-आदेश–
(पारित व्दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्यक्ष.)
( पारित दिनांक- 07 मे, 2018)
01. दोन्ही अर्जदारानीं ग्राहक संरक्षण कायद्दा-1986 चे कलम-27 खालील स्वतंत्र दोन दरखास्त अर्ज, गैरअर्जदारा विरुध्द त्याने अतिरिक्त ग्राहक मंच, नागपूर यांनी मूळ ग्राहक तक्रार क्रं-CC/15/53 आणि ग्राहक तक्रार क्रं-CC/15/54 मध्ये दिनांक-12/08/2015 रोजी पारीत केलेल्या आदेशाचे अनुपालन न केल्याने त्याचे विरुध्द योग्य ती कारवाई करण्यासाठी दाखल केलेले आहेत.
02. दोन्ही दरखास्त प्रकरणां मधील वस्तुस्थिती एक सारखीच असून, दोन्ही प्रकरणातील गैरअर्जदार एकच असल्याने सदर दोन्ही दरखास्त प्रकरणां मध्ये एकत्रितरित्या आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
03. दोन्ही दरखास्त प्रकरणां मधील अर्जदार हे सख्खे भाऊ असून त्यांनी गैरअर्जदार कडून एकूण-06 भूखंड विकत घेण्याचा करार केला होता. गैरअर्जदाराने त्यांना आश्वासन दिले होते की, शेत जमीनीचे अकृषक जमीनी मध्ये रुपांतरण झाल्या नंतर व ले-आऊटला आवश्यक त्या मंजू-या मिळाल्या नंतर तो भूखंडांचे विक्रीपत्र अर्जदारांचे नावे नोंदवून देईल. परंतु गैरअर्जदाराने जमीन अकृषक करण्यासाठी कुठलेही प्रयत्न केले नाहीत तसेच ले-आऊटला सुध्दा मंजूरी प्राप्त करुन घेतली नाही, त्यामुळे दोन्ही अर्जदारांनी, गैरअर्जदार विरुध्द दोन स्वतंत्र तक्रारी अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केल्या होत्या, त्या तक्रारीं मध्ये गैरअर्जदार हजर झाला व त्याने असा बचाव घेतला की, अर्जदारांनी नियमित स्वरुपात किस्तीच्या रकमा भरल्या नाहीत आणि जर शेत जमीनीला अकृषक वापराची परवानगी मिळाली तर तो त्यांचे नावाने करारातील भूखंडांचे विक्रीपत्र नोंदवून देईल अन्यथा भूखंडांपोटी जमा केलेली रक्कम दोन्ही अर्जदारांना परत करेल. गैरअर्जदाराचे असे पण म्हणणे होते की, फर्मचा मूळ मालक त्याचा भाऊ हा मयत झाला असल्याने तो त्या फर्मचा व्यवसाय पाहत आहे.
04. अतिरिक्त ग्राहक मंचाने दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकल्या नंतर दोन्ही तक्रारीत एकत्रितरित्या निकाल पारीत करुन दोन्ही तक्रारी अंशतः मंजूर केल्या होत्या आणि गैरअर्जदाराला आदेशित केले होते की, त्याने शेत जमीनी संबधाने अकृषक वापराची परवानगी प्राप्त करुन ले आऊटला मंजूरी घ्यावी आणि त्यानंतर दोन्ही अर्जदारां कडून करारा प्रमाणे उर्वरीत असलेली रक्कम त्यांचे कडून स्विकारुन त्यांचे-त्यांचे नावे करारातील नमुद भूखंडांचे विक्रीपत्र नोंदवून द्दावे परंतु असे करणे गैरअर्जदाराला शक्य नसल्यास दोन्ही अर्जदारांनी करारातील भूखंडांपोटी भरलेली रक्कम द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह त्यांना परत करावी. त्या शिवाय प्रत्येक अर्जदाराला रुपये-5000/- नुकसान भरपाई आणि प्रत्येकी रुपये-2000/- तक्रारीचा खर्च द्दावा. या आदेशाचे अनुपालन गैरअर्जदाराला आदेशाची प्रत मिळाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावयाचे होते परंतु बराच अवधी मिळूनही गैरअर्जदाराने आदेशाचे अनुपालन न केल्यामुळे दोन्ही अर्जदारांनी हे दोन स्वतंत्र दरखास्त अर्ज दाखल केलेले आहेत.
05. दोन्ही दरखास्त प्रकरणां मध्ये गैरअर्जदार हजर झाला, त्याला कलम 27 च्या गुन्हयाचा तपशिल प्रकरण निहाय वाचून समजावून सांगण्यात आला. दोन्ही प्रकरणां मध्ये गैरअर्जदाराने आपला गुन्हा नाकबुल केला. गैरअर्जदाराचा बचाव असा आहे की, दोन्ही अर्जदारांनी भूखंड खरेदी संबधाने जे व्यवहार केलेत, ते व्यवहार गैरअर्जदाराचे भाऊ याचे सोबत केले होते आणि रक्कम पण त्याचे भाऊ याला दिली होती, त्यामुळे अतिरिक्त ग्राहक मंचाचे मूळ तक्रारीतील आदेशाचे अनुपालन करण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही.
06. दोन्ही अर्जदारां तर्फे त्यांचे वकीलानीं अर्जदारांच्या आईला आममुखत्यार म्हणून तपासले तसेच काही दस्तऐवज दाखल केलेत. गैरअर्जदाराने स्वतःची साक्ष घेतली नाही किंवा कोणी साक्षदारही तपासले नाहीत. गैरअर्जदाराचा जबाब फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम-313 खाली प्रकरण निहाय नोंदविण्यात आला, त्याचे जबाबा नुसार दोन्ही अर्जदारांचा भूखंड खरेदीचा व्यवहार हा त्याचे भाऊ याचेशी झालेला असल्यामुळे त्या व्यवहाराशी त्याचा कोणताही संबध नाही म्हणून अतिरिक्त ग्राहक मंचाचे मूळ तक्रारीं मधील आदेशाचे अनुपालन करण्यास तो बाध्य नाही.
07. प्रकरणातील दाखल दस्तऐवज तसेच उभय पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्या नंतर आमचे समोर विचारार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात, ज्यावर आम्ही खाली दिलेल्या कारणास्तव निष्कर्ष देत आहोत-
मुद्दा उत्तर
(1) गैरअर्जदाराने अतिरिक्त ग्राहक मंचाचे
आदेशाचे अनुपालन केले नसल्यामुळे
तो कलम-27 अंतर्गत दोषी ठरतो काय....................होय.
(2) काय आदेश................................................. .......अंतिम आदेशा
नुसार.
:: कारण मिमांसा ::
मुद्दा क्रं-(1) -
08. दोन्ही अर्जदारां तर्फे त्यांचे वकीलानीं अर्जदारांचे आईची साक्ष आममुखत्यार पत्राचे आधारे घेतली, तिची उलट तपासणी गैरअर्जदराचे वकीलानीं घेतली. दोन्ही अर्जदारां तर्फे त्यांच्या आईने अशी साक्ष दिली की, गैरअर्जदाला अतिरिक्त ग्राहक मंचाने दोन्ही मूळ ग्राहक तक्रारीं मध्ये पारीत केलेल्या आदेशाची कल्पना असूनही आणि बराच अवधी मिळून सुध्दा त्याने आदेशाचे अनुपालन केले नाही. त्यांनी पुढे असे सांगितले की, गैरअर्जदाराने दोन्ही मूळ तक्रारीं मधील आदेशाचे अनुपालन, आदेशाची प्रमाणित प्रत मिळाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करणे आवश्यक होते परंतु अर्जदारानीं गैरअर्जदाराला दिनांक-14/12/2015 रोजी नोटीस पाठविली तो पर्यंत गैरअर्जदाराने आदेशाचे अनुपालन केले नव्हते आणि तो पर्यंत 03 महिन्यांचा अवधी उलटून गेला होता. नोटीस मिळूनही गैरअर्जदाराने अतिरिक्त ग्राहक मंचाचे मूळ तक्रारीं मधील आदेशाचे अनुपालन न केल्यामुळे दोन्ही अर्जदारांनी हे स्वतंत्र दोन दरखास्त अर्ज दाखल केलेत.
09. उलट तपासणी मध्ये अशी कुठलीही बाब समोर आली नाही, ज्याव्दारे, अर्जदारां कडून देण्यात आलेल्या पुराव्याला शंका उपस्थित होईल किंवा पुराव्याचे खंडन होईल. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम-313 खाली दिलेल्या जबाबा मध्ये गैरअर्जदाराने असे म्हटले आहे की, दोन्ही अर्जदारानीं भूखंड खरेदी संबधीचे केलेले व्यवहार हे गैरअर्जदाराचे भाऊ (सध्या मृतक) याचे सोबत केले होते आणि त्याचा त्या भूखंड व्यवहाराशीं काहीही संबध नाही, त्यामुळे अतिरिक्त ग्राहक मंचाने मूळ दोन्ही तक्रारीं मध्ये पारीत केलेल्या आदेशाचे अनुपालन त्याने करण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. अशाप्रकारे गैरअर्जदाराने आपला बचाव या मुद्दावर घेतला की, दोन्ही अर्जदारांनी भूखंड खरेदी संबधी केलेल्या व्यवहाराशी किंवा केलेल्या करारनाम्याशी त्याचा कुठलाही संबध येत नाही. गैरअर्जदाराचे भाऊ याचा मृत्यू सन-2010 मध्ये झाला. त्याने असे पण म्हटले की, त्याचा भाऊ आणि दोन्ही अर्जदार यांचे मध्ये भूखंड विक्री संबधाने काय व्यवहार झाला याची त्याला कल्पना नाही.
10. गैरअर्जदाराने अतिरिक्त ग्राहक मंचा समोरील मूळ दोन्ही तक्रारीं मध्ये उपस्थित होऊन लेखी उत्तर दाखल केले होते, लेखी उत्तरातील परिच्छेद क्रं-02 मध्ये त्याने हे कबुल केले की, भूखंड खरेदी संबधीचा करारनामा दोन्ही अर्जदारानीं त्याचे सोबत केला होता आणि त्याने दोन्ही अर्जदारां कडून इसारा दाखल रक्कम पण स्विकारली होती. पुढे असे नमुद केले होते की, दोन्ही अर्जदारानीं करारातील भूखंडापोटीच्या किस्ती नियमित भरल्या नसल्याने ते थकबाकीदार होते.तसेच असे पण नमुद केले की, त्याला संबधीत कार्यालया कडून अकृषक परवानगी प्राप्त झाल्या नंतर तो दोन्ही अर्जदारांचे नावे करारातील भूखंडांचे विक्रीपत्र नोंदवून देईल. त्या शिवाय जर विक्रीपत्र नोंदविणे शक्य नसेल तर दोन्ही अर्जदारांनी भूखंडापोटी भरलेल्या रकमे मधून 20% एवढया रकमेची कपत करुन उर्वरीत रक्कम दोन्ही अर्जदारांना तो परत करेल.
11. गैरअर्जदाराच्या या लेखी उत्तरा नुसार त्याने केवळ दोन्ही अर्जदारां सोबत भूखंड विक्री संबधाने केलेले करारनामे मान्यच केले नाही तर त्या करारनाम्यां नुसार भूखंड विक्रीचे व्यवहार पूर्ण करण्याची जबाबदारी सुध्दा गैरअर्जदाराने स्विकारलेली होती. अशाप्रकारे गैरअर्जदाराने दोन्ही तक्रारीं मध्ये दाखल केलेले लेखी उत्तर आणि या दोन्ही दरखास्त प्रकरणां मधील त्याने घेतलेला बचाव हा परस्पर विरोधी ठरतो. गैरअर्जदाराने असा कुठलाही पुरावा दाखल केलेला नाही की, त्या फर्मचा एकमेव मालक हा त्याचा भाऊ होता आणि त्याचा त्या करारनाम्यांशी काहीही संबध नव्हता. जरी थोडया वेळे करीता असे गृहीत धरले की, त्याचा भाऊ हा एकमेव त्या फर्मचा मालक होता, तरी गैरअर्जदाराने आपल्या लेखी उत्तराव्दारे मान्य केले आहे की, ले आऊटला आवश्यक त्या मंजू-या मिळाल्या नंतर तो करारातील नमुद भूखंडांचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास तयार आहे. जमीन अकृषीक करण्यासाठी किंवा ले-आऊटला मंजूरी मिळविण्यासाठी गैरअर्जदाराने काय प्रयत्न केलेत या संबधी सुध्दा त्याने कुठलाही पुरावा दाखल केलेला नाही, त्यामुळे एकदा गैरअर्जदाराने दोन्ही अर्जदरांचे नावे करारातील नमुद भूखंडांचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याचे मान्य केले तेंव्हा आता तो घेत असलेल्या बचावाला कुठलाही अर्थ उरत नाही, यावरुन हे सिध्द होते की, गैरअर्जदाराने कुठलेही सबळ कारण नसताना अतिरिक्त ग्राहक मंचाचे दोन्ही मूळ तक्रारीं मधील आदेशाचे अनुपालन केलेले नाही आणि म्हणून तो ग्राहक संरक्षण कायद्दा-1986 चे कलीम-27 अन्वये दोषी ठरतो, सबब पहिल्या मुद्दाचे उत्तर “होकारार्थी” देण्यात येते.
मुद्दा क्रं-(2) बाबत-
12. ज्याअर्थी गैरअर्जदाराने अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक मंचाचे दोन्ही मूळ तक्रारीं मध्ये पारीत केलेल्या आदेशाचे अनुपालन केले नाही ही बाब सिध्द होते, त्याअर्थी तो ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-27 अन्वये दोषी ठरत असून शिक्षेस पात्र आहे. परंतु शिक्षेचा आदेश देण्या पूर्वी त्यावर गैरअर्जदाराचे शिक्षे बाबत काय म्हणणे आहे हे येथे आम्ही जाणून घेत आहोत-
13. शिक्षे बाबत गैरअर्जदार/आरोपी श्रीराम बिल्डर्स तर्फे तिचे प्रतिनिधी प्रोप्रायटर सुनिल निळकंठराव बागडे याचे म्हणणे-
गैरअर्जदार/आरोपी श्री सुनिल निळकंठराव बागडे याचे शिक्षे बाबत म्हणणे ऐकण्यात आले. गैरअर्जदार/आरोपी श्री बागडे याने मंचा समक्ष असे सांगितले की, तो दोन्ही प्रकरणात अर्जदारांना दिलेली रक्कम परत करुन अतिरिक्त ग्राहक मंचाने मूळ तक्रार प्रकरणात पारीत केलेल्या आदेशाचे अनुपालन करण्यास तयार आहे. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, मंचाचा मूळ तक्रारीं मध्ये आदेश पारीत होऊनही 02 वर्षां पेक्षा जास्त कालावधी उलटून गेलेला असून अद्दाप पर्यंत गैरअर्जदार/आरोपी श्री बागडे याने मंचाचे आदेशाचे कुठल्याही अर्थाने अनुपालन केलेले नाही, गैरअर्जदार/आरोपी श्री सुनिल बागडे हा केवळ भविष्यात अतिरिक्त ग्राहक मंचाने मूळ तक्रारीं मध्ये पारीत केलेल्या आदेशाचे अनुपालन करणार म्हणून आता त्याला दोन्ही दरखास्त प्रकरणां मधून मुक्त करता येणार नाही.
14. सबब एकंदरीत वस्तुस्थिती आणि दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकल्या नंतर दोन्ही दरखास्त प्रकरणां मध्ये एकत्रितरित्या खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो-
::आदेश::
(1) गैरअर्जदार श्रीराम बिल्डर्स तर्फे तिचे प्रतिनिधी प्रोप्रायटर श्री सुनिल निळकंठराव बागडे याला ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-27 खालील उपरोक्त नमुद दोन्ही दरखास्त प्रकरणां मध्ये दोषी ठरविण्यात येऊन त्याला दोन्ही दरखास्त प्रकरणात, प्रत्येक प्रकरणनिहाय 06 (सहा) महिन्याची साध्या कैदेची शिक्षा आणि प्रत्येक प्रकरणात रुपये-10,000/- (अक्षरी प्रत्येक प्रकरणात रुपये दहा हजार फक्त) दंड ठोठावण्यात येतो, दंड न भरल्यास प्रत्येक प्रकरणात आणखी एक महिना साध्या कैदेची शिक्षा गैरअर्जदार/आरोपी याला भोगावी लागेल. गैरअर्जदार/आरोपीला दोन्ही दरखास्त प्रकरणातील कैदेची शिक्षा एकाच वेळी एकत्रितरित्या भोगावी लागेल.
(3) गैरअर्जदार/आरोपी श्रीराम बिल्डर्स तर्फे तिचे प्रतिनिधी प्रोप्रायटर सुनिल निळकंठराव बागडे याने दोन्ही दरखास्त प्रकरणां मध्ये सादर केलेले बेल बॉन्डस या आदेशान्वये रद्द करण्यात येतात.
(4) दोन्ही दरखास्त प्रकरणातील आदेशाची नोंद उभय पक्षकार व त्यांचे अधिवक्ता यांनी घ्यावी. दोन्ही दरखास्त प्रकरणां मधील एकत्रित आदेशाची प्रत दरखास्त प्रकरण क्रं-EA/16/6 मध्ये लावण्यात यावी आणि दरखास्त प्रकरण क्रं- EA/16/7 मध्ये आदेशाची प्रमाणित प्रत लावण्यात यावी.
(5) आदेशाची प्रत दोन्ही पक्षकारानां विनाशुल्क त्वरीत देण्यात यावी.