::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 22/04/2016 )
आदरणीय सदस्‍य श्री कैलास वानखडे, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, . .
तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडून दि. 08/04/2014 रोजी मॉडेल क्र. 7582 S DUOS स्मार्टफोन मोबाईल रु. 9,500/- च्या किंमतीत देयक क्र. 0142 अन्वये विकत घेतला. सदर फोनवर एक वर्षाची गॅरंटी दिली आहे. सदर मोबाईल विकत घेतल्यानंतर काही दिवसातच त्यामध्ये बिघाड निर्माण झाला. सदर मोबाईलची बॅटरी चार्ज होत नव्हती, या बाबत विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे तक्रार केली असता त्यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 3 कडे जाण्यास सांगीतले, त्यानुसार तक्रारकर्त्याने सदर मोबाईल फोन दि. 01/10/2014 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 3 कडे दुरुस्तीसाठी जमा केला, त्यानंतर पुढील तिन महिन्यापर्यंत सदर मोबाईल दुरुस्त करुन देण्यात आला नाही, या बाबत वारंवार भेटी घेतल्यानंतर व मुख्यालयात तक्रार दिल्यावर विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांनी सदर मोबाईल दुरुस्त झाल्याचे दर्शवून परत केला, परंतु तक्रारकर्त्याचे निदर्शनास आले की, मोबाईलमध्ये असलेले दोष दुरुस्त न करता त्याच परिस्थितीत सदर उपकरण तक्रारकर्त्याला परत करण्यात आले. त्यानंतर दि. 06/01/2015 रोजी तक्रारकर्त्याने सदर उपकरण त्याच तक्रारीसह विरुध्दपक्ष क्र. 3 कडे जमा केले. तक्रारकर्त्याने वारंवार विरुध्दपक्षाकडे भेटी देवून मोबाईल फोन दुरुस्ती बाबत विचारणा केली, परंतु उपकरण दुरुस्त झाले नसल्याचे कारण दर्शवून तक्रारकर्त्यास परत पाठविण्यात आले व आजपावेतो तक्रारकर्त्यास सदर उपकरण देण्यात आलेले नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने दि. 19/06/2015 रोजी वकीलामार्फत विरुध्दपक्ष यांना नोटीस पाठविली व सदर उपकरणाऐवजी नविन मोबाईल देण्याचे अथवा मोबाईलची किंमत रु. 9500/- परत करण्याचे सुचविले. परंतु विरुध्दपक्षांनी नोटीसची पुर्तता केलेली नाही. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षांनी सेवेमध्ये न्युनता दर्शविली आहे व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 यांना निर्देशित करावे की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास रु. 9500/- किंमतीचा मोबाईल उपकरण देयक व गॅरंटीकार्डसह द्यावे किंवा त्याऐवजी रु. 9500/- तक्रारकर्त्यास परत करावे. तक्रारकर्त्यास आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु. 25,000/- विरुध्दपक्षांनी द्यावे तसेच तक्रारीचा खर्च रु. 5000/- व नोटीस खर्च रु. 500/- विरुध्दपक्षाकडून मिळावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 0 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष यांचा लेखीजवाब :-
2. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांना सदर प्रकरणाची नोटीस बजाविल्यानंतर देखील ते प्रकरणात हजर झाले नाही, म्हणून विरुध्दपक्ष क्र. 1 व2 विरुध्द सदर प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने दि. 5/11/2015 रोजी पारीत केला.
विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांना नोटीस बजावल्यानंतर देखील ते प्रकरणात हजर झाले नाही, म्हणून विरुध्दपक्ष क्र. 3 विरुध्द सदर प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने दि. 14/3/2016 रोजी पारीत केला.
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने तोंडी युक्तीवाद केला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्र. 1,2 व 3 यांच्या विरुध्द मंचाने एकतर्फी आदेश केल्याने फक्त तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार व दस्त यांचा सखोल अभ्यास करुन मंचाने खालील प्रमाणे निष्कर्ष काढला तो येणे प्रमाणे…
तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्ता यांनी दि. 8/4/2014 ला विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडून सॅमसंग कंपनीचा मॉडेल क्र. 7582 S DUOS, रु. 9500/- ला विकत घेतला, त्याची पावती सोबत जोडली आहे. त्यामुळे तक्राकरर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक आहे, हे सिध्द होते. सदर मोबाईल काही दिवस व्यवस्थीत चालल्यानंतर सदर मोबाईलमध्ये बिघाड निर्माण झाला. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दि. 1/10/2014 ला विरुध्दपक्ष क्र. 3 च्या अधिकृत सेवा केंद्रामध्ये सदर मोबाईल दुरुस्तीसाठी जमा केला. परंतु पुढील तिन महिन्यापर्यंत विरुध्दपक्ष क्र. 3 च्या अधिकृत सेवा केंद्राव्दारे मोबाईल उपकरण दुरुस्त करुन देण्यात आले नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 3 च्या मुख्यालयात तक्रार दिल्यानंतर सदर मोबाईल तक्रारकर्त्यास दुरुस्त झाल्याचे दर्शवून परत देण्यात आला. परंतु सदर मोबाईलमध्ये असलेले दोष दुरुस्त न करता, त्याच परिस्थितीत सदर मोबाईल तक्रारकर्त्याला परत करण्यात आला. त्यामुळे तक्रारकत्याने दि. 6/1/2015 ला विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांच्या त्याच अधिकृत सेवा केंद्राकडे सदर मोबाईल जमा केला, त्या बाबतची जॉबशिट तक्रारकर्त्याने सदर प्रकरणात दाखल केली आहे ( दस्त क्र. 10) सदर मोबाईल लवकर दुरुस्त करुन व असलेले दोष काढून सदर मोबाईल तक्रारकर्त्याला परत करु, असे आश्वासन विरुध्दपक्ष क्र. 3 मार्फत देण्यात आले. परंतु आजपावेतो सदर मोबाईल दुरुस्त करुन दिलेला नाही. त्यामुळे दि. 19/6/2015 ला वकीलामार्फत विरुध्दपक्षाला नोटीस पाठविली. त्या नोटीसला विरुध्दपक्षाने जबाब सुध्दा दिलेला नाही. त्यामुळे नाईलाजाने तक्रारकर्त्याला सदर प्रकरण ग्राहक मंचामध्ये दाखल करावे लागले. तक्रार दाखल केल्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र. 1,2 व 3 यांना मंचाची नोटीस मिळाल्यानंतर देखील विरुध्दपक्ष मंचात हजर झाले नाही. त्यामुळे मंचाने त्यांच्या विरुध्द एकतर्फी आदेश पारीत केलेले आहेत.
सदर प्रकरणात तिनही विरुध्दपक्ष मंचासमोर हजर झाले नाहीत. त्यामुळे केवळ तक्रारकर्त्याची तक्रार व त्याने दाखल केलेल्या दस्तांवरुन सदर प्रकरणात आदेश पारीत करण्यात येत आहेत. तक्रारकर्ता याने दि. 1/10/2014 रोजी सदरमोबाईल विरुध्पक्षाकडे दुरुस्तीसाठी जमा केला हेाता, या बाबतचा पुरावा किंवा जॉबशिट प्रकरणात तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली नाही. दि. 06/01/2015 ला सदर मोबाईल विरुध्दपक्षाकडे जमा केल्याबाबतची जॉबशिट प्रकरणात दाखल आहे. यावरुन मंचाने निष्कर्ष काढला की, सदर मोबाईल तक्रारकर्त्याने जवळपास नऊ महिने वापरला आहे व त्या नंतर त्या मोबाईल मध्ये बिघाड झालेला आहे. याचा अर्थ मोबाईल मध्ये उत्पादित दोष नाही. परंतु दि. 6/1/2015 च्या दाखल दस्तावरुन सदर मोबाईल विरुध्दपक्षाकडे दुरुस्तीसाठी दिलेला आहे व आजपावेतो मोबाईल विरुध्दपक्षाकडे आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्षाने सदर मोबाईल दुरुस्त करुन देण्यास टाळाटाळ केलेली आहे व सेवा देण्यामध्ये निष्काळजीपणा केलेला आहे. म्हणून मंच या निष्कर्षाप्रत पोहचले आहे की, तक्रारकर्ता हा नुकसान भरपाई घेण्यास पात्र आहे. सबब अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे
::: अं ति म आ दे श :::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्र. 1,2 व 3 यांनी संयुक्तरित्या किंवा वेगवेगळेपणे तक्रारकर्त्याचा मोबाईल विनाशुल्क सुस्थितीत दुरुस्त करुन द्यावा व तक्रारकर्त्यास शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी, तक्रारीच्या खर्चासह रु. 3000/- ( रुपये तिन हजार फक्त ) द्यावे.
- सदर आदेशाचे पालन, निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसात करावे.
सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
