(द्वारा- श्री.डी.एस.देशमुख, अध्यक्ष) गैरअर्जदाराच्या सेवेत त्रुटी असल्याच्या आरोपावरुन ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. थोडक्यात तक्रारदाराची तक्रार अशी आहे की, त्याने गैरअर्जदार ज्ञानेश्वर पाटील यांच्याकडून गट नं.21, सातारा ता जि.औरंगाबाद येथे स्वतःला राहण्यासाठी बांधलेल्या घरासह 24.75 चौ.मी. जागा रु.1,60,000/- मध्ये विकत घेतली. घर खरेदी बाबतची नोंदणी करण्यासाठी रु.500/- नोंदणी फी घेण्याचे ठरलेले असताना मराठवाडा कन्स्ट्रक्शन अन्ड डेव्हलपर्स कमलनयन बजाज हॉस्पीटल कर्मचारी गृहनिर्माण योजना या नावाने रु.5,000/- दि.09.04.2004 रोजी वसुल करण्यात आले. तसेच गैरअर्जदार (2) त.क्र.229/09 बांधकाम व्यावसायिकाने 1 एकर 8 गुंठे जमीनीवर फक्त 30 घरांचा प्रस्ताव असताना 50 घरे बांधली. गैरअर्जदाराने विक्री करारनाम्यात दर्शविल्याप्रमाणे त्याच्या जागेचे क्षेत्रफळ प्रत्यक्षात नाही व बांधकाम देखील कमी करण्यात आले. बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे असुन भिंतींना तडे गेलेले आहेत, भिंतींचा रंग निघालेला असुन दरवाज्याची चौकट दारासह निखळून पडण्याची शक्यता आहे. गैरअर्जदाराने किचन, न्हानी घर, शौचालय करारनाम्यानुसार बांधलेले नाही. विद्युत जोडणी करुन दिली नाही. गैरअर्जदाराने मल निसारणाची व्यवस्था केली नसल्यामुळे शौचालयाबाबत त्याची कुचंबना होत आहे. गैरअर्जदाराने त्याच्या जाहिरनाम्यात नमुद केल्याप्रमाणे कोणत्याही सुविधा दिल्या नाहीत, घरापर्यंत जाण्यासाठी चांगले रस्ते नाहीत, घराला कंपाऊंड वॉल नाही, बाथरुमला वॉटरप्रुफ दरवाजे नाहीत. किचन ओटयावर, संडास बाथरुममध्ये पाण्यासाठी तोटया बसविल्या नाही, जमिनीखाली स्वतंत्र सेफ्टी टँक बांधून दिला नाही. बाथरुममध्ये लाईटची व्यवस्था नाही. तसेच पाण्याची व्यवस्था केली नाही. अशाप्रकारे गैरअर्जदाराने करारानुसार सुविधा न देवून त्रुटीची सेवा दिली, म्हणून तक्रारदाराने त्यास गैरअर्जदाराकडून रु.80,000/- व इतर नुकसान भरपाई मिळावी. तसेच घरावर बँकेने काढलेल्या विम्याच्या कागदपत्रांची सत्यप्रत, घराची ताबा पावती, बँकेने कधीपासुन हप्ते कपात केले त्याचे पत्र, कर्जाबाबतचा तपशील मिळावा. घराचे बांधकाम जाहिरनाम्यानुसार करुन सर्व सुविधा मिळाव्यात. गैरअर्जदाराने लेखी निवेदन दाखल केले. त्याचे म्हणणे असे आहे की, तक्रारदाराने त्याच्याकडून रो-हाऊस नं.डी-31, गट नं.21 सातारा हे रक्कम रु.1,75,000/- मध्ये खरेदी करण्याचा करार केला होता. सदर रक्कमेपैकी तक्रारदाराकडे अद्याप रु.10,000/- बाकी आहेत. त्याने तक्रारदाराकडून दि.09.04.2004 रोजी रु.5,000/- घेतलेले नाहीत. तक्रारदाराला करारानुसार योग्य क्षेत्रफळाचे रो-हाऊस देण्यात आलेले आहे. तक्रारदाराने दि.25.05.2006 रोजी घराचा ताबा घेतलेला आहे. तक्रारदाराने ही तक्रार अत्यंत विलंबाने दाखल केली आहे. घराचा वापर सुरु केल्यानंतर घराचा रंग वगैरेचे नुकसान साहजिकपणे होते. घराचा वापर व्यवस्थित केला नाही तर, घराचे नुकसान होते. तक्रारदाराला करारामध्ये ठरल्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ दिल्याचे म्हणणे खोटे आहे. घराचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे म्हणणे मान्य नाही. घराच्या बांधकामाबाबत तक्रारदाराने केलेले आरोप चुकीचे असुन तक्रारदाराने वीज पुरवठा घेण्यासाठी आवश्यक रक्कम भरली नाही. तक्रारदाराच्या घराला बाल्कनी करण्याचा प्रश्नच नाही, कारण (3) त.क्र.229/09 नकाशामध्ये बाल्कनी नव्हती. तक्रारदाराच्या घराला कंपाऊंड वॉल बांधून देण्याचा करार झालेला नव्हता. तक्रारदाराने केलेले सर्व आरोप चुकीचे आहेत. आणि तक्रारदाराची तक्रार मुदतबाहय आहे, म्हणून ही तक्रार फेटाळावी अशी मागणी गैरअर्जदाराने केली आहे. दोन्ही पक्षांच्या कैफियतीवरुन खालील मुददे उपस्थित होतात. मुददे उत्तर 1) तक्रारदाराची तक्रार मुदतीत आहे काय ? नाही. 2) गैरअर्जदाराच्या सेवेत त्रुटी आहे काय ? मुददा उरत नाही. 3) आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारणे मुददा क्रमांकः- 1 व 2 – तक्रारदाराच्या वतीने युक्तीवाद करण्यात आला. गैरअर्जदार हजर नाही. तक्रारदाराने गैरअर्जदाराकडून घर खरेदी करण्याबाबतचा करार दि.09.04.2004 रोजी केल्यानंतर घराचा ताबा दि.25.05.2006 रोजी घेतलेला आहे. सदर घराचे क्षेत्रफळ कमी आहे किंवा घराचे बांधकाम निकृष्ट आहे व घरासंबंधी ईतर सुविधा गैरअर्जदाराने पुरविल्या नाही व घराला कम्पाऊंड वॉल केले नाही, घराकडे जाण्यासाठी रस्ता नाही ईत्यादीबाबत तक्रारदाराला घराचा ताबा घेतला त्याचवेळी माहिती होती व त्यामुळे त्याला ही तक्रार दाखल करण्याचे कारण घराचा ताबा घेतला त्याचवेळी म्हणजे दि.25.05.2006 रोजी घडलेले आहे. त्यामुळे तक्रारदाराने ही तक्रार दि.24.05.2008 पुर्वीच दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु त्याने ही तक्रार 8 महिन्यांपेक्षा जास्त विलंबाने दाखल केली आहे. त्याने तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ करावा अशी मागणी स्वतंत्र अर्जाद्वारे केली आहे, परंतु त्याने विलंबाबाबत दिलेले कारण योग्य नाही. तक्रारदाराने त्याच्या घरगुती अडचणी व कामाच्या व्यापामुळे मुदतीत तक्रार दाखल करु शकलो नाही, असे सांगितले आहे. तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब तक्रारदाराने विलंबासाठी दिलेल्या कारणांमुळे माफ करणे योग्य ठरत नाही. तक्रारदाराला ही तक्रार दाखल करण्याचे कारण दि.25.05.2006 रोजी घडल्यानंतर त्याने ही तक्रार दि.23.03.2009 रोजी दाखल केली. म्हणून ही तक्रार कलम 24-अ ग्राहक (4) त.क्र.229/09 संरक्षण कायदा 1986 नुसार मुदतबाहय आहे. त्यामुळे मुददा क्र.1 व 2 चे उत्तर वरीलप्रमाणे देण्यात आले. म्हणून खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो. आदेश 1) तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्यात येते. 2) संबंधितांनी तक्रारीचा खर्च आपापला सोसावा. 3) संबंधितांना आदेश कळविण्यात यावा. श्रीमती ज्योती पत्की श्रीमती रेखा कापडिया श्री.डी.एस.देशमुख सदस्य सदस्य अध्यक्ष
| [ Smt.Rekha Kapadiya] MEMBER[ Shri.D.S.Deshmukh] PRESIDENT[ Smt.Jyoti H.Patki] MEMBER | |