जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 419/2010.

तक्रार दाखल दिनांक : 30/06/2010.

                                                           तक्रार आदेश दिनांक : 10/09/2013.                                निकाल कालावधी: 03 वर्षे 02 महिने 10 दिवस   

व्‍ही.आर.एल. लॉजिस्‍टीक लि., (पूर्वीची विजयानंद

रोडलाईन्‍स लि.), देशमुख ट्रान्‍सपोर्ट नगर, नवीन पुणे नाक्‍याजवळ,

राष्‍ट्रीय महामार्ग क्र.9, कोंडी गांव, सोलापूर – 413 001.

दाखलकर्ता : त्‍यांचे एरिया मॅनेजर, श्री. केशव हिरासकर.                तक्रारदार  

                   विरुध्‍द                          

श्री. गंगाधर आय. रामपुरे, अॅडव्‍होकेट, रा. मंत्री-चंडक विहार,

कर्वेकर हॉस्पिटलच्‍या समोर, होटगी रोड, आसरा (मजरेवाडी),

सोलापूर – 413 001.                                         विरुध्‍द पक्ष

                        गणपुर्ती  :-   श्री. दिनेश रा. महाजन, अध्‍यक्ष

                        सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्‍य 

                   तक्रारदार स्‍वत: उपस्थित 

                   विरुध्‍द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ : श्री. एल.ए. गवई

आदेश

सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्‍य यांचे द्वारा :-

1.    प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेला विवाद थोडक्‍यात असा आहे की, त्‍यांच्‍या ड्रायव्‍हरने तक्रारदार यांच्‍या विरुध्‍द कामगार नुकसान भरपाई कायद्यांतर्गत कामगार नुकसान भरपाई आयुक्‍त व कामगार न्‍यायालय, सोलापूर यांच्‍यासमोर दाखल केलेल्‍या डब्‍ल्‍यू.सी. केस नं. 22/2008 करिता तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांना कामकाज पाहण्‍याकरिता अधिवक्‍ता म्‍हणून नियुक्‍त केलेले होते. त्‍यानुसार तक्रारदार व त्‍यांच्‍या कंपनीच्‍या हक्‍काकरिता विरुध्‍द पक्ष यांनी उपस्थित राहून बचाव करण्‍याचा होता. त्‍याप्रमाणे कंपनीचे जनरल मॅनेजर श्री. रमेश शांतगेरी यांनी वकीलपत्रावर स्‍वाक्षरी करुन विरुध्‍द पक्ष प्रकरण यांचेकडे सोपविले आणि त्‍याकरिता रु.1,000/- व्‍यवसायिक फी व खर्च अदा केला. कोर्टामध्‍ये ते वकीलपत्र दि.18/3/2008 रोजी दाखल करण्‍यात आले आहे. त्‍या प्रकरणामध्‍ये 21 वेळा प्रकरण सुनावणीसाठी ठेवले होते आणि अनेक संधी देऊनही सामनेवाला / अॅडव्‍होकेट यांनी लेखी म्‍हणणे दाखल केले नाही आणि तक्रारदार यांच्‍या बचावाकरिता संरक्षण केले नाही. त्‍यामुळे कामगार नुकसान भरपाई आयुक्‍त व कामगार न्‍यायालय यांनी दि.21/2/2009 रोजी तक्रारदार कंपनीविरुध्‍द गंभीर ताशेरे ओढत निर्णय पारीत केला. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना न्‍यायालयाच्‍या आदेशाबाबत काही कळविले नाही किंवा त्‍याप्रमाणे प्रमाणित प्रत पाठवून दिली नाही. त्‍यानंतर न्‍याय-निर्णयाच्‍या आदेशाची अंमलबजावणी होण्‍याकरिता वसुली दाखला मिळविण्‍यासाठी दाखल केलेल्‍या कि.अर्ज क्र.63/2009 ची नोटीस प्राप्‍त झाली. सदर वस्‍तुस्थिती विरुध्‍द पक्ष यांना न्‍यायालयासमोर उपस्थित राहण्‍याकरिता निदर्शनास आणून दिली. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांनी मुळ प्रकरण क्र. 22/2008 पुन:प्रस्‍थापित करण्‍यासाठी तक्रारदार यांच्‍याकडून मुळ नोटीस ताब्‍यात घेतली; परंतु त्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष हे किरकोळ अर्जामध्‍ये हजर झाले नाहीत किंवा मुळ प्रकरण पुन:प्रस्‍थापित करण्‍यासाठी कार्यवाही केलेली नाही. त्‍यामुळे कामगार न्‍यायाधीश, सोलापूर यांनी कि. अर्ज क्र. 63/2009 मध्‍ये विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या विरुध्‍द एकतर्फा आदेश पारीत करुन तक्रारदार यांच्‍याविरुध्‍द वसुली दाखला निर्गमित केला. त्‍याप्रमाणे तहसीलदार, उत्‍तर सोलापूर यांनी तक्रारदार यांच्‍या जंगम मालमत्‍तेची जप्‍ती करण्‍याकरिता कार्यवाही सुरु केली आहे. विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारदार यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन तक्रारदार यांच्‍याविरुध्‍द न्‍यायालयाने आदेश केलेली रक्‍कम व त्‍यांच्‍या जनसामान्‍यातील प्रतिमेचे नुकसान झाल्‍यामुळे रु.10,00,000/- भरपाई मिळावी, अशी विनंती केलेली आहे.

2.    विरुध्‍द पक्ष यांना मंचाच्‍या नोटीसची बजावणी होऊनही ते मंचासमोर उपस्थित राहिले नाहीत आणि लेखी म्‍हणणे दाखल केलेले नाही. त्‍यामुळे दि.21/9/2010 रोजी त्‍यांच्‍याविरुध्‍द एकतर्फी चौकशीचे आदेश करण्‍यात आले. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष हे विधिज्ञांमार्फत दि.17/4/2012 रोजी उपस्थित झाले; परंतु त्‍यांना संधी देऊनही त्‍यांनी अभिलेखावर लेखी म्‍हणणे दाखल केलेले नाही. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द एकतर्फी सुनावणी पूर्ण करण्‍यात आलेली आहे.

3.    तक्रारदार यांची तक्रार, त्‍यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे व त्‍यांच्‍या लेखी युक्तिवादांचे अवलोकन करता निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

            मुद्दे                                    उत्‍तर

1. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्‍त सेवा

     दिली आहे काय ?                                                                                 होय.

2. तक्रारदार नुकसान भरपाई मिळविण्‍यास पात्र आहेत काय ?          होय.

3. काय आदेश ?                                        अंतिम आदेशाप्रमाणे.

निष्‍कर्ष

4.    मुद्दा क्र. 1 व 2 :- प्रामुख्‍याने, विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून विधिज्ञ/अधिवक्‍ता म्‍हणून देय सेवेमध्‍ये निष्‍काळजीपणा केल्‍यामुळे आर्थिक नुकसानीची भरपाई मिळविण्‍याकरिता तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमोर दाखल केलेली आहे. विरुध्‍द पक्ष यांना मंचाच्‍या नोटीसची बजावणी झाल्‍यानंतर उचित संधी देऊनही त्‍यांनी लेखी म्‍हणणे दाखल केले नाही. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द एकतर्फी चौकशी पूर्ण करुन तक्रारीमध्‍ये आदेश पारीत करण्‍यात येत आहेत.

5.    श्रीमती शांताबाई संजय चव्‍हाण व इतर यांनी तक्रारदार यांच्‍याविरुध्‍द कामगार नुकसान भरपाई आयुक्‍त व कामगार न्‍यायालय यांचेसमोर डब्‍ल्‍यू.सी. अर्ज क्र.22/2008 दाखल केल्‍याबाबत व त्‍या प्रकरणाचा निर्णय लागल्‍याबाबत नि.क्र.1 व आदेशाची प्रत अभिलेखावर दाखल आहे. तक्रारदार यांच्‍या कथनाप्रमाणे त्‍यांच्‍याविरुध्‍द कामगार नुकसान भरपाई आयुक्‍त व कामगार न्‍यायालय, सोलापूर यांच्‍यासमोर दाखल असलेल्‍या डब्‍ल्‍यू.सी. केस नं. 22/2008 मध्‍ये त्‍यांचेवतीने कामकाज पाहण्‍याकरिता विरुध्‍द पक्ष यांना अधिवक्‍ता म्‍हणून नियुक्‍त केलेले होते आणि त्‍याप्रमाणे कंपनीचे जनरल मॅनेजर श्री. रमेश शांतगेरी यांनी वकीलपत्रावर स्‍वाक्षरी करुन विरुध्‍द पक्ष यांना प्रकरण सोपविले. तक्रारदार यांच्‍या कथनाप्रमाणे त्‍यांनी त्‍याकरिता रु.1,000/- व्‍यवसायिक फी व खर्च अदा केला. त्‍यानंतर तक्रारदार व त्‍यांच्‍या कंपनीच्‍या बचावाकरिता विरुध्‍द पक्ष यांनी उपस्थित न्‍यायालयासमोर त्‍यांची बाजू मांडली नाही आणि 21 वेळा ते प्रकरण सुनावणीसाठी ठेवल्‍यानंतर अनेक संधी देऊनही सामनेवाला / अॅडव्‍होकेट यांनी लेखी म्‍हणणे दाखल न केल्‍यामुळे कामगार नुकसान भरपाई आयुक्‍त व कामगार न्‍यायालय यांनी दि.21/2/2009 रोजी तक्रारदार कंपनीविरुध्‍द गंभीर ताशेरे ओढत निर्णय पारीत केला आहे. तक्रारदार यांच्‍या कथनाप्रमाणे त्‍यानंतरही विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना न्‍यायालयाच्‍या आदेशाबाबत काही कळविले नाही किंवा त्‍याप्रमाणे प्रमाणित प्रत पाठवून दिली नाही. तक्रारदार यांना न्‍याय-निर्णयाच्‍या आदेशाची अंमलबजावणी होण्‍याकरिता वसुली दाखला मिळविण्‍यासाठीच्‍या कि.अर्ज क्र.63/2009 ची नोटीस प्राप्‍त झाली. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांनी मुळ प्रकरण क्र. 22/2008 पुन:प्रस्‍थापित करण्‍यासाठी तक्रारदार यांच्‍याकडून मुळ नोटीस ताब्‍यात घेतली; परंतु त्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष हे किरकोळ अर्जामध्‍ये हजर झाले नाहीत किंवा मुळ प्रकरण पुन:प्रस्‍थापित करण्‍यासाठी कार्यवाही केलेली नाही. त्‍यामुळे कामगार न्‍यायाधीश, सोलापूर यांनी कि. अर्ज क्र. 63/2009 मध्‍ये विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या विरुध्‍द एकतर्फा आदेश पारीत करुन तक्रारदार यांच्‍याविरुध्‍द वसुली दाखला निर्गमित केल्‍याने तक्रारदार यांच्‍या जंगम मालमत्‍तेची जप्‍ती करण्‍याकरिता कार्यवाही सुरु झाली असून विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारदार यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असल्‍याची त्‍यांचे तक्रार आहे.

6.    अभिलेखावर दाखल डब्‍ल्‍यू.सी. अर्ज क्र. 22/08 मध्‍ये पारीत आदेशाचे अवलोकन करता, या सामनेवाला (या तक्रारीतील तक्रारकर्ता) हे गैरहजर असल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या लेखी कैफियतीशिवाय अर्ज चालवून निर्णय देण्‍यात आल्‍याचे निदर्शनास येते. डब्‍ल्‍यू.सी. अर्ज क्र. 22/08 प्रकरणातील रोजनाम्‍याचे अवलोकन करता, सामनेवाला (या तक्रारीतील तक्रारकर्ता) सातत्‍याने अनुपस्थित राहिल्‍याचे व त्‍यांच्‍याकरिता लेखी म्‍हणणे दाखल केले नसल्‍याची नोंद दिसून येते. त्‍या प्रकरणामध्‍ये सामनेवाला (या तक्रारीतील तक्रारकर्ता) यांचेकरिता विरुध्‍द पक्ष यांनी वकीलपत्र दाखल केलेले होते आणि त्‍याची प्रत अभिलेखावर दाखल आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी डब्‍ल्‍यू.सी. अर्ज क्र.22/8 मध्‍ये कामगार न्‍यायालयाकडे दि.18/3/2008, 2/4/2008, 21/9/2008 व 30/6/2008 रोजी लेखी म्‍हणणे दाखल करण्‍याकरिता मुदत मिळण्‍याकरिता अर्ज दाखल केल्‍याचे अर्ज/कागदपत्रे अभिलेखावर दाखल करण्‍यात आलेले आहेत.

7.    प्रस्‍तुत प्रकरणातील विवाद हा विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या व्‍यवसायिक निष्‍काळजीपणा व हलगर्जीपणाबद्दल आहे. त्‍या अनुषंगाने विचार करता, तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांना त्‍यांचे प्रकरणामध्‍ये कामकाज पाहणे किंवा त्‍यांची बाजू मांडण्‍याकरिता वकीलपत्राद्वारे नियुक्‍त केलेले होते, हे सिध्‍द होते. कामगार नुकसान भरपाई आयुक्‍त व कामगार न्‍यायालय यांचेसमोर चालणारे कामकाज हे निश्चितच दिवाणी पध्‍दतीचे आहे. प्रकरणांतील पक्षकारांनी विधिज्ञांची नियुक्‍ती केलेली असल्‍यास प्रत्‍येक तारखेस पक्षकार उपस्थित असण्‍याचे बंधन नाही. ज्‍यावेळी तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांना न्‍यायालयासमोरील प्रकरणांमध्‍ये बाजू मांडण्‍याकरिता वकीलपत्र दिलेले होते, त्‍यावेळी विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचे हितरक्षणाकरिता कर्तव्‍यदक्ष राहून सक्षमपणे व तत्‍परतेने बाजू मांडणी अत्‍यावश्‍यक होते. परंतु विरुध्‍द पक्ष यांनी वकीलपत्र स्‍वीकारुनही तक्रारदार यांचेतर्फे कामगार नुकसान भरपाई आयुक्‍त व कामगार न्‍यायालय यांचेसमोर लेखी म्‍हणणे दाखल करण्‍यासाठी प्रयत्‍न केला नसल्‍याचे निदर्शनास येते. विरुध्‍द पक्ष यांनी कामगार न्‍यायालयासमोर लेखी म्‍हणणे दाखल करण्‍यासाठी मुदत मिळविण्‍याकरिता सातत्‍याने अर्ज दिलेले आहेत; परंतु लेखी म्‍हणणे दाखल करण्‍याचे टाळले आहे. ज्‍यामुळे तक्रारदार यांच्‍या विरुध्‍द एकतर्फा सुनावणी होऊन तक्रारदार यांच्‍या विरुध्‍द आदेश पारीत झाले आणि त्‍याचे आर्थिक नुकसानीचे परिणाम तक्रारदार यांना सहन करावे लागत आहेत, हे सिध्‍द होते. वकीलपत्र स्‍वीकारल्‍यानंतर लेखी म्‍हणणे दाखल करण्‍याकरिता काही अडचणी असल्‍यास त्‍याबाबत विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना लेखी पत्राद्वारे कळविलेले नाही. इतकेच नव्‍हेतर, डब्‍ल्‍यू.सी. प्रकरणाचा निकाल लागल्‍यानंतर किरकोळ/वसुली प्रकरणामध्‍ये तक्रारदार यांचेतर्फे स्‍वाक्षरी करुन दिलेले वकीलपत्रही त्‍या प्रकरणात दाखल करण्‍याची कार्यवाही केलेली नाही. तक्रारदार यांना विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून कोणत्‍याही सूचना प्राप्‍त न झाल्‍यामुळे प्रकरणामध्‍ये यदाकदाचित तडजोडीची भुमिकेचाही विचार त्‍यांना करता आलेला नाही. वरील विवेचनावरुन तक्रारदार यांनी ज्‍या विश्‍वासाने विरुध्‍द पक्ष यांना त्‍यांच्‍या प्रकरणाची बाजू मांडण्‍याकरिता नियुक्‍त केलेले होते, त्‍या विश्‍वास तडा जाईल असे व तक्रारदार यांना अंधारात ठेवण्‍याचे काम विरुध्‍द पक्ष यांनी केलेले आहे, हे सिध्‍द होते.

8.    प्रस्‍तुत तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर मंचाने विरुध्‍द पक्ष यांना नोटीस पाठविलेली आहे. नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर त्‍यांनी लेखी म्‍हणणे दाखल करण्‍याचा व तक्रारीतील मजकुरासह दाखल कागदपत्रांचे खंडन करण्‍याचा कोणताही प्रयत्‍न केलेला नाही. विरुध्‍द पक्ष हे मंचासमोर येऊन वस्‍तुस्थिती स्‍पष्‍ट करीत नसल्‍यामुळे व तक्रारदार यांच्‍या तक्रारीचे खंडन करीत नसल्‍यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार त्‍यांना मान्‍य आहे, या निर्णयाप्रत आम्‍ही आलो आहोत.

9.    मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने ‘डी.के. गांधी /विरुध्‍द/ एम. मॅथिस’, 3 (2007) सी.पी.जे. 337 (एन.सी.) निवाडयामध्‍ये खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवले आहे.

3. The ambit and scope of Section 2(1)(o) of the Consumer Protection Act which defines ‘service’ is very wide and by this time well established. It covers all services except rendering of services free of charge or a contract of personal service. Undisputedly, Lawyers are rendering service. They are charging fees. It is not a contract of personal service.

7. Thereafter in the case of Indian Medical Association v. V.P. Shantha and Others, III (1995) CPJ 1 (SC)=I (1996) CLT 81 (SC)=1995 (6) SCC 651, the Apex Court discussed whether medical practitioner would be covered by the said definition. For this purpose, it was observed that in the matter of professional liability, professions differ from other occupations for the reason that professions operate in spheres where success cannot be achieved in every case and very often success or failure depends upon factors beyond the professional man’s control. In devising a rational approach to professional liability which must provide proper protection to the consumer while allowing for the factors mentioned above, the approach of the Courts is to require that professional men should possess a certain minimum degree of competence and that they should exercise reasonable care in the discharge of their duties. If there is negligence on the part of medical practitioner, the right of affected person to seek redress would be covered by the Act. Medical practitioners would not be outside the purview of the provisions of the Act.

8. The same principle would apply in case of service to be rendered by a Lawyer.

10. Finally in the case of Jacob Mathew v. State of Punjab, III (2005) CPJ 9 (SC)=VI (2005) SLT 1=III (2005) CCR 9 (SC)=122 (2005) DLT 83 (SC)=(2005) 6 SCC 1 (para 18) the Apex Court has held that in law of negligence, professionals such as lawyers, doctors, architects and others are included in the category of persons professing some special skill or skilled persons generally and a professional may be held liable for negligence on one of the two findings : either he was not possessed of the requisite skill which he professed to have possessed, or, he did not exercise, with reasonable competence in the given case, the skill which he did possess.

11. Further, this Commission has taken a consistent view that if there is deficiency in service rendered by the Lawyers, complaint under the Consumer Protection Act, 1986 is maintainable.

10.   तसेच मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने ‘विरेंद्रकुमार गुप्‍ता /विरुध्‍द/ अनिलकुमार जैन’, 3 (2011) सी.पी.जे. 409 (एन.सी.) निवाडयामध्‍ये खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवले आहे.

      12. Professionals like doctors and lawyers as per the traditions of their prefession are expected to serve their cliet’s interest to the best of their professional competence and ability. Failure to do so is clearly a deficiency in service. In the instant case, we regret that Respondent did not serve the interest of his client and in fact acted against his interest because of which the long drawn out Court proceedings could not be executed in his favour.

11.   प्रस्‍तुत तक्रारीची वस्‍तुस्थिती आणि सुसंगत असणारे उपरोक्‍त न्‍यायिक तत्‍वानुसार विरुध्‍द पक्ष यांनी विधिज्ञ/अधिवक्‍ता नात्‍याने कर्तव्‍यदक्ष न राहता तक्रारदार यांचे हितरक्षण जोपासण्‍याकरिता उचित व आवश्‍यक सेवा देण्‍यामध्‍ये निश्चितच त्रुटी केल्‍याचे सिध्‍द होते.

12.   तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे सहन कराव्‍या लागलेल्‍या नुकसानीकरिता रु.10,00,000/- भरपाईची मागणी केलेली आहे. तक्रारदार (कामगार न्‍यायालसमोरील सामनेवाला) यांनी कामगार नुकसान भरपाई आयुक्‍त व कामगार न्‍यायालय, सोलापूर यांचे न्‍यायालयात जरी लेखी म्‍हणणे दाखल केलेले नसले तरी त्‍या न्‍यायालयाने पुराव्‍यावर आधारीत गुणवत्‍तेवर निर्णय दिलेले आहेत. त्‍यामुळे त्‍या न्‍यायालयाने तक्रारदार यांना आदेशीत केलेली नुकसान भरपाई देण्‍याचा विरुध्‍द पक्ष यांना आदेश करणे न्‍यायोचित व संयुक्तिक ठरत नाही. विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या निष्‍काळजीपणामुळे योग्‍य विचाराअंती तक्रारदार हे रु.10,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्च मिळविण्‍यास पात्र आहेत, या निर्णयाप्रत आम्‍ही आलो आहोत. सबब, आम्‍ही मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्‍तर होकारार्थी दिले असून अंतिमत: आम्‍ही खालील आदेश देत आहोत.

आदेश

1. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना नुकसान भरपाईपोटी रु.10,000/- (रुपये दहा हजार फक्‍त) या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत.

2. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना तक्रार खर्चापोटी रु.1,000/- या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत.  

2. उभय पक्षकारांना आदेशाची सही-शिक्‍क्‍याची प्रत नि:शुल्‍क द्यावी.

(सौ. विद्युलता जे. दलभंजन)                              (श्री. दिनेश रा. महाजन÷)

       सदस्‍य                                              अध्‍यक्ष

       जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.

                           ----00----

 (संविक/स्‍व/10913)