Exh.No.44

सिंधुदुर्ग जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग

तक्रार क्र. 14/2014

                                     तक्रार दाखल झाल्‍याचा दि. 07/04/2014

                                      तक्रार निकाल झाल्‍याचा दि. 30/09/2015

श्री किशोर अनंत दाभोलकर

वय वर्षे 35, व्‍यवसाय – मॅकॅनिक,

राहणार – मु.पो.जानवली (वाकाडवाडी),

ता.कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग.                   ... तक्रारदार

     विरुध्‍द

श्री सुभाष श्रीधर भोसले

प्रोप्रा.अभिजित कंस्‍ट्रक्‍शनस्,

राहणार- मु.पो.कणकवली,

एस.एम. हायस्‍कुलसमोर,

ता.कणकवली, जि.सिंधुदुर्ग               ... विरुध्‍द पक्ष.

                        गणपूर्तीः-  1) श्रीम. अपर्णा  वा. पळसुले. अध्‍यक्ष                                                                                                                               

                                 2) श्री कमलाकांत ध. कुबल, सदस्‍य                    

                                 3) श्रीमती वफा ज. खान, सदस्‍या.

तक्रारदारतर्फे विधिज्ञ – श्रीमती मेघना सावंत, श्री विलास परब                        

विरुद्ध पक्षातर्फे विधिज्ञ – श्री विरेश नाईक

निकालपत्र

(दि. 30/09/2015)

द्वारा : श्री कमलाकांत ध. कुबल, सदस्‍य.

1) प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्ष यांचेविरुध्‍द सदनिका खरेदी व्‍यवहारात अनुचित व्‍यापारी प्रथा – सेवेतील त्रुटी; निष्‍काळजीपणा, हेळसांड, कसुरी व त्‍यांच्‍या कुटुंबियांची आर्थिक, शारीरिक, मानसिक नुकसानी केली म्‍हणून मंचासमोर दाखल करण्‍यात आलेली आहे.

2) तक्रारदार हे मौजे जानवली (वाकाडवाडी)  ता.कणकवली येथील रहिवासी असून विरुध्‍द पक्ष हे बांधकाम व्‍यावसायीक आहेत.  अभिजित कंस्‍ट्रक्‍शनतर्फे  प्रोप्रायटर म्‍हणून ते इमारती बांधकामाचा व्‍यवसाय करतात.  मौजे जानवली, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग येथे गट नं.759 सब गट नं.2 या विरुध्‍द पक्षाच्‍या मालकीच्‍या  जमिनीमध्‍ये निवासी सदनिकांचे बांधकाम करुन ग्राहकांना निवासी सदनिका विक्री करणार असल्‍याचे समजल्‍याने तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्षाशी संपर्क साधून सदनिका खरेदी  मिळावी अशी मागणी केली.  सदरची जमीन मिळकत उप विभागीय अधिकारी, कणकवली यांजकडील क्रमांक एनएपी/34/एसआर 2843 दिनांक 10/4/2008 रोजीच्‍या आदेशाने निवासी कारणाकरीता बिनशेती असल्‍याचे व नगररचनाकार सिंधुदुर्ग यांचेकडील दि.4/3/2008  चे जावक क्रमांक बांधकाम/सन 759/कणकवली/नरसि/166 अन्‍वये बांधकाम आराखडयास शिफारस असल्‍याचे विरुध्‍द पक्षाने सांगितले.  सदरचा मंजूर आराखडा पाहून त्‍यावर विसंबून राहून तक्रारदार यांनी  विरुध्‍द पक्ष बांधकाम करीत असलेल्‍या ‘साईसृष्‍टी’ इमारतीमधील ‘बी’ विंगमधील दुस-या मजल्‍यावरील निवासी सदनिका क्र.बी.7 क्षेत्र 500 चौ.फूट (46.47 चौ.मी.) दि.23/6/2011 रोजी नोंदणीकृत खरेदीखताद्वारे रु.9,00,000/- ला खरेदी केले. तत्‍पुर्वी दि.17/2/2011 रोजी उभयतांमध्‍ये  नोंदणीकृत साठेखत झालेले होते. खरेदीची सर्व रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाला पोहोच केलेली आहे. त्‍याव्‍यतिरिक्‍त रु.2000/- वकील फी, रु.3,000/- गृहनिर्माण संस्‍था नोंदणी खर्च व भाग रु.10,000/-  इलेक्‍ट्रीक टान्‍सफॉर्मर व नोंदणीसाठी  व रक्‍कम रु.10,000/-  सामुहिक कर, सामुहिक वीज बील,  पाणी बील, साफसफाई, राखण व इतर खर्चाकरीता अशा रक्‍कमा तक्रारदाराने  विरुध्‍द पक्षाच्‍या मागणीनुसार अदा केलेल्‍या आहेत.

      3) तक्रारदार हे सदनिकेत वास्‍तव्‍यास गेल्‍यानंतर सन 2012 च्‍या पावसाळयात  विरुध्‍द पक्षाकडून खरेदी केलेल्‍या सदनिकेचे बांधकाम व वापरलेले साहित्‍य दर्जाहिन असल्‍याचे तक्रारदार यांच्‍या निदर्शनास येऊ लागले.  त्‍यामध्‍ये प्रामुख्‍याने  -

   a) सदनिकेतील उत्‍तरेकडील बीम्स (Beams) आणि भिंतीतून प्रचंड स्‍वरुपात लिकेज झाले आहे.

b)   भिंतींना तडे जाऊन सदनिकेमध्‍ये ओलावा निर्माण झाला आहे.

c) स्‍लॅब लिकेज होऊन त्‍यातून सदनिकेमध्‍ये पाण्‍याची गळती होते.

     d)  भिंतीच्‍या प्‍लॅस्‍टरला व बांधकामाला आरपार भेगा पडल्‍या आहेत.

   e)  सदनिकेतील सर्वच दरवाजांच्‍या चौकटी भिंतीपासून निखळलेल्‍या आहेत.

   f)   बेसीनजवळील टाईल्‍स निखळण्‍याच्‍या अवस्‍थेत आहेत.

   g)  सदनिकेचे रंगकाम निकृष्‍ट असल्‍यामुळे सदनिकेचा रंग निघून गेलेला आहे. 

   h)   भिंतीच्‍या भेगातून पाणी येत असल्‍यामुळे व स्‍लॅबच्‍या लिकेजमुळे सदनिकेचा रंग निघून गेला आहे.

      4) तक्रारदाराने सदनिकेतील त्रुटींची माहिती विरुध्‍द पक्षाला सन 2012 व 2013 मध्‍ये दिलेली आहे. मात्र विरुध्‍द पक्षाने इमारतीतील सर्व सदनिकाधारकांची खरेदीखते व व्‍यवहार पूर्ण झाल्‍यावर एकाच वेळी सर्व त्रुटी दूर करुन देईन असे आश्‍वासन दिले.  मात्र अदयापपर्यंत त्‍याची पुर्तता केली नाही, असे तक्रारदाराचे म्‍हणणे आहे.

      5) तक्रारदाराच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाने 2008 मध्‍ये बांधकामाचा जो आराखडा दर्शविला त्‍यामध्‍ये मंजूर गार्डन, खुले क्षेत्र, रस्‍ते व इमारतीतील पार्कींग व्‍यवस्‍था हे पाहूनच सदनिकेचे बुकींग करुन सदनिका खरेदी केली.  सदर आराखडयामध्‍ये विक्रीपश्‍चात  बदल केले जाणार याची कोणतीही कल्‍पना विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदाराला दिलेली नाही.  इमारतीच्‍या आवारात पार्कींगची जागा आरक्षित ठेवलेली असतांना विरुध्‍द पक्षाने सदर जागेवर बेकायदेशीरपणे  दोन सदनिकांचे बांधकाम करुन मंजूर आराखडयाचा व बिनशेती आदेशाचा भंग केलेला आहे. तशी पंचयादी मंडळ अधिकारी, कणकवली यांनी केली आहे.

      6) तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्षाला बांधकामातील त्रुटींचे निराकरण करुन देण्‍याबाबत वारंवार तोंडी विनवले. त्‍यानंतर दि.13/1/2014 रोजी विधिज्ञांमार्फत पोष्‍टाद्वारे रजिस्‍टर पत्र/नोटीस पाठविली. त्‍यास विरुध्‍द पक्षाने दि.20/2/2014 रोजी खोटे व खोडसाळ उत्‍तर पाठविले असे तक्रारदाराचे म्‍हणणे आहे.

      7) तक्रारदाराने सदनिकेच्‍या बांधकामातील त्रुटीबरोबरच खालील गोष्‍टींची पुर्तता  विरुध्‍द पक्षाने करुन दयावी असे म्‍हटले असून त्‍या खालीलप्रमाणे आहेत.

1. तक्रारदाराच्‍या अपरोक्ष आराखडयात विरुध्‍द पक्षाने बदल करुन गार्डन व खुले क्षेत्र रद्द करण्‍यात आलेले आहे. पार्किंगच्‍या ठिकाणी केलेले बांधकाम हटवणे व आराखडयात दर्शविल्‍याप्रमाणे गार्डन व खुले क्षेत्र ठेवणे.
2. गृहनिर्माण सोसायटी स्‍थापन झाल्‍यावर जमीन मिळकत अदयाप संस्‍थेकडे हस्‍तांतरीत केलेली नाही.
3. साठेखत व खरेदीखतांच्‍या दस्‍तांचा मसुदा प्रस्थापित कायदयातील तरतुदी व धोरणांच्‍या विरुध्‍द  नमूद केल्‍या आहेत. त्‍या अटी/शर्ती तक्रारदारावर लादता येणार नाहीत.

iv)    जाण्‍यायेण्‍याच्‍या मार्गाची रुंदी आराखडयानुसार ठेवलेली नाही.

v)         विरुध्‍द पक्षाने मंजूर आराखडयाचा भंग करुन इमारतीखालील जमीन मिळकतीमध्‍ये दक्षिण पूर्वेस असलेल्‍या मोकळया भागामध्‍ये एका बेकायदेशीर इमारतीचे बांधकाम केलेले आहे. ते बांधकाम विरुध्‍द पक्षाने पाडून टाकावे.

      8) तक्रारदाराच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे तक्रारदार हा विरुध्‍द पक्षाच्‍या सदनिकेपुरता मर्यादित नसून विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदारास दाखविलेल्‍या मंजूर आराखडयातील आरक्षित  पार्कींग, खुले क्षेत्र, रस्‍ता याच्‍या उपभोग्‍यास व वहिवाटीस पात्र आहे. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदार या ग्राहकाला द्यावयाच्‍या सेवेत हलगर्जीपणा, अनुचित व्‍यापारी प्रथा, निष्‍काळजीपणा व अक्षम्‍य हेळसांड करुन फारच गैरसोय केलेली आहे. त्‍यामुळे कुटूंबियांनासुध्‍दा मानसिक, शारीरिक त्रास सहन  करावा लागला.  दि.13/1/2014 रोजी तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्षाला रजिस्‍टर पोष्‍टाद्वारे  नोटीस पाठविल्‍यावर  त्‍याला विरुध्‍द पक्षाने खोडसाळ उत्‍तर देऊन कायदेशीर जबाबदार  टाळलेली आहे.

      9) सदर त्रुटींच्‍या निवारणासाठी  रु.3,92,150/-  विरुध्‍द पक्षाकडून मिळावेत व मानसिक, शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु.1,00,000/- व तक्रार खर्च रु.5,000/- विरुध्‍द पक्षाकडून मिळावा असे तक्रारदाराचे म्‍हणणे आहे.

      10) आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍टयर्थ नि.4 वर एकूण 9 तसेच नि.23 वर 1 कागदपत्रे दाखल केले आहे.

      11) विरुध्‍द पक्षाने नि.10 वर आपले म्‍हणणे लेखी स्‍वरुपात मांडले असून   तक्रारदाराची तक्रार खोटी व काल्‍पनिक असल्‍याचे  म्‍हटले आहे.  तसेच सदर तक्रार मुदतीत नसल्‍याचे म्‍हटले आहे.

      12) विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदाराच्‍या तक्रारीतील सर्व मुद्दे नाकारतांना खालील गोष्‍टींचा प्रामुख्‍याने उल्‍लेख आपल्‍या म्‍हणण्‍यात मांडलेला आहे.

      13) विरुध्‍द पक्ष यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍यात विरुध्‍द पक्ष हे बांधकाम व्‍यवसाय करत असून अभिजीत कंस्‍ट्रक्‍शन  तर्फे प्रोप्रा. म्‍हणून इमारती बांधकामाचा व्‍यवसाय करतात.  विरुध्‍द पक्ष यांनी सदरहू जमीन मिळकत मा.उपविभागीय अधिकारी कणकवली यांजकडील एन.ए.पी.34/एस्.आर/2843 दि.10/4/2008 रोजीच्‍या आदेशाने निवासी कारणाकरीता बिनशेती असल्‍याचे सांगून मा.नगररचनाकार सिंधुदुर्ग यांचेकडील  दि.4/3/2008 चे जावक क्र. बांधकाम/सन 759/जानवली/कणकवली न.र.सि./166 अन्‍वये बांधकाम आराखडयास शिफारस असल्‍याचे सांगितले. विरुध्‍द पक्ष यांनी केलेले सदरचे बांधकाम योग्‍य व व्‍यवस्थित  आहे. तसेच खरेदी करावयाची सदनिका व्‍यवस्थित आहे, ठरलेला दर योग्‍य आहे, याची खात्री करुनच तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांची सदनिका खरेदी केलेली आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी केलेल्‍या आपल्‍या बांधकामामध्‍ये कसलीच त्रुटी ठेवलेली नसल्‍याने तक्रारदार यांना त्रुटीचे निराकरण करुन देण्‍याबाबत विरुध्‍द पक्ष यांना विनवण्‍याचे कारण नाही. तक्रारदाराने परिशिष्‍ट 1 ते 8 मध्‍ये दर्शविलेल्‍या त्रुटी हया खोटया व चुकीच्‍या आहेत. सदर त्रुटी हया दैनंदिन वापरामुळे देखील निर्माण होऊ शकतात.  विरुध्‍द पक्ष यांनी उच्‍च दर्जाचे बांधकाम साहित्‍य वापरुन इमारतीचे बांधकाम केले आहे. त्‍यामुळे सदर प्रकारच्‍या त्रुटी निर्माण होऊ शकत नाहीत. तक्रारदार राहत असलेल्‍या इमारतीमध्‍ये  विरुध्‍द पक्ष यांने गृहनिर्माण संस्‍था स्‍थापन करुन दिलेली आहे त्‍यामुळे सदर त्रुटी क्र.9 बाबत विचार करता येणार नाही. परिशिष्‍ट क्र.10 मध्‍ये नमुद केलेली त्रुटी ही सार्वजनिक स्‍वरुपाची आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी बेकायदा बांधकाम केले असल्‍यास त्‍याबाबत महसुल खाते त्‍याचेविरुध्‍द कायदेशीर कारवाई करु शकेल. परिशिष्‍ट क्र.11 मध्‍ये नमूद तक्रारीबाबत विरुध्‍द पक्ष यांचे असे म्‍हणणे आहे की, संबंधित इमारत ज्‍या जमीनीवर उभी आहे ती जमीन गृहनिर्माण संस्‍थेचे नावे हस्‍तांतरीत करण्‍याची कारवाई सुरु असून लवकरच इमारतीखालील जमीन संस्‍थेच्‍या नावे हस्‍तांतरीत केली जाईल. तक्रारदाराच्‍या परिशिष्‍ट क्र.13 व 14 मध्‍ये नमूद केलेल्‍या त्रुटी  देखील चुकीच्‍या व बेकायदेशीर आहेत. सदर त्रुटी सार्वजनिक स्‍वरुपाच्‍या आहेत.  विरुध्‍द पक्ष हे नवीन इमारत सर्व नियमांचे पालन करुन बांधत आहेत. सदर बांधकामामुळे तक्रारदार यांच्‍या हक्‍कांवर बाधा येण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही.

      14) तक्रारदार यांच्‍या तक्रारीतील बहुतांश तक्रारी या सार्वजनिक स्‍वरुपाच्‍या आहेत.  ग्राहक संरक्षण कायदयामध्‍ये सार्वजनिक स्‍वरुपाची तक्रार ज्‍या पध्‍दतीने दाखल करता येऊ शकते त्‍या पध्‍दतीचे पालन तक्रारदार यांनी केलेले नाही.  त्‍यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार कायदयाने चालण्‍याजोगी नाही. तक्रारदार यांने सदर 2008 मध्‍ये साठेखत‍ लिहून घेतले व दि.23/6/2011 रोजी सदनिकेचे खरेदीखत करण्‍यात आले व त्‍याचदिवशी वादग्रस्‍त सदनिकेचा ताबा तक्रारदार यांने घेतला. तब्‍बल अडीच वर्षाच्‍या कालावधीने तक्रारदार याने प्रस्‍तुत  तक्रार दाखल केलेली असून  ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीप्रमाणे तक्रारदार यांची तक्रार मुदतबाहय आहे.

      15) सदनिकेच्‍या खरेदी व्‍यवहारात शासनाला देय असलेले कर जसे मुल्‍य‍वर्धित कर व सेवा कर तक्रारदार शासनास देऊ लागतात ती रक्‍कम भरण्‍यासंदर्भात  विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदारास कळविले, तक्रारदारास वकीलामार्फत नोटीस पाठविली, मात्र तक्रारदाराने सदर रक्‍कम दिलेली नाही.  सदर रक्‍कम वसुल होऊन मिळणेसाठी विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचेविरुध्‍द कणकवली येथील दिवाणी न्‍यायालयात दावा दाखल केला असल्‍याने सदरची तक्रार मंचात तक्रारदाराने दाखल केलेली आहे. त्‍यामुळे सदरची तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्‍याबाबत विनंती केलेली आहे.

a)  तक्रारदाराच्‍या तक्रार अर्जातील परिशिष्‍टामधील क्र.1 ते 8 मध्‍ये दर्शविलेल्‍या त्रुटी खोटया व चुकीच्‍या आहेत. सदर त्रुटींचे स्‍वरुप पाहता त्‍या दैनंदिन वापरामुळे निर्माण होऊ शकतात. वस्‍तुस्थितीप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष यांनी उच्‍च दर्जाचे बांधकाम साहित्‍य वापरुन इमारतीचे बांधकाम केलेले आहे.  त्‍यामुळे सदरच्‍या त्रुटी निर्माण होऊ शकत नाही.

 b)  परिशिष्‍ट मधील क्र.9 ची त्रुटी ही सार्वजनिक स्‍वरुपाची आहे. विरुध्‍द पक्षाने गृहनिर्माण  संस्‍था निर्माण करुन दिलेली आहे.

 c)        परिशिष्‍ट मधील क्र.11 मधील बाबीतील कार्यवाही सुरु असून त्‍याची पुर्तता केली जाईल.

d)         तक्रारदार हा सुशिक्षित आहे. त्‍याला आपल्‍या हक्‍कांची  चांगली जाणीव आहे.  अशा परिस्थितीत पूर्ण जाणून ऊमजून खरेदीखतावर सहया करुन झाल्‍यावर आता तो एकतर्फा व  प्रस्‍थापित कायदयांच्‍या विरुध्‍द असल्‍याची सबब तक्रारदारास करता येणारी नाही.

e)     विहित शासन परवानग्‍या घेऊनच वाढीव वा अतिरिक्‍त बांधकाम केलेले आहे.

f)         दोन प्रकारचे पार्कींग उपलब्‍ध असून तशी ग्रामपंचायत दप्‍तरी नोंद आहे. बंदीस्‍त पार्कींगमधील क्षेत्र हे विरुध्‍द पक्षाच्‍या ताब्‍यात असून ते त्‍याचा वापर करीत आहेत.

g)    तक्रारीतील बहुतांश मुद्दे हे सार्वजनिक स्‍वरुपाचे असून तक्रारदाराव्‍यतिरिक्‍त अन्‍य सदनिकाधारक तेथे आहेत.  त्‍यांना तक्रारदार यांनी पक्षकार केलेले नाही.

h)         तक्रारदाराने सन 2008 मध्‍ये विरुध्‍द पक्षाकडून साठेखत लिहून घेतले.  दि.23/6/2011 रोजी वादातीत सदनिकेचे खरेदीखत करण्‍यात आले. तक्रारदार याने वादातील सदनिकेचा कब्‍जा दि.23/6/2011 रोजी घेतला व तब्‍बल अडिच वर्षानंतर दि.22/4/2014 रोजी तक्रार मंचासमोर दाखल केली.  त्‍यामुळे तक्रार मुदतबाहय आहे. i) खरेदीखताव्‍यतिरिक्‍त विरुध्‍द पक्ष यांनी स्‍वीकारलेली एकूण रक्‍कम रु.25,000/- ची रक्‍कम त्‍या त्‍या कारणांसाठी खर्च करुन उर्वरित रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाने गृहनिर्माण संस्‍थेकडे वर्ग केल्‍याचे म्‍हटले आहे.

j) अनधिकृत बांधकामाचा विचार करण्‍याचा अधिकार ग्राहक मंचास नसून तो महसुल खात्‍यास आहे.

k) मुल्‍यवर्धीत कर व सेवा कर जे तक्रारदार शासनास देऊ लागतात ती रक्‍कम भरण्‍यासंदर्भात विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदारास वारंवार कळविले होते परंतू ती रक्‍कम तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्षाकडे जमा न केल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने विधिज्ञांमार्फत दि.25/5/2013 रोजी नोटीस पाठविली.  सदर कराची रक्‍कम रु.44,334/-  तक्रारदार देय आहे. त्‍यासंदर्भात कणकवली दिवाणी न्‍यायालयात दावा दाखल केलेला असून त्‍यामुळेच तक्रारदाराने ग्राहक मंचाकडे खोडसाळ तक्रार अर्ज केलेला आहे.

      16) तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्षाला नाहक खर्चात टाकल्‍यामुळे नुकसानीपोटी तक्रारदाराकडून रु.10,000/- देणेबाबत आदेश व्‍हावा असे म्‍हटले आहे.

      आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍टयर्थ  नि.32 वर एकूण 6 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.

            17) नि.11 वर तक्रारदाराने कोर्ट कमीशन करुन मिळणेबाबतचा अर्ज दाखल केला.  विरुध्‍द पक्षाने त्‍याला हरकत घेतली.  दोन्‍ही बाजू ऐकून घेऊन सदरचा अर्ज मंचाने मंजूर केला.

      18) कोर्ट कमीशन अहवालाबाबत तक्रारदाराने  नि.17 वर व विरुध्‍द पक्षाने नि.21 वर आपली असहमती दर्शविली आहे. मात्र नि.28 वर उत्‍तरावलीमध्‍ये तक्रारदाराने अहवाल योग्‍य व बरोबर असल्‍याचे म्‍हटले आहे.

      19) तक्रारदाराचे शपथपत्रासह दाखल केलेले म्‍हणणे, लेखी पुरावे, कमीशनर अहवाल, विरुध्‍द पक्षाचे म्हणणे, प्रश्‍नावली-उत्‍तरावली, कागदोपत्री पुरावे तसेच लेखी युक्‍तीवाद, न्‍यायनिवाडे या सर्व बाबींचा विचार करता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत येत आहे.

• कारणमिमांसा -

20) मुद्दा क्रमांक 1 – तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्षाकडून सदनिका खरेदी केल्‍याचे व खरेदीखत झाल्‍याचे विरुध्‍द पक्षाने मान्‍य केलेले असल्‍यामुळे  दोघांमध्‍ये खरेदीदार व विक्रेता हे नाते प्रस्‍थापित झाल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.  त्‍यामुळे तक्रारदार हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे हे स्‍पष्‍ट होते.  त्‍यामुळे मुद्दा क्र.1 बाबत हे मंच होकारार्थी निष्‍कर्षाप्रत येत आहे.

21) मुद्दा क्रमांक 2- सदर तक्रार मुदतीत दाखल केली नसल्‍याबाबत विरुध्‍द पक्षाने आक्षेप घेतलेला आहे.  मात्र तक्रारीस कारण कधी घडले हे पहाणे न्‍यायीकदृष्‍टीने  आवश्‍यक आहे.  तक्रारदाराने सदनिका ताब्‍यात घेतल्‍यानंतर  जून 2012 च्‍या पावसाळयामध्‍ये तक्रारदाराला सदनिकेच्‍या बांधकामामधील सदोषपणा दिसून आला.  तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्षाला तोंडी स्‍वरुपात याबाबत सांगितले. मात्र विरुध्‍द पक्षाने त्‍याची पूर्तता केली नाही.  त्‍यामुळे दि.13/1/2014 रोजी विरुध्‍द पक्षास नोटीस पाठविली. मात्र त्‍यानंतरही विरुध्‍द पक्षाने पुर्तता न केल्‍याने तक्रारदाराच्‍या तक्रारीस कारण दि.13/1/2014 पासून सुरु झाले असे मंचाला वाटते. त्‍यामुळे सदर तक्रार मुदतीत असून त्‍याला मुदतीची बाधा येत नाही. यासंदर्भात तक्रारदाराने खालील न्‍यायनिवाडा दाखल केलेला आहे.

2014(6) ALL MR (JOURNAL) 40

CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION MAHARASHTRA STATE, MUMBAI

Mrs. Ritu Uppal @ Anr. Vs. Mahindra Holidays and Resorts India Ltd. & Anr.

First Appeal No.82 of 2013 dated 30^th July 2014

सदरचा न्‍यायनिवाडा या प्रकरणाला तंतोतंत लागू होतो. त्‍यामुळे सदरचे प्रकरण मुदतीत दाखल केले असल्‍याने मुद्दा क्र.2 बाबत हे मंच होकारार्थी निष्‍कर्षाप्रत येत आहे.

22) मुद्दा क्रमांक 3 – i) तक्रारदाराने सदर सदनिका दि.23/6/2011 रोजी खरेदी केलेली आहे. साधारणपणे गेली 4 वर्षे तक्रारदाराचे वास्‍तव्‍य त्‍या ठिकाणी आहे. सदनिकेचा वापर नियमित होत असल्‍यामुळे त्‍यामध्‍ये अनुषंगिक दोष निर्माण होऊ शकतात हे गृहीत धरणे क्रमप्राप्‍त आहे. मात्र विरुध्‍द पक्षाला सदनिकेच्‍या सदोष बांधकामाबाबत  तोंडी व लेखी कळवूनही त्‍याची पूर्तता न करणे ही सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

       ii) नि.19 वरील कमीशन अहवालाचे अवलोकन केले असता वस्‍तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर केल्‍याचे दिसून येते.  मात्र तक्रारीत नमूद केलेल्‍या  बांधकामाच्‍या सर्वच बाबी सदोष होत्‍या असे म्‍हणता येणार नाही. स्‍लॅबची गळती हा महत्‍वाचा दोष अधोरेखीत होतो. त्‍यामुळे एकंदरीत सदोष बांधकामाचा विचार करता अंशतः सदोष बांधकाम आहे हे स्‍पष्‍ट होते. तक्रारीमध्‍ये तक्रारदाराने अन्‍य बाबी रंगकाम, टाईल्‍स निखळणे, चौकटी निखळणे हया अनुषंगीक असून त्‍यामध्‍ये नित्‍याच्‍या वापराने दोष निर्माण होऊ शकतो, असे मंचाचे मत आहे.

iii) तक्रारदाराने पुराव्‍यात दाखल केलेले फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफरचे बील, अथवा  फोटोग्राफरचे सदर सदनिकेचेच ते फोटो  आहेत याबाबत शपथपत्र नसल्‍याने ते पुरावा म्‍हणून ग्राहय धरणे उचीत नाही.

      iv) इमारतीमध्‍ये बेकायदा वाढीव बांधकामाबाबत परवानगी होती किंवा कसे ? तसेच वाढीव बांधकाम पाडण्‍यासंदर्भातील तक्रारदाराची मागणी वा महसूल विभागाच्‍या कार्यकक्षेत असलेल्‍या तत्‍सम मागण्‍या  हया ग्राहक मंचाच्‍या न्‍यायकक्षेत येत नाहीत.  तक्रारदाराने अन्‍य पर्यायी न्‍यायव्‍यवस्‍थेमार्फत‍ सदर प्रश्‍नांची उकल करुन घ्‍यावी.

      v) पार्कींग वा तत्‍सम बाबी या सार्वजनिक स्‍वरुपाच्‍या असून त्‍यामुळे इतर सदनिकाधारकांचे शपथपत्र वा तत्‍सम गोष्‍टी करणे आवश्‍यक होते. विरुध्‍द पक्षाने यासंदर्भात केलेले विवेचन योग्‍य वाटते.

vi) विरुध्‍द पक्षाने सदर इमारतीतील सदनिकाधारकांची सोसायटी स्‍थापन करुन दिल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे सदर इमारतीमधील सार्वजनिक स्‍वरुपांच्‍या तक्रारींचे निराकरण करण्‍याची जबाबदारी ही संबंधित सोसायटीवर राहते. संबंधित जागा हस्‍तांतरणाचे काम प्रक्रियेमध्‍ये असल्‍याने ते पूर्ण करुन देणेची जबाबदारी विरुध्‍द पक्षाची आहे.

      vii) तक्रारदार अथवा विरुध्‍द पक्ष या दोहोंनी साठेखत अथवा खरेदीखत मंचासमोर आणलेले नाही. त्‍यामुळे त्‍यामधील नमूद बाबींच्‍या उहापोहाची शहानिशा करता आलेली नाही.

      viii) विरुध्‍द पक्षाच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे तक्रारदार सुशिक्षित आहे.  त्‍याला आपल्‍या हक्‍कांची चांगली जाणीव आहे.  अशा परिस्थितीत जाणून उमजून  खरेदीखतावर सहया करुन झाल्‍यावर तो एकतर्फा व प्रस्‍थापित कायदयांच्‍या विरुध्‍द असल्‍याची सबब तक्रारदाराला सांगता येणार नाही या मताशी मंच सहमत आहे.

      ix) तक्रारदाराने वादग्रस्‍त सदनिकेच्‍या त्रुटींच्‍या निराकरणाकरीता मागणी केलेला खर्च रु.3,92,150/- हा अवास्‍तव व अवाजवी वाटतो. सदनिकेमध्‍ये असलेले दोष सदनिकेची असलेल्‍या मूळ किंमतीच्‍या जवळपास 50% रक्‍कमेची असलेली मागणी मंच अमान्‍य करीत आहे. जी अंशतः सेवात्रुटी निर्माण झालेली आहे त्‍याचे निवारण करणेसाठी रु.10,000/- तसेच तक्रारदारास झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी व प्रकरण खर्चापोटी रु.5,000/-  तक्रारदाराने  विरुध्‍द पक्षाला दयावे  असे मंचाला वाटते.

      सबब खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येतात.

                     आदेश

1. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदाराला सेवा त्रुटी केली म्‍हणून नुकसान भरपाई रु.10,000/- (रुपये दहा हजार मात्र) दयावेत.
3. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदाराला शारीरिक, मानसिक त्रास व प्रकरण खर्चापोटी रु.5,000/- (रुपये पाच हजार मात्र) दयावेत.
4. अनधिकृत बांधकाम वा महसूल विभागाशी संबंधित बाबींबाबत कोणताही आदेश नाही.
5. विरुध्‍द पक्ष यांनी सदर आदेशाची पुर्तता 45 दिवसांच्‍या आत न केल्‍यास तक्रारदार विरुध्‍द पक्ष यांचेविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 25 व 27 अन्‍वये कार्यवाही करु शकतील.
6. मा.राज्‍य आयोग, मुंबई यांचे परिपत्रक्र क्र.राआ/महा/आस्‍था/-3/जि.मं.कामकाज/ परिपत्रक/2014/3752 दि..05 जुलै 2014 नुसार उभय पक्षकारांनी 45 दिवसानंतर म्‍हणजेच दि. 16/11/2015  रोजी आदेशाची पुर्तता झाली किंवा नाही ? हे कळवणेसाठी या मंचासमोर हजर रहावे असे आदेश देण्‍यात येतात.

ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी

दिनांकः 30/09/2015

Sd/-                                        sd/-                                                         sd/-

(वफा ज. खान)                    (अपर्णा वा. पळसुले)              (कमलाकांत ध.कुबल)

     सदस्‍या,                   अध्‍यक्ष,                 सदस्‍य

जिल्‍हा  ग्राहक तक्रार निवारण  मंच,  सिंधुदुर्ग

प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्‍टाने रवाना दि.

प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्‍टाने रवाना दि.