निकाल
पारीत दिनांकः- 18/04/2012
(द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्यक्ष)
1] तक्रारदारांनी जाबदेणार बँकेमध्ये सुमारे दोन लाखाच्या वेगवेगळ्या मुदत ठेवी
ठेवल्या होत्या. तक्रारदारांनी मुदत संपल्यानंतर सदरच्या ठेवीची मागणी केली असता जाबदेणार बँकेने ती देण्यास टाळाटाळ केली. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, बँकेच्या संचालकपदी व्हाईस चेअरमनसह एकूण 15 संचालक मंडळी काम करतात. जाबदेणारांनी दिलेल्या अनेक प्रलोभनांमुळे, म्हणजे एक लाख ठेवीच्या विम्याचे संरक्षण, सोईची वेळ, दुर्बलांना प्राधान्य, ठेवीवर आकर्षक व्याज दर, संगणीकरण व आठ तास सेवांमुळे तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडे त्यांच्याजवळ असलेली सर्व रक्कम रु. 1,90,625/- वेगळ्यावेगळ्या मुदतीत 11.50% व्याजदराने ठेवले होते. सदरच्या ठेवींची मुदत संपल्यानंतर तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडे रकमेची मागणी केली तसेच आर.बी.आय., मुंबई यांनाही पत्र पाठविले परंतु कोणीही ठेवीबद्दल खुलासा केला नाही. त्यानंतर छापील फॉर्म आयडेंटीटीसह भरुन दिला, तरीही जाबदेणारांनी तक्रारदारांची मुदत ठेवीची रक्कम दिली नाही. म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणारांकडून त्यांच्या मुदत ठेवीची रक्कम रु. 1,90,625/- 11.50% व्याजदराने, विनाकारण त्रास दिल्याबद्दल दंड व इतर दिलासा मागतात.
2] तक्रारदारांनी तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
3] सर्व जाबदेणारांना नोटीस पाठविली असता दि. 31/10/2011 रोजी जाबदेणार क्र. 7 श्री ए. के. भालेराव मंचामध्ये उपस्थित झाले व तक्रारदारांच्या गुंतवणुकीची पुर्तता बँकेकडून केली जाईल अशा स्वरुपाचा अर्ज मंचामध्ये दाखल केला. परंतु त्यानंतर जाबदेणारांनी मंचामध्ये उपस्थित राहून त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला नाही म्हणून मंचाने दि. 1/12/2011 रोजी सर्व जाबदेणारांविरुद्ध ‘नो-से’ आदेश पारीत केला.
4] तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीबरोबर भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबई यांचे दि. 29 जुलै 2011 रोजीचे पत्र दाखल केले आहे, त्या पत्रामध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने तक्रारदाराच्या दि. 11 जुलै 2011 रोजीच्या तक्रारीची दखल घेऊन जाबदेणारांनी तक्रारदाराच्या तक्रारीस योग्य उत्तर द्यावे त्याची सुचना त्यांनाहे द्यावी असे नमुद केले आहे. असे असतानाही जाबदेणारांनी तक्रारदारास त्यांची रक्कम परत केली नाही. तक्रारदारांनी खालील तक्त्यामध्ये दिल्याप्रमाणे जाबदेणारांकडे रक्कम गुंतविली आहे.
अ. क्र. | रक्कम (रु.) | पावती क्र. | रक्कम परत देण्याचा दिनांक |
1. | 16,962/- | 35526 | 21/05/2011 |
2. | 16,962/- | 35527 | 21/05/2011 |
3. | 18,375/- | 35585 | 05/06/2011 |
4. | 18,375/- | 35586 | 05/06/2011 |
5. | 18,375/- | 35587 | 05/06/2011 |
6. | 18,375/- | 35588 | 05/06/2011 |
7. | 15,747/- | 38840 | 31/07/2011 |
8. | 15,247/- | 38841 | 31/07/2011 |
9. | 17,269/- | 38996 | 11/07/2011 |
10. | 17,345/- | 38997 | 10/08/2011 |
11. | 17,593/- | 39503 | 10/08/2011 |
एकुण | 1,90,625/- | | |
वरील तक्त्याची पाहणी केली असता असे दिसून येते की, तक्रारदाराच्या मुदत ठेवीची मुदत संपलेली असताना देखील जाबदेणारांनी तक्रारदारास त्यांची स्वत:ची, हक्काची रक्कम परत केलेली नाही. तक्रारदारांनी वेळोवेळी त्यांच्या मुदत ठेवींची मुदत वाढवून जाबदेणार बँकेकडे विश्वासाने ठेवलेली होती, परंतु मुदत संपल्यानंतरही जाबदेणारांनी तक्रारदारास रक्कम दिली नाही. जाबदेणारांनी मुदत संपल्यानंतर रक्कम परत केली नाही, म्हणून तक्रारदारांनी भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबई यांच्याकडे तक्रार केली व त्यांनीही तक्रारदाराच्या तक्रारीची दखल घेत जाबदेणार बँकेस दि. 29 जुलै 2011 रोजी पत्र पाठवून तक्रारदारास योग्य उत्तर द्यावे असे सांगितले. त्यानंतर जाबदेणारांच्या संचालकांपैकी एक संचालक श्री ए. के. भालेराव दि. 31/10/2011 रोजी मंचामध्ये उपस्थित झाले व तक्रारदारांच्या गुंतवणुकीची पुर्तता बँकेकडून केली जाईल असा अर्ज दाखल केला. तरीही जाबदेणारांनी तक्रारदारास त्यांची स्वत:ची रक्कम दिली नाही. ही जाबदेणारांची सेवेतील त्रुटी ठरते, तसेच या प्रकरणामध्ये त्यांनी अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केलेला दिसून येतो. त्यामुळे तक्रारदार त्यांची सर्व रक्कम मिळण्यास तसेच नुकसान भरपाई मिळण्यास हक्कदार ठरतात.
तक्रारदार रक्कम रु. 1,90,625/- व्याजासहित मागतात, परंतु त्यांनी मागितलेली ही रक्कम व्याजासहितच आहे आणि मंच तक्रारदारास नुकसान भरपाई देत असल्यामुळे मंचास सदरच्या रकमेवर व्याज देणे योग्य वाटत नाही.
5] वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.
** आदेश **
1. तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. जाबदेणार, सिद्धार्थ सहकारी बँक लि. पुणे
यांनी तक्रारदारास रक्कम रु. 1,90,625/-
(रु. एक लाख नव्वद हजार सहाशे पंचवीस
फक्त) व रक्कम रु. 10,000/- (रु. दहा हजार
फक्त) नुकसान भरपाई म्हणून या आदेशाची
प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या आंत
द्यावेत.
3. निकालाच्या प्रती दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क
पाठविण्यात याव्यात.
