नि.22
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्‍यक्ष – श्री ए.व्‍ही.देशपांडे
मा.सदस्‍य - श्री के.डी.कुबल
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 174/2011
तक्रार नोंद तारीख : 30/06/2011
तक्रार दाखल तारीख : 04/07/2011
निकाल तारीख : 22/04/2013
----------------------------------------------
श्री किसन ज्ञानू कटरे
वय 27 वर्षे, धंदा – शेती
रा.घाणंद, ता.आटपाडी, जि.सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्‍द
भारतीय जीवन विमा निगम,
सातारा मंडल कार्यालय, जीवनतारा, 513,
सदर बझार, गणपतदास देवी पथ, सातारा
जि.सातारा 415 001 चे वरिष्‍ठ मंडल प्रबंधक
श्री एम.एस.जगजंपी
व.व.सज्ञान, धंदा-नोकरी ...... जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅड एम.एन.शेटे
जाबदारतर्फे : अॅड आर.एम.क्षीरसागर
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. अध्‍यक्ष: श्री. ए.व्‍ही.देशपांडे
1. सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 अन्‍वये तक्रारदाराने दाखल केलेली आहे.
2. थोडक्‍यात हकीकत अशी की, तक्रारदाराचे वडील ज्ञानू गणू कटरे यांनी दि.20/01/09 रोजी एल.आय.सी. फॉरच्‍युन प्‍लस या प्‍लॅनखाली स्‍वतःचा रक्‍कम रु.1,80,000/- चा विमा काढला. त्‍याकरिता विमा कंपनीने विमा पत्र नं.943951761 या क्रमांकाचे विमापत्र दिले. ते विमापत्र दि.28/2/09 पासून दि.28/2/2014 पर्यंत विधीग्राहय आहे. सदर विमा पॉलिसीसाठी तक्रारदार यास नॉमिनी म्‍हणून नियुक्‍त करण्‍यात आले होते. तक्रारदाराचे वडील दि.29/9/2010 रोजी ह्दयविकाराच्‍या झटक्‍याने रात्री 10.45 वा. यशस्‍वी हॉस्‍पीटल विटा येथे मरण पावले. तद्नंतर तक्रारदाराने त्‍याचे वडील ज्ञानू गणू कटरे यांच्‍या विम्‍याचे पैसे मिळण्‍यासाठी प्रस्‍ताव दाखल केला. तथापि तो विमाप्रस्‍ताव जाबदार यांनी दि.23/2/2011 चे पत्राने खोटी कारणे देवून नाकारला व आपले उत्‍तरदायित्‍व टाळले. त्‍यायोगे जाबदार यांनी सदोष सेवा दिलेली आहे. अशा कथनांवरुन तक्रारदाराने विम्‍याची रक्‍कम रु.1,80,000/- व त्‍यावर दि.29/9/2010 पासून द.सा.द.शे. 18 टक्‍के दराने व्‍याजासह मागणी केली आहे. तसेच त्‍यांचा विमाप्रस्‍ताव खोटी कारणे देवून नाकारला म्‍हणून भरपाई म्‍हणून रक्‍कम रु.40,000/- व विनाकारण दिलेल्‍या मानसिक व शारिरिक त्रासाकरिता रक्‍कम रु.50,000/- ची नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रक्‍कम रु.3,000/- ची मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
तक्रारीसोबत तक्रारदाराने आपले शपथपत्र नि.3 ला दाखल करुन नि.4 सोबत दि.23/2/2011 चे विमाप्रस्‍ताव फेटाळल्‍याचे जाबदाराचे मूळ पत्र तसेच दि.28/2/2009 रोजीची ज्ञानू गणू कटरे यांच्‍या नावाची विमा पॉलिसीची झेरॉक्‍सप्रत दाखल केली आहे.
3. जाबदार विमा कंपनीने आपली लेखी कैफियत नि.7 ला दाखल करुन तक्रारदाराचे संपूर्ण कथन व मागणी नाकारलेली आहे. मयत ज्ञानू गणू कटरे याने जाबदाराकडे आपल्‍या आयुष्‍याचा विमा उतरविला होता ही बाब जाबदारांनी अमान्‍य केलेली नाही. तसेच तक्रारदारांनी दाखल केलेला विमाप्रस्‍ताव फेटाळण्‍यात आला ही बाब देखील विमा कंपनीने नाकारलेली नाही. तथापि विमा कंपनीचे स्‍पष्‍ट कथन असे आहे की, विमा पॉलिसी घेत असताना मयत ज्ञानू गणू कटरे याने स्‍वतःचे आरोग्‍याबद्दलची महत्‍वाची माहिती दडवून ठेवली व खोटी माहिती दिली. विमा पॉलिसीकरीता अर्ज करतेवेळी त्‍याच्‍या आरोग्‍याविषयी विचारलेल्‍या प्रश्‍नांना ज्ञानू गणू कटरे याने चुकीची उत्‍तरे दिली. मयत ज्ञानू कटरे यांच्‍या मृत्‍यूनंतर विमाप्रस्‍ताव दाखल झाल्‍यानंतर जाबदार विमा कंपनीकडे मयतास मधुमेह व उच्‍च रक्‍तदाब हे रोग विमा पॉलिसीकरिता अर्ज दाखल करणेच्‍या तारखेअगोदरपासून होते हे दाखविणारा स्‍पष्‍ट पुरावा जाबदार विमा कंपनीकडे आहे. तसेच मयताने विमा पॉलिसीकरीता अर्ज करताना आपले वय 60 वर्षाचे असताना देखील 50 वर्षाचे आहे असे चुकीचे सांगितले. या सर्व कारणांवरुन विमा पॉलिसीच्‍या अटींना अधीन राहून जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदारचा विमा प्रस्‍ताव नाकारला. त्‍यामुळे जाबदारांनी कोणतीही सदोष सेवा तक्रारदारास दिली नाही. तक्रारदारास तक्रारअर्जात मागितल्‍याप्रमाणे कोणतीही रक्‍कम मिळण्‍याचा अधिकार नाही. त्‍यामुळे सदरचा तक्रारअर्ज हा खर्चासह खारीज करावा अशी विनंती जाबदार विमा कंपनीने केली आहे.
4. जाबदार विमा कंपनीने नि.9 सोबत एकूण 4 कागदपत्रे दाखल केलेली आहे. त्‍यामध्‍ये जिल्‍हा परिषद, प्राथमिक शाळा घानंद ता.आटपाडी जि.सांगली या शाळेने दिलेला ज्ञानू गणू कटरे याची जन्‍मतारीख दर्शविणारा दाखला, दि.20 जानेवारी 2009 रोजी मयत ज्ञानू गणू कटरे याने विमा पॉलिसीकरीता भरुन दिलेला प्रस्‍ताव अर्ज तसेच त्‍यास देण्‍यात आलेली विमा पॉलिसीची प्रत आणि दि.17/10/2010 रोजीचे डॉ शरद पी.हासबे, ज्‍यांनी मयतावर त्‍याच्‍या मृत्‍यूसमयी उपचार केले होते, त्‍यांनी भरुन दिलेला प्रश्‍नोत्‍तराचा फॉर्म आदी कागदपत्रे दाखल केलेली आहे. डॉ शरद हासबे यांनी दि.17/10/2010 च्‍या फॉर्ममध्‍ये ज्ञानू गणू कटरे हा डायबेटीस मेलॅटीस व उच्‍च रक्‍तदाबाचा जुना रोगी होता असे नमूद केले आहे.
5. प्रस्‍तुत प्रकरणात कोणाही पक्षकाराने तोंडी पुरावा दिलेला नाही. तक्रारदाराचे विद्वान वकील श्री एन.एम.शेटे यांनी आपला लेखी युक्तिवाद नि.17 ला दाखल केलेला असून जाबदार विमा कंपनीतर्फे त्‍यांचेविरुध्‍द वकील श्री आर.एम.क्षीरसागर यांनी आपला लेखी युक्तिवाद नि.20 ला दाखल केलेला आहे. या मंचापुढे सदर दोन्‍ही वकीलांनी आपला तोंडी युक्तिवाद देखील सादर केला आहे.
सदर प्रकरणी खालील मुद्दे आमच्‍या निष्‍कर्षाकरिता उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तरे
1. तक्रारदार हा ग्राहक होतो काय ? होय.
2. जाबदार विमा कंपनीने दूषीत सेवा दिली हे तक्रारदाराने
शाबीत केले आहे काय ? होय
3. अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे.
आमच्‍या वरील निष्‍कर्षाची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.
कारणे
6. मुद्दा क्र.1 ते 3
प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये बहुतांशी बाबी या दोन्‍ही पक्षांना मान्‍य आहेत. तक्रारदारच्‍या मयत वडीलांनी स्‍वतःच्‍या आयुष्‍याकरिता रक्‍कम रु.1,80,000/- ची फॉरच्‍युन प्‍लस ही पॉलिसी जाबदारकडून घेतली होती ही बाब जाबदार विमा कंपनीला मान्‍य आहे. त्‍या पॉलिसीत तक्रारदाराचे नांव नॉमिनी म्‍हणून नमूद असलेचे जाबदार विमा कंपनीने दाखल केलेल्‍या विमा पॉलिसीच्‍या प्रतीवरुन दिसते. वडीलांचे मृत्‍यूनंतर नॉमिनी म्‍हणून तक्रारदाराने विम्‍याची रक्‍कम मिळण्‍यासाठी विमा दावा दाखल केला होता ही बाब जाबदार विमा कंपनीने अमान्‍य केलेली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार हा ग्राहक होतो आणि त्‍या सदरची तक्रार दाखल करणेस हक्‍क पोहोचतो या निष्‍कर्षाला हे मंच आलेले आहे आणि म्‍हणून आम्‍ही वर नमूद मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी दिलेले आहे.
7. जाबदार विमा कंपनीने जरी आपले लेखी कैफियतीमध्‍ये सुरुवातीला तक्रारदाराचा विमा दावा फेटाळल्‍याचे अमान्‍य केले असले तरी विमा कंपनीने नि.4 सोबत तक्रारदाराने दाखल केलेले दि.23 फेब्रुवारी 2011 चे पत्र अमान्‍य केलेले नाही. त्‍या पत्रामध्‍ये जाबदार विमा कंपनीने असे स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे की, मयत ज्ञानू गणू कटरे याने त्‍याच्‍या आरोग्‍यासंबंधी विमा पॉलिसी घेताना खरी माहिती विमा कंपनीपासून लपवून ठेवली असल्‍यामुळे आणि विमा पॉलिसी देताना दि.20/1/2009 च्‍या अगोदरपासून मयत ज्ञानू गणू कटरे हा मधुमेह आणि उच्‍च रक्‍तदाबाचा रोगी असल्‍याचा विमा कंपनीजवळ स्‍पष्‍ट पुरावा असल्‍यामुळे सदरचा विमा दावा विमा कंपनी अमान्‍य करीत आहे. सदरच्‍या पत्रावर विमा कंपनीच्‍या वरिष्‍ठ क्षेत्रीय व्‍यवस्‍थापकाची सही आहे व ते पत्र मुळ पत्र आहे. ते पत्र विमा कंपनीने/जाबदारांनी अमान्‍य केलेले नाही. त्‍यामुळे हे स्‍पष्‍टपणे सिध्‍द होते की, जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदाराने दाखल केलेला विमा प्रस्‍ताव सदर कारणाकरिता अमान्‍य केलेला आहे.
8. जाबदार विमा कंपनीच्‍या वतीने असा युक्तिवाद करण्‍यात आला की, स्‍वतःच्‍या आरोग्‍याबद्दल खरीखुरी माहिती देण्‍याची जबाबदारी मयतावर होती व ती त्‍याने जाणुनबुजून विमा कंपनीपासून लपवून ठेवल्‍याने विमा कंपनीची फसवणूक झाली त्‍यामुळे आणि विमा करारातील अटींना अधीन राहून जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदाराचा विमा दावा अमान्‍य केला आहे. त्‍यामुळे जाबदार विमा कंपनीने कसलीही सदोष सेवा तक्रारदारास दिलेली नाही. याठिकाणी हे नमूद करावे लागेली की, मयत ज्ञानू गणू कटरे याचे विमा पॉलिसीकरिता अर्ज दाखल करणेच्‍या तारखेपूर्वी किंवा त्‍या तारखेस म्‍हणजे दि.20/1/2009 रोजी मयतास उच्‍च रक्‍तदाब व मधुमेह हे रोग होते, ही बाब सिध्‍द करण्‍याची जबाबदारी कायद्याने विमा कंपनीवर टाकण्‍यात आली आहे. मा.सवोच्‍च्‍ न्‍यायालयाने पी.व्‍यंकट नायडू विरुध्‍द एल.आय.सी. आणि इतर (IV (2011) CPJ 6) या न्‍यायनिर्णयात अस दंडक घालून दिला आहे की, जेव्‍हा विमा कंपनी मयताने विमा पॉलिसी घेताना आपल्‍या आरोग्‍याबद्दल खरी माहिती दिली नाही अशी केस घेवून येते, त्‍यावेळेला मयत काही आजारांपासून पिडीत होता आणि ती बाब त्‍याने दडवून ठेवली होती हे सिध्‍द करावयाची जबाबदारी विमा कंपनीवर असते. राष्‍ट्रीय आयोगाने देखील एल.आय.सी.ऑफ इंडिया विरुध्‍द परिआपल्‍ली सुजाता आणि इतर (2009 (4) CPR 326) तसेच रशिदा खातून विरुध्‍द एल.आय.सी. ऑफ इंडिया (2009 (3) CPR 161) व एल.आय.सी. ऑफ इंडिया विरुध्‍द रुपिंदर कौर (2011 (1) CPR 167) या निर्णयात देखील वरील कायद्याचे सूत्र मांडलेले आहे. या सर्व न्‍यायनिर्णयांवरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, जेव्‍हा विमा कंपनी मयताने आपल्‍या आरोग्‍याबद्दल खरी माहिती विमा पॉलिसी घेताना दडवून ठेवली होती असा बचाव घेते तेव्‍हा त्‍या कथनाची शाबितीकरणाची जबाबदारी विमा कंपनीवर असते. प्रस्‍तुत प्रकरणात जाबदार विमा कंपनीने कसलाही पुरावा दिलेला नाही, कोणताही साक्षीदार तपासलेला नाही. ज्‍या डॉ शरद हासबे यांनी करुन दिलेल्‍या फॉर्मवर विसंबून राहून मयतास उच्‍च रक्‍तदाब व मधुमेह हे रोग पूर्वीपासून होते असे जाबदार विमा कंपनी म्‍हणते] तर डॉ शरद हासबे यांनादेखील जाबदार विमा कंपनीने तपासले नाही. केवळ कागदपत्रे दाखल केल्‍याने शाबितीकरणाची जबाबदारी संपत नाही, तो कागदोपत्री पुरावा विधीवत शाबीत करावा लागतो. त्‍यामुळे जाबदाराने आपल्‍या लेखी कैफियतीत केलेली कथने शाबीत केलेली नाही असे या मंचाचे मत आहे.
9. जाबदार विमा कंपनीने असेही कथन करण्‍याचा प्रयत्‍न केला आहे की, विमा पॉलिसी करिता अर्ज करतेवेळी मयत ज्ञानू गणू कटरे याचे वय 60 वर्षाचे असताना देखील त्‍याने आपले वय 50 वर्षाचे असल्‍याचे खोटे कथन केले होते म्‍हणून त्‍या कारणावरुन देखील विमा कंपनीने सदरचा विमा प्रस्‍ताव नाकारला होता. त्‍या दृष्‍टीने विमा कंपनीने मयताची जन्‍मतारीख दाखविणारे काही शाळांचे दाखले देखील या प्रकरणात हजर केलेले आहेत. तथापि तक्रारदाराचा विमा प्रस्‍ताव नाकारताना विमा कंपनीने आपल्‍या दि.23/2/2011 च्‍या पत्रात याचा उल्‍लेख केलेला नाही. मयताने आपले वय खोटे दाखविले याही कारणावरुन विमा दावा फेटाळला आहे, असे त्‍या पत्रात विमा कंपनीने कोठेही स्‍पष्‍टपणे नमूद केलेले नाही किंवा आपल्‍या कैफियतीत देखील तशी केस मांडली नाही. त्‍यामुळे सदरचा पुरावा कथनाबाहेरील पुरावा होत असल्‍याने मान्‍य करता येत नाही. एकूण बाबींचा विचार करता हे स्‍पष्‍टपणे सिध्‍द होते की, जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदाराचा विमा दावा कोणत्‍याही सबळ कारणाशिवाय फेटाळला व त्‍यायोगे तक्रारदारास सदोष सेवा दिली आहे. करीता आम्‍ही वर नमूद केलेल्‍या मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर होकारार्थी दिलेले आहे.
10. ज्‍याअर्थी जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदारास त्‍याचा विमादावा कोणत्‍याही सबळ कारणाशिवाय फेटाळून सदोष सेवा दिली आहे, त्‍याअर्थी तक्रारदारास सदर विम्‍याची रक्‍कम तसेच त्‍यास झालेल्‍या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.50,000/- व कोणत्‍याही सबळ कारणाशिवाय विमा प्रस्‍ताव फेटाळण्‍याकरिता भरपाई म्‍हणून रु.40,000/- मिळण्‍यास तक्रारदार पात्र आहे. तद्वतच प्रस्‍तुतचा तक्रारीच्‍या खर्चापोटी त्‍यास काही रक्‍कम मिळणे योग्‍य आहे. तक्रारदाराने खर्चापोटी रु.3,000/- ची मागणी केली आहे, ती मागणी सदर प्रकरणातील एकूण बाबींचा विचार करता योग्‍य वाटते म्‍हणून तक्रारदारास रक्‍कम रु.3,000/- जाबदारांनी द्यावेत अशा निर्ष्‍कर्षास हे मंच आले आहे. तक्रारदाराने विम्‍याच्‍या रकमेवर द.सा.द.शे. 18 टक्‍के दराने व्‍याजाची मागणी केली आहे. तथापि या मंचाच्‍या मते सदर मागणी अवास्‍तव आहे आणि योग्‍य नाही. या प्रकरणतील तथ्‍यांचा विचार करता तक्रारदारास विमा रकमेवर द.सा.द.शे. 8.5 टक्‍के दराने व्‍याज तक्रार दाखल केलेचे तारखेपासून देणे योग्‍य राहील असे या मंचाचे मत आहे. सबब, आम्‍ही खालील आदेश पारीत करतो.
- आ दे श -
1. तक्रारदाराची तक्रार ही अंशत: मंजूर करणेत येत आहेत.
2. जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदार यास विम्‍याच्‍या रकमेपोटी रक्‍कम रुपये 1,80,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख ऐंशी हजार माञ) तक्रार दाखल केले तारखेपासून संपूर्ण रक्‍कम पदरी पडेपर्यंत द.सा.द.शे.8.5% दराने व्‍याजासह द्यावेत.
3. तसेच जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदार यांना रु.50,000/- शारीरिक व मानसिक ञासापोटी द्यावेत.
4. तसेच जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदार यांना रु.3,000/- तक्रारीचा खर्च म्‍हणून द्यावेत.
5. वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी जाबदार विमा कंपनीने निकाल तारखेपासून 45 दिवसांचे आत करणेची आहे अन्‍यथा तक्रारदार यांना त्‍यांचे विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदयातील कलम 25 वा 27 खाली दाद मागण्‍याची मुभा राहील.
सांगली
दि. 22/04/2013
( के.डी.कुबल ) ( ए.व्‍ही.देशपांडे )
सदस्‍या अध्‍यक्ष
