// नि का ल प त्र //
(1) प्रस्‍तुत प्रकरणतील जाबदारांनी गाडीच्‍या किंमतीपोटी घेतलेली आगाऊ रक्‍कम पूर्णपणे परत केली नाही म्‍हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. याबाबत थोडक्‍यात हकीकत अशी की तक्रारदार श्री. विजय लखन यांनी जाबदार अर्जुन मोटर्सचे प्रोपरायटर श्री. खन्‍नाजी यांचेकडून गाडी घेण्‍याचे ठरविले होते. या गाडीसाठी कर्ज मिळवून देण्‍याचे आश्‍वासन जाबदारांनी तक्रारदारांना दिले होते. गाडीच्‍या खरेदीपोटी दि. 21/3/2011 रोजी तक्रारदारांनी रक्‍कम रु.11,000/- मात्र जाबदारांना आगाऊ दिले. यानंतर कर्जाचे काम न झाल्‍यामुळे तक्रारदारांनी अदा केलेली रक्‍कम जाबदारांकडे परत मागितली. ही रक्‍कम मिळणेसाठी तक्रारदारांनी बराच प्रयत्‍न केल्‍यानंतर दि.16/9/2011 रोजी जाबदारांनी तक्रारदारांना फक्‍त रु.7,000/- चा चेक दिला व उर्वरित रक्‍कम खर्च झाले म्‍हणून सांगितले. यानंतर उर्वरित रक्‍कम परत मिळावी म्‍हणून तक्रारदारांनी जाबदारांना नोटीस पाठविली. परंतु जाबदारांनी या नोटीसीला काहीही उत्‍तर दिले नाही अथवा रक्‍कमही परत केली नाही. सबब आपली उर्वरित रक्‍कम रु.4,000/- मानसिक त्रास व खर्चाच्‍या रकमेसह परत मिळण्‍यासाठी तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. कर्ज प्रकरणासाठी जाबदारांकडे देण्‍यात आलेली कागदपत्रेही परत मिळावीत अशी तक्रारदारांनी मागणी केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाचे पृष्‍टयर्थ प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 5 अन्‍वये एकूण 5 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
(2) प्रस्‍तुत प्रकरणातील जाबदारांनी मंचाची नोटीस स्विकारण्‍यास नकार दिला या शे-यासह नोटीस परत आली आहे. सबब सदहू प्रकरण त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फा चालविण्‍याचे आदेश निशाणी 1 वर करण्‍यात आले.
(3) प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारदारांच्‍या तक्रारीच्‍या अनुषंगे त्‍यांनी निशाणी 5/2 अन्‍वये दाखल पावतीचे अवलोकन केले असता त्‍यांनी दि. 21/3/2011 रोजी जाबदारांना रक्‍कम रु.11,000/- अदा केले होते ही बाब सिध्‍द होते. तसेच जाबदारांनी तक्रारादारांना रक्‍कम रु.7,000/- चा चेक दि. 17/9/2011 रोजी दिला होता ही बाब सुध्‍दा दाखल कागदपत्रांवरुन सिध्‍द होते. तक्रारदारांनी गाडीच्‍या किमतीपोटी आगाऊ रक्‍कम म्‍हणून रु.11000/- अदा केले असताना जाबदारांनी फक्‍त रु.7,000/- परत केले ही बाब दाखल कागदपत्रांवरुन सिध्‍द होते. अशाप्रकारे कमी रक्‍कम का देण्‍यात आली याचे कोणतेही समर्थनीय स्‍पष्‍टीकरण जाबदारांनी मंचापुढे दाखल केलेले नाही. जाबदारांकडूनच कर्ज प्रकरणाचे काम न झाल्‍यामुळे आपण गाडी घेऊ शकलो नाही व त्‍यामुळे आगाऊ रक्‍कम परत मागितली हे तक्रारदारांनी वस्‍तुस्थितीबाबत शपथेवर केलेले निवेदन जाबदारांनी हजर होऊन नाकारलेले नाही, अशाप्रकारे कोणत्‍याही योग्‍य व समर्थनीय कारणाशिवाय तक्रारदारांनी अदा केलेल्‍या रकमेतील रु.4000/- ची वजावट करण्‍याची जाबदारांची कृती त्‍यांच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी उत्‍पन्‍न करते असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. विशेषत: त्‍यांच्‍याकडूनच कर्ज प्रकरणाचे काम झालेले नसताना तर त्‍यांची ही कृती अत्‍यंत चुकीची ठरते असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. सबब तक्रारदारांची उर्वरित रक्‍कम रु.4000/- परत करण्‍याचे जाबदारांना निर्देश देण्‍यात येत आहेत.
(4) तक्रारदारांच्‍या विनंती कलमाचे अवलोकन केले असता त्‍यांनी रक्‍कम रु.4000/- वर व्‍याजाची मागणी न करता मानसिक त्रासासाठी रु.5000/- ची मागणी केलेली आढळते. जाबदारांकडे तक्रारदारांचे रककम रु.11000/- सहा महिन्‍यांसाठी अडकून राहिले तर उर्वरित रु.4000/- जाबदारांनी तक्रारदारांना अद्यापही अदा केलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांना झालेल्‍या मानसिक त्रासाचा विचार करुन त्‍यांनी मागणी केल्‍याप्रमाणे मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई व सदरहू तक्रार अर्जाचा खर्च म्‍हणून एकत्रितपणे रु.5000/- तक्रारदारांना मंजूर करण्‍यात येत आहेत. तसेच तक्रारदारांनी जाबदारांकडे दिलेली कागदपत्रे तक्रारदारांना परत करण्‍याचा जाबदारांना निर्देश देण्‍यात येत आहेत.
(5) वर नमुद सर्व निष्‍कर्ष व विवेचनाच्‍या आधारे प्रस्‍तुत प्रकरणात पुढीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करण्‍यात येत आहेत.
सबब मंचाचा आदेश की,
// आदेश //
1. तक्रार अर्ज मंजूर करण्‍यात येत आहे
2. यातील जाबदारांनी तक्रारदारांना उर्वरित रक्‍कम रु.4000/- तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई व सदरहू तक्रार अर्जाचा खर्च म्‍हणून एकत्रितपणे रक्‍कम रु.5000/- असे रु.9,000/- मात्र निकालपत्राची प्रत मिळालेपासून तीस दिवसांचे आत अदा करावेत. अन्‍यथा त्‍यांना या रकमेवर निकाल तारखेपासून 12% दराने व्‍याजही दयावे लागेल.
3. यातील जाबदारांनी तक्रारदारांकडून स्विकारलेली
कागदपत्रे त्‍यांना निकालपत्राची प्रत मिळाल्‍यापासून
30 दिवसांचे आत परत करावीत.
4. वर नमुद आदेशाची अंमलबजावणी जाबदारांनी
विहीत मुदतीत न केल्‍यास तक्रारदार त्‍यांचे विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या तरतुदी अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील.
4. निकालपत्राची प्रत उभयपक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
