| Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्‍य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्‍या आदेशान्‍वये – - तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष हा जमीन खरेदी करुन विकसन करुन त्‍यावर ले-आऊट पाडून प्‍लॉट विक्री करण्‍याचा व्‍यवसाय करतो. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या मौजा- बहादुरा, प.ह.नं. 35, खसरा क्रं. 29/1, तह.कामठी, जि. नागपूर या ले-आऊट मध्‍ये पाडलेला प्‍लॉट क्रं. 2 C1, चे एकूण क्षेत्रफळ 1507.05 चौ.फु. हे रुपये 146/- प्रति चौ.फु. प्रमाणे एकूण रक्‍कम रुपये 2,20,000/- मध्‍ये खरेदी करण्‍याचा करारनामा दि. 21.03.2018 रोजी केला होता व त्‍याच दिवशी विरुध्‍द पक्षाला रुपये 55,000/- नगदी स्‍वरुपात अदा केले होते आणि उर्वरित रक्‍कम रुपये 1,65,000/-, दि. 21.03.2008 ते 21.03.2010 या कालावधीत अदा करावयाची होती. त्‍याचप्रमाणे प्‍लॉट विक्रीपत्राचा पूर्ण खर्च व प्‍लॉटच्‍या विकसनाचा खर्च हा प्‍लॉट खरेदीदाराला करावयाचा होता.
- तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे दि. 23.03.2010 पर्यंत एकूण रक्‍कम रुपये 1,60,000/- जमा केली होती, अशा प्रकारे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे एकूण रुपये 2,15,000/- जमा केलेले होते व तक्रारकर्त्‍याला प्‍लॉट खरेदी पोटी फक्‍त रुपये 5,000/- देणे बाकी होते. त्‍यावर ही तक्रारकर्ता दि.23.03.2010 ला उर्वरित रक्‍कम घेऊन विक्रीपत्र लावून देण्‍याबाबत विरुध्‍द पक्षाला विनंती केली असता सदरची जमीन (NATP )अकृषक न झाल्‍याने व नगर रचना विभागाकडून सध्‍या परवानगी मिळणे बंद असल्‍याचे कारण सांगितले व ज्‍यावेळी परवानगी मिळेल त्‍यावेळी तक्रारकर्त्‍याला भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍यात येईल असे सांगितले. त्‍यानंतर ही तक्रारकर्त्‍याने अनेक वेळा विरुध्‍द पक्षाला प्‍लॉटचे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन देण्‍याची विनंती केली, परंतु विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या विनंतीकडे दुर्लक्ष केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दि. 15.03.2016 ला विरुध्‍द पक्षाला कायदेशीर नोटीस पाठविली होती, परंतु सदरची नोटीस अपूर्ण पत्‍ता या शे-यासह परत आल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने पुन्‍हा विरुध्‍द पक्षाच्‍या नविन कार्यालयाच्‍या पत्‍त्‍यावर नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस विरुध्‍द पक्षाला प्राप्त होऊन ही त्‍याची दखल न घेतल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन तक्रारीत मागणी केली की, विरुध्‍द पक्षाने उर्वरित रक्‍कम रुपये 5,000/- स्‍वीकारुन तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे प्‍लॉटचे कायदेशीररित्‍या विक्रीपत्र नोंदवून द्यावे व भूखंडाचा प्रत्‍यक्ष ताबा द्यावा. तसेच विक्रीपत्राकरिता लागणा-या आवश्‍यक त्‍या सर्व परवानग्‍या मिळून द्यावा. किंवा विरुध्‍द पक्ष सदरहू भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍यास असमर्थ असल्‍यास विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून स्‍वीकारलेली रक्‍कम आजच्‍या बाजारभावाप्रमाणे परत करण्‍याचा आदेश द्यावा. तसेच तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च ही देण्‍याचा आदेश द्यावा.
- विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या लेखी जबाबात नमूद केले की, त्‍याने त्‍याच्‍या ले-आऊट मधील 90 टक्‍के प्‍लॉटधारकांना प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन दिलेले आहे. तक्रारकर्त्‍याने खरेदी केलेल्‍या प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्‍यास तो तयार असतांना व याबाबत तक्रारकर्त्‍याला अनेक वेळा विनंती करुन व स्‍मरणपत्र पाठवून ही तक्रारकर्त्‍याने त्‍याची दखल नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने नियमितपणे रक्‍कम जमा केलेली नाही. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला उर्वरित रक्‍कम जमा करण्‍याकरिता दि. 17.12.2010, 05.02.2011, 08.04.2011, 07.09.2011, 18.06.2011, 20.06.2011 या तारखांना स्‍मरण पत्र पाठविलेली आहे, परंतु तक्रारकर्त्‍याने विकसन शुल्‍क रुपये 22,600/- व विलंब शुल्‍क रुपये 25,000/- तसेच उर्वरित रक्‍कम रुपये 69,500/- अशा प्रकारे एकूण रक्‍कम रुपये 1,07,100/- विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केलेली नाही.
- विरुध्‍द पक्षाने पुढे नमूद केले की, त्‍याने दि.14.11.2014 ला दस्‍तावेज क्रं. 11858/2014, दि. 10.07.2014 ला 7168/2014, या तारखांना सदर ले-आऊट मधील इतर प्‍लॉटधारकांना कायदेशीर विक्रीपत्र करुन दिलेले आहे. परंतु तक्रारकर्त्‍याला सूचना दिल्‍यानंतर ही त्‍याने विक्रीपत्र करुन घेतले नाही. तसेच विरुध्‍द पक्षाने तहसिलदार नागपूर यांच्‍याकडून दस्‍तावेज क्रं. RM No.19/NAP/36/2013-2014 अन्‍वये मौजा- बहादुरा, प.ह.नं. 35, खसरा क्रं. 29/1, तह. कामठी, जि. नागपूर येथील जमीनीची परवानगी प्राप्त करुन घेतलेली आहे व त्‍याबाबतचे दस्‍तावेज तक्रारकर्त्‍याला दाखविलेले असतांना ही तक्रारकर्ता सदरच्‍या प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन घेण्‍यास तयार नव्‍हता, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतः दि. 21.03.2018 रोजी करण्‍यात आलेल्‍या करारनाम्‍याचे उल्‍लंघन केलेले आहे. म्‍हणून विरुध्‍द पक्षाने गणेशलाल विरुध्‍द श्‍यामलाल 2014 (14) सेक्‍शन 773 या प्रकरणात दिलेल्‍या न्‍यायनिवाडयाचा आधार घेऊन सदरचे प्रकरण या आयोगासमक्ष चालू शकत नसल्‍याने सदरची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजाचे अवलोकन करुन व तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर आयोगाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
मुद्दे उत्‍तर - तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा देऊन
अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला काय? होय - काय आदेश? अंतिम आदेशानुसार
निष्‍कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या मौजा- बहादुरा, प.ह.नं. 35, खसरा क्रं. 29/1, तह. कामठी, जि. नागपूर येथील प्‍लॉट क्रं. 2 C1 एकूण क्षेत्रफळ 1507.05 चौ.फु. हा एकूण रुपये 2,20,000/- एवढया रक्‍कमेत खरेदी करण्‍याचा बयाणापत्र केला होता. त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे दि. 21.03.2008 ते दि. 21.03.2010 पर्यंत एकूण रक्‍कम रुपये 2,15,000/- भरली असल्‍याचे नि.क्रं. 2 वर दाखल नोंद मासिक किस्‍त पुस्तिकेवरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला मिळकतीचे विकसन करुन भूखंड तयार करण्‍याचे वचन दिलेले आहे आणि त्‍यासाठी प्रस्‍तावित ले-आऊटबाबतचा नकाशा दिलेला आहे. म्‍हणून मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या .M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयाप्रमाणे प्रस्‍तुत तक्रार चालविण्‍याचा या आयोगाला अधिकार आहे.
- विरुध्‍द पक्षाला तक्रारकर्त्‍याकडून उर्वरित रक्‍कम रुपये 1,07,100/- घेणे बाकी असल्‍याचे कथन केले आहे. परंतु नि.क्रं. 2(2) वर दाखल केलेल्‍या मासिक पुस्तिका व करारनाम्‍यात नमूद असलेल्‍या रक्‍कमेवरुन तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे रुपये 2,15,000/- जमा केले असल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाला प्‍लॉट पोटी निव्‍वळ रुपये 5000/- देण्‍यास जबाबदार असल्‍याचे दिसून येते. तसेच विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला विक्रीपत्र करुन घेण्‍याकरिता स्‍मरणपत्र पाठविले असल्‍याबाबतचा पुरावा अथवा सदरची स्‍मरणपत्रे तक्रारकर्त्‍याला प्राप्त झाल्‍याची पोच-पावती, तसेच स्‍मरणपत्रे ही अभिलेखावर दाखल केलेली नाही. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून प्‍लॉट विक्रीपोटी रुपये 2,15,000/- स्‍वीकारुन ही तक्रारकर्त्‍याला प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही अथवा तक्रारकर्त्‍याकडून स्‍वीकारलेली रक्‍कम ही परत केली नाही, ही विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी कृती असल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून उर्वरित रक्‍कम रुपये 5,000/- स्‍वीकारुन मौजा- बहादुरा, प.ह.नं. 35, खसरा क्रं. 29/1, तह. कामठी, जि. नागपूर येथील प्‍लॉट क्रं. 2 C1 एकूण क्षेत्रफळ 1507.05 चौ.फु.. याचे कायदेशीररित्‍या विक्रीपत्र नोंदवून प्रत्‍यक्ष प्‍लॉटचे ताबा द्यावा. तसेच प्‍लॉटच्‍या विक्रीपत्राकरिता येणारा खर्च तक्रारकर्त्‍याने सोसावा.
अथवा उपरोक्‍त भूखंडाचे कायदेशीररित्‍या किंवा तांत्रिक दृष्‍टया विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्‍य नसल्‍यास विरुध्‍द पक्ष यांनी 1507.05 चौ.फु. इतके क्षेत्रफळ असलेल्‍या भूखंडासाठी मौजा – बहादुरा, प.ह.नं. 35, तह. कामठी, जि.नागपूर या मिळकतीच्‍या झोन मधील अथवा नजीकच्‍या इतर झोन मध्‍ये 1507.05चौ.फुटाच्‍या अकृषक भूखंडाकरिता शासकीय दराने आदेशाच्‍या दिनांकाच्‍या रोजी असलेली किंमत तक्रारकर्त्‍याला आदेशाच्‍या दिनांकापासून एक महिन्‍याच्‍या आंत द्यावी आणि सदरहू रक्‍कम एक महिन्‍याच्‍या आत न दिल्‍यास त्‍या रक्‍कमेवर आदेशाच्‍या दिनांकापासून द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज रक्‍कमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगीपर्यंत द्यावे. - विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 30,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 20,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून एक महिन्‍याच्‍या आंत विरुध्‍द पक्षाने करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |
