तक्रारदार स्वत:
जाबदेणार एकतर्फा
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
द्वारा- श्रीमती. अंजली देशमुख, मा. अध्यक्ष
:- निकालपत्र :-
दिनांक 9 नोव्हेंबर 2012
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे-
1. तक्रारदार आणि जाबदेणार यांच्यात रुणवाल सिगल या योजनेतील बिल्डींग नं बी 4, सदनिका क्र. 1202, 800 चौ. फुट संदर्भात दिनांक 29/3/2010 रोजी नोंदणीकृत करारनामा झाला. सदनिकेची किंमत रुपये 25,06,875/- ठरली होती. त्यापैकी रुपये 23,40,975/- तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडे जमा केले व उर्वरित 5 टक्के रक्कम महानगरपालिकेचे भोगवटापत्र व सर्टिफिकीट दिल्यानंतर देण्याचे ठरले होते. करारनाम्यानुसार सदनिकेचा ताबा डिसेंबर 2010 मध्ये देण्याचे ठरले होते. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना दिनांक 15/8/2011 रोजी सदनिकेचा ताबा दिला. ताबा मिळण्यासाठी तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडे बराच पत्र व्यवहार केला. जाबदेणार यांनी विलंबाने सदनिकेचा ताबा दिल्यामुळे भाडयापोटी तक्रारदारांचे रुपये 70,000/- ते रुपये 80,000/- चे नुकसान झाले. सदनिकेचा ताबा घेतल्यानंतर सदनिकेमध्ये खालील प्रमाणे त्रुटी आढळल्या. जाबदेणार यांनी विद्युत मिटरची पावती तक्रारदारांच्या नावे दिली नाही. मास्टर बेडरुम मधील पूर्वेकडील भिंतीमधून पावसाचे पाणी गळते. किचन मधील बेसिन गळते, सर्व पाणी किचन मध्ये साठते. हॉलमधील खिडकी दोन ट्रॅकची बसविलेली असून त्याला जाळी बसविण्यात आलेली नाही, ती बदलून तीन ट्रॅकची बसवून त्याला जाळी बसवून मिळावी असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. किचन मधील टाईल्स एकाच रंगाच्या नाहीत, त्या एकाच रंगाच्या बसवून मिळाव्यात असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. वरीलप्रमाणे दुरुस्ती करुन मिळावी व जमा केलेल्या रकमेवर ताबा देण्यास उशीर झालेल्या मुदतीचे 18 टक्के व्याज मिळण्यासाठी तक्रारदारांनी प्रस्तूतची तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारदार रक्कम रुपये 80,000/-, उशीरा ताबा दिल्याबद्यल 18 टक्के व्याज – रुपये 23,410/-, मानसिक त्रासापोटी रुपये 10,000/-, तक्रारीचा खर्च रुपये 14,000/- एकूण रुपये 1,27,410/- मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
2. जाबदेणार यांना मंचाची नोटीस लागूनही गैरहजर. म्हणून जाबदेणार यांच्याविरुध्द दिनांक 19/11/2011 रोजी मंचाने एकतर्फा आदेश पारीत केला.
3. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या दिनांक 29/3/2010 रोजीच्या करारातील कलम 10 नुसार जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना दिनांक 31/12/2010 रोजी सदनिकेचा ताबा दयावयाचा होता. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या सदनिकेच्या ताबा पत्र दिनांक 15/8/2011 वरुन तक्रारदारांना दिनांक 15/8/2011 रोजी सदनिकेचा ताबा मिळाल्याचे दिसून येते. म्हणजेच जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना विलंबाने सदनिकेचा ताबा दिल्याचे स्पष्ट होते. तसेच सदनिकेच्या मास्टर बेडरुम मधील पूर्वेकडील भिंतीमधून पावसाचे पाणी गळते. किचन मधील बेसिन गळते, सर्व पाणी किचन मध्ये साठते अशी तक्रारदारांची तक्रार होती. जाबदेणार यांना यासंदर्भात वेळोवेळी सांगूनही, पत्र पाठवूनही उपयोग झाला नाही, जाबदेणार यांनी दुरुस्ती करुन दिलेली नाही. यासंदर्भात तक्रारदारांनी के.जी.एन एंटरप्रायझेस यांचे दुरुस्ती व पेंटींगचे दिनांक 15/11/2011 रोजीचे कोटेशन दाखल केले आहे. त्यानुसार दुरुस्ती व पेंटींगचा खर्च रुपये 27,500/- नमूद करण्यात आलेला आहे. मंचाने दिनांक 29/3/2010 रोजीच्या करारानाम्यातील कलम 16 -“Defect Rectification” चे अवलोकन केले असता त्यात ताबा घेतल्यानंतर एक वर्षाच्या आत जर सदनिकेच्या वा बिल्डींगच्या बांधकामातील कुठलीही त्रुटी जाबदेणार यांच्या निदर्शनास आणून दिली तर जाबदेणार ती स्वखर्चाने दुरुस्त करुन देतील असे नमूद करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे तक्रारदारांच्या सदनिकेच्या मास्टर बेडरुम मधील पूर्वेकडील भिंतीमधून पावसाचे पाणी गळतीची तक्रार व किचन मधील बेसिन गळते, सर्व पाणी किचन मध्ये साठण्यासंदर्भात तक्रार जाबदेणार स्वखर्चाने दुरुस्त करुन देण्यास जबाबदार ठरतात. तसेच करारातील Annex. E मध्ये कलम 6 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे जाबदेणार यांनी powder coated aluminum sliding windows with safety grills for all large windows and mosquito net for all large sliding windows of bedrooms with marble window sill दयावयाचे होते. जाबदेणार यांनी ही सुविधा दिलेली नाही असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. तसेच किचनमधील टाईल्स एकाच रंगाच्या नाहीत असेही तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. याबद्यलचा कुठलाही कागदोपत्री पुरावा तक्रारदारांनी दाखल केलेला नाही. तरीही करारनाम्यातील कलम 16 नुसार सदनिकेमधील ज्या ज्या त्रुटी आढळतील त्या दुरुस्त करण्यास जाबदेणार बांधील आहेत. त्याप्रमाणे जाबदेणा-यांनी सर्व त्रुटी काढून टाकाव्यात. युक्तीवादाच्या वेळी तक्रारदारांनी जाबदेणार यांनी विद्युत मिटर त्यांच्या नावे घेतलेला असल्याचे सांगितले. वरील सर्व त्रुटींमुळे तक्रारदारास मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळे जाबदेणार रक्कम रुपये 25,000/- नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार ठरतात. तक्रारदारांनी भाडयापोटी रुपये 80,000/- ची मागणी केलेली आहे, परंतू त्यासंदर्भातील पुरावा दाखल केलेला नाही. त्यामुळे या मागणीचा विचार मंच करीत नाही.
वर नमूद विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे-
:- आदेश :-
[1] तक्रार अंशत: मान्य करण्यात येते.
[2] तक्रारीत ज्या त्रुटी सांगितलेल्या आहेत त्या सर्व त्रुटी जाबदेणार यांनी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवडयांच्या आत दूर कराव्यात.
[3] जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना नुकसान भरपाई पोटी व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 25,000/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवडयांच्या आत अदा करावेत.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.