नि.32 मे.जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच,रत्‍नागिरी यांचेसमोर तक्रार क्रमांक :59/2010 तक्रार दाखल झाल्‍याचा दि.18/11/2010. तक्रार निकाली झाल्‍याचा दि.24/03/2011 गणपूर्ती श्री.महेंद्र म.गोस्‍वामी, अध्‍यक्ष श्रीमती स्मिता देसाई, सदस्‍या सौ.रोहिणी रघुनाथ चिले रा.मु.हेदली, पो.अंतरवली, ता.संगमेश्‍वर, जि.रत्‍नागिरी. ... तक्रारदार विरुध्‍द श्रीराम ट्रान्‍सपोर्ट फायनान्‍स कं.लि., करीता व्‍यवस्‍थापक गणेश पाटील शिर्के प्‍लाझा, पहिला मजला, शिर्के पेट्रोल पंपाजवळ, जयस्‍तंभ, रत्‍नागिरी. ... सामनेवाला तक्रारदारतर्फे : विधिज्ञ श्री.एस.एच.पेडणेकर सामनेवालेतर्फे : विधिज्ञ श्री.ए.ए.जायगडे -: नि का ल प त्र :- द्वारा : मा.अध्‍यक्ष, श्री.महेंद्र म. गोस्‍वामी 1. तक्रादाराने विरुध्‍द पक्षाच्‍या फायनान्‍स कंपनीकडून घेतलेल्‍या कर्जाची पूर्ण परतफेड करण्‍याची तक्रारदाराने तयारी दर्शवूनदेखील तिचे वाहन ओढून नेण्‍याची धमकी दिल्‍यामुळे निरंतर ताकिद मिळण्‍यासाठी सदरची तक्रार दाखल करण्‍यात आली आहे. 2. तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या तक्रारीची थोडक्‍यात हकीकत अशी की, तक्रारदाराने सप्‍टेंबर 2008 मध्‍ये टाटा मॉडेल एल पी टी-1613-टीसी-मॉडेल 2000-एम-एच-09-एल-6313 हे वाहन खरेदी करण्‍यासाठी विरुध्‍द पक्षाच्‍या फायनान्‍स कंपनीकडून रु.3,00,000/- कर्ज घेतले होते व या कर्जापोटी तक्रारदाराने दि.10/10/2008 पासून ते दि.26/05/2010 या कालावधीमध्‍ये रु.2,02622/- एवढी रक्‍कम भरली असून जून 2010 मध्‍ये थकित रकमेबाबत चौकशी केली असता एकरकमी सेटलमेंटसाठी रु.4,22,000/- भरावे लागतील असे सांगितले; परंतु कर्ज खात्‍याचा उतारा देण्‍यास नकार दिला. त्‍यामुळे पुन्‍हा दि.13/11/2010 रोजी प्रत्‍यक्ष कार्यालयात जावून खाते उतारा मागितला असता कर्जाची परतफेड करा अन्‍यथा गाडी ओढून न्‍यावी लागेल असे सांगितले; परंतु खाते उतारा दिला नाही. त्‍यामुळे तक्रारदाराचे ताब्‍यातील वाहन विरुध्‍द पक्षाच्‍या फायनान्‍स कंपनीने ओढून नेवू नये यासाठी विरुध्‍द पक्ष यांना निरंतर ताकिद द्यावी व थकित रक्‍कम योग्‍य व वाजवी दराने घेवून नो-डयूज सर्टिफिकेट देण्‍याचे आदेश व्‍हावेत व मानसिक व शारिरिक त्रासाबद्दलची नुकसानभरपाई रु.15,000/- 12% व्‍याजासह मिळावी अशी मागणी तक्रारदाराने तिचे तक्रारीत केली आहे. 3. तक्रारदाराने तिच्‍या तक्रारीसोबत नि.2 वर तक्रारीच्‍या पृष्‍ठयर्थ शपथपत्र दाखल केले असून नि.5 वरील दस्‍तऐवजाचे यादीनुसार विरुध्‍द पक्षाच्‍या फायनान्‍स कंपनीकडे भरलेल्‍या कर्जाच्‍या हप्‍त्‍याच्‍या रसिद पावत्‍या दाखल केल्‍या आहेत. मंचाने तक्रारदाराची तक्रार दाखल करुन घेवून विरुध्‍द पक्षास नोटीस बजावणी करण्‍याचे आदेश पारीत केले. त्‍यानुसार विरुध्‍द पक्ष हे दि.22/12/2010 ला त्‍यांचे वकिल प्रतिनिधीमार्फत मंचासमोर हजर होवून उशिराने कॉस्‍ट भरुन आपले लेखी म्‍हणणे नि.22 वर दाखल केले व आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍ठयर्थ शपथपत्र नि.23 वर दाखल केले असून नि.24 वरील दस्‍तऐवजाचे यादीनुसार कर्जखात्‍याचा उतारा, श्रीराम ऍक्‍सीस बँकचे क्रेडीट कार्ड स्विकारल्‍याचे पोच, बजाज अलीयान्‍झ इन्‍शुरन्‍स कंपनीची पॉलिसी प्रत तक्रारदाराने स्विकारल्‍याची पोच व क्रेडीट कार्डचा खाते उतारा व कर्जाचा खाते उतारा इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केली. 4. विरुध्‍द पक्षाने त्‍यांच्‍या लेखी म्‍हणण्‍यात तक्रारदाराचे तक्रारीवर आक्षेप घेवून तक्रार दाखल करणेस कोणतेही कारण घडले नसल्‍याचे स्‍पष्‍ट केले. तक्रारदारास विरुध्‍द पक्षाच्‍या फायनान्‍स कंपनीने रु.3,00,000/- चे कर्ज मंजूर केले होते व दि.12/09/2008 पासून 36 मासिक हप्‍त्‍यांत कर्जाची फेड करावयाची होती व प्रत्‍येक हप्‍ता रु.12,736/- ठरला होता व दि.15/08/2011 पर्यंत कर्जाची परतफेड करावयाची होती व ही एकूण रक्‍कम रु.4,58,490/- फेड करण्‍याचे तक्रारदाराने करारानुसार मान्‍य केले होते; परंतु तक्रारदाराने दि.26/05/2010 पर्यंत फक्‍त रु.2,02,622/- एवढीच रक्‍कम अदा केली. तसेच तक्रारदाराने कंपनीचे श्रीराम ऍक्‍सीस बँक क्रेडीट कार्ड घेतले असून त्‍याचादेखील वापर केला आहे व एकूण रु.83,211/- तक्रारदाराने वापरले असून कंपनीने इन्‍शुरन्‍स पॉलिसीकरीता भरलेली रक्‍कम रु.26,982/- देखील फेड केली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदाराकडून रु.2,64,179/- येणे बाकी असल्‍याचे स्‍पष्‍ट करुन तक्रारदार स्‍वतः डिफॉल्‍टर असल्‍यामुळे व आपण वाहन ओढून नेण्‍यासंबंधाने कोणतीच कारवाई केली नसल्‍यामुळे तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करावी अशी विनंती केली. त्‍यावर तक्रारदाराचे वकिलांनी कोणतेही पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केले नाही व नि.28 वर लेखी युक्तिवाद दाखल केला. तर विरुध्‍द पक्षाचे वकिलांनी नि.30 वर लेखी युक्तिवाद दाखल केला. 5. तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार, तिने तक्रारीसोबत जोडलेली कागदपत्रे, विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेले लेखी म्‍हणणे व त्‍यांनी त्‍यांच्‍या लेखी म्‍हणण्‍यात उपस्थित केलेले आक्षेपाचे मुद्दे व प्रकरणाच्‍या अंतिम टप्‍प्‍यात उभय पक्षकारांचे वकिलांनी दाखल केलेले लेखी युक्तिवाद व कागदपत्रे बघता खालील मुद्दे निष्‍कर्षासाठी निघतात. अ.क्र. | मुद्दे | उत्‍तरे | 1. | ग्राहकाला देण्‍यात येणा-या सेवेत विरुध्‍द पक्षाच्‍या फायनान्‍स कंपनीने त्रुटी केली आहे काय ? | नाही. | 2. | तक्रारदाराची तक्रार मंजूर होणेस पात्र आहे काय ? | नाही. | 3. | काय आदेश ? | अंतिम आदेशाप्रमाणे. |
कारणमिमांसा 6. मुद्दा क्र.1 - तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्षाच्‍या फायनान्‍स कंपनीकडून रु.3,00,000/- कर्ज घेतले होते ही बाब उभय पक्षकारांनी मान्‍य केली आहे. कर्जाचे संबंधाने तक्रारदार व फायनान्‍स कंपनीदरम्‍यान लेखी करार दि.12/09/2008 रोजी करण्‍यात आल्‍याचे विरुध्‍द पक्षाने त्‍यांचे लेखी म्‍हणण्‍यात स्‍पष्‍ट केले आहे; परंतु या करारनाम्‍याची प्रत प्रकरणात दाखल केली नाही त्‍यामुळे उभय पक्षकारांदरम्‍यान कोणत्‍या शर्ती अटी ठरल्‍या होत्‍या हे स्‍पष्‍ट होवू शकले नाही. मात्र विरुध्‍द पक्षाच्‍या फायनान्‍स कंपनीने नि.24 वरील दस्‍तऐवजाच्‍या यादीसोबत जोडलेल्‍या दोन्‍ही खाते उता-याचे अवलोकन केल्‍यास तक्रारदाराने दि.26/05/2010 पर्यंत एकूण रु.2,02,622/- अदा केल्‍याचे दिसून येते व दुस-या दि.20/10/2010 च्‍या खातेउता-याचे अवलोकन केल्‍यास रु.1,15,778/- थकित कर्ज असल्‍याचे दिसून येते. विरुध्‍द पक्षाने त्‍यांच्‍या नि.22 वरील लेखी म्‍हणण्‍यात आपण तक्रारदारास श्रीराम ऍक्‍सीस बँकेचे क्रेडीट कार्ड दिल्‍याचे नमूद केले असून त्‍याचा कागददेखील यादीसोबत जोडला आहे. या क्रेडीट कार्डाचा तक्रारदाराने वापर केला तसेच आपण वाहनाचा इन्‍शुरन्‍स प्रिमीयम भरला; परंतु त्‍याच्‍या रकमादेखील तक्रारदाराने अदा केल्‍या नाहीत तसेच आपण तक्रारदाराने मागणी केल्‍यानुसार तक्रारदारास तक्रार दाखल करण्‍याच्‍या अगोदर दि.20/10/2010 रोजी थकित कर्जाचा खाते उतारा दिल्‍याचे स्‍पष्‍ट केले. या दि.20/10/2010 च्‍या खातेउता-याचे अवलोकन केल्‍यास या खाते उता-यावर पान क्र.2 वर खाते उतारा मिळाल्‍याचे तक्रारदाराने तिच्‍या सहीनिशी लिहून दिल्‍याचे दिसून येते; परंतु तक्रारदाराने तिचे तक्रारीत तक्रार दाखल करताना आपणास खाते उतारा मिळाला नाही व विरुध्‍द पक्षाने तो खाते उतारा मागणी करुन दिला नाही असे नमूद केले. त्‍यामुळे तक्रारदार स्‍वच्‍छ हाताने मंचासमोर आली नाही हे दिसून येत असून तक्रारदार स्‍वतः डिफॉल्‍टर असल्‍याचे व कर्जाचे हप्‍ते थकित असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होत असल्‍यामुळे ग्राहकाला देण्‍यात येणा-या सेवेत विरुध्‍द पक्षाच्‍या फायनान्‍स कंपनीने कोणतीही त्रुटी केली नाही या निष्‍कर्षापर्यंत मंच आले आहे. 7. मुद्दा क्र.2 - तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या तक्रारीतील परिच्‍छेद क्र.7 मधील मागणीचा विचार करता विरुध्‍द पक्षाच्‍या फायनान्‍स कंपनीने तिचे वाहन ओढून नेवू नये यासाठी निरंतर ताकिद देण्‍यात यावी व कर्ज रक्‍कम स्विकारुन नो-डयूज सर्टिफिकेट देण्‍याचे आदेश व्‍हावेत अशी मागणी केल्‍याचे दिसून येते; परंतु तक्रार दाखल करताना तक्रार अर्जात कुठेही आवश्‍यक विनंती किंवा मागणीचा परिच्‍छेद तयार करण्‍यात आलेला दिसून येत नाही. ग्राहक संरक्षण कायद्यात दिवाणी न्‍यायालयाप्रमाणे निरंतर ताकिद देण्‍याचे कोणतेही प्रावधान नाही. तक्रारीचे चौकशीदरम्‍यान आवश्‍यक वाटल्‍यास कलम 13(3)(ब) अंतर्गत अंतरिम आदेश दिला जातो; परंतु अंतिम स्‍वरुपात कोणतेही Injunction चे आदेश ग्राहक मंचात पारीत केले जात नाहीत. त्‍यामुळे तक्रारदाराची तक्रार त्‍या कारणासाठी मंजूर होणेस पात्र नाही तसेच तक्रारदाराने कर्जाचे हप्‍ते पूर्ण भरले नसल्‍यामुळे नो-डयूज सर्टिफिकेट देण्‍याचे आदेश पारीत करता येत नाहीत. तक्रारदाराने अगोदर पूर्ण रक्‍कम भरावी व त्‍यानंतर जर विरुध्‍द पक्षाच्‍या फायनान्‍स कंपनीने नो-डयूज सर्टिफिकेट न दिल्‍यास तक्रार दाखल करता येवू शकते; परंतु या प्रकरणात तक्रारदार स्‍वतः डिफॉल्‍टर असून तिला दिलेल्‍या खाते उता-यानुसार रु.4,22,000/- भरावेत अशी मागणी विरुध्‍द पक्षाने केल्‍याचे अजिबात दिसून येत नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार कोणत्‍याही स्‍वरुपात नुकसानभरपाई मिळण्‍यास पात्र नसून तिने दाखल केलेली तक्रार मंजूर होणेस पात्र नाही असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे. 8. मुद्दा क्र.3- विरुध्‍द पक्षाच्‍या फायनान्‍स कंपनीने त्‍यांच्‍या नि.22 वरील लेखी म्‍हणण्‍यात तक्रारदार डिफॉल्‍टर असल्‍याचे स्‍पष्‍ट करुन तक्रारदाराकडून थकित कर्जासह क्रेडीट कार्डाची व विमा पॉलिसीची प्रिमीयम रक्‍कम घेणे बाकी असलेचे नमूद केले. थकित कर्ज दर्शविताना दंड व्‍याज व अन्‍य चार्जेसचा उल्‍लेख केल्‍याचे दिसून येते; परंतु जेव्‍हा कोणताही कर्जदार Full & Final Settlement अंतर्गत एकरकमी कर्जाची रक्‍कम भरण्‍यास तयार असतो त्‍यावेळी कोणत्‍याही फायनान्‍स कंपनीने दंड व्‍याज किंवा अतिरिक्‍त व्‍याज किंवा नोटीस चार्जेस किंवा कार्यालयीन खर्च किंवा अन्‍य चार्जेस या शिर्षकाखाली कर्जदाराकडून जादा रकमेची वसूली करण्‍याची प्रथा अजिबात स्विकारण्‍याजोगी नसून जर असे घडून आल्‍यास तो कराराचा भंग ठरुन अनुचित व्‍यापारी प्रथा ठरु शकते याची फायनान्‍स कंपनीने नोंद घेणे गरजेचे आहे. मात्र सदर प्रकरणात मंचाने या निकालपत्राच्‍या कारणमिमांसेतील मुद्दा क्र.1 व 2 मध्‍ये विस्‍तृत विवेचीत केल्‍यानुसार तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर होण्‍यास पात्र असून त्‍यादृष्‍टीकोनातून आम्‍ही खालील अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्‍यात येते. 2. खर्चाबद्दल काही हुकूम नाही. रत्‍नागिरी दिनांक :24/03/2011. (महेंद्र म.गोस्‍वामी) अध्‍यक्ष, ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच, रत्‍नागिरी जिल्‍हा. (स्मिता देसाई) सदस्‍या, ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच, रत्‍नागिरी जिल्‍हा. प्रत : तक्रारदार यांना हातपोच/रजि.पोस्‍टाने प्रत : सामनेवाले यांना हातपोच/रजि.पोस्‍टाने
| | [HONABLE MRS. Smita Desai] MEMBER[HONABLE MR. M. M. Goswami] PRESIDENT | | 
