जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 2009/190. प्रकरण दाखल तारीख - 08/09/2009 प्रकरण निकाल तारीख – 04/01/2010 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे, पाटील - अध्यक्ष मा.श्री.सतीश सामते - सदस्य मा.श्रीमती सुजाता पाटणकर - सदस्या कीशनराव पि. वामनराव बोखारे वय, 58 वर्षे, धंदा खाजगी नौकरी रा. रेणूका निवास, कैलासनगर नांदेड ता.जि.नांदेड अर्जदार विरुध्द. नियोजित मराठवाडा सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मर्यादित, सांगवी (बु.) ता.जि.नांदेड चे मुख्य प्रवर्तक, श्री. धोंडीबा पि. संग्राम राजे (राजे टेलर) वय, 60 वर्षे, धंदा व्यापार, गैरअर्जदार रा. कृष्णाई निवास, हनुमान मंदिरा जवळ, हनुमान गड नांदेड ता.जि.नांदेड अर्जदारा तर्फे वकील - अड.संतोष इंगळे. गैरअर्जदारा तर्फे वकील - अड.ए.व्ही.चौधरी. निकालपञ (द्वारा - मा.श्री.बी.टी.नरवाडे, पाटील, अध्यक्ष ) गैरअर्जदार यांचे सेवेतील ञूटी बददल अर्जदार आपल्या तक्रारीत म्हणतात की, गैरअर्जदार व त्यांची जूनी मैञी आहे. अर्जदार यांनी आपले मिञ गैरअर्जदार यांचे नियोजित मराठवाडा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित सांगवी (बु.) या संस्थे अंतर्गत प्लॉट खरेदीसाठी दि.28.04.1992 रोजी रु.5,000/- देऊन प्लॉट नंबर 46 क्षेञफळ 30 x 50 हा बूक केला व ठरल्याप्रमाणे काही रक्कम रु.20,000/- असे एकूण रु.25,000/- प्लॉट बाबत त्यांना दिले. यानंतर प्लॉटचा ताबा व विक्री खत करुन देण्यासाठी गैरअर्जदार यांना अनेक वेळा विनंती केल्यानंतरही गैरअर्जदार यांनी विनाकारण उशिर करुन विक्री खत करुन दिले नाही. नंतर प्लॉटच्या उर्वरित रक्कमेची मागणी केली. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेकडे त्यांचे मिञ श्री. पाटील यांचे समक्ष रक्कम दिली. गैरअर्जदारांनी असेही सांगितले की, प्लॉटची जमिन रेल्वे डिव्हीजन यांनी संपादित केलेली आहे त्यामूळे तूम्हाला विक्री खत करुन देता येत नाही. अशा रितीने गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचे पैसे ही परत केले नाही व प्लॉट ही दिला नाही. यानंतर अर्जदार हे गैरअर्जदार यांचेकडे दि.7.6.2009 रोजी त्यांचे मिञ पाटील यांचे सोबत गेले व म्हणाले की, मला नांदेड मध्ये दूसरा प्लॉट दया किंवा प्लॉटची रक्कम रु.25,000/- दया परंतु गैरअर्जदार यांनी त्यांचे मागणीस स्पष्टपणे नकार दिला. यानंतर दि.17.06.2009 रोजी वकिलामार्फत नोटीस पाठविली. अर्जदार यांची मागणी आहे की, अर्जदाराचा तक्रार अर्ज मजूंर करुन प्लॉटची रक्कम रु.25,000/-, ञूटीची सेवा दिल्याबददल रु.70,000/- व अर्जाचा खर्च रु.5,000/- असे एकूण रु.1,00,000/- गैरअर्जदार यांचेकडून मिळावेत. गैरअर्जदार हे वकिलामार्फत हजर झाले व त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे. अर्जदाराची तक्रार ही मूदतीत नाही. अर्जदारानी 1992 ला करार केला आहे व रु.5,000/- दिल्याचे सांगत आहेत ते गैरअर्जदार यांना मान्य आहे. परंतु प्लॉटची सौदाचिठठी कायदेशीर रित्या झालेली नाही. केवळ अडव्हान्स बूकींग म्हणून रु.5,000/- एवढेच दिलेले आहेत व यानंतर प्लॉटच्या किंमती पैकी उर्वरित रक्कम रु.3500/- देऊन खरेदी विक्रीचा करार व प्लॉट अलाऊटमेंट देऊ असे सांगितले होते व त्यासाठी ठराविक वेळ दिलेला होता, अर्जदाराने ठरलेल्या वेळेत रक्कम अदा न केल्यास करार रदद करण्या बाबतची सूचना देण्यात आली होती. त्यानुसार नीर्धारित पूढील तिन वर्ष वाटत पाहून आपण जर येणार नसाल तर आपला करार रदद समजण्यात येईल अशी अर्जदार यांना सूचना देण्यात आली होती. यांच प्रकारे इतर प्लॉटधारकास पूढील नीर्धारित वेळेमध्ये प्लॉटचा ताबा दिल्याचा पूरावा गैरअर्जदार यांनी आपल्या म्हणण्यासोबत दिलेला आहे. अर्जदार यांनी त्यांचे तक्रारीत रु.25,000/- त्यांचे मिञ पाटील यांचे समक्ष दिल्याचे म्हटले आहे परंतु ही बाब खोटी आहे. गैरअर्जदार यांनी प्लॉट करिता त्या काळात रु.8500/- रक्कम सांगितली होती त्यामूळे रु.25,000/- जास्तीचे देण्याचे कारण काय सोबतचा करार 1995 सालीच रदद झालेला आहे त्यामूळे आता 17 वर्षानंतर सदरची तक्रार दाखल करण्यासाठी अधिकार उरलेला नाही. सबब अर्जदाराची तक्रार ही खोटी व बनावट असल्यामूळे खारीज करण्यात यावी असे म्हटले आहे. अर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ तसेच गैरअर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ दाखल केलेले आहे. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज बारकाईने तपासून व वकिलामार्फत केलेला यूक्तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्तर 1. अर्जदाराची तक्रार मूदतीत आहे काय ? होय. 2. गैरअर्जदार यांचे सेवेतील ञूटी अर्जदार सिध्द करतात काय ? नाही. 3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारणे मूददा क्र. 1 ः- दि.08.10.2009 रोजी लिमिटेशन या प्राथमिक मूददयावर आदेश करण्यात आलेला आहे. 1992 पासून पावती दिली पण अलॉऊटमेट दिले नाही, तसेच आजपर्यत गैरअर्जदार यांनी इन्कार केला नाही, म्हणून कन्टीन्यूअस कॉज ऑफ अक्शन आहे, विलंब होत नाही, प्रकरण मूदती मध्ये आहे. मूददा क्र.2 ः- अर्जदार यांनी प्लॉट घेतल्या बाबतचा पूरावा म्हणून गैरअर्जदार यांचे नियोजित मराठवाडा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित यांचे दि.28.04.1992 चे पावती नंबर 58 दाखल केलेली आहे. या बाबत प्लॉट नंबर 46 साईज 30 x 50 या बददल रु.5,000/- घेतल्या बददलची नोंद आहे. गैरअर्जदार यांना ही बाब मान्य देखील आहे. परंतु गैरअर्जदार यांचे म्हणण्यानुसार प्लॉटची किंमत ही रु.8500/- आहे. त्या बाबत त्यांनी काही अलॉऊटमेट प्रमाणपञ दाखल केलेले आहेत, यानुसार प्लॉट नंबर 68 केशपआप्पा गणेशअप्पा यांचे प्लॉटची किंमती रु.8500/- तसेच प्लॉट नंबर 10 लक्ष्मण बसप्पा रणखांब यांचे प्लॉटची किंमत रु.8500/-, उत्तमराव नामदेवराव संवडकर यांचे प्लॉट नंबर 8 ची किंमत रु.8500/- असे अलॉऊटमेंट प्रमाणपञ दाखल केलेले आहेत. यावरील प्लॉटचे क्षेञफळ 1200 स्क्वेअर फूट आहे. अर्जदार यांचा प्लॉट थोडासा मोठा जरी असला तरी किंमतीमध्ये रु.1,000/- ते रु.1500/- फरक पडू शकतो. त्यामूळे प्लॉटची किंमत जर रु.8500/- असेल तर 1500 स्क्वेअर फूटासाठी अर्जदाराने सूरुवातीस अडव्हान्स म्हणून रु.5,000/- व त्यांचे तक्रारीमध्ये म्हटल्याप्रमाणे त्यांचे मिञ पाटील यांचे समक्ष राहीलेले रु.20,000/- दिल्याचे म्हटले आहे. परंतु ते केव्हा दिले त्या वेळची तारीख ते सांगत नाहीत. त्या बददल गैरअर्जदाराकडून पावती ही घेतलेली नाही म्हणजे पूरावा देखील दाखल करु शकत नाहीत. पाटील यांचे समक्ष दिले असे अर्जदाराचे म्हणणे असेल तर त्यांनी कमीत कमी पाटील यांचे शपथपञ दाखल करणे आवश्यक होते ते ही केले नाही. म्हणजे अर्जदाराच्या तक्रारीस कोणताही आधार नाही किंवा पूरावा उपलब्ध नाही. प्लॉटची किंमत रु.25,000/- असल्याबददल त्यांचे म्हणणे असेल तर त्यांला ही आधार नाही. उलट गैरअर्जदारयांनी आपला पूरावा दिलेला आहे. 1992 साली प्लॉट साठी रु.25,000/- दिले हे अर्जदाराचे म्हणणे खरे नाही. एक गोष्ट अतीशय सरळ सरळ दिसून येते की, त्यांनी उर्वरित रक्कम गैरअर्जदार यांना दिलीच नाही व करारनामा पूर्ण केला नाही. या प्रकरणात फक्त पावती आहे. गैरअर्जदार यांनी सादर केलेले सौदाचिठठी देखील नाही. तेव्हा अर्जदार यांना प्लॉट देण्याचा करार हा 1992 साली केलेला आहे व नंतर तो तिन वर्षानंतर रदद केलेला आहे. असे प्रतिवादी यांनी म्हणल्यामूळे अर्जदार यांना आज प्लॉट मागता येणार नाही. यानंतर इतके वर्ष अर्जदार यांनी गप्प बसण्याशिवाय दूसरे काही केलेले नाही. जेव्हा आता जमिनीचे भाव गगनाला भिडले आहेत तेव्हा अर्जदारास जाग आलेली दिसते. कायदा हा झोपलेल्यासाठी नसतो. सौदा जर पूर्ण होत नसेल तर गैरअर्जदार यांना तो रदद करण्याचा अधिकार होता. त्यामूळे गैरअर्जदार यांचे सेवेतील ञूटी सिध्द होत जरी नसली तथापी गैरअर्जदार यांनी अर्धापेक्षा जास्त रक्कम रु.5,000/- मिळालेचे मान्य केले आहे परंतु लेखी प्लॉट रदद झालेचे पञ दिले नाही व दाखल केले नाही. ही सेवेतील ञूटी म्हणून रु.5,000/- वापस करण्याची जबाबदारी गैरअर्जदार यांचेवर येते. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मान्य करण्यात येतो. 2. गैरअर्जदारी यांनी हा निकाल लागल्यापासून 30 दिवसांचे आंत रु.5,000/- त्यावर करार रदद केल्याचे वर्षे 1 जानेवारी 1996 पासून 6 टक्के व्याजाने पूर्ण रक्कम मिळेपर्यत व्याजासह द्यावेत. 3. अर्जदार यांचीही चूक असल्याकारणाने मानसिक ञास देय नाही. 4. गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना दावा खर्च म्हणून रु.1000/- दयावेत. 5. पक्षकारांना आदेश कळविण्यात यावा. श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील श्रीमती सुजाता पाटणकर श्री.सतीश सामते अध्यक्ष सदस्या सदस्य जे.यू.पारवेकर. लघूलेखक. |