::: निकालपञ:::

  (आयोगाचे निर्णयान्‍वये,  मा. सौ. किर्ती वैदय (गाडगीळ) मा.सदस्‍या)

(पारीत दिनांक :- 20/01/2022)

1.          अर्जदाराचीप्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायद्याचे कलम 12 अंन्‍वये दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालील प्रमाणे आहे.

2.          तक्रारकर्ता हा वरील पत्त्यावरील रहिवासी असून त्याने विरुद्ध पक्ष यांच्या, मौजा मोरवा, तहसील व जिल्हा चंद्रपूर येथील सर्व्हे क्र.196/1 मधील प्लॉट क्रमांक 8,9 व 10 वर बांधकाम पुर्ण झालेल्या सिताराम रेसिडेन्सी 3 विंग बी या संकूलातील पहिल्या तळमजल्यावरील फ्लॅट क्रमांक 201, आराजी 48.28 चौरस मीटर एकूण किंमत रुपये 14 लाख मध्ये विकत घेण्याचा दिनांक 26/4/2017 रोजी विरुध्द पक्षासोबत नोंदणीकृत करारनामा केला. करारातील तरतुदीनुसार संपूर्ण किमतीची रक्कम दिल्यानंतर विरुद्ध पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला दिनांक 22/5/2017 रोजी फ्लॅटचे विक्रीपत्र करून दिले. मात्र व्हॅट कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे, बांधकाम पुर्ण झालेल्या फ्लॅटवर तक्रारकर्त्या कडून व्हॅट वसूल करण्याचा विरुद्ध पक्षालाअधिकार नसून देखील विरुद्ध पक्षाने विक्रीपत्र करताना व्हॅट पोटी रु.70000/- ची तक्रारकर्त्या कडून वसुली केली व व्हॅट कायद्यातील तरतुदींची माहिती नसल्यामुळे तक्रारकर्त्यानेदेखील सदर रकमेचा धनादेश  विरुद्ध पक्ष यांना दिला. मात्र विरुद्ध पक्षी यांनी त्याची कोणतीही पावती तक्रारकर्त्याला दिली नाही. तक्रारकर्त्याने व्हॅट कार्यालय येथे  संपर्क करून माहिती घेतली असता बांधकाम पुर्ण झालेल्या फ्लॅटवर व्हॅट कर आकारता येत नाही असे सांगण्यात आले. त्यामुळे पूर्ण झालेल्या फ्लॅटवर व्हॅटची वसुली करून करून पावती न देणे ही विरुध्द पक्षाची कृती अनुचित व्यापार पद्धतीत मोडते व त्यासाठी विरुद्ध पक्ष जबाबदार आहेत. सबब तक्रारकर्त्यांनी विरुद्ध पक्ष यांचेकडे व्हॅटपोटी वसूल केलेले रु.70,000/-परत करण्याची मागणी केली, मात्र विरुद्ध पक्ष यांनी ती परत न केल्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी त्यांना वकिलामार्फत नोटीस दिला. मात्र त्याकडेही त्यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी प्रस्तुत तक्रार आयोगासमोर दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने मागणी केलेली आहे की त्याच्याकडून बेकायदेशीरपणे वसूल करण्यात आलेली व्हॅटची रक्कम रुपये 70,000/- परत करण्याबाबत तसेच त्याला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रुपये 50,000/- देण्याबाबत विरुद्ध पक्ष यांना आदेशित करण्यात यावे.

3.तक्रारकर्त्याची तक्रार स्वीकृत करून विरुद्ध पक्ष यांना नोटीस बजावण्यात आली. त्यावर आयोगासमोर उपस्थित होऊन विरुध्द पक्ष यांनी उत्तर दाखल करून तक्रारीतील कथन खोडून काढले असून प्राथमिक आक्षेप घेतला आहे की तक्रारकर्त्याने आयोगासमोर दाखल केलेली सदर तक्रार चालवण्यायोग्य नाही व तक्रारकर्त्याला व्हॅट आणि सेवा कराबाबत काही समस्या असल्यास ते थेट संबंधित विभागाची संपर्क साधू शकतात. सबब आयोगास अधिकार क्षेत्र नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे.

4.विरुद्ध पक्ष हे चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रतिष्ठित बिल्डर असून त्यांनी सिताराम कन्स्ट्रक्शन या नावाने अनेक स्कीम से बांधकाम केलेले आहे. तक्रारकर्ता व विरुद्ध पक्ष यांच्यातील दिनांक 26/4/2017 रोजी च्या करारनाम्यात अंतर्भूत असलेल्याच रक्कमा विरुद्ध पक्ष यांनी घेतल्या असून करारानुसार तक्रारकर्त्याला दिनांक 22/5/2017 रोजी फ्लॅट क्रमांक 201 चे विक्रीपत्र करून दिले. मात्र विक्रीपत्र झाल्यानंतर काही दिवसांनी तक्रारकर्त्याने व्हॅटचे रकमेबाबत वाद उत्पन्न केला असता, विरुद्ध पक्ष यांनी 1%व्हॅट व 3% सर्विस टॅक्स यांची एकूण रक्कम रु.14,00,000/- आधीच संबंधित विभागांकडे भरलेली असून त्याच्या चालान ची प्रत त्यांचे ऑफिस मध्ये आहे व ते ती दाखवण्यास तयार आहेत असे सांगितले. मात्र तक्रारकर्ता काहीही ऐकण्यास तयार नव्हता. तक्रारकर्त्याची दिनांक 26/3/2019 ची नोटीस प्राप्त झाल्यावर विरुद्ध पक्ष यांनी दिनांक 18/4/2019 रोजी नोटीसला उत्तर पाठवून तक्रारकर्त्यांना त्याच्या ऑफिस मध्ये चर्चेसाठी बोलविले. मात्र तसे न करता तक्रारकर्त्यानी आयोगा समक्ष तक्रार दाखल केलेली आहे. वास्तविकता तक्रारकर्ता व विरुद्ध पक्ष यांच्यातील दिनांक 26/4/2017 रोजीच्या करारनाम्यात, स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की व्हॅट टॅक्स व सेवा कर देण्याची जबाबदारी ही फ्लॅट खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींवर राहील.  त्यामुळे करारात अंतर्भूत असलेलीच रक्कम विरुद्ध पक्ष यांनी घेतली असल्यामुळे आता व्हॅट व टॅक्सचा मुद्दा उद्भवतच नाही. सबब तक्रारदार आयोगाची दिशाभूल करीत असून सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विरुद्ध पक्ष यांनी विनंती केली आहे.

5.          अर्जदाराची तक्रार, दस्‍तावेज, वि.प. यांचेलेखी कथन,तसेच उभय बाजूंचे लेखी युक्तीवादतसेच परस्परविरोधी कथन यांचा आयोगाने सखोल विचार केला असताखालील मुद्दे आयोगाचे विचारार्थ घेण्‍यात आले. त्‍याबाबतची कारणमिमांसा आणी निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे.

.

 मुद्दे                                                        निष्‍कर्ष

 1)    तक्रारकर्ता हा वि. प चा ग्राहक  आहे काय ?                   होय

 2)     विरूध्‍द पक्ष ने अर्जदाराप्रति न्‍युनता पूर्ण सेवा दिली आहे

                   काय ?                                             :   होय

 3)    आदेश काय ?                                      :         अंतिम आदेशाप्रमाणे.

कारण मिमांसा

मुद्दा क्रं. १बाबतः- 

6.   तक्रारकर्त्यान विरुध्द पक्ष यांचेकडून नोंदणीकृत करारनाम्यानुसार फलॅट खरेदी केला आहे. शिवाय तक्रारकर्त्याचे ग्राहकत्वाबाबत वि रुध्द पक्षाने विवाद  उत्पन्न केलेला नाही. त्यामुळे अर्जदारहा वि.प.चा ग्राहक आहे हे सिध्‍द होते.सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी दर्शविण्‍यांत येत आहे.तसेच ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 मधील कलम 100 अन्वये ग्राहकाला असलेला हक्क हा अतिरिक्त व दिवाणी स्वरूपाचा कायदेशीर हक्क आहे, त्यामुळे या कायद्याअतर्गत दाखल केलेल्या तक्रारीचे निवारण व आदेश देण्याचे अधिकार आयोगाला आहेत, त्यामुळे या आयोगाला सदर तक्रार चालविण्याचे अधिकार नाहीत हे विरुद्ध पक्षाचे म्हणणे मान्य करण्यायोग्य नाही .

मुद्दा क्रं. 2 बाबतः- 

7.     तक्रारकर्ता व विरुद्ध पक्ष यांच्यातील दिनांक 26/4/2017 रोजी च्या करारनाम्याचे अवलोकन केले असता त्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की व्हॅट टॅक्स व सेवा कर देण्याची जबाबदारी ही फ्लॅट खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींवर राहील.  सबब सदर करारात अंतर्भूत असलेल्याच रक्कमा विरुद्ध पक्ष यांनी घेतल्या आहेत असे विरुध्द पक्षांचे म्हणणे आहे. मात्र सदर करारनाम्याचे अवलोकन केले असता ही बाबदेखील स्पष्ट होते की, करारनामा झाला त्यावेळी सदर फलॅटचे बांधकाम हे संपूर्णत: पूर्णावस्थेत होते. विरुध्द पक्षाने व्हॅट टॅक्सपोटी संबंधीत खात्याकडे जमा केलेल्या रकमेची पावती प्रकरणात नि.क्र3 वर दाखल केलेली आहे. सदर पावतीच्या दिनांकावरुन देखील विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यासोबत करारनामा करण्यापूर्वीच व्हॅटची रक्कम संबंधीत विभागाकडे भरल्याचे सिदध होते. अपार्टमेंट स्कीम्सला लागू असलेल्या व्हॅटबाबतचे नियमांतर्गत व्हॅट जमा करण्याची जबाबदारी ही बिल्डरवर टाकण्यांत आलेली असून निर्माणाधीन इमारतींचे संबंधात, संबंधीत गाळे ग्राहकाकडून व्हॅटची रक्कम वसूल करण्याचे अधिकार बिल्डरला असतात. मात्र इमारत पूर्ण झाल्यानंतर मात्र फलॅटच्या किमती व्यतिरीक्त व्हॅटची वेगळी वसूली करण्याचे अधिकार सदर कायदयान्वये बिल्डरला नाही असा अभिप्राय राज्यकार उपायुक्त वस्तू व सेवा कर कार्यालय ह्यांनी आयोगाला पाठविलेल्या दिनक 16 जानेवारी 2020 च्या पत्रात नमूद केले आहे, असे असूनही व्हॅटची रक्कम विरुध्द पक्षाकडून पूर्वीच भरण्यांत आलेली आहे ही बाब करारनाम्यात नमूद करण्यांत आलेली नाही. तसेच विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला त्याबाबत करारनाम्यापुर्वी कळविले होते असे दर्शविणारा कोणताही पुरावा प्रकरणात दाखल नाही. अशा स्थितीत, तक्रारकर्त्यांना वरील परिस्थीतीबाबत अंधारात ठेवून व तक्रारकर्त्यांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेवून विरुध्द पक्षाने करारनाम्यात व्हॅटबाबतचे जबाबदारीची तरतूद अंतर्भूत कलेली आहे हे स्पष्ट होत असून विरुध्द पक्षांने अनुचीत व्यापार पध्दतीचा अवलंब करून त्रुटीपूर्ण सेवा दिल्याचे सिदध होते. परिणामत:करारनाम्यातील सदर बेकायदेशीर तरतूद तक्रारकर्त्यांवर बंधनकारक नसून तक्रारकर्ते, कडून बेकायदेशीररीत्या वसूल करण्यांत आलेली व्हॅटची रक्कम रु.70,000/- परत मिळण्यांस तसेच तक्रारकर्त्यांना झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रारखर्चापोटी रक्कम मिळण्यांस पात्र आहेत असे आयोगाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्र.२ चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यांत येते.

मुद्दा क्रं. 3बाबतः- 

8.     वरील मुद्दा क्र.१व २ चे विवेचन व निष्‍कर्षावरून आयोगखालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.   

                                           // अंतिम आदेश //

             (1)     तक्रारकर्त्याची तक्रार क्र.62/2019 अंशत: मंजूर करण्‍यांत येते.

           (2)   विरुद्ध पक्षयांनी तक्रारकर्त्याकडून बेकायदेशीरपणे वसूल केलेली व्हॅटची रक्कम     

              रुपये 70,000/- तक्रारकर्त्यास परत करावीतसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्या          

              शारीरिक  व  मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रुपये 10,000/- व  

           तक्रारखर्चापोटी रुपये 5,000/- तक्रारकर्त्याला द्यावी.

             (3)     उभय पक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.

(श्रीमती.कल्‍पना जांगडे(कुटे))  (श्रीमती. किर्ती वैदय (गाडगीळ)) (श्री.अतुल डी.आळशी)

    सदस्‍या                 सदस्‍या                                  अध्‍यक्ष 

                      जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, चंद्रपूर.