-निकालपत्र–

         (पारित व्‍दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

                  ( पारित दिनांक-07 नोव्‍हेंबर, 2016)

01.   तक्रारकर्त्‍याची  ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली   विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी आणि ऑटोमोबाईल्‍स डिलरचे विरुध्‍द अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब केल्‍या संबधीची आहे.

02.    तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालील प्रमाणे-

      विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) श्रीराम सिटी युनियन फॉयनान्‍स लिमिटेड ही एक वित्‍तीय पुरवठा करणारी कंपनी आहे, तर विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ही स्‍थानीय प्रोव्हि‍एन्शियल ऑटोमोबाईल्‍स कंपनी आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कडून “ALFA PASSENGER BS-III” हे वाहन दिनांक-04/05/2012 ला विकत घेतले होते आणि त्‍या वाहनासाठी वित्‍तीय सहाय्य हे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) कंपनी कडून घेतले होते. तक्रारकर्त्‍याने प‍हिल्‍यांदा रुपये-35,000/- डाऊन पेमेंट म्‍हणून भरले होते व उर्वरीत रकमेचे वित्‍तीय सहाय्य विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वित्‍तीय कंपनी कडून घेतले होते, ज्‍याची परतफेड प्रतीमाह रुपये-5520/- या प्रमाणे करावयाची होती. वाहनाची डिलेव्‍हरी तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आली व त्‍याला सुचित करण्‍यात आले की, वाहनाचे नोंदणीसाठी 15 दिवसानंतर वाहन परत आणावे.

      तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, तो कर्जाची परतफेड नियमितपणे करीत होता. फेब्रुवारी-2013 मध्‍ये त्‍याने वाहन विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कडे नोंदणीसाठी दिले. मार्च-2013 मध्‍ये जेंव्‍हा तो वाहन परत घेण्‍यासाठी विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कडे गेला त्‍यावेळी त्‍याला असे सांगण्‍यात आले की, ते वाहन विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वित्‍तीय कंपनीने जप्‍त केले. त्‍याचे वाहन बेकायदेशीररित्‍या आणि रिझर्व्‍ह बँकेने घालून दिलेल्‍या मार्गदर्शक तत्‍वाचा अवलंब न करता जप्‍त करण्‍यात आले, या आरोपा वरुन त्‍याने या तक्रारीव्‍दारे विनंती केली की, विरुध्‍दपक्षानां आदेशित करण्‍यात यावे की, त्‍याचे वाहन त्‍याला परत करावे व झालेल्‍या मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-1,00,000/- मिळावेत आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा.

03.   विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) श्रीराम सिटी युनियन फॉयनान्‍स लिमिटेड या वित्‍तीय पुरवठा करणा-या कंपनीने लेखी जबाब दाखल करुन कबुल केले की, तक्रारकर्त्‍याने वाहन विकत घेण्‍यासाठी त्‍यांचे कडून वित्‍तीय सहाय्य घेतले होते परंतु हे नाकबुल केले की, तो नियमितपणे कर्जाची परतफेड करीत होता. वास्‍तविकपणे तक्रारकर्ता हा सुरुवाती पासूनच थकबाकीदार होता. पुढे हे कबुल केले की, त्‍याने वाहन विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) प्रोव्हि‍एन्शियल ऑटोमोबाईल्‍स कंपनी कडे नोंदणीसाठी दिले होते परंतु ते वाहन विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) कडे असल्‍याचे नाकबुल करुन पुढे असे नमुद केले की, ते वाहन त्‍यांनी दिनांक-10/10/2013 रोजी थकीत  कर्जाची रक्‍कम वसुल करण्‍यासाठी रुपये-60,000/- मध्‍ये विकले.

      विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वित्‍तीय कंपनीने पुढे असे नमुद केले की, त्‍यांनी रुपये-1,40,000/- एवढया रकमेचे वित्‍तीय सहाय्य तक्रारकर्त्‍याला दिले होते, ज्‍याची परतफेड प्रतीमाह समान हप्‍ता रुपये-5520/- प्रमाणे एकूण 36 महिन्‍यात तक्रारकर्त्‍याला करावयाची होती. वाहनाची नोंदणी नंतर करण्‍यात आली. तक्रारकर्त्‍याला नोटीस देऊनही त्‍याने पुढील हप्‍ते भरले नाहीत म्‍हणून त्‍याला पूर्व सुचना देऊन वाहन जप्‍त करण्‍यात आले. दिनांक-23/07/2013 रोजी त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला नोंदणीकृत डाकेने पाठविलेल्‍या नोटीसव्‍दारे त्‍याचेवर थकीत असलेली रक्‍कम रुपये-1,75,671.87 पैसे भरण्‍यास सुचित केले होते व रक्‍कम न भरल्‍यास त्‍याचे वाहन जप्‍त करण्‍यात येईल असे देखील सुचित केले होते. तक्रारकर्त्‍याचे वाहन जप्‍त केल्‍यामुळे त्‍यांनी कुठल्‍याही अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब किंवा बेकायदेशीरपणा अवलंबिला हे नाकबुल करुन तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केली.

04.    विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) प्रोव्हि‍एन्शियल ऑटोमोबाईल्‍स कंपनीने आपला लेखी जबाब दाखल करुन हे कबुल केले की, तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांचे कडून वाहन खरेदी केले होते व त्‍यासाठी त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) श्रीराम सिटी युनियन फॉयनान्‍स लिमिटेड या वित्‍तीय कंपनी कडून वित्‍तीय सहाय्य घेतले होते.  परंतु हे नाकबुल केले की, त्‍याला ते वाहन पुन्‍हा काही दिवसांनी नोंदणीसाठी परत आणण्‍यास सांगितले होते.  तक्रारकर्त्‍याने वाहनाची नोंदणी न करता ते वाहन घेतले आणि म्‍हणून त्‍याला सुचित करण्‍यात आले होते की, वाहनाची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे परंतु त्‍याने नोंदणीसाठी नकार दिला म्‍हणून त्‍याचे विरुध्‍द पोलीस मध्‍ये तक्रार दाखल करण्‍यात आली होती आणि पोलीसांचे मदतीने वाहन जप्‍त करुन त्‍याची नोंदणी करण्‍यात आली, त्‍यावेळी ते वाहन विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वित्‍तीय कंपनीने जप्‍त केले नव्‍हते. वाहनाची नोंदणी झाल्‍यावर तक्रारकर्त्‍याला वाहन घेऊन जाण्‍यास सांगितले होते परंतु तो वाहन घेण्‍यासाठी आला नाही. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वित्‍तीय कंपनीने तक्रारकत्‍या्रला नोटीस पाठवून थकीत कर्जाऊ रक्‍कम भरण्‍यास सुचित केले होते परंतु त्‍याने सुचना देऊनही रक्‍कम भरली नसल्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ला विनंती करण्‍यात आली होती की, त्‍यांनी त्‍या वाहनाचा कब्‍जा विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वित्‍तीय कंपनीकडे देण्‍यात यावा. ही वस्‍तुस्थिती पोलीसांना कळविल्‍या नंतर ते वाहन विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वित्‍तीय कंपनीचे ताब्‍यात देण्‍यात आले.  वाहन जप्‍ती मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वित्‍तीय कंपनीशी संगनमत केल्‍याचा आरोप फेटाळून तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली.

05.   उभय पक्षांचे  वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. तसेच प्रकरणातील उपलब्‍ध दस्‍तऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍यावरुन खालील प्रमाणे मंचाचा निष्‍कर्ष देण्‍यात येतो-

::निष्‍कर्ष ::

06.    तक्रारकर्त्‍याची अशी तक्रार आहे की, दोन्‍ही विरुध्‍दपक्षानीं संगनमत करुन त्‍याचे वाहन बेकायदेशीररित्‍या जप्‍त करुन अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलम्‍ब केला कारण वाहन जप्‍त करताना रिझर्व्‍ह बँकेने घालून दिलेल्‍या मार्गदर्शक तत्‍वांचा अवलम्‍ब केल्‍या गेलेला नाही.

07.    यावर दोन्‍ही विरुध्‍दपक्षांचा असा बचाव आहे की, तक्रारकर्त्‍याला वाहन विकत घेण्‍यास वित्‍तीय सहाय्य देण्‍यात आले होते परंतु त्‍याने नियमितपणे कर्जाची परतफेड केलेली नसल्‍यामुळे शेवटचा उपाय म्‍हणून त्‍याचे वाहन जप्‍त करण्‍यात आले व नंतर ते विक्री करण्‍यात आले. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) श्रीराम सिटी युनियन फॉयनान्‍स लिमिटेड या वित्‍तीय कंपनीचे कथना नुसार त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याचे वाहन जप्‍त करण्‍याची केलेली संपूर्ण कार्यवाही ही कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करुन केलेली होती आणि जप्‍तीची पूर्व सुचना तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आली होती, म्‍हणून या तक्रारीमध्‍ये काहीही तथ्‍य नाही.

08.   तक्रारीवरुन हे स्‍पष्‍ट दिसून येते की, तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही मूलतः विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) श्रीराम सिटी युनियन फॉयनान्‍स लिमिटेड या वित्‍तीय पुरवठा करणा-या कंपनी विरुध्‍द आहे, ज्‍याने त्‍याचे वाहन जप्‍त केले होते. जरी विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) प्रोव्हि‍एन्शियल ऑटोमोबाईल्‍स कंपनीचा यामध्‍ये सहभाग होता असा आरोप केला आहे तरी तक्रारकर्त्‍याने या संबधी कुठलाही दस्‍तऐवजी पुरावा मंचा समोर आणलेला नाही.  केवळ तक्रारीतील मजकुरा शिवाय तक्रारकर्त्‍याने ही बाब सिध्‍द करण्‍यास कुठलाही तोंडी किंवा लेखी पुरावा मंचा समोर दाखल केलेला नाही.  म्‍हणून आमच्‍या मते विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) प्रोव्हि‍एन्शियल ऑटोमोबाईल्‍स कंपनीला या तक्रारीमध्‍ये नाहक गुंतविलेले आहे.

09.    तक्रारकर्त्‍याने निर्विवादपणे वाहनासाठी वित्‍तीय सहाय्य विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) श्रीराम सिटी युनियन फॉयनान्‍स लिमिटेड कडून घेतलेले होते परंतु त्‍याने तक्रारीत असा कुठेही उल्‍लेख केलेला नाही की, वाहनाची एकूण किम्‍मत किती होती, किती रुपयाचे वित्‍तीय सहाय्य त्‍याला देण्‍यात आले होते आणि त्‍याने नेमकी किती मासिक हप्‍त्‍याची परतफेड केली होती.  एक संदिग्‍ध विधान त्‍याने केले आहे की, कर्जाची परतफेड रुपये-5520/- मासिक हप्‍त्‍या प्रमाणे करावयाची होती, परंतु यावरुन हे स्‍पष्‍ट होत नाही की, त्‍याचेवर किती कर्जाऊ रक्‍कम थकीत होती.  विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वित्‍तीय पुरवठा करणा-या कंपनीने असे म्‍हटले आहे की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला एकूण              रुपये-1,40,000/- एवढया रकमेचे वित्‍तीय सहाय्य दिले होते आणि तो थकबाकीदार असल्‍याने त्‍याचेवर कर्ज खात्‍या नुसार रुपये-1,58,811/- थकीत आहेत. र्दुदैवाने दोन्‍ही पक्षानीं त्‍यांचे युक्‍तीवादाचे पुष्‍टयर्थ्‍य कुठलाही दस्‍तऐवजी पुरावा दाखल केलेला नाही.

विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वित्‍तीय पुरवठा करणारी कंपनी कर्जाऊ खात्‍याचे लेजरच्‍या प्रती दाखल करु शकली असती, ज्‍यावरुन तक्रारकर्त्‍यावर किती कर्जाऊ रक्‍कम थकीत आहे हे दिसून आले असते.

10.  केवळ तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत  विरुध्‍दपक्षां विरुध्‍द केलेले आरोप आणि विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांचे लेखी जबाबात केलेल्‍या विधानां वरुन काहीही सिध्‍द होत नाही.  विरुध्‍दपक्षाने पुढे असे पण म्‍हटले आहे की, ते वाहन जप्‍त करुन आणि तक्रारकर्त्‍याला त्‍याची पूर्व सुचना देऊन विकण्‍यात आले परंतु त्‍या सबंधी सुध्‍द कुठलाही दस्‍तऐवज दाखल केलेला नाही. परंतु पोलीस मध्‍ये केलेल्‍या तक्रारीची एक प्रत विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) प्रोव्हि‍एन्शियल ऑटोमोबाईल्‍स कंपनीने दाखल केली, जी तक्रार तक्रारकर्त्‍याचे विरुध्‍द दिली होती, तक्रार अशी होती की, तक्रारकर्ता ते वाहन नोंदणी न करताच रस्‍त्‍यावर चालवित आहे आणि बरेचदा विनंती करुनही त्‍याने वाहन नोंदणीसाठी आणण्‍यास नकार दिला, म्‍हणून पोलीसांना विनंती करण्‍यात आली होती की, ते वाहन जप्‍त करण्‍यास त्‍यांना मदत करावी.

11.   विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ने दाखल केलेला दुसरा दस्‍तऐवज हा पोलीसांना दिलेले पत्र आहे, ज्‍याव्‍दारे पोलीसांना सुचित करण्‍यात आले की, त्‍यांचे विनंती विरुन पोलीसांनी 03 वाहन जप्‍त केले होते, ज्‍यामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याचे पण वाहन होते परंतु तक्रारकर्ता त्‍याच्‍या वाहनाची नोंदणी झाल्‍या नंतर सुध्‍दा ते परत घेऊन जाण्‍यास या कारणासाठी येत नाही की, त्‍याचेवर विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वित्‍तीय पुरवठा करणा-या कंपनीची कर्जाऊ रक्‍कम थकीत आहे.  ज्‍याअर्थी तक्रारकर्ता वाहन घेऊन जाण्‍यास येत नव्‍हता तेंव्‍हा त्‍या वाहनाचा ताबा विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वित्‍तीय कंपनीचे विनंती वरुन त्‍यांना देण्‍यात आला होता. दस्‍तऐवज क्रं-3) अनुसार विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वित्‍तीय पुरवठा करणा-या कंपनीने, विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ला तक्रारकर्त्‍याने कर्जाचे हप्‍ते न भरल्‍यामुळे त्‍याचे वाहन त्‍यांचे ताब्‍यात देण्‍यास विनंती केली होती.  मार्च-2013 मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वित्‍तीय पुरवठा करणा-या कंपनीने तक्रारकर्त्‍याला नोटीस पाठवून सुचित केले होते की, त्‍याने थकीत कर्जाची रक्‍कम  07 दिवसात जमा करावी, अन्‍यथा, त्‍याचे वाहन जप्‍त करण्‍यात येईल.

12.    अशाप्रकारे वरील सर्व दस्‍तऐवजांवरुन हा निष्‍कर्ष काढता येतो की, तक्रारकर्ता हा कर्जाऊ रकमेचा थकबाकीदार होता आणि त्‍याचे वाहनाची नोंदणी झाल्‍यावर सुध्‍दा तो ते वाहन घेऊन जाण्‍यासाठी गेला नाही म्‍हणून ते वाहन विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कडे पडून होते आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) चे विनंती वरुन पोलीसांनी ते वाहन जप्‍त केले.  या सर्व वस्‍तुस्थितीवर तक्रारकर्त्‍या कडून कुठलेही प्रतीउत्‍तर अथवा प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्‍यात आले नाही आणि अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍या कडून ही वस्‍तुस्थिती खोडून काढली नाही, केवळ त्‍याची तक्रार आणि नोटीसच्‍या प्रती या व्‍यतिरिक्‍त त्‍याने तक्रारीचे समर्थनार्थ कुठलेही दस्‍तऐवज दाखल केलेले नाही म्‍हणून ही तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे. सबब आम्‍ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-

                          :: आदेश ::

(01)   तक्रारकर्त्‍याची, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) श्रीराम सिटी युनियन फॉयनान्‍स लिमिटेड आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) प्रोव्हि‍एन्शियल ऑटोमोबाईल्‍स कंपनी यांचे विरुध्‍दची  तक्रार  खारीज करण्‍यात येते.

(02)   खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.

(03)   प्रस्‍तुत निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती  सर्व पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध

       करुन  देण्‍यात याव्‍यात.