नि.27 मे.जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,रत्नागिरी यांचेसमोर वसूली अर्ज क्रमांक : 39/2010 वसूली अर्ज दाखल झाल्याचा दि.27/12/2010. वसूली अर्ज निकाली झाल्याचा दि. 16/03/2011 श्री.महेंद्र म.गोस्वामी, अध्यक्ष श्रीमती स्मिता देसाई, सदस्या अकबर कासम खान रा.फलॅट नं.9, प्राची अपार्टमेंट, दुसरा मजला, राजापूरकर कॉलनी, उद्यमनगर, रत्नागिरी करीता मुखत्यार बद्रुनिसा अकबर खान रा.फलॅट नं.9, प्राची अपार्टमेंट, दुसरा मजला, राजापूरकर कॉलनी, उद्यमनगर, रत्नागिरी. ... तक्रारदार विरुध्द मे.सम्राट कन्स्ट्रक्शन नोंदणीकृत भागीदारी संस्था व्दारा भागीदार 1. इरफान इस्माईल मुंगी 2. खैरुनिसा इस्माईल मुंगी दोन्ही रा.गुल्लीकर मोहल्ला, मु.पो.राजापूर, ता.राजापूर, जि.रत्नागिरी. 3. नुरी रिझवान मुंगी रा.गुल्लीकर मोहल्ला, मु.पो.राजापूर, ता.राजापूर, जि.रत्नागिरी. ... सामनेवाला तक्रारदारतर्फे : विधिज्ञ श्री.एस.एल.रेमणे सामनेवाले क्र.1 व 3 : गैरहजर. सामनेवाला क्र.2 तर्फे : विधिज्ञ श्री.एस.एस.दामुष्टे -: नि का ल प त्र :- द्वारा : मा.अध्यक्ष, श्री.महेंद्र म.गोस्वामी 1. मूळ तक्रार क्र.91/2009 मध्ये पारीत निकालपत्रातील आदेशाची अंमलबाजवणी विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी न केल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 25(3) अंतर्गत सदरची दरखास्त दाखल करण्यात आली आहे. या दरखास्तीचे नोटीस विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांचेविरुध्द बजावणेचे आदेश मंचाने दि.27/12/2010 रोजी पारीत केले त्यानुसार विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांना दरखास्त नोटीस नि.11 वरील पोस्टल रसीदव्दारा पाठविण्यात आली; परंतु विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी लखोटे स्विकारले नाहीत व हे तिन्ही लखोटे मंचाला अनुक्रमे नि.12, नि.13 व नि.14 नुसार परत आले. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 हे मंचासमोर हजर झाले नाहीत. दरम्यान विरुध्द पक्ष क्र.2 आपले वकिलामार्फत उशिराने दि.21/02/2011 ला मंचासमोर हजर झाले व म्हणणे देण्यास मुदत मागितली. तो अर्ज मंचाने रु.1,000/- चे कॉस्टवर मंजूर केला; परंतु आज विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी म्हणणे दाखल केले नाही. त्यामुळे तक्रारदाराचे वकिलांचे अंतिम युक्तिवाद ऐकून घेतले. 2. निकालपत्राचे अवलोकन केल्यास विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 2 यांनी तक्रारीत नमूद व्यापारी गाळयाचे खरेदीखत करुन द्यावे व शारिरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रु.10,000/- द्यावेत व आदेशाची पूर्तता दि.27/10/2009 पर्यंत करावी असे नमूद केल्याचे दिसून येते; परंतु तक्रारदारांनी मागणी करताना त्याचे दरखास्त अर्जात परिच्छेद क्र.15 मध्ये एकूण रु.1,74,000/- 12% व्याजासह मिळावेत व नुकसानभरपाई रु.10,000/- 12% व्याजासह मिळावेत व गाळयाचे खरेदीखत तक्रारदारांचे नावे करुन मिळावे व विरुध्द पक्षाच्या स्थावर मिळकती त्रयस्थ व्यक्तिंना हस्तांतरीत करु नये यासाठी आदेश व्हावेत अशी मागणी केली आहे. त्यासंबंधाने त्यांनी या प्रकरणात त्रयस्थ व्यक्तिला विरुध्द पक्ष क्र.3 अन्वये पक्षकार केले असून मंचाने त्यांचेविरुध्ददेखील नोटीस बजावणीचे आदेश केले आहेत. 3. तक्रारदाराने त्याचे दरखास्त अर्जासोबत नि.4 वरील दस्तऐवजाचे यादीनुसार तक्रार क्र.91/2009 मधील निकालपत्राची प्रत, विशेष मुखत्यारपत्राची प्रत व विरुध्द पक्षाच्या मालमत्तेचे 7/12 चे उतारे व गावनमुना 8 अ व फेरफारपत्र इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली. तसेच दरखास्त अर्जासोबत शपथपत्र दाखल केले असून या अर्जाकामी वेगळे शपथपत्र नि.5 वर दाखल केले आहे. त्यानुसार खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी निघतात. अ.क्र. | मुद्दे | उत्तरे | 1. | तक्रारदाराचा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 25(3) अंतर्गतचा अर्ज मंजूर होण्यास पात्र आहे काय ? | होय/अंशतः. | 2. | जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचे नावाने वसुलीचे प्रमाणपत्र मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत काय ? | होय. | 3. | काय आदेश ? | अंतिम आदेशाप्रमाणे. |
कारणमिमांसा 4. मुद्दा क्र.1 - मंचाने पारीत केलेल्या तक्रार क्र.91/2009 मधील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी केल्याचे दिसून येत नाही. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 हे नोटीस प्राप्त होवूनदेखील मंचात हजर झाले नाहीत व मंचाने नि.24 वरील अर्जाव्दारे संधी देवूनदेखील विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी म्हणणे दाखल केले नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने दाखल केलेली दरखास्त व सोबतचे शपथपत्र विनाआव्हान राहिले आहे. त्यामुळे तक्रारदाराचा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 25(3) अंतर्गतचा अर्ज मंजूर होणेस पात्र आहे. 5. मुद्दा क्र.2 - तक्रार क्र.91/2009 मधील निकालपत्राचे अवलोकन केल्यास आदेश क्र.3 नुसार तक्रारदारास विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी शारिरिक व मानसिक त्रासाबद्दल व प्रकरण खर्चाबद्दल रु.10,000/- देण्याचे आदेश पारीत करण्यात आले होते. रक्कम वसूलीच्या कलम 25(3) अंतर्गतच्या कारवाई संबंधाने नियम स्पष्ट असून रकमेच्या वसूलीच्या आदेशाव्यतिरिक्त अन्य आदेशाची अंमलबजावणी कलम 25(3) अंतर्गत मोडत नाही. त्यामुळे गाळयाचे खरेदीखत करुन द्यावे ही मागणी या दरखास्तीचा विषय होवू शकत नाही. तसेच निकालपत्रात कोठेही व्याज द्यावे असा आदेश करण्यात आला नसून रक्कम रु.1,74,000/- परत करावेत असेदेखील आदेशीत केलेले नाही. त्यामुळे निकालपत्राचे बाहेर जावून दरखास्तीत केलेली अतिरिक्त मागणी अजिबात मंजूर करता येत नाही. फक्त रु.10,000/- ची वसूली करण्यासंबंधाने मा.जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांचे नावाने वसूलीचे प्रमाणपत्र मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत. 6. मुद्दा क्र.3 - सदर दरखास्तीत तक्रारदाराने निकालपत्रात नमूद नसलेल्या पक्षकारास पार्टी क्र.3 म्हणून जोडले आहे; परंतु या पक्षकाराचेविरुध्द मूळ निकालपत्रात कोणेतेही आदेश करण्यात आले नसल्यामुळे ते या दरखास्तीमध्ये आवश्यक पार्टी होवू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांचेविरुध्दची दरखास्त फेटाळण्यात येत असून विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी मंचाने पारीत केलेल्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे व रु.10,000/- तक्रारदारास अदा न केल्यामुळे आम्ही तक्रारदाराचा दरखास्त अर्ज अंशतः मंजूर करीत असून आम्ही या रकमेच्या वसूलीसाठी जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांचे नावाने वसूलीचा दाखला देण्यासंबंधाने खालील आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. तक्रारदाराचा दरखास्त अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येतो. 2. तक्रार क्र.91/2009 मध्ये पारीत झालेल्या आदेश क्र.3 नुसार रक्कम रु.10,000/- (रु.दहा हजार मात्र) जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचेकडून वसूल करावेत असा आदेश पारीत करण्यात येतो. 3. सदर आदेशाप्रमाणे वेगळा वसूलीचा दाखला या निकालपत्रासह व मूळ तक्रारीतील निकालपत्रासह जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांना पाठविण्यात यावा. 4. तसेच या दरखास्त अर्जाचा खर्च (नि.24 वरील कॉस्टच्या रकमेसह) रु.2,000/- (रु.दोन हजार मात्र) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचेकडून जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांनी वसूल करावा. 5. विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचेविरुध्दची दरखास्त फेटाळण्यात येते. रत्नागिरी दिनांक : 16/03/2011. (महेंद्र म.गोस्वामी) अध्यक्ष, ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, रत्नागिरी जिल्हा. (स्मिता देसाई) सदस्या, ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, रत्नागिरी जिल्हा. प्रत : तक्रारदार यांना हातपोच/रजि.पोस्टाने प्रत : सामनेवाले यांना हातपोच/रजि.पोस्टाने
| [HONABLE MRS. Smita Desai] MEMBER[HONABLE MR. M. M. Goswami] PRESIDENT | |