::: नि का ल  प ञ   :::

           (मंचाचे निर्णयान्वये, सौ. किर्ती वैद्य (गाडगीळ), मा. सदस्‍या)                  

                    (पारीत दिनांक ०५/०७/२०२२)

1. तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा  अन्‍वये दाखल केली आहे.
2. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीकडून प्‍लॉटची पूर्ण रक्‍कम घेऊन तक्रारकर्तीला सदर प्‍लॉटची विक्री करुन न देऊन अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केल्‍याने तक्रारकर्तीने सदर तक्रार दाखल केली आहे.
3. तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यासोबत चंद्रपूर शहर महानगरपालिका हद्दीतील मौजा वडगांव, त.सा.क्र. ११, सर्व्‍हे क्रमांक १३५ तहसील व जिल्‍हा चंद्रपूर येथे निर्माण केलेल्‍या लेआऊटमधील प्‍लॉट क्रमांक ४, क्षेञफळ १७९२ चौरस फुट, एकूण किंमत रुपये ५,५०,०००/- मध्‍ये विकण्‍याचा सौदा दिनांक २१/०४/२०१३ रोजी केला असून उपरोक्‍त पूर्ण रक्‍कम ही विरुध्‍द पक्ष यांनी स्‍वीकारलेली आहे. उपरोक्‍त प्‍लॉट विक्री करतांना लेआऊटमध्‍ये नकाशाप्रमाण्‍णे लेआऊट चे डेव्‍हलपमेंट प्रमाणे शासनाची परवानगी व अकृषक करण्‍याची जबाबदारी तसेच लेआऊटच्‍या ठिकाणी मानवी जीवनाला आवश्‍यक असलेल्‍या सोई सुविधा निर्माण करण्‍याचे काम विरुध्‍द पक्ष यांचे होते. त्‍याशिवाय करारपञाप्रमाणे तक्रारकर्तीला उपरोक्‍त नमूद प्‍लॉटचा ताबा दिल्‍याचे नमूद आहे परंतु आजतागायत तक्रारकर्तीने सदर प्‍लाटचा ताबा किंवा विक्रीपञ तक्रारकर्तीला करुन दिले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीला सदर प्‍लाटवर बांधकाम करता आले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीला सदर प्‍लॉटचे विक्रीपञ करुन देण्‍याकरिता तक्रारकर्तीने वारंवार विरुध्‍द पक्ष यांना विनंती केली परंतु विरुध्‍द पक्ष यांनी विक्रीपञ करुन दिले नाही. करारनामा करतांना विरुध्‍द पक्ष यांनी सदर प्‍लॉट शासनाची बंदी उठल्‍यावर प्‍लॉटची विक्री करुन देण्‍याची हमी दिली परंतु आजतागायत तशी विक्री करुन न दिल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने दिनांक १४/०१/२०२० रोजी विरुध्‍द पक्ष यांना त्‍याचे वकीलामार्फत नोटीस पाठविला परंतु विरुध्‍द पक्ष यांनी नोटीसला उत्‍तर दिले नाही. विरुध्‍द पक्ष यांनी सेवेत न्‍युनता केल्‍यामुळे तक्रारकर्तीला सदर प्‍लॉटवर बांधकाम करता आले नाही. परिणामतः त्‍यांना किरायाच्‍या घरात राहावे लागत आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीप्रति अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब व सेवेत न्‍युनता दिल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने सदर तक्रार विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द दाखल केली आहे.  
4. सदर तक्रारीची नोटीस विरुध्‍द पक्ष यांना ‘दैनिक महाविदर्भ’ या वर्तमानपञात दिनांक २३/२/२०२२ रोजी प्रसिध्‍द करुनसुध्‍दा विरुध्‍द पक्ष आयोगासमोर हजर न झाल्‍यामुळे त्‍याचे विरुध्‍द दिनांक ७/६/२०२२ रोजी एकतर्फा कारवाई करण्‍याचे आदेश करण्‍यात आले.
5. तक्रारकर्तीची तक्रार, दाखल दस्‍तावेज तसेच तोंडी युक्तिवाद यावरुन  न्‍यायनिर्णयासाठी आयोगाने खालिल कारणमीमांसा व निष्‍कर्षे विचारार्थ घेण्‍यात आले. 

कारणमीमांसा

6. सदर प्रकरणात दस्‍त क्रमांक १ व २ वर मौजा वडगांव, त.सा.क्र.११, तहसील व जिल्‍हा चंद्रपूर, अपरावर्तीत सर्व्‍हे क्रमांक १३५ मधील प्‍लॉट क्रमांक ४, एकूण आराजी १७९२ चौरस फुट चा विक्री करण्‍याचा सौदा रुपये ५,५०,०००/- मध्‍ये  दिनांक २१/०४/२०१३ रोजी विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला करुन दिला असे दिसून येते तसेच त्‍यावर विरुध्‍द पक्ष व तक्रारकर्ती ह्यांची स्‍वाक्षरी आहे. सदर करारनाम्‍यात असे स्‍पष्‍ट दिसून येत आहे की, विरुध्‍द पक्ष यांनी करारनाम्‍यात नमूद कृषक जागेची विक्री/रजिस्‍ट्री शासनाने बंद केली आहे परंतु बंदी उठल्‍यावर ते सदर जागेची विक्री तक्रारकर्तीला करुन देतील तसेच सदर जमीन परावर्तीत करावयाची असल्‍यास आवश्‍यक त्‍या कागदपञावर सह्या करुन सहकार्य करण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍यात स्‍पष्‍ट केली आहे. यावरुन सदर व्‍यवहार हा केवळ खुला भुखंड खरेदी विक्रीचा व्‍यवहार नसून तक्रारकर्ती आणि विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यामध्‍ये ग्राहक व सेवादाता हा संबंध दिसून येत आहे. तक्रारीतील भुखंडाचा ताबा व विरुध्‍द पक्ष यांनी स्‍वीकारलेली रक्‍कम परत न केल्‍याने वादाचे कारण अखंड सुरु असल्‍याने मुदतीचा कुठलाही वाद नसल्‍याचे आयोगाचे मत आहे तसेच दाखल करारनाम्‍याचे अवलोकन केले असता सदर करारनामा/विक्रीपञ हे नोटरीकडून साक्षांकीत करण्‍यात आलेले आहे व त्‍यात विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीकडून उपरोक्‍त प्‍लॉटच्‍या विक्रीची रक्‍कम रुपये ५,५०,०००/- नगदी मिळाली व यानंतर काहीही येणे बाकी नाही असे लिहून दिलेले आहे परंतु त्‍यानंतर तक्रारकर्तीने सदर प्‍लॉटचे रजिस्‍टर्ड विक्रीपञ करुन घेण्‍याची मागणी वारंवार केली परंतु विरुध्‍द पक्ष यांनी टाळाटाळ केल्‍यामुळे दिनांक १४/०१/२०२० रोजी प्रकरणात दस्‍त क्रमांक २ वर दाखल व‍कीलामार्फत नोटीस पाठवूनही विक्रीपञ करुन द्यावे किंवा शक्‍य नसल्‍यास प्‍लॉट विक्री करिता घेतलेली रक्‍कम रुपये ५,५०,०००/-व्‍याजासह परत करावे नाही तर कारवाई करण्‍याचे नमूद करुनही विरुध्‍द पक्ष यांनी लक्ष दिले नाही. अनेकदा मागणी करुनही विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला विक्री करुन दिली नाही तसेच घेतलेली रक्‍कमही परत केली नसल्‍यामुळे सदर रकमेचा तो उपभोग घेत असल्‍यामुळे सदरची कृती ही सेवेतील ञुटी दर्शविते. आयोगासमोर प्रकरण दाखल झाल्‍यावरही विरुध्‍द पक्ष यांनी हजर होऊन सदर तक्रार नाकारलेली नाही याचाच अर्थ विरुध्‍द पक्ष यांना तक्रारकर्तीचे कथन व दस्‍त दोन्‍ही मान्‍य आहे आणि म्‍हणून तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाला दिलेली रक्‍कम रुपये ५,५०,०००/- व्‍याजासह मिळण्‍यास पाञ आहे. विरुध्‍द पक्षाने अवलंबिलेल्‍या अनुचित व्‍यापारी प्रथेमुळे तक्रारकर्तीला सदर तक्रार दाखल करावी लागली. त्‍यामुळे तिला शारीरिक, मा‍नसिक ञास सहन करावा लागला व तक्रारीचाही खर्च सोसावा लागला म्‍हणून तक्रारकर्ती ही शारीरिक व मानसिक भरपाई मिळण्‍यास पाञ आहे.
7. उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन आयोग खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्तीची तक्रार क्र. २८/२०२० अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला भुखंडाच्‍या करारनाम्‍यापोटी घेतलेली रक्‍कम रुपये ५,५०,०००/- आदेशाचा तारखेपासून प्रत्‍यक्ष  अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. ६ टक्‍के व्‍याजासह परत करावी.
3. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई रक्‍कम रुपये २०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये १०,०००/- द्यावे.
4. उभयपक्षांना आदेशाच्‍या प्रती विनामुल्‍य देण्‍यात यावे.