तक्रारदारातर्फे अॅड. श्री. सतीश धोका हजर.
जाबदेणारांतर्फे अॅड. श्री. एम. बी. पाटील हजर
द्वारा मा. श्री. व्ही. पी. उत्पात, अध्यक्ष
** निकालपत्र **
(20/11/2013)
प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहकाने जाबदेणार संस्थेविरुद्ध ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 नुसार दाखल केलेली आहे. तक्रारीतील कथने खालीलप्रमाणे.
1] तक्रारदार यांच्या कथनानुसार, त्यांनी जाबदेणार क्र. 1 यांची शाखा, जाबदेणार क्र. 2 यांचेकडून कर्ज घेतले होते व त्याची पूर्णपणे परतफेडही केली होती. कर्ज घेताना तक्रारदार यांनी जाबदेणार क्र. 2 यांचेकडून वेळोवेळी एकुण रक्कम रु. 41,100/- चे शेअर्स घेतले होते. त्याचप्रमाणे सदर कर्जाचे जामीनदार श्री. राजकुमार गांधी, श्री. भुषण जैन व श्री. जीवन जाधव यांच्या नावे घेतलेल्या शेअर्सची रक्कम तक्रारदार यांनीच भरलेली होती. सदरचे कर्ज फिटल्यानंतर तक्रारदार यांनी जाबदेणारांकडे शेअर्सची रक्कम मागितली. परंतु सदरची रक्कम न दिल्यामुळे तक्रारदार यांनी जाबदेणारांना वकीलामार्फत नोटीस पाठविली. सदर नोटीशीस जाबदेणार यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही, म्हणून तक्रारदार यांनी शेअर्सची रक्कम, नोटीशीचा खर्च, मानसिक व शारीरिक त्रास व इतर कारणांसाठी झालेला खर्च मिळण्यासाठी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली. तक्रारदार यांनी एकुण रक्कम रु. 44,600/- ची मागणी केली आहे.
2] जाबदेणार यांनी प्रस्तुत प्रकरणी मंचासमोर हजर राहून त्यांचे उत्तर दाखल केले. जाबदेणार यांच्या कथनानुसार, तक्रारदार हे ‘ग्राहक’ नाहीत. तक्रारदार व त्यांच्यामध्ये ‘ग्राहक’ व ‘सेवा पुरविणारे’ असे नाते नाही, त्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक मंचासमोर चालण्यास पात्र नाही. तक्रारदार व जाबदेणार यांचे संबंध ‘सभासद’ व ‘संस्था’ असे आहेत, म्हणून सदरचा वाद हा सहकार न्यायालयामध्ये दाखल करणे आवश्यक आहे. जाबदेणार संस्थेस सन 2008-2009 आणि 2009-2010 या कालावधीमध्ये तोटा सहन करावा लागल्यामुळे सदरच्या शेअर्सवर लाभांश (Dividend) देणे त्यांच्यावर बंधनकारक नाही. तक्रारदार यांनी जामीनदारांच्या नावे घेतलेल्या शेअर्सची रक्कम भरली, ही बाब जाबदेणार यांनी नाकारली आहे व प्रस्तुतची तक्रार फेटाळण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
3] दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदोपत्री पुरावे आणि लेखी कथने विचारात घेता खालील मुद्दे निश्चित करण्यात येत आहेत. सदरचे मुद्ये, त्यावरील निष्कर्ष व कारणे खालीलप्रमाणे-
अ.क्र. | मुद्ये | निष्कर्ष |
1. | तक्रारदार हे जाबदेणार संस्थेचे ‘ग्राहक’ आहेत, हे सिद्ध होते का ? | नाही |
2 . | अंतिम आदेश काय ? | तक्रार फेटाळण्यात येते |
कारणे
4] प्रस्तुत प्रकरणातील कथने विचारात घेतली असता, तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांचेकडून शेअर्स खरेदी केले होते, ही बाब जाबदेणार नाकारत नाहीत. परंतु, जाबदेणार यांच्या लेखी कथनानुसार, तक्रारदार हे जाबदेणार संस्थेचे सभासद असून ते स्वत: त्यांच्या संस्थेस भागभांडवल पुरवितात, म्हणून तक्रारदार यांना ‘ग्राहक’ मानता येणार नाही. ‘सभासद’ व ‘सहकारी संस्था’ यांच्या संबंधाचा विचार करता, त्यांचे नाते हे ‘ग्राहक’ व ‘सेवा पुरविणारे’ असे नसून ‘संस्था’ व ‘भागभांडवल पुरविणारे’ असे आहे. तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना भागभांडवल पुरविले आहे, म्हणून तक्रारदार हे प्रस्तुत प्रकरणी जाबदेणार यांचे ‘ग्राहक’ आहेत, असे मानता येणार नाही, कारण तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ही, त्यांना भागभांडवल परत मिळाले नाही म्हणून दाखल केलेली आहे. या बाबींचा विचार करता, प्रस्तुतची तक्रार चालविण्याचे अधिकार ग्राहक मंचास नाहीत, म्हणून ती फेटाळण्यात येते. सबब, खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.
** आदेश **
1. तक्रारदार यांची तक्रार फेटाळण्यात येते.
2. तक्रारीच्या खर्चाबाबत कोणताही हुकुम नाही.
3. आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क
पाठविण्यात यावी.
4. पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात की त्यांनी
आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या
आंत सदस्यांकरीता दिलेले तक्रारीचे संच घेऊन
जावेत, अन्यथा सदरचे संच नष्ट करण्यात येतील.
स्थळ : पुणे
दिनांक : 20/नोव्हे./2013