Exh.No.23
सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र. 23/2013
तक्रार दाखल झाल्याचा दि.23/07/2013
तक्रार निकाल झाल्याचा दि.04/12/2014
श्री सचिन विक्रम परब
वय सु.36 वर्षे, धंदा- नोकरी,
रा.मु.पो.तुळस, खटारवाडी,
विष्णूकृपा सोसायटी, प्लॉट नं.32,
ता.वेंगुर्ला, जि. सिंधुदुर्ग
तुर्त रा.बी.ए.आर.सी. कॉलनी
टाईप- बी 121, फ्लॅट नं.05,
टी.ए.पी.पी.1-4, भोईसर,
ता.पालघर, जि.ठाणे,
पिन- 401 504 ... तक्रारदार
विरुध्द
श्री राजकुमार गंगाराम मोरे
वय 40 वर्षे, धंदा- ठेकेदार,
रा.मु.पो. गुढे, गणेश मंदिर जवळ,
ता.चिपळूण, जि. रत्नागिरी
पिन- 415 701 ... विरुध्द पक्ष.
गणपूर्तीः- 1) श्री कमलाकांत ध. कुबल, प्रभारी अध्यक्ष
2) श्रीमती वफा ज. खान, सदस्या.
तक्रारदारतर्फे विधिज्ञ – श्री शामराव सावंत, श्री सुमित सुकी
विरुद्ध पक्षातर्फे – व्यक्तीशः
निकालपत्र
(दि. 04/12/2014)
द्वारा : प्रभारी अध्यक्ष, श्री कमलाकांत धर्माजी कुबल.
- प्रस्तुतच्या तक्रारीमध्ये तक्रारदार व विरुध्द पक्षात घराचे बांधकामाबाबत करार होऊनही तसेच विरुध्द पक्षाने रक्कम घेऊनही बांधकाम पूर्ण न केल्याने उर्वरीत बांधकाम स्वतः तक्रारदाराला करुन घ्यावे लागले ही सेवेतील त्रुटी असून विरुध्द पक्षाला करारानुसार दिलेली रक्कम परत मिळणेसाठी व आर्थिक नुकसानीपोटी तक्रारदाराने मंचाकडे तक्रार दाखल केली आहे.
- सदर प्रकरणाचा थोडक्यात गोषवारा असा –
तक्रारदार हे तारापूर, ठाणेस्थित असून मौजे तुळस- खटारवाडी, ता.वेंगुर्ला येथे स्वमालकीच्या जमीन मिळकतीवर घर बांधायचे होते. त्याकरीता त्यांनी विरुध्द पक्षाशी संपर्क साधून घर बांधण्याबाबत करार केला. सदर करार नोटरीकृत (अनु.नं.488/2010) करण्यात आला. घर बांधणीसाठी लागणा-या सर्व सरकारी परवानग्या तक्रारदाराने घेतलेल्या होत्या. सदर करारातील नमूद तपशीलाप्रमाणे 750 चौ.फू. क्षेत्रफळाच्या घराचे बांधकाम करण्याचे दोघांमध्ये ठरले. घराचे बांधकाम करतांना सर्व तपशील करारामध्ये लिखित स्वरुपात करण्यात आला. तक्रारदाराच्या नियोजित घराच्या इमारतीच्या बांधकामाकरीता येणारा एकूण खर्च रु.6,56,834.07 एवढा ठरला. त्यापैकी काम सुरु करण्यापूर्वी रु.3,00,000/-, स्लॅब घालण्यापूर्वी रु.2,00,000/- व काम पूर्ण झाल्यावर रु.1,56,834.07 तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाला देण्याबाबत निश्चित करण्यात आले. त्याप्रमाणे तक्रारदाराने दि.10/11/2010 रोजी टोकन स्वरुपात रु.50,000/-, दि.22/12/2010 रोजी रु.50,000/-, दि.5/2/2011 रोजी रु.2,00,000/- याप्रमाणे एकूण रक्कम रु.3,00,000/- विरुध्द पक्षाला अदा केली. सदर रक्कम पोच झाल्यानंतर विरुध्द पक्षाने 22 दिवसानंतर म्हणजे दि.27/02/2011 रोजी घराच्या पायाच्या खोदाईस सुरुवात केली. मात्र घराचे बांधकाम मंद गतीने सुरु होते. तक्रारदार गावी येऊन विरुध्द पक्षाला बांधकामाच्या संदर्भात 4 वेळा भेटले प्रत्येक वेळी पैशांची मागणी विरुध्द पक्ष करीत होता. त्याप्रमाणे पुनःश्च तक्रारदाराने 14/11/2011 पासून 31/12/2011 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने रु.1,10,000/- विरुध्द पक्षाला बांधकामापोटी दिले. मात्र रक्कम स्वीकारुनही घराचे बांधकाम वेगाने विरुध्द पक्ष करीत नव्हता. प्रत्येक वेळी वेगवेगळी थातूरमातुर कारणे पुढे करत होता. तक्रारदार हे नोकरीतुन वेळोवेळी सुट्टी काढून घराच्या बांधकामाची पाहाणी करण्यासाठी येत असत मात्र त्या त्या वेळी बांधकामात म्हणावी तशी प्रगती दिसत नव्हती. त्यानंतर 01/10/2011 ते 03/11/2011 पर्यंत घराच्या पायाचे तसेच लेंटल पर्यंतचे विरुध्द पक्षाकडून तक्रारदाराने काम करुन घेतले. त्यानंतर दि.09/01/2012 रोजी तक्रारदार गावी आले असता घराचे बांधकामाचे ठिकाणी गेले असता लेंटलनंतर कोणतेही काम विरुध्द पक्षाने केलेले नव्हते. त्यासाठी व्हॅल्युअर श्री मंदार परुळेकर यांना भेटून दि.10/01/2012 रोजी झालेल्या कामाचे व्हॅल्यूएशन करुन घेतले. त्याप्रमाणे तसा रिपोर्ट घेतला.
- तक्रारदाराने आपल्या नोकरीतील आस्थापनेकडून रु.4,85,622/- चे कर्ज घेतलेले होते. सदर कर्ज 29/1/2011 रोजी मंजूर झाले होते. कर्जाचे हप्ते सुरु झाले होते व कंपनीकडून घराच्या इमारतीच्या बांधकामाबाबत सतत चौकशी व विचारणा होऊ लागल्याने तक्रारदाराला मानसिक त्रास सहन करावा लागत होता. विरुध्द पक्षाने कराराची पुर्तता न करता अटींचा भंग होणारे वर्तन केले होते व त्यांने इमारतीचे बांधकाम मध्येच सोडले होते. त्यामुळे नाईलाजास्तव तक्रारदाराने स्वतःच घराचे बांधकाम करण्याचे निश्चित केले. दि.19/01/2012 पासून तक्रारदाराने स्वतःच बांधकामासाठी लागणा-या सामानाची जमवाजमव केली, त्यापूर्वी बांधकामाच्या ठिकाणी असलेल्या सामानाची पहाणी केली. तेथे प्रत्यक्षात सिमेंटच्या पोत्यांपैकी 20 पोती सिमेंट विरुध्द पक्षाच्या दुर्लक्षामुळे घट्ट होऊन गेलेली होती. तसेच त्या ठिकाणी 10 एम.एम.चे 1 ½ बंडल व 8 एम.एम चे एक बंडल, 1 ब्रास रेती, अर्धा ब्रास खडी आणि 200 दगड होते.
- तक्रारदाराच्या बांधकामावर यापूर्वी जे कामगार काम करीत होते त्यांच्या माध्यमातून काम सुरु करण्याचे ठरविले व उर्वरीत घराच्या बांधकामासाठी लागणारे सामान खरेदी केले. तक्रारदाराने दि.19/1/2012 पासून बांधकाम सुरु केले. तक्रारदार बांधकाम करुन घेत असतांना विरुध्द पक्ष कधीही फिरकलेले नाही. तक्रारदाराने फोनवरुन संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. विरुध्द पक्षाने फोन घेण्याचे टाळले आहे. विरुध्द पक्षाने कराराचे उल्लंघन करुन तक्रारदार यांना शारीरिक, मानसिक त्रास दिलेला असून त्यासंदर्भात तक्रारदाराने कंझ्यूमर गायडंस सोसायटी ऑफ इंडिया, मुंबई यांजकडे विरुध्द पक्ष यांचेविरुध्द सल्ला मागितला व तक्रार दाखल केली असता त्याच्या सल्ल्याप्रमाणे तक्रारदारने विरुध्द पक्षाला दि.28/01/2013 रोजी पत्र पाठवून नुकसान भरपाईची मागणी केली. त्याला विरुध्द पक्षाने उत्तर दिलेले नाही. म्हणून दि.20/02/2013 रोजी स्मरणपत्रही पाठविले. त्यालाही उत्तर दिलेले नाही.
- तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्षाला करार झाल्या तारखेपासून खालीलप्रमाणे रक्कम पोच केली.
अ.नं | चेक नं. | बॅंकेचे नाव | रक्कम | तारीख |
1 | 117186 | आय.सी.आय.सी.आय | 50,000/- | 10/11/2010 |
2 | 117192 | आय.सी.आय.सी.आय | 50,000/- | 22/12/2011 |
3 | 117195 | आय.सी.आय.सी.आय | 2,00,000/- | 05/02/2011 |
4 | 981882 | आय.सी.आय.सी.आय | 20,000/- | 14/11/2011 |
5 | 981884 | आय.सी.आय.सी.आय | 30,000/- | 28/11/2011 |
6 | 981885 | आय.सी.आय.सी.आय | 10,000/- | 19/12/2011 |
7 | 981887 | आय.सी.आय.सी.आय | 50,000/- | 31/12/2011 |
याप्रमाणे एकूण रक्कम रु.4,10,000/- तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाला पोच केलेले आहेत. मात्र विरुध्द पक्षाने केवळ रु.2,08,790/- चेच काम केलेले आहे व उर्वरीत काम अपु-या स्थितीत सोडल्यामुळे तक्रारदाराला विरुध्द पक्षाकडून रक्कम रु.2,01,210/- येणेबाकी आहे. तक्रारदाराने एकूण रु.6,36,210/- एवढया रक्कमेचा दावा मंचासमोर दाखल केला असून त्यामध्ये विरुध्द पक्षाने तक्रारदाराकडून घेतलेले रु.2,01,210/- तसेच मनस्तापाबाबत रु.3,00,000/-, त्रासापोटी रु.1,00,000/-, मुंबई- वेंगुर्ला येणेजाणेचा खर्च रु.25,000/- व तक्रार खर्च रु.10,000/- वसुल करुन मिळावेत असा अर्ज दाखल केला आहे. सदर तक्रार मुदतीत असल्याचे दुरुस्तीपत्र नि.क्र.5 वर आहे. तक्रारदाराने आपल्या म्हणण्याच्या पुष्टयर्थ स्वतःच्या शपथपत्रासह नि.4 वर एकूण 34 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. विरुध्द पक्षाने आपले म्हणणे नि.10 वर दाखल केले असून तक्रारदाराची तक्रार खोडसाळ व दिशाभूल करणारी असून करारपत्रात नमूद केलेला तपशील बरोबर असल्याचे म्हटले आहे. तसेच उर्वरीत बांधकाम स्वतः केल्याचे मान्य व कबुल नसल्याचेही म्हटले आहे. घराचे बांधकामास कर्ज मिळावे या सहकार्याचे भावनेतून करारपत्र केले. विहीत मुदतीत करारातील टप्प्याप्रमाणे रक्कम तक्रारदाराने दिली नाही. तथापि विरुध्द पक्षाने आपल्या म्हणण्याच्या पुष्टयर्थ पुरेशा संधी देऊनही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही अथवा तोंडी युक्तीवाद केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने तक्रारीत कथीत केलेले मुद्दे हे मंच मान्य करीत आहे.
6) प्रस्तुत प्रकरण, तक्रारदाराची तक्रार, त्याचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले कागदोपत्री पुरावे, तक्रारदारांचा लेखी युक्तीवाद, विरुध्द पक्षाने सादर केलेले लेखी म्हणणे यांचे अवलोकन केले असता मंचासमोर खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
1 | तक्रारदार हा विरुध्द पक्ष यांचा ‘ग्राहक’ आहे काय ? | होय |
2 | विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारास दयावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली आहे काय ? | होय |
3 | आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
7) मुद्दा क्रमांक 1 - तक्रारदार व विरुध्द पक्षामध्ये घराचे बांधकामासंदर्भात झालेला नोटरीकृत लेखी करार नि.4 वर सादर केलेला आहे. तो विरुध्द पक्षाने आपल्या कथनात मान्य केलेला असल्यामुळे दोहोंमध्ये व्यावहारीक नातेसंबंध निर्माण झालेला असल्याने तक्रारदार हे विरुध्द पक्षाचे ‘ग्राहक’ असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे मुद्दा क्रमांक.1 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
8) मुद्दा क्रमांक 2- तक्रारदार व विरुध्द पक्ष यांचेमध्ये नोंदणीकृत करार असल्यामुळे कराराप्रमाणे अटींची पुर्तता करणे दोघांनाही क्रमप्राप्त होते. मात्र विरुध्द पक्षाने करारातील अटींचा भंग करुन घराच्या बांधकामाचे आर्थिक मुल्य घेऊनही अर्धवट बांधकाम केले व मध्येच काम सोडून देणे ही सेवेतील त्रुटी असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
9) तक्रारदाराने आपले तक्रारीच्या पुष्टयर्थ बॅंक स्टेटमेंट दाखल केलेले आहे. नि.4 वरील तपशीलावरुन विरुध्द पक्षाच्या खात्यामध्ये सदर रक्कम वर्ग झाल्याचे दिसून येते. टप्प्याटप्प्याने एकूण रक्कम रु.4,10,000/- दि.10/1/2010 ते 31/12/2011 च्या कालावधीत विरुध्द पक्षाला दिल्याचे दिसून येते. त्या तुलनेत विरुध्द पक्षाने घराचे बांधकाम तक्रारदाराला अपेक्षीत असलेल्या कालावधीत प्रगतीपथावर नेलेले नसल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे मान्य करावे लागते.
10) तक्रारदाराला घराचे बांधकाम अपूर्ण राहिल्याने स्वतःच्या वेळेचा अपव्यय करावा लागला. मुंबईहून गावी ये-जा करावी लागली, त्याचा आर्थिक भुर्दंड त्याला सोसावा लागला व पर्यायाने स्वतः अन्य व्यावसायिक ठेकेदारांकडून घराचे बांधकाम पूर्ण करुन घ्यावे लागले. त्यासाठी घराचे उर्वरीत बांधकाम केलेल्या कंत्राटदारांची साक्षीदार म्हणून शपथपत्रे नि.12, 13 व 14 वर दाखल केली आहेत. त्यासंबंधीचा पुरावा म्हणून तक्रारदाराने या प्रकरणी दाखल केलेली सदर ठेकेदारांची शपथपत्रे मंच ग्राहय धरत आहे. शिवाय बांधकामाच्या साहित्याची खरेदी बिलेही तक्रारदाराने दाखल केलेली आहेत. त्याला छेद देणारे कोणतेही कागदपत्रे पुराव्यादाखल विरुध्द पक्षाने दाखल केलेले नाहीत. त्यामुळे तक्रारदाराने उर्वरीत घराचे बांधकाम स्वतः केले हे ग्राहय धरावे लागते.
11) विरुध्द पक्षाने आपल्या म्हणण्याच्या पुष्टयर्थ पुरेशा संधी देऊनही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही अथवा तोंडी युक्तीवादही केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने तक्रारीत कथीत केलेले मुद्दे हे मंच मान्य करीत आहे.
12) उर्वरीत घराचे बांधकाम करण्यापूर्वी तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाने केलेल्या बांधकामाचे व्हॅल्युएशन करुन घेतले ते नि.4 मधील कागदपत्रात जोडलेले आहे. व्हॅल्युएशन रिपोर्टप्रमाणे रु.2,08,790/- चे बांधकाम झाल्याचे नमूद केले आहे. तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाला एकुण रक्कम रु.4,10,000/- दिलेले आहेत. त्यातील झालेल्या कामाचे रु.2,08,790/- वजा करता रु.2,01,210/- रक्कम विरुध्द पक्षाकडून येणे दिसते व ती रक्कम विरुध्द पक्षाकडून तक्रारदारास व्याजासह मिळणे क्रमप्राप्त आहे.
13) तक्रारदाराने तक्रार अर्जात मागणी केलेप्रमाणे रु.2,01,210/- व्याजासह तसेच मानसिक व इतर त्रास, प्रवास खर्च, तक्रारीचा खर्च विरुध्द पक्षाकडून वसुल करुन घेणे अत्यावश्यक वाटते. त्यामुळे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारदाराकडून कराराप्रमाणे घराच्या बांधकामासाठी घेतलेली रक्कम रु. रु.2,01,210/- (रुपये दोन लाख एक हजार दोनशे दहा मात्र) दि.31/12/2011 पासून रक्कम अदा करणेचे तारखेपर्यंत द.सा.द.शे.9% दराने अदा करावेत.
- तक्रारदाराला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- (रुपये पन्नास हजार मात्र) विरुध्द पक्षाने दयावेत.
- उपरोक्त आदेशाची पुर्तता विरुध्द पक्ष यांनी आदेशापासून 30 दिवसात करावी तसे न केल्यास तक्रारदार विरुध्द पक्ष यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 25 व 27 अन्वये दंडात्मक कारवाई करु शकतील.
- मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचे परिपत्रक्र क्र.राआ/महा/आस्था/-3/जि.मं.कामकाज/ परिपत्रक/2014/3752 दि..05 जुलै 2014 नुसार उभय पक्षकारांनी 30 दिवसानंतर म्हणजेच दि.05/01/2015 रोजी आदेशाची पुर्तता झाली किंवा नाही ? हे कळवणेसाठी या मंचासमोर हजर रहावे असे आदेश देण्यात येतात.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः04/12/2014
Sd/- Sd/-
(वफा ज. खान) (कमलाकांत ध.कुबल)
सदस्या, प्रभारी अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्टाने रवाना दि.