(मंचाचे निर्णयान्वये, श्री. सादिक मोहसिनभाई झवेरी, सदस्य)
तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली असुन तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालिल प्रमाणे..
1. तक्रारकर्ती ही राह. आमगांव (महाल), तह. चामोर्शी, जि. गडचिरोली येथील रहीवासी आहे, विरुध्द पक्ष हे शाळेत शिक्षक असुन ते श्री एन्टरप्राईजेस, धानोरा यांचे मार्फत ईनामी योजना चालवितात. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष हे एक शिक्षक असल्यामुळे त्यांचेवर विश्वास ठेऊन श्री एन्टरप्राईजेस, धानोरा ची दि.17.03.2017 रोजी सभासद झाली. तक्रारकर्तीला सांगण्यात आले की, सदर योजने अंतर्गत ड्रॉ व्दारे बक्षीस लागले तर तिची सदस्यता तेव्हाच समाप्त होईल व तिला पुढील हप्ते द्यावे लागणार नाही. त्याप्रमाणे तक्रारकर्तीनी प्रत्येक महीन्याला रु.1,500/- या प्रमाणे भरणा केला.
2. वरील योजनेच्या अटी व शर्तींनुसार तक्रारकर्तीला दि.18.03.2018 रोजी ड्रॉव्दारे ‘डेस्कटॉप कॉम्प्यूटर’, लागला. सदर वस्तूची तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडे मागणी केली असता त्यांनी नामांकीत कंपनीचा कॉम्प्यूटर न देता असेंबल करुन देत असल्याचे सांगितले. याबाबत तक्रारकर्तीला गुणवत्तेबाबत शंका वाटत असल्यामुळे तिची विरुध्द पक्ष फसवणूक करीत असल्याचे निदर्शनास आले. म्हणून तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार मंचात दाखल करुन खालिलप्रमाणे मागण्या केलेल्या आहेत.
अ) विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस दिलेल्या आश्वासनानुसार योजनेमध्ये लागलेली वस्तू जमा रकमे एवढया किंमतीची व नामांकित कंपनीची द्यावी.
ब) विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस तिने दारमहा जमा केलेली रक्कम रु.18,000/- व्याजासह परत करावे.
क) विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.3,000/- देण्याचे आदेशीत करावे.
3. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचे अनुषंगाने विरुध्द पक्षांना नोटीस बजावण्यात आली असता विरुध्द पक्षाला नोटीस मिळाल्याचा पोष्टाचा अहवाल निशाणी क्र.6 वर दाखल आहे. तसेच विरुध्द पक्षास वारंवार संधी देऊनही गैरहजर राहीले त्यामुळे मंचातर्फे विरुध्द पक्षाविरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश पारित करण्यांत आला.
4. तक्रारकर्तीव्दारे दाखल तक्रार, शपथपत्र लेखी व तोंडी युक्तीवादाचे अवलोकन केले असता मंचसमक्ष खालील मुद्दे निघतात.
मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षांचा ग्राहक आहे काय ? होय
2) विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याप्रती सेवेत त्रुटी अनुचित
व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे दिसुन येते काय ? होय
3) आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
- // कारण मिमांसा // –
5. मुद्दा क्र.1 बाबतः- तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडे तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष श्री. एन्टरप्राईजेस, धानोरा यांचे एजंट श्री. श्रीकांत कोराम, व्दारा दि.17.03.2017 रोजी सभासद होऊन त्याप्रमाणे तक्रारकर्तीनी प्रत्येक महीन्याला रु.1,500/- या प्रमाणे भरणा केलेला त्याबाबतच्या पावत्या तक्रारीसोबत दाखल आहेत. त्यामुळे तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्षाची ग्राहक आहे ही बाब सिध्द होते. म्हणून मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यांत आले आहे.
6. मुद्दा क्र.2 बाबतः- तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडे ते एक शिक्षक असल्यामुळे त्यांचेवर विश्वास ठेऊन श्री एन्टरप्राईजेस, धानोरा ची दि.17.03.2017 रोजी सभासद झाली व प्रत्येक महीन्याला रु.1,500/- या प्रमाणे भरणा केला. सदर योजनेच्या अटी व शर्तींनुसार तक्रारकर्तीला दि.18.03.2018 रोजी ड्रॉव्दारे ‘डेस्कटॉप कॉम्प्यूटर’, लागला. त्यानंतर तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडे वस्तूची मागणी केली असता त्यांनी नामांकीत कंपनीचा कॉम्प्यूटर न देता असेंबल करुन देत असल्याचे सांगितले परंतु सदर कॉम्पूटर तक्रारकर्तीला देण्यांत आला नाही. तसेच मंचाव्दारे पाठविलेला नोटीस विरुध्द पक्षाला मिळून सुध्दा ते मंचात हजर झाले नाही व तक्रारकर्तीचे तक्रारीस उत्तर दाखल करुन तक्रारकर्तीचे म्हणणे खोडून काढले नाही. यावरुन विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस त्रुटीपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे दिसुन येते. सबब मंच खालिल प्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्यांत येतो.
- // अंतिम आदेश // -
1. तक्रारकर्तीची ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल विरुध्द पक्षांविरुध्दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस हप्त्यांची रक्कम रु.18,000/- दि.18.03.2018 पासुन ते प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्याजासह परत करावी.
3. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस तक्रारीतील योजनेनुसार ड्रॉमध्ये लागलेली वस्तु म्हणजे ‘डेस्कटॉप कॉम्प्यूटर’, द्यावा.
4. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.2,000/- व तक्रारीचा खर्च रु. 500/- अदा करावा.
5. वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्षाने आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.
6. दोन्ही पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत विनामुल्य द्यावी.
7. तक्रारकर्तीस प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.