निकालपत्र
( पारित दिनांक :26/02/2015)
( मा. अध्‍यक्ष, श्री. प्रकाश एल. जाधव यांच्‍या आदेशान्‍वये)
तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार विरुध्‍द पक्षा विरुध्‍द दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय असा की, त्‍याने वि.प. 2 कडून बजाज डिसकव्‍हर मोटरसायकल नगदी रु.10,499/- देऊन व उर्वरित रक्‍कम वि.प. 1 कडून कर्ज घेऊन नोंदणी क्रं. एम.एच.32 के. 5815 ही खरेदी केली.
- कर्ज परतफेड पोटी ऊर्वरित रक्‍कमेचे 18 चेक रु.2,172/-प्रमाणे वि.प. 1 ला दिले. त्‍यावेळेस वि.प. 2 ने फक्‍त गाडीचा ताबा नोंदणीकृत करुन त.क.ला दिले. त.क. वि.प. 2 कडे गाडीची कागदपत्र मागण्‍यास गेले असता त्‍यांनी दिले नाही व नियमाप्रमाणे गाडीची संपूर्ण रक्‍कम मिळाल्‍यानंतर गाडीची सर्व्‍हीसिंग बुक व टुल की व कागदपत्र ग्राहकाला दिले जाते परंतु ती देण्‍यात आले नाही. वि.प. 2 ने दिलेल्‍या बिलानुसार सदर वाहनाची किंमत 39,285/-रुपये व अन्‍य खर्च 3,867/-असे एकूण 43,152/-रुपये दिले आहे. परंतु वि.प. 2 ने त.क.कडून रुपये 2,172/- प्रमाणे 18 धनादेश घेतले असून त्‍याची रक्‍कम रु.39096/-अशी एकूण होते. त.क.ने वि.प. 1 कडून व्‍याजाने कर्जाऊ रक्‍कम घेतली असून सदर रक्‍कमेची पडताळणी केली असता त.क.कडून वि.प. 1 व 2 यांनी हिशोबाची पडताळणीनुसार जास्‍त चेक घेतलेले आहे. वि.प. 2 यांनी दिलेले देयक व वि.प. 1 यांनी दिलेलया हिशोबात बरीच तफावत असून त.क.ला मान्‍य नसून वि.प.चा हिशोब गैरकायदेशीर आहे.
- त.क.ने पुढे असे कथन केले आहे की, वि.प.1 ने रुपये 32,653/- एवढे कर्ज दिले असून त्‍यावर व्‍याजाचा दर 5.99 प्रमाणे घेतले असता व्‍याज रुपये 2933.87 पै.होते तर 8.99 टक्‍केच्‍या हिशोबाने व्‍याजाचा विचार केला तर 18 महिन्‍याचे व्‍याज 4,359/-रुपये होत असून एकूण रुपये 35,586.87 पैसे किंवा 37,012/-रुपये होते. म्‍हणून वि.प. 1 ने रु.3512/- किंवा 2084/-रुपयाचे धनादेश जास्‍त घेतल्‍याचे निदर्शनास आले. वि.प. ने मुळ रजिस्‍ट्रेशन बुक त्‍यांच्‍याकडे ठेवले असून त.क.ला मुळ दस्‍ताऐवज नसल्‍यामुळे त्रास सहन करावा लागला व खर्च करावा लागला. म्‍हणून त.क.ने वि.प.च्‍या वर्धा येथील कार्यालयास दि.17.03.2008 रोजी जास्‍त उचलेली रक्‍कम परत मिळण्‍यासाठी पत्र दिले व वाहनाचे मुळ कागदपत्रे मागितली. परंतु वि.प.ने त्‍याचे कोणतेही उत्‍तर दिले नाही. त्‍यामुळे त.क.ने पुन्‍हा वि.प.1 च्‍या नागपूर येथील कार्यालयाच्‍या पत्‍त्‍यावर दि.04.03.2009 रोजी पत्र दिले. त्‍याचे देखील उत्‍तर देण्‍यात आले नाही. त्‍यानंतर वि.प.1च्‍या कार्यालयाकडून दि.15.02.2010 पासून 17.10.2010 पर्यंतचे तडजोड मेळाव्‍याची पत्रा वि.प.1 चे अधिकृत प्रतिनिधी श्री.शेखर घोडे यांचे पत्र मिळाल्‍यानुसार त.क. यांनी त्‍यांना भेटून सविस्‍तर माहिती दिली. परंतु कोणतीही दखल घेण्‍यात आली नाही. म्‍हणून त.क.ने वि.प. 1 ला दि. 03.05.2010 रोजी आकुर्डी व वर्धा येथील पत्‍त्‍यावर पत्र पाठविले. परंतु कोणतेही उत्‍तर मिळाले नाही.
- त.क.ने पुढे असे कथन केले आहे की, दि. 07.08.2012 वि.प.1 कार्यालयाकडून त्‍याला फोन आला असता त.क. ने त्‍यांना सविस्‍तर सांगितल्‍यानंतरही पुन्‍हा दि. 08.08.2012 रोजी एस.एम.एस. मिळाले. त्‍यानंतर दि. 28.08.2012 व 29.08.2012 रोजी दिल्‍लीवरुन फोन करीत असल्‍याचे सांगून त.क.ला मानसिक त्रास देण्‍यात आला. त्‍यानंतर दि. 31.08.2012 रोजी त.क.ने पुन्‍हा सविस्‍तर नोटीस वि.प.ला दिली असता वि.प. 1 कडून दि. 27.11.2012 रोजी उत्‍तर आले व ते उत्‍तर पाहून त.क.ला आश्‍चर्य झाले. त्‍या उत्‍तरात कर्ज रक्‍कमेबाबत कुठलाही उल्‍लेख करण्‍यात आलेला नाही व आर.सी.बुक दिले नसल्‍याचे उत्‍तर देऊन दिशाभूल सुध्‍दा केली आहे. तसेच त.क.च्‍या अधिकोषात जेव्‍हा एक चेकचा उल्‍लेख नसल्‍यामुळे त.क.ला शंका झाली तेव्‍हा त.क.ने हिशोबाची जुळवाजुळव केल्‍यानंतर वि.प. 1 व 2 ला पत्र व नोटीस बजाविली असता त्‍यांच्‍याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. म्‍हणून त.क.ने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन वाहनाची एन.ओ.सी. मुळ आर.सी.बुक व कागदपत्र व त.क.कडून घेतलेली जास्‍तीची रक्‍कम, मानसिक त्रासाबद्दल 25 हजार रुपये व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून 3 हजार मिळण्‍याची विनंती केलेली आहे.
- वि.प. 1 ने आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 09 वर इंग्रजीत दाखल केला असून तक्रार अर्जास सक्‍त विरोध केला आहे. वि.प. 1 व 2 यांचा ऐकमेकाशी काहीही संबंध नसून त्‍यांचा व्‍यवसाय वेगवेगळा आहे. वि.प. 2 हे वाहनाचे डिलर असून वि.प. 1 आर्थिक सहाय्य देणारी कंपनी असून कायद्याप्रमाणे नोंदविलेली असून Non Banking Financial institution under the supervision of Reserve Bank of India.रिझर्व्‍ह बँकेच्‍या अधिपत्‍याखाली काम करणारी संस्‍था आहे. वि.प. 1 ने पुढे असे कथन केले आहे की, त.क. स्‍वतः वि.प. 1 कडे येऊन बजाज डिसकव्‍हर या दुचाकी वाहन खरेदी करण्‍यासाठी कर्जाची मागणी केली. त.क.च्‍या विनंतीवरुन वि.प. 1 ने रुपये 39096/-, फायनान्‍सीयल चार्जेस 4596/-सह 18 महिन्‍याकरिता कर्ज दिले. त्‍याप्रमाणे त.क.ने दि. 17.03.2006 रोजी कर्ज करार नं. 472003946 वि.प.ला करुन दिले व कर्जाचे मासिक हप्‍ते कराराप्रमाणे रु.2,172/- ठरले होते व त्‍याचा कालावधी दि. 11.04.2006 ते 11.09.2007 असा होता. त.क.ने कर्ज करारातील अटी व शर्ती कबूल करुन त्‍यावर सही केलेली आहे.
- वि.प. 1 ने पुढे असे कथन केले आहे की, त्‍यांना 18 मासिक हप्‍त्‍या पैकी फक्‍त 17 मासिक हप्‍ते मिळाले व एक चेक नं. 71474 दि. 15.05.2007 च्‍या धनादेशाची रक्‍कम मिळाली नाही, तो धनादेश बँकेतून अपुरा निधी (Insufficient Funds) म्‍हणून परत करण्‍यात आला. त्‍यामुळे दि. 23.09.2013 रोजी त.क.कडे एक हप्‍त्‍याची रक्‍कम 2172/-रुपये व इतर बाकी 3200/-रुपये असे एकूण 5372/-रुपये बाकी आहे. तसेच वि.प. 1 चे म्‍हणणे असे की, वाहनाची मुळ कागदपत्रे, आर.सी.बुक ही त्‍याच्‍या ताब्‍यात नाही व ही बाब त.क.ला नोटीसचे उत्‍तर देऊन कळविले आहे. वि.प.ला त.क.कडून इतर कोणतेही पत्र मिळालेले नाही. त.क. हा वि.प.1 चा कर्जदार आहे म्‍हणून तो ग्राहक या संज्ञे खाली मोडत नाही व ग्राहक सरंक्षण कायद्याच्‍या तरतुदी या प्रकरणाला लागू होत नाही. म्‍हणून हे प्रकरण मंचासमोर चालू शकत नाही. त्‍यामुळे सदर तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
- वि.प. 2 हे हजर होऊन सुध्‍दा त्‍यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केलेला नाही. म्‍हणून त्‍यांच्‍या विरुध्‍द विना लेखी जबाब प्रकरण पुढे चालविण्‍याचा आदेश दि. 20.08.2013 रोजी पारित करण्‍यात आला.
- त.क.ने त्‍याच्‍या कथनाच्‍या पृष्‍ठयर्थ स्‍वतःचे शपथपत्र नि.क्रं. 10 वर दाखल केलेले असून वर्णन यादी नि.क्रं.2 प्रमाणे एकूण 11 कागदपत्रे दाखल केलेली आहे. वि.प. 1 ने त्‍याच्‍या कथनाच्‍या पृष्‍ठयर्थ शपथपत्र दाखल केलेले नाही परंतु काही कागदपत्र लेखी जबाबा सोबत दाखल केलेले आहे. त.क.ने त्‍याचा लेखी युक्तिवाद नि.क्रं.11 वर दाखल केलेला आहे व वि.प. 1 ने लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला नाही. त.क. व वि.प.1 च्‍या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतला.
- वरीलप्रमाणे त.क. व वि.प. यांचे परस्‍पर विरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे मंचासमोर विचारार्थ काढून त्‍यावरील कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे आहे.
अ.क्रं. | मुद्दे | उत्‍तर |
1 | विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून कर्जाची जास्‍तीची रक्‍कम वसूल करुन व मुळ कागदपत्र त.क.ला परत न करुन सेवेत त्रृटीपूर्ण व्‍यवहार व अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे काय ? | होय |
2 | तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्‍यास पात्र आहे काय ? | नाही. |
3 | अंतिम आदेश काय ? | अंशतः मंजूर |
: कारणमिमांसा :-
10 मुद्दा क्रं.1, व 2 बाबत ः- त.क.ने वि.प. 2 कडून बजाज डिसकव्‍हर दुचाकी मोटरसायकल क्रं. एम.एच32 के 5815 ही रुपये 10,499/-नगदी देऊन व ऊर्वरित किंमतीचे वि.प. 1 कडून कर्ज घेऊन खरेदी केले हे वादातीत नाही. तसेच त.क.ने कर्जाच्‍या परतफेडी पोटी एकूण 18 धनादेश रुपये 2172/- चे प्रतिमाह प्रमाणे 18 महिन्‍याकरिता दिले हे सुध्‍दा वादातीत नाही. त.क.ने वि.प. 1 कडून सदरील दुचाकी वाहन खरेदी करण्‍यासाठी किती रुपयाचे कर्ज घेतले हे नमूद केलेले नाही. परंतु पुढे 32653/-रुपयाचे कर्ज वि.प.1 ने दिले असे वि.प. 1 ने दिलेल्‍या पावतीवर नमूद केलेले आहे. तसेच त.क.ने वि.प. 1 ला दिलेल्‍या 18 धनादेशा पैकी 17 धनादेशाचे भुगतान झाले व एक धनादेशाचा भुगतान झालेले नाही ही बाब सुध्‍दा त.क.ने त्‍याच्‍या तक्रार अर्जात, तसेच त्‍यानी वि.प.ला दिलेल्‍या पत्रात नमूद केलेली आहे. म्‍हणजेच याचा अर्थ वि.प. 1 यांनी आपल्‍या लेखी जबाबात ज्‍या तारखेचा धनादेश आणि ज्‍या नंबरचा धनादेश अपुरा निधी (Insufficent Fund)म्‍हणून परत आला तो तोच आहे असे ग्राहय धरले तरी हरकत नाही. या ठिकाणी एक गोष्‍ट नमूद करावशी वाटते की, वि.प. 1 व 2 चा व्‍यवसाय हा वेगवेगळा असून वेगवेगळया पध्‍दतीचा आहे. वि.प. 1 ही आर्थिक सहाय्य देणारी कपंनी असून कायद्याप्रमाणे नोंदणीकृत संस्‍था आहे व वि.प. 2 हे बजाज डिसकव्‍हर या दुचाकी मोटरसायकलचे वितरक आहे. वि.प. 1 च्‍या अर्थसहाय्यते संबंधी वि.प. 2 चा अर्थाअर्थी संबंधी नाही. त्‍यामुळे त.क.ने जी मागणी तक्रार अर्जात नमूद केलेली आहे ती वि.प. 1 व 2 यांच्‍या संबंधी वेगवेगळी करणे जरुरीचे आहे.
11 वि.प. 1 च्‍या संबंधी विचार करावयाचा झाल्‍यास त.क.ने असे कथन केले आहे की, वि.प. 1 ने वादातील दूचाकी वाहन खरेदी करण्‍यासाठी 32,653/-रुपये चे कर्ज दिले त्‍यावर व्‍याज दर 5.99 किंवा 8.99 लावण्‍यात आलेला आहे. 8.99 टक्‍केच्‍या हिशोबाने व्‍याजाचा विचार केल्‍यास मुळ रक्‍कम 32,653/-रुपयावर 18 महिन्‍याचे व्‍याज हे 4359/-रुपये होता. त्‍यापैकी त.क.ने जे 18 धनादेश प्रत्‍येकी 2172/-रुपयाचे वि.प.1ला दिलेले आहे, त्‍याची संपूर्ण रक्‍कम ही 39096/-रुपये होते जे की, व्‍याजा पेक्षा ही जास्‍त होते. त्‍यामुळे वि.प. 1 ने जास्‍तीची रक्‍कम वसूल केलेली आहे.
12 या उलट वि.प.1 चे म्‍हणणे असे आहे की, त.क.ला दूचाकी वाहन खरेदी करण्‍यासाठी 32,653/-चे कर्ज देण्‍यात आले व त्‍यावर फायनान्‍स चार्जेस 4596/-रुपये लावून एकूण 39096/-रुपये 18 महिन्‍यात देण्‍याचे त.क.ने कबूल केले व त्‍याचा मासिक हप्‍ता 2172/-रुपये होता आणि त्‍यासंबंधी 18 धनादेश त.क.ने वि.प. 1 ला दिले व तसा कर्ज करार वि.प. 1 व त.क.मध्‍ये दि. 17.03.2006 रोजी करण्‍यात आला. सदर कराराची झेरॉक्‍स प्रत वि.प. 1 ने मंचासमोर दाखल केलेली आहे. त्‍याचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, वि.प. 1 ने 34500/-रुपये वाहन खरेदी करण्‍यासाठी कर्ज त.क.ला मंजूर केले व त्‍यावर 8.88 दराने व्‍याज आकारण्‍यात आले व ती पूर्ण रक्‍कम 39,096/-रुपये 18 मासिक हप्‍त्‍यात 2172/-रुपये प्रमाणे परतफेड करावयाची होती आणि ती त.क.ने कबूल करुन त्‍या करारावर सहया केलेल्‍या आहेत. त्‍यामुळे त.क.ने फक्‍त 32,653/-रुपयाचे कर्ज घेतले होते हे त.क.चे म्‍हणणे संयुक्तिक वाटत नाही आणि त्‍यावर व्‍याज धरुन काढलेली रक्‍कम ही ग्राहय धरता येणार नाही. जेव्‍हा त.क. व वि.प. 1 मध्‍ये लेखी कर्ज करार झालेला आहे तेव्‍हा त.क.ने दिलेल्‍या शपथपत्रावर विसंबून राहता येणार नाही व लेखी कर्ज करारनाम्‍याच्‍या मागे जाता येणार नाही. एकदा जर त.क.ने संपूर्ण कर्जाची रक्‍कम व्‍याजासह 18 मासिक हप्‍ता 2172/-रुपये प्रमाणे परतफेड करण्‍याचे कबूल केले असेल व त्‍याप्रमाणे वि.प. 1 ला लेखी करारनामा करुन दिला असेल तर तो करारनामा त.क.वर बंधनकारक आहे आणि त्‍याच्‍यावर तो कुठलेही कथन करु शकत नाही व ते केलेले कथन ग्राहय धरता येणार नाही.
13 वि.प. 1 च्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे एका मासिक हप्‍त्‍याची रक्‍कम त.क. कडून वसूल करता आली नाही कारण त्‍या महिन्‍याचा चेक अनादरित झाला. त्‍यामुळे त्‍यावर फिनिपल चार्जेस लावण्‍यात आले. वि.प. 1 ने हायर समरी त.क.चा खाते उतारा मंचासमोर दाखल केलेला आहे. त्‍याचे सुध्‍दा अवलोकन केले असता त.क.ने दिलेल्‍या एकूण 18 धनादेशा पैकी 17 धनादेशाची रक्‍कम वि.प. 1 ला प्राप्‍त झाली व एक धनादेश अनादरित झाल्‍याचे दिसून येते व त.क.कडे कर्जाची रक्‍कम बाकी असल्‍याचे दर्शविलेले आहे. त्‍यामुळे वि.प. 1 ने ना हरकत प्रमाणपत्र त.क.ला देण्‍याचे नाकारले. वि.प. 1 ने त.क.कडून जास्‍तीची रक्‍कम वसूल करुन सेवेत त्रृटीपूर्ण व्‍यवहार व अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला असे म्‍हणता येणार नाही. तरी पण सुध्‍दा त.क.ने दिलेल्‍या 18 धनादेशा पैकी फक्‍त एकच धनादेश हा अनादरित झालेला आहे, तो त.क.ने हेतुपुरस्‍सर केला असे म्‍हणता येणार नाही. सदरील चेक अनादरित झाल्‍यानंतर वि.प. 1 ने त्‍या संबंधी त.क.ला सूचना दिली नाही जर सूचना दिली असती तर त.क.ने त्‍याच्‍या परतफेडीची पूर्तता केली असती. म्‍हणून त.क.वर जे इतर चार्जेस लावण्‍यात आलेले आहे ते वि.प. 1 ला त.क.कडून मागता येणार नाही असे मंचास वाटते व त.क. फक्‍त एक मासिक हप्‍त्‍याची रक्‍कम रुपये 2172/- वि.प. 1 ला देण्‍यास बांधील आहे असे मंचास वाटते आणि सदर रक्‍कम दिल्‍यानंतर वि.प. 1 ने त.क.ला एन.ओ.सी. ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे असा आदेश द्यावयास हरकत नाही.
14 वि.प. 2 संबंधी विचार करावयाचा झाल्‍यास वि.प. 2 हे या प्रकरणात हजर होऊन सुध्‍दा त्‍यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केलेला नाही. त.क.ने त्‍याच्‍यावर केलेल्‍या आक्षेपाला उत्‍तर दिले नाही. तसेच त.क.ने शपथपत्रावर दाखल केलेल्‍या कागदपत्रावरुन असे दिसून येते की, वाहन खरेदी करण्‍याकरिता दि. 17.03.2006 रोजी त.क.ने वि.प. 2 ला वाहनाच्‍या किंमतीपोटी 10499/-रुपये नगदी दिले व त्‍याची पावती वि.प. 2 ने त.क.ला दिली. पावतीची झेरॉक्‍स प्रत वर्णन यादी नि.क्रं. 2(1) सोबत दाखल केलेली आहे. तसेच टॅक्‍स इनव्‍हॉईस ची झेरॉक्‍स प्रत त.क.ने वर्णन यादी नि.क्र.2(2) सोबत दाखल केलेली आहे. त्‍याचे अवलोकन केले असता त.क.ने खरेदी केलेल्‍या वाहनाची मुळ किंमत 39,285/-रुपये दर्शविण्‍यात आली आहे तसेच आर.टी.ओ. नोंदणीचा खर्च, टॅक्‍स व इतर चार्जेस असे मिळून वादातील वाहनाची किंमत 43,152/-अशी दर्शविण्‍यात आलेली आहे. त्‍यापैकी त.क.ने 0499/-रुपये वि.प. 2 ला दिलेले आहे. वि.प. 1 ने मंजूर केलेले कर्ज 34500/-रुपये हे त.क.ला न देता परस्‍पर वि.प. 2 ला देण्‍यात आलेले आहे आणि तसा नियम सुध्‍दा आहे. वि.प. 2 ने वि.प. 1 ने किती कर्ज मंजूर केले व त्‍यांना किती मिळाले यासंबंधी मंचासमोर लेखी जबाब दाखल केलेला नाही. म्‍हणजेच याचा अर्थ वि.प. 1 ने कर्जाची रक्‍कम 34500/- ही वि.प. 2 ला दिली आहे व वि.प. 2 ने त.क.कडून 10499/-रुपये नगदी किंमतीपोटी घेतलेले आहे. म्‍हणजेच वि.प. 2 ने एकूण 44,999/-रुपये वाहनाची किंमतीपोटी मिळालेले आहे. परंतु त.क.ने खरेदी केलेल्‍या वाहनाची सर्व चार्जेससह किंमत 43152/-रुपये झाल्‍याचे दिसून येते. म्‍हणजेच याचा अर्थ वि.प. 2 ने त.क. कडून 1347/-रुपये जास्‍तीचे घेतल्‍याचे दिसून येते. त्‍यासंबंधी वि.प. 2 ने कुठलाही खुलासा केलेला नाही. म्‍हणून त.क. हे वि.प. 2 कडून 1,347/-रुपये वसूल करण्‍यास हकदार आहे.
15 त.क.ला झालेल्‍या शारीरिक मानसिक त्रासाबद्दल विचार करायचा झाल्‍यास वि.प. 1 ने कुठलाही त्रृटीपूर्ण व्‍यवहार व अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केलेला नसल्‍यामुळे व त्‍यामुळे त.कला त्रास झाला असे म्‍हणता येणार नाही. म्‍हणून वि.प. 1 कडून या सदराखाली नुकसान भरपाई मिळण्‍यास त.क. पात्र नाही. परंतु वि.प. 2 ने दिलेल्‍या त्रृटीपूर्ण व्‍यवहारामुळे त.क.ला शारीरिक व मानसिक त्रास झालेला आहे व त्‍यामुळे त.क.ला मंचासमोर यावे लागले. तसेच वेळोवेळी पत्र देऊन सुध्‍दा त्‍याला कुठलीही माहिती देण्‍यात आली नाही. त्‍यामुळे वि.प. 2 कडून त.क. या सदरापोटी रुपये 2000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून 1000/-रुपये मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचास वाटते.
16 त.क.ने जरी आर.सी.बुक हे वि.प. 1 कडे ठेवण्‍यात आलेले आहे असे नमूद केले असले तरी त्‍या संबंधीचा कुठलाही पुरावा मंचासमोर आलेला नाही. वि.प.1 ने वादातील वाहनाचे आर.सी. बुक त्‍याच्‍या ताब्‍यात नाही असे कथन केलेले आहे. त.क.ने सुध्‍दा तक्रार अर्जामध्‍ये वि.प.1 ने त्‍याना आर.सी.बुक हे कर्जाची परतफेड केल्‍यानंतर परत करण्‍यात येईल असे सांगितले आहे. म्‍हणजेच आर.सी.बुक हे वि.प.2 च्‍या ताब्‍यात असायला हवे व इतर कागदपत्र ही वि.प.2 कडे असायला हवे. म्‍हणून वि.प.2 हे आर.सी.बुक हे त.क.ला परत करण्‍यास बांधील आहे. याप्रमाणे वरील मुद्दयाचे उत्‍तर नोंदविण्‍यात येत आहे.
सबब खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येते.
आदेश
1 तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2 विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ने तक्रारकर्त्‍याने एका हप्‍त्‍याची रक्‍कम रुपये 2172/- जमा केल्‍यानंतर त.क.ला ताबडतोब ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे.
3 वि.प. 2 ने त.क.ला वाहन खरेदीच्‍या किंमतीपोटी घेतलेली जास्‍तीची रक्‍कम 1347/-रुपये तक्रार दाखल तारखेपासून तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम त.क.च्‍या हातात पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याज दराने परत द्यावी.
4 वि.प. 2 ने तक्रारकर्त्‍यास शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल रु.2000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून 1000/-रुपये द्यावे.
5 वि.प. 2 ने त.क.च्‍या वाहन खरेदीचे आर.सी बुक व इतर कागदपत्र ताबडतोब परत करावे.
6 मा.सदस्‍यांसाठीच्‍या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्‍स संबंधितांनी परत घेवून जाव्‍यात.
7 निकालपत्राच्‍या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्‍तव व उचित
कार्यवाही करिता पाठविण्‍यात याव्‍यात.
