न्यायनिर्णय
सदर न्यायनिर्णय मा.सौ.सविता भोसले, अध्यक्षा यानी पारित केला
1. तक्रारदाराने सदरचा तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 नुसार दाखल केला आहे. तक्रारअर्जातील थोडक्यात कथन खालीलप्रमाणे-
तक्रारदार हे फलटण, जि.सातारा येथील कायमस्वरुपी रहिवासी आहेत. जाबदार क्र.1 ही सहकार कायद्याप्रमाणे स्थापन झालेली सहकारी पतसंस्था असून ग्राहकांकडून ठेवी स्वरुपात रक्कम स्विकारुन मुदतीनंतर किंवा मुदतीपूर्वी ग्राहकांनी रक्कम मागीतल्यास सदर रक्कम परत देणे तसेच संस्थेच्या सभासदांना घर बांधणेकरिता व घर दुरुस्तीकरीता कर्ज देणे, कर्जाची वसूली करणे अशा उद्देशाने स्थापन झाली आहे. तक्रारदाराने जाबदार पतसंस्थेत दि.14/6/2004 पासून दि.3/3/2009 अखेर रिकरिंग ठेवखाते नंबर 200 मध्ये 60 महिन्यांकरीता दरमहा रुपये 500/- प्रमाणे एकूण रक्कम रु.29,000/- (रुपये एकोणतीस हजार मात्र) इतकी रक्कम गुंतवली होती व आहे.
जाबदार यांचेकडून तक्रारदार यांना रिकरिंग ठेवींची एकूण रक्कम रु.29,000/- (रुपये एकोणतीस हजार मात्र) व त्यावरील आजअखेरचे व्याज जाबदार हे तक्रारदार यांना देणे लागत आहेत आणि प्रस्तुत रिकरिंग ठेवीची रक्कम मुदत संपल्यानंतर व्याजासह जाबदाराने तक्रारदार यांना देणे बंधनकारक होते व आहे. परंतू तक्रारदाराने प्रस्तुत रिकरिंग ठेवीची मुदत संपलेनंतर रिकरिंग ठेवरकमेची व्याजासह जाबदार यांचेकडे मागणी केली असता जाबदार यांनी रक्कम देणेस टाळाटाळ केली व आजअखेर तक्रारदार यांना ठेवीची रक्कम अदा केलेली नाही. त्यामुळे जाबदाराने तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे. जाबदार यांचेकडून सदर रिकरिंग ठेव खात्यावरील रक्कम व्याजासह वैयक्तीक व संयुक्तिकरित्या वसूल होऊन मिळावी व तक्रार अर्जाचा खर्च मिळावा म्हणून तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज मे मंचात दाखल केला आहे.
2. तक्रारदाराने प्रस्तुत कामी जाबदार यांचेकडून वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या रिकरिंग ठेव खातेवरील रक्कम रु.29,000/- (रुपये एकोणतीस हजार मात्र) व्याजासह वसूल होवून मिळावी व त्यावर प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 18 टक्के मुळ रकमेवर व्याज मिळावे व तक्रार अर्जाचा खर्च जाबदार यांचेकडून मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने या कामी केली आहे.
3. तक्रारदाराने प्रस्तुत कामी नि.4 चे कागदयादीसोबत नि.4/1 कडे जाबदार संस्थेत रिकरिंग ठेव ठेवलेल्या खाते क्र. 200 च्या खातेपुस्तकाची सत्यप्रती, नि.13 कडे सरतपासाचे अँफीडेव्हीट, नि. 14 कडे दावा दुरुस्तीचा अर्ज, नि. 14 अ कडे अर्जासोबतचे अँफीडेव्हीट, नि. 15 कडे दावा दुरुस्ती अर्जाची दुरुस्त प्रत, नि.18 सोबत नि.19 कडील कागदयादीसोबत मंचाची नोटीस रजि.पोष्टाने पाठवलेल्या पोष्टाच्या रिसिटस,नि.20 कडे जाबदार क्र. 5 ते 17 यांना जाहीर समन्स काढण्यासाठीचा अर्ज, नि. 21 कडे जाहीर समन्सचा मसूदा, नि. 23 चे कागदयादीसोबत जाहीर नोटीस दिलेला सकाळ वर्तमान, नि. 24 कडे अर्जदारांचे पुराव्याचे अँफीडेव्हीट, नि. 28 कडील कागदयादीसोबत सन 2006-2007 ते 2010-2011 ची संचालक मंडळाची यादी, नि.26 कडे पुरावा संपलेची पुरसीस इत्यादी कागदपत्रे तक्रारदाराने याकामी दाखल केली आहे.
4. प्रस्तुत कामी जाबदार क्र. 1 ते 4 यांना मंचाने काढलेली नोटीस लागू झालेनंतर त्यांनी मंचात हजर होवून नि. 7 म्हणणे, नि. 8 कडे म्हणणेपृष्ठयर्थ्य अँफीडेव्हीट दाखल केले आहे. तर जाबदार क्र. 5 ते 17 यांना मंचाची नोटीस लागू होऊनसुध्दा ते मे मंचात गैरहजर राहीलेने व त्यांनी त्यांचे म्हणणे दाखल न केलेमुळे त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश नि. 1 वर पारीत झालेला आहे त्यामुळे जाबदार क्र. 5 ते 17 यांनी तक्रारदाराचे तक्रार अर्जातील कोणतेही कथन खोडून काढलेले नाही. सबब प्रस्तुतचे प्रकरण जाबदार क्र. 5 ते 17 यांचेविरुध्द एकतर्फा चालविणेत आले.
जाबदार क्र. 1 ते 4 यांनी त्यांचे म्हणण्यामध्ये तक्रारदाराची कथने नाकारलेली आहेत. त्यांचे कथनानुसार तक्रारदार यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा, 1960 कलम 164 अन्वये नोटीस देणे आवश्यक होते ती न दिलेने सदरची तक्रार टेनेबल नाही अगर सदर तक्रारीचा गुण दोषात्मक अखेर निर्णय होऊ शकत नाही. श्रीमंत मालोजीराजे सहकारी गृहतारण संस्था लि., फलटण यांचेवर दि.4/9/2009 रोजी प्रशासकीय मंडळाची नेमणूक झाली आहे. मात्र संस्थेचे पदाधिकारी व अधिकारी यांनी संस्थेच्या कागदपत्राचा व मालमत्तेचा ताबा अगर चार्ज दिला नाही. सदर संस्थेचा चार्ज पोलीसांचे मार्फत कायदेशीर कारवाई करुन तारीख 1.12.2010 रोजी घेतला मात्र अशा चार्जमध्येही सर्व रेकॉर्ड मिळाले नाही या कारणाने सदर तक्रारीमधील ठेवी व त्यांचे हिशोब याबाबत जाबदार यांचे तर्फे म्हणणे मांडणेसही पुरेसी माहीती उपलब्ध नाही. तक्रारीमधील रक्कम मागणेकरीता 2 वर्षांचेपेक्षा जास्त काळ झालेने मुदतीत राहीली नाही. तक्रारदार यांनी त्यांच्या ठेवी ठेवल्या तेव्हा संचालक मंडळ कार्यरत होते त्यांना या कामी जाबदार म्हणून समाविष्ट करणे आवश्यक होते. कारण अशा ठेवी ज्यांनी स्विकारल्या त्यांच्या परत देण्याच्या बाबत ठेव ठेवली त्यावेळचे संचालक, अधिकारी व सेवक यांनी ठेवीच्या रकमा परतीची जबाबदारी पार पाडलेली नाही म्हणून तेही या कामी रकमा देणेस जबाबदार आहेत त्यांना या कामी जाबदार न केलेने सदरची तक्रार आवश्यक जाबदारांशिवाय टेनेबल नाही. तक्रारदारांनी विनाकारणे व्याजाची आकारणी व मागणी चुकीची केली असून जादा व्याजाची मागणी केली आहे जाबदार संस्था ती देणे लागत नाही. सबब तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह नाकारणेत यावी असे म्हणणे दिलेले आहे.
5. वर नमूद तक्रारदार व जाबदार यांनी दाखल केले सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन करुन मे.मंचाने प्रस्तुत कामी प्रस्तुत तक्रारीचे निराकरणार्थ खालील मुद्दयांचा
विचार केला-
अ.क्र. मुद्दा उत्तर
1. तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक आहेत काय? होय.
2. जाबदार यांनी तक्रारदाराना सदोष सेवा पुरवली आहे काय? होय.
3. अंतिम आदेश काय? खालील नमूद
केलेप्रमाणे.
विवेचन
मुद्दा क्र.1 व 2-
6. वर नमूद मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत. कारण-
प्रस्तुत तक्रारदाराने जाबदार क्र.1 पतसंस्थेत दि.14/6/2004 पासून दि.3/3/2009 अखेर रिकरिंग ठेवखाते नंबर 200 मध्ये 60 महिन्यांकरीता दरमहा रुपये 500/- प्रमाणे एकूण रक्कम रु.29,000/- (रुपये एकोणतीस हजार मात्र) इतकी रक्कम गुंतविली होती व आहे. प्रस्तुत रिकरिंग ठेव खातेपुस्तकाची सत्यप्रत याकामी तक्रारदाराने नि. 4 चे कागदयादीसोबत नि. 4/1 कडे दाखल केली आहे. म्हणजेच तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक आहेत व होते हे स्पष्ट होते. तक्रारदाराने याकामी नि. 28 सोबत नि. 28/1 कडे जाबदार क्र. 1 पतसंस्थेच्या संचालक मंडळाची यादी दाखल केलेली आहे. प्रस्तुत ठेवींची मुदत संपलेनंतर तक्रारदाराने जाबदार यांचेकडे रकमेची व्याजासह मागणी केली असता जाबदाराने रक्कम देणेस टाळाटाळ केली व रक्कम तक्रारदाराला अदा केली नाही हे तक्रारदाराचे कथन योग्य व विश्वासार्ह वाटते कारण प्रस्तुत कामी जाबदार क्र. 5 ते 17 हे नोटीस मिळूनही मंचात हजर राहीले नाहीत म्हणून त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत झाला आहे. तसेच जाबदार क्र. 1 ते 4 यांनी हजर होवूनही तक्रारदाराचे तक्रार अर्जावर त्यांचे म्हणणे दाखल केलेले आहे. त्यांनी त्यांचे म्हणण्यामध्ये संस्थेच्या संचालक मंडळाला पक्षकार केले नसलेने तक्रार टेनेबल नसलेचे कथन केले आहे. परंतु तक्रारदार यांनी नि.14 कडे दावा दुरुस्तीचा अर्ज देवून जाबदार क्र. 5 ते 17 कडे संचालक मंडळाला पक्षकार केले आहे व तशी दुरुस्ती नि. 1 वर करणेत आली आहे. त्यानंतर जाबदार क्र. 5 ते 17 यांना मंचाची नोटीस मिळूनही ते गैरहजर राहीले व त्यांनी तक्रारदाराचे तक्रार अर्जातील कोणतेही कथन नाकारलेले नाही अथवा खोडून काढलेले नाही हे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे तक्रारदाराने त्यांच्या वरील रिकरिंग ठेव खात्यावरील व्याजासह रक्कम मुदतीनंतर तक्रारदाराने जाबदारांकडे वारंवार मागणी करुनही जाबदारांनी अदा केलेली नाही हे स्पष्ट सिध्द होत आहे. त्यामुळे जाबदार यांनी तक्रारदार यांना सदोष सेवा पुरविली आहे असे आमचे स्पष्ट मत आहे. सबब आम्ही मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी दिलेले आहे.
जाबदार यांनी तक्रारदार यांना मुदतीनंतर ठेवीची रक्कम व्याजासह अदा करणे बंधनकारक असूनही जाबदाराने प्रस्तुत ठेवीची रक्कम तक्रारदारास अदा केलेली नाही ही सेवेतील त्रुटीच आहे असे या मंचाचे स्पष्ट मत आहे. सबब जाबदार क्र. 1 ते 4 यांना संस्थेकरीता संयुक्तिकपणे व जाबदार क्र. 5 ते 17 यांना वैयक्तिक व संयुक्तीकपणे तक्रारदाराला वरील रिकरिंग ठेव खात्यावरील रक्कम संस्थेच्या रिकरिंग ठेव खातेच्या नियमाप्रमाणे होणा-या व्याजासह तक्रारदारास अदा करणेसाठी Co-operative corporate veil नुसार जबाबदार धरणेत येते. सबब प्रस्तुत कामी आम्ही मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचे रिट पिटीशन क्र.117/2011- मंदाताई संभाजी पवार विरुध्द स्टेट बँक ऑफ महाराष्ट्र या न्यायनिवाडयाचा व त्यातील दंडकांचा आधार घेतला आहे.
7. सबब आम्ही प्रस्तुत कामी खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीत आहोत-
-ः आदेश ः-
1. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2. जाबदार क्र. 1 ते 4 यांना संस्थेकरीता संयुक्तिकपणे व जाबदार क्र. 5 ते 17 यांना वैयक्तिक व संयुक्तीकपणे तक्रारदाराला दि.14/6/2004 पासून दि.3/3/2009 अखेरची रिकरिंग ठेव खात्यावरील एकूण रक्कम रु.29,000/- (रुपये एकोणतीस हजार मात्र) संस्थेच्या रिकरिंग ठेव खातेच्या नियमाप्रमाणे होणा-या व्याजासह तक्रारदारास अदा करणेस जबाबदार धरणेत येते.
3. जाबदार क्र. 1 ते 4 यांनी संस्थेकरीता संयुक्तिकपणे व जाबदार क्र. 5 ते 17 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तीकपणे तक्रारदाराला दि.14/6/2004 पासून दि.3/3/2009 अखेरची रिकरिंग ठेव खात्यावरील एकूण रक्कम रु.29,000/- (रुपये एकोणतीस हजार मात्र) संस्थेच्या रिकरिंग ठेव खातेच्या नियमाप्रमाणे होणा-या व्याजासह तक्रारदारास अदा करावेत. तसेच रिकरिंग ठेवीची मुदत संपलेनंतर होणा-या व्याजासह रकमेवर रक्कम प्रत्यक्ष हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे.6 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
4. तक्रारदाराला झाले मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/-(रुपये पाच हजार मात्र) जाबदार क्र. 1 ते 4 यांनी संस्थेकरीता संयुक्तिकपणे व जाबदार क्र. 5 ते 17 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तीकपणे तक्रारदारांना अदा करावेत
5. अर्जाचा खर्च रक्कम रु.5,000/- (रुपये पाच हजार मात्र) जाबदार क्र. 1 ते 4 यांनी संस्थेकरीता संयुक्तिकपणे व जाबदार क्र. 5 ते 17 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तीकपणे तक्रारदारांना अदा करावेत.
6. वरील सर्व आदेशाचे पालन आदेश पारित तारखेपासून 45 दिवसात जाबदार क्र. 1 ते 4 यांनी संस्थेकरीता संयुक्तिकपणे व जाबदार क्र. 5 ते 17 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तीकपणे करावे.
7. आदेशाची पूर्तता विहीत मुदतीत न केलेने तक्रारदाराला ग्राहक संरक्षण
कायद्यातील कलम 25 किंवा 27 नुसार वसुलीची प्रक्रिया करणेची मुभा राहील.
8. सदरचा न्यायनिर्णय खुल्या मंचात जाहीर करणेत आला.
9. सदर न्यायनिर्णयाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकाराना विनामूल्य पाठवणेत याव्यात.
ठिकाण- सातारा.
दि.07-01-2016.
(सौ.सुरेखा हजारे) (श्री.श्रीकांत कुंभार) (सौ.सविता भोसले)
सदस्या सदस्य अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा.