पारित दिनांक 30.11.2010 (द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्यक्ष) तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे. तक्रारदारानी गैरअर्जदाराकडील एक रो हाऊस क्र.2/5 खरेदी करण्याचे ठरविले. त्याची किंमत रु.3,06,000/- अशी होती. व क्षेत्रफळ 43.21 स्क्वेअर मीटर इतके होते. तक्रारदार व गैरअर्जदार यांच्यात रो हाऊससाठी दि.16.07.2004 रोजी नोंदणीकृत (अग्रीमेंट टू सेल) करारनामा झाला. करारनाम्याच्या दिवशी तक्रारदारानी गैरअर्जदारास रु.46,000/- बुकींग अमाऊंट म्हणून दिली. उर्वरित रक्कम, बँकेकडून कर्ज प्राप्त झाल्यानंतर देण्याचे ठरले. बँकेने त्यांना रु.2,26,000/- कर्ज मंजूर केले, ही रक्कम गैरअर्जदारास देण्यात आली. करारानुसार तक्रारदारानी रो हाऊसची सर्व रक्कम देऊनही गैरअर्जदारानी रो हाऊसचा ताबा तक्रारदारास दिला नाही. करारनाम्यानुसार रक्कम दिल्यानंतर 6 महिन्याच्या आत रो हाऊसचा ताबा द्यावयाचा होता. तक्रारदारानी अनेकवेळा गैरअर्जदारास ताबा देण्याविषयी विचारले, परंतू गैरअर्जदारानी ताबा दिला नाही. तक्रारदार, रु.2500/- प्रतीमहिना देऊन भाडयाच्या घरात राहात आहेत. तक्रारदार इ.एम.आय.भरत आहेत, आणि भाडयापोटीही रक्कम भरत आहेत, तक्रारदारास हे शक्य नसल्यामुळे काही वेळा इ.एम.आय. वेळेवर भरु शकत नाहीत. म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार गैरअर्जदाराकडून घराचा ताबा, घर भाडयाची रक्कम म्हणून रु.1,20,000/- @ 24% , तसेच घराचे बांधकाम पूर्ण करावे व सेल डीड करुन द्यावेत, रु.10,000/- नुकसान भरपाई, रु.10,000/- तक्रारीचा खर्च मागतात. तक्रारदारानी शपथपत्र आणि कागदपत्रे दाखल केली आहेत. गैरअर्जदारानी त्यांच्या लेखी जबाबाद्वारे तक्रारदाराच्या मागणीस विरोध दर्शविला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार दि.16.07.2004 रोजी नोंदणीकृत करारनामा झाला. रो हाऊसची किंमत रु.3,06,000/- अशी होती. तक्रारदारानी काही रक्कम भरली नाही. करारनाम्यातील अटीनुसार, बँकेनी कर्ज दिल्यानंतर, संपूर्ण रक्कम रु.3,06,000/- भरावयाचे होते. बँकेने रु.2,26,000/- रकमेचे कर्ज मंजूर केले, त्यापैकी बँकेकडून फक्त रु.1,76,000/- देण्यात आले, उर्वरित रु.1,30,000/- अजून येणे बाकी आहेत. त्यापैकी बँक शेवटचा हप्ता म्हणून रु.50,000/- देण्यास तयार आहे. तरीही तक्रारदाराकडून रु.80,000/- येणे आहे. अद्यापपर्यंत रु.1,30,000/- येणे आहे. करारनाम्यानुसार घराची संपूर्ण किंमत 6 महिन्याच्या आत देणे, ही अट असतांनाही तक्रारदारानी ती रक्कम दिली नाही. उलट, गैरअर्जदारावरच रो हाऊसचा ताबा दिला नाही म्हणून तक्रार दाखल केली. 90% काम पूर्ण झालेले आहे. 10% काम राहिलेले आहे. तक्रारदारानी रक्कम दिली नसल्यामुळे राहिले आहे. तक्रारदारानी ही रक्कम दिल्यास, काम पूर्ण करुन ताबा देण्यास तयार आहे व सेल डीड करुन देण्यास तयार आहे. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्राची मंचानी पाहणी केली. तक्रारदार व गैरअर्जदार यांच्यामध्ये रो हाऊसचा करार झालेला होता. रो हाऊसची किंमत रु.3,06,000/- अशी ठरलेली होती. तक्रारदारानी बँकेकडून घरासाठी कर्ज घेतले होते, बँकेने त्यांना रु.2,26,000/- चे कर्ज मंजूर केले व ती रक्कम गैरअर्जदारास देण्यात आली. गैरअर्जदार रु.1,76,000/- दिल्याचे म्हणतात, त्याचा पुरावा दिला नाही. तक्रारदारानी बुकींग अमाऊंट म्हणून रु.46,000/- दिल्याचे म्हणतात, परंतू पावती दाखल केली नाही. दोन्ही पक्षकारांनी, अमाऊंटच्या बाबतीत पावत्या किंवा दुसरा पुरावा दाखल केला नाही. तक्रारदारानी बँकेचे पत्र रु.2,26,000/- दिल्याचे आणलेले आहे. उर्वरित रक्कम मागण्यासाठी गैरअर्जदार कधीच तक्रारदारास डिमांड नोटीस, पत्रे पाठविली नाहीत. गैरअर्जदार स्वतःच त्यांच्या लेखी जबाबामध्ये रो हाऊस 90% बांधून आहे म्हणतात, 10% तक्रारदारानी रक्कम दिली नसल्यामुळे बांधकाम राहिले म्हणतात. बांधकाम 90% झाले हयासाठीही पुरावा नाही. जरी बँकेने स्लॅबवाईज रक्कम डिसबर्ड केली असेल तरी, बांधकाम पाहून उर्वरित रक्कम ते गैरअर्जदारास देतीलच. परंतू गैरअर्जदारानीच बांधकाम वेळेत पूर्ण केलेले नसल्यामुळे बँकेने रक्कम दिली नाही, हयात गैरअर्जदाराच्या सेवेतील त्रुटी दिसून येते. म्हणूनच मंच गैरअर्जदारास असा आदेश देतो की, त्यांनी बांधकाम पूर्ण करावे, उर्वरित रक्कम तक्रारदार, बँक बांधकाम पाहून देतील. दि.16.07.2004 पासून 6 महिन्याच्या आत रो हाऊसचे बांधकाम पूर्ण करावयाचे होते, ते गैरअर्जदारानी करुन दिले नाही हे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारदारास भाडयाच्या घरात राहावे लागत आहे, त्यामुळे निश्चितच तक्रारदारास त्रास सहन करावा लागला असेलच, म्हणूनच मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. तक्रारदारानी घरभाडयासाठी रक्कम मागितली, परंतू त्यांनी पावत्या दाखल केल्या नाहीत. म्हणून ही मागणी मान्य करण्यात येत नाही. वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. आदेश 1) गैरअर्जदारांनी तक्रारदाराच्या रो हाऊसे बांधकाम करारानुसार पूर्ण करुन 6 आठवडयात तक्रारदारास त्याचा ताबा द्यावा. तसेच तक्रारदारास नोंदणीकृत खरेदीखत करुन द्यावे. 2) गैरअर्जदारानी, नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु.5,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.1,000/- द्यावा. श्रीमती रेखा कापडिया श्रीमती अंजली देशमुख सदस्य अध्यक्ष
| [ Smt.Rekha Kapadiya] MEMBER[ Smt. Anjali L. Deshmukh] PRESIDENT | |