द्वारा मा. श्री. व्ही. पी. उत्पात, अध्यक्ष

** निकालपत्र **

   (16/07/2013)

      प्रस्तुतची तक्रार ही गृहरचना संस्थेचे पदाधिकारी यांनी बांधकाम प्रकल्पातील मुख्य बिल्डर आणि कॉंन्ट्रॅक्टर यांच्याविरुद्ध सेवेतील त्रुटीकरीता ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 नुसार दाखल केलेली आहे.  तक्रारीतील कथने खालीलप्रमाणे आहेत.

1]    तक्रारदार क्र. 1 हे नेहा क्लासिक सहकारी गृहरचना संस्थेचे चेअरमन असून तक्रारदार क्र. 2 हे सेक्रेटरी आहेत.  सदरची संस्था ही दि. 19/11/2009 रोजी नोंदणीकृत करण्यात आलेली आहे.  जाबदेणार यांचा प्रमोटर, बिल्डर व डेव्हलपर्स म्हणून बांधकामाचा व्यवसाय आहे.  सदर संस्थेच्या सभासदांनी वादग्रस्त मिळकतीवर जाबदेणार यांनी बांधलेल्या इमारतीतील फ्लॅट व दुकाने करारनाम्याने विकत घेतलेली असून त्याची सरकार दप्तरी नोंद केलेली आहे.  सदरचा करारनामा लिहून देताना जाबदेणार यांनी फ्लॅटधारकांची व दुकानधारकांची संस्था स्थापन करुन देतो असे सांगितले, परंतु संस्थेच्या सभासदांनी जाबदेणार यांना वारंवार विनंती करुनही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले व रितसर संस्था स्थापन करुन दिली नाही.  त्यामुळे सर्व सभासदांना एकत्र येऊन स्वत: संस्था स्थापन करणे भाग पडेले.  संस्था नोंदणीसाठी जाबदेणार यांनी पुर्तता न केल्यामुळे तक्रारदार यांना रक्कम रु. 10,000/- खर्च आला.  जाबदेणार यांनी प्रत्येक सभासदाकडून रक्कम रु. 350/- याप्रमाणे एकुण रक्कम रु. 5,600/- घेतले होते.  जाबदेणार यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या मंजूर नकाशाप्रमाणे बांधकाम केलेले नसून सार्वजनिक वाहनतळामध्ये बेकायदेशिररित्या एक गाळा बांधलेला आहे व तो परस्पर तिर्‍हाईत इसमास भाड्याने दिलेला आहे.  पुणे महानगरपालिकेने सदरचे बांधकाम काढून टाकण्यासाठी पत्र पाठविलेले आहे, त्यामुळे सदरचे बांधकाम पाडणे आवश्यक आहे.  त्यासाठी तक्रारदार यांना रक्कम रु. 35,000/- खर्च येणार आहे.  जाबदेणार यांनी करारनाम्यामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे योग्य व उत्तम प्रतीच्या टाईल्स बसविलेल्या नाहीत, त्या बदलून नवीन टाईल्स बसविण्याकरीता संस्थेला रक्कम रु.4,50,000/- खर्च येणार आहे, तो खर्च जाबदेणार यांनी देणे आवश्यक आहे.  जाबदेणार यांनी वॉटर प्रुफिंगचे काम योग्य रितीने न केल्यामुळे सदनिकेमध्ये पाणी झिरपून ओल येत आहे.  सदरच्या वॉटरप्रुफिंगचा खर्च रक्कम रु. 1,00,000/- जाबदेणार यांनी देणे आवश्यक आहे.  त्याचप्रमाणे ड्रेनेज पाईपलाईन लिकेज असल्यामुळे डब्ल्यु.सी. चे काम करण्यासाठी रक्कम रु. 30,000/- खर्च करणे आवश्यक आहे.  जाबदेणार यांनी बांधकाम चालू असताना अधिकृत पाणीपुरवठा जोडणी न घेतल्यामुळे तक्रारदार यांना सदरची पाणीपुरवठा जोडणी घेण्याकरीता रक्कम रु. 10,000/- जाबदेणार यांनी देणे आवश्यक आहे.  इमारतीच्या खालच्या टाकीमधून वरच्या टाकीमध्ये पाणी चढविण्यासाठी इलेक्ट्रीक मोटार जाबदेणार यांनी बसविणे ही जाबदेणार यांची जबाबदारी होती, त्याचप्रमाणे बोअरवेल चालू करुन देण्याची जबाबदारीही जाबदेणार यांची होती, परंतु ती त्यांनी पार पाडलेली नाही.  याकरीता जाबदेणार यांनी रक्कम रु. 35,000/- तक्रारदार यांना देणे आवश्यक आहे.  त्याचप्रमाणे वायरिंग आणि इलेक्ट्रीसीटीचे काम करण्यासाठी रक्कम रु. 20,000/- खर्च लागणार आहे.  जाबदेणार यांनी आवश्यक कागदपत्रांच्या नकला न देऊन सेवेमध्ये कमतरता निर्माण केलेली आहे.  संस्थेच्या इमारतीच्या पार्किंगमधील छताचे व काही भिंतींचे प्लास्टर जाबदेणार यांनी न केल्यामुळे ते संस्थेस करणे भाग आहे, त्याचा खर्च रक्कम रु. 70,000/- जाबदेणार यांनी देणे आवश्यक आहे.  इमारतीच्या उत्तरेकडील जमीन मिळकतीवर सीमा भिंत व प्रवेशद्वार जाबदेणार यांनी बांधलेले नसल्यामुळे इमारतीमध्ये पावसाचे पाणी, प्राणी येतात, तसेच सीमा भिंत नसल्यामुळे पेट्रोलची चोरी होते, त्यामुळे सीमा भिंत आणि प्रवेशद्वार बांधण्याकरीता जाबदेणार यांनी रक्कम रु. 70,000/- देणे आवश्यक आहे.  इमारतीच्या दक्षिण बाजूसही जाबदेणार यांनी प्रवेशद्वार बसवून देणे आवश्यक होते, परंतु जाबदेणार यांनी ते दिलेले नाही, त्यामुळे त्यासाठी रक्कम रु. 20,000/- जाबदेणार यांनी देणे आवश्यक आहे.  इमारतीच्या उत्तर बाजूस सीमा भिंत बांधलेली नसल्याने अतिक्रमण करुन बांधकाम केल्याचे दिसून येते, सदरचे बांधकाम काढण्यासाठी रक्कम रु. 70,000/- जाबदेणार यांनी तक्रारदार संस्थेस देणे भाग आहे. 

      महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्टच्या तरतुदींनुसार जाबदेणार यांनी तक्रारदार संस्थेच्या नावे जमीन व इमारतीचे खरेदीखत करुन दिलेले नाही.  या कारणासाठी रक्कम रु. 20,000/- खर्च आहे, तो जाबदेणार यांनी देणे आवश्यक आहे.  तसेच, जाबदेणार यांनी संस्थेच्या सभासदांना कन्फर्मेशन डीड करुन दिलेले नाही, सदरच्या दस्ताचा खर्च रक्कम रु. 35,000/- जाबदेणार यांनी देणे आवश्यक आहे. या सर्व बाबी जाबदेणारांवर बंधनकारक असून त्यांनी कोणत्याही प्रकारे वरील कामे केलेली नाही.  भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेले नाही, त्यासाठी तडजोड शुल्क रक्कम रु. 7,00,000/- आवश्यक आहे.  जाबदेणार यांनी कम्प्लीशन सर्टीफिकिट न घेता तक्रारदार संस्थेतील सभासदांना सदनिकेचा ताबा दिलेला आहे.  ही बाब बेकायदेशिर आणि कराराच्या अटी व शर्तींचा भंग करणारी आहे.  जाबदेणार यांनी सदरचे कम्प्लीशन सर्टीफिकिट न देऊनही सेवेमध्ये कमतरता केलेली आहे.  तक्रारदार संस्थेने झालेल्या त्रासापोटी रक्कम रु. 2 लाख नुकसान भरपाई मागितलेली आहे.  तक्रारदार संस्थेने जाबदेणार यांना वेळोवेळी लेखी पत्राद्वारे, नोटीशीद्वारे या गोष्टी कळविल्या.  तक्रारदार यांनी वरील विविध कामांच्या खर्चापोटी एकुण रक्कम रु.18,80,600/- ची मागणी केलेली आहे. 

2]    जाबदेणार नोटीस बजवूनही गैरहजर राहीले, त्यामुळे दि. 09/01/2012 रोजी त्यांच्याविरुद्ध हे प्रकरण एकतर्फा चालविण्यात यावे, असे आदेश मंचाने पारीत केले.

3]    तक्रारदार यांच्या वतीने या प्रकरणात शपथपत्र, कागदपत्रे, लेखी युक्तीवाद दाखल करण्यात आला. या सर्व कागदपत्रांचा व युक्तीवादाचा विचार केला असता, असे स्पष्ट होते की, जाबदेणार यांनी मंचासमोर हजर होऊन या प्रकरणातील कथने नाकारलेली नाहीत.  तक्रारदार यांच्या वतीने जाबदेणार क्र. 2, संस्थेचे सेक्रेटरी, श्री. राजू बाळासाहेब औटी यांनी शपथपत्र दाखल केले आहे.  पुणे महानगरपालिकेने, जाबदेणार यांनी केलेले बेकायदेशिर बांधकाम काढून टाकलेले आहे.  तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे स्पष्ट होते की, तक्रारदार यांनी वारंवार जाबदेणार यांना या त्रुटी दूर करण्याबद्दल कळविले होते.  यावरुन असे स्पष्ट होते जाबदेणार यांनी अद्यापपर्यंत बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त करुन घेतलेला नाही.  त्याचप्रमाणे इमारत हस्तांतरणाबाबतचे पत्रही लिहून दिलेले नाही.  तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीमध्ये बांधकामासंबंधी, ड्रेनेज, टेरेस, लीकेज व इतर वेगवेगळ्या कारणांसाठी रकमा नमुद केलेल्या आहेत.  त्यासाठी तक्रारदार यांनी “महाडीक असोसिएट्स, कन्सलटींग इंजिनर” यांचे एस्टीमेट दाखल केलेले आहे.  या एस्टीमेटनुसार वरील कामासाठी रक्कम रु.11,46,875/- एवढा खर्च आवश्यक आहे, असे दिसून येते.  जाबदेणार यांनी केलेले बेकायदेशिर बांधकाम पाडण्याविषयी पुणे महानगरपालिकेने नोटीस दिलेली आहे, ती देखील तक्रारदार यांनी दाखल केलेली आहे.  या सर्व पुराव्यावरुन असे स्पष्ट दिसून येते की, जाबदेणार यांनी वेगवेगळ्या प्रकारे सेवेमध्ये कमतरता ठेवलेली आहे.  बेकायदेशिर बांधकाम करुन, कम्प्लीशन सर्टीफिकिट न देऊन, कन्व्हेयन्स डीड करुन न देऊन सेवेमध्ये कमतरता केलेली आहे.  त्याचप्रमाणे बांधकामामध्ये ड्रेनेज, लीकेज, प्लास्टर बोरवेल, पाणीपुरवठा, टाईल्स यासंबंधीही सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे.  यासाठी जाबदेणार हे एस्टीमेटमध्ये दर्शविल्यानुसार रक्कम रु. 11,46,875/- तक्रारदार संस्थेस देण्यास पात्र आहेत.  त्याचप्रमाणे या प्रकरणाचा खर्च व तक्रारदार संस्थेच्या सभासदांना मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रक्कम रु. 1 लाख जाबदेणार यांनी द्यावेत असा आदेश करणे योग्य आणि न्यायाचे होईल.  सबब, खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.

** आदेश **

1.     तक्रारदार यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.

            2.    जाबदेणार यांनी तक्रारदार संस्थेस कम्प्लीशन सर्टीफिकिट

न देऊन, कन्व्हेयन्स डीड करुन न देऊन, त्याचप्रमाणे

बांधकामामध्ये त्रुटी ठेवून सेवेमध्ये कमतरता निर्माण

केलेली आहे, असे जाहीर करण्यात येते.

3.                  जाबदेणार यांनी तक्रारदार संस्थेस या आदेशाची

प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून सहा आठवडयांच्‍या आंत

कम्प्लीशन  सर्टीफिकिट  मिळवून  द्यावे आणि

कन्व्हेयन्स डीड करुन द्यावे, तसेच बांधकामातील

त्रुटींकरीता रक्कम रु. 11,46,875/- (रु. अकरा

लाख सेहेचाळीस हजार आठशे पंच्याहत्तर फक्त)

द्यावेत.  जाबदेणार यांना असाही आदेश देण्यात

येतो की त्यांनी तक्रारदार संस्थेस या आदेशाची

प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून सहा आठवडयांच्‍या आंत

                  सेवेतील त्रुटींकरीता, मानसिक व शारीरिक त्रासा

करीता व प्रकरणाचा खर्च म्हणून एकुण रक्कम

रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख फक्त) द्यावेत.

       4.     आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क

      पाठविण्‍यात यावी.

5.    पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात की

त्यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक

महिन्याच्या आंत सदस्यांकरीता दिलेले तक्रारीचे

संच घेऊन जावेत, अन्यथा सदरचे संच नष्ट

करण्यात येतील.