरी नोट ईत्यादी दस्तऐवजांवर सही करुन विरुध्दपक्षाला दिलेले असल्यामुळे व तक्रारकर्ता समसमान जबाबदार असल्यामुळे, शिवाय तश्या आशयाची नोटीस तक्रारकर्त्याला पुर्वीच पाठविल्यामुळे विरुध्दपक्षाने केलेली ही कार्यवाही उचित आहे. विरुध्दपक्षाचा युक्तीवादही हा वरील प्रमाणेच आहे.
विरुध्पक्षाने युक्तीवाद केल्यानुसार सर्व कागदपत्रे मंचात दाखल केले आहेत. त्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरील सह्या तक्रारकर्त्याने नाकारलेल्या आहेत, परंतु मंचाच्या समरी प्रोसीजरनुसार त्याबद्दलचा निवाडा मंचाला करता येणार नाही, म्हणून विरुध्दपक्षाने दाखल केलेल्या कागदोपत्री पुराव्यानुसार व युक्तीवादानुसार, तसेच उभय पक्षातील Transaction नुसार तक्रारकर्त्याचे स्टेटस् “ ग्राहक “ या व्याखेत बसते, असे मंचाने स्विकारले आहे व तक्रारकर्त्याचे नाव जरी श्युअरटी फॉर्म, गॅरंटी फॉर्म, प्रॉमिसरी नोट, या दस्तात, तो दिलीप कुमार जे सिंग यांचा जमानतदार म्हणून आहे, असे दिसते व ही बाब विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला नोटीस पाठवून कळविली आहे, तरी कायद्यानुसार विरुध्दपक्षाने आधी दिलीपकुमार जे. सिंग यांच्याकडे चीटच्या खाते उता-याप्रमाणे असलेली थकीत रक्कम वसुल करणेकरिता, सिंग यांच्या विरुध्द कोणती कार्यवाही केली, याचा खुलासा कागदोपत्री मंचात करणे भाग होते, कारण सिंग यांची थकीत रक्कम भरण्याची जबाबदारी प्रथम सिंग यांचेवरच आहे, ती त्यांनी न भरल्यास विरुध्दपक्षाने त्यांच्यावर प्रथम रक्कम पुर्ण वसुल होईपर्यंतची कायदेशिर कार्यवाही करणे भाग आहे, कारण विरुध्दपक्षाने जसे तक्रारकर्त्याच्या documentation sheet प्रमाणे तक्रारकर्त्याकडून Suerity म्हणून एक गॅरेन्टर व Post dated cheque मागीतले, तसेच दिलीपकुमार जे. सिंग यांच्याकडून देखील Post dated cheque घेतले असणार, त्या विषयी काय कार्यवाही केली, या बद्दलचा उहापोह विरुध्दपक्षाकडून मंचास प्राप्त झाला नाही. तसेच विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास पाठविलेल्या दि. 09/04/2014 च्या नोटीसमध्ये व दि. 19/06/2014 रोजीच्या नोटीसमध्ये दिलीपकुमार सिंग यांच्या थकीत रकमेचा आकडा हा वेगवेगळा आहे, शिवाय विरुध्दपक्षाने दि. 21/6/2014 रोजीच्या पावतीमधील ॲडजेस्टमेंट व दि. 21/5/2014 नुसार केलेले Deduction of dues यात सुध्दा तफावत आहे, त्यामुळे विरुध्दपक्ष डिफॉल्टर सिंग यांचे विरुध्दची कार्यवाही ही चीटफंड ॲक्ट 1982 नुसार त्यांच्या प्राधिकरणात करण्यास मोकळे आहेत. परंतु ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या अधिकच्या तरतुदीनुसार तक्रारकर्त्याची सदर तक्रार मंचासमोर प्रतिपालनीय आहे, असे मंचाचे मत आहे, त्यामुळे विरुध्दपक्षाने कमी दिलेली रक्कम रु. 58,955/- ही विरुध्दपक्षाची सेवेतील न्युनता ठरते, म्हणून तक्रारकर्ता त्याबद्दलची नुकसान भरपाई व प्रकरण खर्च विरुध्दपक्षाकडून मिळण्यास पात्र आहे, या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे.
- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्ते यांना चीट मधील कमी दिलेली रक्कम रु. 58955/- (रुपये अठ्ठावन हजार नऊशे पंच्चावन ) दरसाल दरशेकडा 8 टक्के व्याज दराने दि. 26/11/2014 ( प्रकरण दाखल तारीख ) पासून प्रत्यक्ष रक्कम अदाई पर्यंत व्याजासहीत द्यावी. तसेच शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 5000/- ( रुपये पाच हजार ) व प्रकरण खर्च रु. 3000/- ( रुपये तिन हजार ) द्यावा.
- सदर आदेशाचे पालन निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांच्या आंत करावे.
4) सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
