Shri Dilip Jain filed a consumer case on 18 Nov 2015 against Shrimant malojiraje Grihataran Sah Sanstha in the Satara Consumer Court. The case no is CC/15/201 and the judgment uploaded on 04 Dec 2015.
सातारा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच यांचेसमोर
उपस्थिती - मा.सौ.सविता भोसले,अध्यक्षा
मा.श्री.श्रीकांत कुंभार,सदस्य.
मा.सौ.सुरेखा हजारे, सदस्या.
तक्रार क्र. 201/2015.
तक्रार दाखल दि. 20-8-2015.
तक्रार निकाली दि.18-11-2015.
सर्व रा.बी-3 व 4, आसव पालव व्हीला,
एकबोटे कॉलनी, घोरपडे पेठ,
पुणे 411 042. .... तक्रारदार
विरुध्द
1. श्रीमंत मालोजीराजे गृहतारण सहकारी संस्था मर्या.
लक्ष्मीनगर, ता.फलटण, जि.सातारा तर्फे
दुर्योधन दत्तात्रय रणनवरे, संस्थापक/चेअरमन.
2. दुर्योधन दत्तात्रय रणनवरे, संस्थापक/चेअरमन.
रा.दत्तकृपा, गोळीबार मैदान, संभाजीनगर,
फलटण, ता.फलटण, जि.सातारा.
3. शंतनु दुर्योधन रणनवरे, चेअरमन.
रा.दत्तकृपा, गोळीबार मैदान, संभाजीनगर,
फलटण, ता.फलटण, जि.सातारा.
4. देवराज विश्वासराव जाधव, व्हा.चेअरमन.
रा.प्रसाद व्हीला, संजीवराजेनगर, फलटण,
ता.फलटण, जि.सातारा. (वगळणेत आले)
5. प्रकाश प्रतापराव जाधव, संचालक,
रा.संजीवराजेनगर, फलटण, ता.फलटण, जि.सातारा.
6. पुरुषोत्तम लक्ष्मण बक्षी, संचालक.
रा.रॉयल रेसिडेन्सी, फलटण, ता.फलटण, जि.सातारा.
7. जोतीराम महादेव गोरे, संचालक.
रा.अयोध्या प्रेस, फलटण, ता.फलटण, जि.सातारा.
8. राजेंद्र रामचंद्र झांबरे-पाटील, संचालक.
रा.गोळीबार मैदान, फलटण, ता.फलटण, जि.सातारा. (वगळणेत आले)
9. पोपट आण्णा जाधव, संचालक.
रा.मारवाड पेठ, फलटण, ता.फलटण, जि.सातारा.
10. सदाशिव गोविंद घोलप, संचालक.
रा.मु.पो.ठाकुरकी, ता.फलटण, जि.सातारा.
11. बबन भिकू चव्हाण, संचालक,
रा.मु.पो.ठाकुरकी, ता.फलटण, जि.सातारा.
12. यशवंत गजानन कांबळे, संचालक.
रा.सुमाहवाडी, ता.फलटण, जि.सातारा.
13. सौ.शारदादेवी दुर्योधन रणनवरे, संचालिका.
रा.दत्तकृपा, गोळीबार मैदान, संभाजीनगर,
फलटण, ता.फलटण, जि.सातारा.
14. सौ.कांचन शंकरराव जाधव, संचालिका. (वगळणेत आले)
गोळीबार मैदान, फलटण, ता.फलटण,
जि.सातारा. .... जाबदार
तक्रारदारातर्फे –अँड.ए.आर.कदम.
जाबदार क्र.1 ते 3, 5 ते 7, 9 ते 13-एकतर्फा.
न्यायनिर्णय
सदर न्यायनिर्णय मा.सौ.सुरेखा हजारे,सदस्या यानी पारित केला
1. तक्रारदाराने सदरचा तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा 1986, कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे तो खालीलप्रमाणे-
तक्रारदार हे ठेवी ठेवतेवेळी फलटण, ता.फलटण, जि.सातारा येथे त्यांचे व्यवसायानिमित्त रहात होते व सध्या ते वर नमूद दिलेले पत्त्यावर त्यांचे कुटुंबियासमवेत एकत्र रहातात.
जाबदार संस्था ही सहकार कायद्याप्रमाणे स्थापन झालेली सहकारी गृहतारण संस्था असून ग्राहकाकडून ठेवी स्वरुपात रक्कम स्विकारुन मुदतीनंतर किंवा मुदतीपूर्वी ग्राहकांनी रक्कम परत मागितल्यास सदर रक्कम व्याजासह त्याना परत देणे या हेतूने जाबदार संस्था ही स्थापन झालेली आहे. तक्रारदारानी जाबदार संस्थेमध्ये मुदतठेव स्वरुपात तक्रारदार क्र.1 ते 3 असे तिघांचे एकत्रित नावावर रकमा गुंतवलेल्या होत्या व आहेत. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे-
अ.क्र. पावती क्रमांक ठेव रक्कम रु. ठेव तारीख मुदत संपलेची तारीख
1. 030777 2,70,000/- 30-4-2009 1-5-2008
2. 030778 2,70,000/- 30-4-2009 1-5-2008.
एकूण रक्कम रु. 5,40,000/-
तक्रारदारांनी जाबदार संस्थेत ठेवलेली ठेव रक्कम ही ठेवपावत्यांची मुदत संपलेनंतर जाबदारांनी तक्रारदाराना आजअखेर होणा-या व्याजासह देणे जाबदारांवर बंधनकारक होते व आहे. परंतु वेळोवेळी तक्रारदारांनी मागणी करुनही जाबदारांनी तक्रारदाराना ठेवपावत्यांवरील रक्कम अदा केली नाही. उलट जाबदारांनी रक्कम परत करणेस टाळाटाळ करुन वेळ मारुन नेली. तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक असून जाबदारांनी तक्रारदाराना द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी व कमतरता केली आहे. तक्रारदारानी मे.मंचाला खालीलप्रमाणे अर्जात विनंती केली आहे- जाबदारानी वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या तक्रारदाराना मुदतठेवपावत्यांवरील रकमा एक महिन्याचे आत पावतीवरील नमूद व्याजासह अदा करणेचे आदेश व्हावेत तसेच ठेव ठेवले तारखेपासून रकमेवर प्रत्यक्ष रक्कम हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे.13 टक्के दराने व्याज जाबदारानी तक्रारदाराना अदा करणेचे आदेश व्हावेत. मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्कम रु.1,50,000/-, तसेच तक्रारअर्जाचा खर्च रक्कम रु.50,000/- जाबदारानी वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या तक्रारदाराना देणेचे आदेश करणेत यावेत. येणेप्रमाणे तक्रारअर्ज असे.
2. जाबदारांनी नि.18 कडे त्यांचे म्हणणे खालीलप्रमाणे दाखल केले आहे-
तक्रारीतील कथन केलेला मजकूर हा जाबदारांना स्विकारार्ह नाही. प्रस्तुतची तक्रार ही व्यवस्थापक, संचालक मंडळ व चेअरमन यांचेविरुध्द चालू शकत नाही कारण उपरोक्त पतसंस्था ही लिगल एंटीटी असल्याने आणि मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांनी तसा न्यायनिर्णय दिल्याने तसेच प्रस्तुत तक्रारीत जाबदारांचे वैयक्तिक नाव असलेने तक्रार चालू शकत नाही. पतसंस्था ही लिगल एंटीटी असल्याने पतसंस्थेच्या नावावर तक्रार दाखल न करता अकारण चेअरमन, संचालक मंडळ व व्यवस्थापक याना तक्रारीत पक्षकार केले आहे. प्रस्तुत पक्षकार हे अनावश्यक असलेने त्यांचेविरुध्द तक्रार चालू शकत नाही. मा.उच्च न्यायालय मुंबईचे खंडपीठ औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्र.5223/2009 वर्षा देसाई वि.राजश्री चौधरी व अन्य मध्ये दि.22-12-2010 रोजी न्यायनिर्णय पारित करताना स्पष्ट केले आहे की सहकारी संस्थेस वैधानिक अस्तित्व असलेने तक्रार केवळ त्यांचेविरुध्द टिकू शकते. जाबदार पतसंस्थेने उपरोक्त ठराव विधिवत पारित केलेला होता व यानुसार संस्थेची रोकड तरलता/कॅश लिक्विडीटीचे प्रमाण राखणेसाठी काही धोरणात्मक निर्णय घेतले होते. तसेच दि.17-5-2010 रोजी परिपत्रकही जारी केलेले असून सदरचा ठराव व परिपत्रक तक्रारदारांना बंधनकारक आहे आणि यानुसार परतफेड करणेस संस्था वचनबध्द आहे. संस्था उपरोक्त ठरावानुसार खातेदारांना बांधील असून त्याप्रमाणे परतफेड करणेस तयार आहे. यापूर्वीही मे.मंचाचे आदेशाचे पालन करुन संस्थेने ठेवीदारांचे परतावे परत केलेले आहेत. परि.1,2 –आरोपात्मक कथन मान्य नाही. परि.क्र.3 ते 7 मधील कथन अमान्य आहे. अर्जास कोणतेही कारण घडलेले नाही मुदतठेवीची रक्कम पारित ठरावानुसार परत करणेस संस्था तयार असलेने सदरची तक्रार ही अकारण आहे. परि.क्र.8,9-भाष्य नाही. परि.क्र.10- तक्रारीतील नमूद प्रार्थना मान्य नाही. रिट याचिका क्र.5223/09 मध्ये मा.उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ मधील 22-12-2010 रोजीचे निकालानुसार केवळ संस्था जाबदार होऊ शकते, तसेच जाबदार पतसंस्थेचे चुकीचे नाव दिलेले आहे, त्यामुळे तक्रार चालू शकत नाही. संस्थेची तरलता राखणेसाठी दि.16-5-2010 रोजी विधिवत विशेष सर्वसाधारण सभा घेऊन त्यात ठराव क्र.1 पारित केला होता व त्या अनुषंगाने दि.17-5-2010 रोजी परिपत्रक करुन वसुली व परतफेडीसाठी काही मूलगामी निर्देश दिले होते ते तक्रारदारांवरही बंधनकारक आहेत व त्यानुसार परतफेड करणेस संस्था तयार आहे. येणेप्रमाणे जाबदारानी म्हणणे दिलेले आहे.
3. नि.5 कडे वकीलांचे नियुक्तीसाठी परवानगी अर्ज, अर्ज मंजूर. नि.1 कडे तक्रारअर्ज, नि.2,3,4 कडे तक्रारदार क्र.1,2,3 यांची प्रतिज्ञापत्रे, नि.6 कडे अँड.कदम यांचे वकीलपत्र, नि.7 कडे कागदयादी, नि.7/1 कडे व्हेरिफाईड मुदतठेवपावत्या, नि.8 कडे पत्तामेमो, नि.9 कडे मंचाच्या नोटीसा, नि.10,11,12 कडे जाबदार क्र.4,14 व 8 यांची लेफ्ट शे-याने परत आलेली पाकिटे, नि.13,14,15,16,17,18,19,20,21,22कडे जाबदार क्र.12,11,6,5,10,1 व 2,3,7,13 व 9 यांच्या पोहोचपावत्या, नि.23 कडे तक्रारदाराचा जाबदार क्र.4,8,14 यांना वगळणेचा अर्ज, अर्ज मंजूर. नि.24 कडे तक्रारदार क्र.1 चे पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र, नि.25 कडे तक्रारदाराची पुरसीस की, तक्रारअर्ज, पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र हाच लेखी युक्तीवाद समजावा, नि.26 कडे जाबदार क्र.1 ते 3, 5 ते 7 व 9 ते 13 यांचा त्यांचेविरुध्द पारित झालेला एकतर्फा आदेश सेट असाईड होणेचा अर्ज दाखल, अर्ज नामंजूर.
. तक्रारदारांची तक्रार, त्यासोबतचे प्रतिज्ञापत्र, पुरावे, तोंडी युक्तीवाद यांचे अवलोकन करुन सदर तक्रारीचे निराकरणार्थ मे. मंचाने खालील मुद्दयांचा विचार केला-
अ.क्र. मुद्दा निष्कर्ष
1. तक्रारदार व जाबदार यांचेत ग्राहक व सेवापुरवठादार
असे नाते आहे काय? होय.
2. जाबदारानी तक्रारदाराना दयावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय? होय.
3. जाबदार हे तक्रारदारांची रक्कम देणे लागतात काय? होय.
4. अंतिम आदेश काय? तक्रार अंशतः मंजूर.
विवेचन- मुद्दा क्र.1-
5. तक्रारदार क्र.1,2 व 3 यांनी त्यांच्या तिघांचे नावे एकत्रित ठेवी श्रीमंत मालोजीराजे गृहतारण सह. संस्था मर्या.फलटण, ता.सातारा यांचेकडे ठेवलेल्या होत्या. जाबदार पतसंस्था ही लोकांकडून ठेवस्वरुपात रकमा जमा करुन घेते व त्यामोबदल्यात त्यांना त्या रकमांवर व्याज देते. प्रस्तुत कामी तक्रारदारांनी त्यांच्या रकमा जाबदारांकडे मुदतठेव स्वरुपात ठेवलेल्या होत्या व आहेत. त्यामुळे तक्रारदार हे जाबदार पतसंस्थेचे ग्राहक झाले आहेत हे सिध्द होते. तसेच जाबदार पतसंस्थेने रकमा ठेवून घेतल्या व त्यावर व्याज दयावयाचे ठरविलेने जाबदार पतसंस्था ही ग्राहकाना सेवा पुरवठा देणारी संस्था ठरते. म्हणून मुद्दा क्र.1चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र.2- तक्रारदारानी मुदत संपलेनंतर रकमेची मागणी करुनही जाबदारानी तक्रारदारांची रक्कम परत केली नसल्यामुळेच जाबदारांच्या तक्रारदाराना द्यावयाच्या सेवेत कसूर झाली आहे व ग्राहकाला त्यांचेकडून दयावयाच्या सेवेत त्रुटी निर्माण झालेली आहे. म्हणून मुद्दा क्र.2चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र.3- श्रीमंत मालोजीराजे गृहतारण सह. संस्था मर्या.फलटण, ता.सातारा ही सहकार कायद्याप्रमाणे स्थापन झालेली असून ग्राहकाकडून ठेवस्वरुपात रकमा स्विकारुन मुदतीनंतर किंवा मुदतीपूर्वी ग्राहकानी रक्कम मागितलेस त्यांच्या रकमा त्यांना सव्याज परत करणे या हेतूने ती स्थापन झालेली आहे. तक्रारदार क्र.1 ते 3 यांनी जाबदार संस्थेकडे मुदतठेवी ठेवल्याने ते जाबदार संस्थेचे ग्राहक झाले आहेत. तक्रारदार क्र.1 ते 3 यांच्या मुदतठेवी जाबदारांनी ठेवून घेतल्या. त्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर सव्याज तक्रारदारास परत करणे ही जाबदारांची जबाबदारी होती. परंतु जाबदारानी तक्रारदाराना त्यांच्या ठेवी वेळेतच नव्हे तर आजपावेतो परत केलेल्या नाहीत. तक्रारदारांना जाबदारानी त्यांच्या रकमा वेळेत परत करावयास हव्या होत्या परंतु आजपावेतो जाबदारानी तक्रारदाराच्या रकमा सव्याज वेळेत परत केलेल्या नाहीत त्यामुळे तक्रारदारास द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी निर्माण झालेली आहे त्यामुळे तक्रारदारांचे आर्थिक नुकसान होऊन त्यांना मानसिक त्रासही झालेला आहे. या सर्वांस जाबदारच जबाबदार आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे व यासाठी जाबदार क्र.1 पतसंस्था व जाबदार क्र.2,3,5 ते 7, व 9 ते 13 यांना आम्ही जबाबदार धरीत आहोत. म्हणून आम्ही मुद्दा क्र. 3 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
तक्रारदारानी नि.23 कडे दि.24-9-15 रोजीच्या दिले अर्जावरील झाले आदेशाप्रमाणे जाबदार क्र.4,8 व 14 यांना सदर तक्रारीतून वगळणेत आले आहे. म्हणून सदर तक्रारअर्जात cooperative corporate veil नुसार तक्रारदारांचे पैसे देणेस जाबदार क्र.1 पतसंस्था, जाबदार क्र.2,3,5 ते 7, व 9 ते 13 यांना हे मंच वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या जबाबदार धरीत आहे. सदर बाबतीत आम्ही मे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रिट पिटीशन नंबर 117/2011 मंदाताई संभाजी पवार वि. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र या न्यायनिवाडयाचा व त्यातील दंडकांचा आधार घेतला आहे.
6. सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करणेत येत आहेत-
आदेश
1. तक्रारदारांची तक्रार अंशतः मंजूर करणेत येते.
अ.क्र. | पावती क्रमांक | ठेव रक्कम रु. | ठेव तारीख | मुदत संपलेची तारीख |
1 | 030777 | 2,70,000/- | 30-4-2009 | 1-5-2008
|
2 | 030778 | 2,70,000/- | 30-4-2009 | 1-5-2008. |
2. तक्रारदार क्र.1 ते 3 यांना कोष्टकात दर्शविलेप्रमाणे अ.क्र.1 व 2 च्या पावती क्रमांकावरील नमूद रकमेवर मुदत ठेव ठेवले तारखेपासून आदेश पारित तारखेपर्यंत पावतीवरील नमूद व्याजदराप्रमाणे सव्याज रक्कम जाबदार क्र.1 पतसंस्था, जाबदार क्र.2,3,5 ते 7, व 9 ते 13 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या अदा करावी.
3. वरील आदेशाचे पालन आदेश पारित तारखेपासून 45 दिवसांचे आत जाबदारांनी करावयाचे आहे तसे न केलेस आदेश पारित तारखेपर्यंत होणा-या एकूण सव्याज रकमेवर तक्रारदारांचे हाती रक्कम पडेपर्यंत द.सा.द.शे.6 टक्केप्रमाणे व्याज अदा करावे लागेल.
4. जाबदार क्र.1 पतसंस्था, जाबदार क्र.2,3,5 ते 7, व 9 ते 13 यानी वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.2,000/- तसेच अर्जाचे खर्चापोटी रु.2,000/-अदा करावेत.
5. वरील आदेशाचे पालन आदेश पारित तारखेपासून 45 दिवसाचे आत जाबदार क्र.1 पतसंस्था, जाबदार क्र.2,3,5 ते 7, व 9 ते 13 यानी वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या करावयाचे आहे. तसे न केलेस तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 25 व 27 अन्वये दाद मागू शकतील.
6. सदरचा न्यायनिर्णय खुल्या मंचात जाहीर करणेत आला.
7. सदर न्यायनिर्णयाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकाराना विनामूल्य पाठवणेत याव्यात.
ठिकाण- सातारा.
दि. 18-11-2015.
(सौ.सुरेखा हजारे) (श्री.श्रीकांत कुंभार) (सौ.सविता भोसले)
सदस्या सदस्य अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा.
Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes
Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.