:: निकालपत्र ::
(पारीत व्दारा मा.अध्यक्ष श्री भास्कर बी.योगी)
(पारीत दिनांक–23 ऑगस्ट, 2018)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष पतसंस्थे विरुध्द त्याने मुदतीठेवी मध्ये गुंतवणूक केलेली रक्कम देय लाभांसह मिळण्या संबधाने दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचे स्वरुप थोडक्यात खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष ही एक सहकार कायद्दा खालील नोंदणीकृत सहकारी संस्था असून विरुध्दपक्ष क्रं-1) हे संस्थेचे अध्यक्ष तर विरुध्दपक्ष क्रं-2) हे संस्थेचे सचिव आणि विरुध्दपक्ष क्रं-3) हे संस्थेचे व्यवस्थापक आहेत.
तक्रारकर्त्याची मुख्य तक्रार अशी आहे की, त्याने विरुध्दपक्ष सहकारी पतसंस्थेत अनुक्रमांक-105 आणि खाते कं-105 अनुसार दामदुप्पट योजने अंतर्गत दिनांक-12/11/2003 ते दिनांक-12/11/2009 या कालावधी करीता एकूण सहा वर्षासाठी रुपये-35,000/- मुदतीठेवी मध्ये गुंतवले होते. परिपक्वता दिनांकास त्यास रुपये-70,000/- मिळणार होते आणि तसे मुदत ठेव प्रमाणपत्र विरुध्दपक्ष पतसंस्थे तर्फे त्याला देण्यात आले. परिपक्वता तिथी नंतर त्याने सन-2009 मध्ये मुदतीठेवीच्या रकमेची मागणी विरुध्दपक्षा कडे केली परंतु सध्या रक्कम उपलब्ध नसल्याने देता येत नसल्याचे सांगण्यात आले, त्यावेळी तक्रारकर्त्याने मुदत ठेव प्रमाणपत्राची मुदत पुढील 06 वर्षा करीता वाढवून देण्याची मौखीक विनंती विरुध्दपक्ष पतसंस्थे मध्ये केली होती व त्यास तोंडी सहमती सुध्दा देण्यात आली होती परंतु मुदतीठेव प्रमाणपत्रावर मुदत वाढवून देण्याची नोंद घेण्यात आली नाही, पतसंस्थेच्या अभिलेखावर मुदत वाढून देण्यात येईल असे विरुध्दपक्षां तर्फे त्यास सांगण्यात आले. म्हणून त्याने जानेवारी, 2016 मध्ये दाम दुप्पट योजने प्रमाणे एकूण रुपये-1,40,000/- रकमेची मागणी विरुध्दपक्षां कडे केली परंतु विरुध्दपक्षां तर्फे त्याला मुदतीठेवी अंतर्गत फक्त रुपये-70,000/- एवढी रक्कम देय असल्याचे सांगण्यात आले. अशाप्रकारे त्याची आर्थिक फसवणूक झाल्याची बाब लक्षात आल्याने त्याने वाढीव कालावधी करीता व्याजाचे रकमेची मागणी केली परंतु कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसलयाने शेवटी ही तक्रार ग्राहक मंचात दाखल करुन विरुध्दपक्षां विरुध्द खालील प्रमाणे मागण्या केल्यात.
विरुध्दपक्ष सहकारी पतसंस्था तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं-1) ते 3) यांना आदेशीत करण्यात यावे की, त्यांनी दामदुप्पट योजने अंतर्गत मुदती ठेवीची रक्कम रुपये-1,40,000/- जानेवारी-2016 पासून द.सा.द.शे.-18% दराने व्याजासह परत करावेत याशिवाय त्याला झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रास बद्दल रुपये-10,000/- व तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/- विरुध्दपक्षां कडून देण्याचे आदेशित व्हावे.
03. विरुध्दपक्ष पतसंस्थे तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं-1) ते 3) यांचे नावाची नोटीस मंचा तर्फे जारी करण्यात आली. सदर विरुध्दपक्ष क्रं-1) ते 3) यांची नोटीस पतसंस्थेचे अध्यक्ष श्री प्रकाश कोल्हे यांना दिनांक-01/03/2017 रोजी मिळाल्या बाबत त्यांची नोटीसवर पोच म्हणून स्वाक्षरी आहे. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष क्रं-1) ते क्रं-3) यांना नोटीस तामील होऊनही ते मंचा समक्ष उपस्थित झाले नाही वा त्यांनी आपले लेखी निवेदन सुध्दा दाखल केले नाही म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं 1) ते 3) यांचे विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचा तर्फे दिनांक-09/06/2017 रोजी पारीत करण्यात आला.
04. तक्रारकर्त्याची प्रतिज्ञाल्रेखावरील तक्रार तसेच त्याने दाखल केलेले दस्तऐवजांचे मंचाव्दारे अवलोकन करण्यात आले, त्यावरुन मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे देण्यात येतो-
::निष्कर्ष ::
05. विरुध्दपक्ष श्री छत्रपती शिवाजी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, भंडारा (नोंदणी क्रं-319/1996-97) ही सहकार कायद्दाखालील नोंदणीकृत संस्था आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष पतसंस्थे मध्ये मुदती ठेवी मध्ये गुंतवणूक केलेल्या रकमेचा तपशिल “परिशिष्ट-अ” नुसार पुढील प्रमाणे-
“परिशिष्ट-अ”
अक्रं | पावती क्रंमाक | पावती दिनांक | मुदत ठेवी मध्ये गुंतविलेली रक्कम | परिपक्वता तिथी | योजना व कालावधी | मुदतीअंती देय रक्कम |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 105 | 12/11/2003 | 35,000/- | 12/11/2009 | दाम दुप्पट योजना कालावधी-06 वर्ष | 70,000/- |
06. तक्रारकर्त्याने गुंतवणूक केलेली रक्कम रुपये-1,40,000/- व्याजासह परत मिळण्यासाठी दिनांक-06/12/2016 रोजी विरुध्दपक्ष पतसंस्थे तर्फे वि.प.क्रं-1) ते 3) यांचे नावे रजिस्टर पोस्टाने नोटीस पाठविल्या बाबत पुराव्यार्थ रजिस्टर नोटीसची प्रत दाखल केली. तसेच सदर नोटीस विरुध्दपक्ष क्रं-1) ला मिळाल्या बाबत रजिस्टर पोस्टाची पोच सुध्दा दाखल केली. परंतु विरुध्दपक्षां तर्फे त्याला कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नसल्याने शेवटी त्याने ही तक्रार मंचा समक्ष दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याला त्याने विरुध्दपक्ष पतसंस्थे मध्ये गुंतवणूक केलेली मुदतीअंती देय रक्कम वेळेवर न मिळाल्यामुळे साहजिकच शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत असल्याची बाब प्रकर्षाने दिसून येते.
07. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे त्याने विरुध्दपक्ष पतसंस्थे मध्ये प्रथम 06 वर्षा करीता म्हणजे सन-2003 ते सन-2009 या कालावधी करीता मुदती ठेवी मध्ये दाम दुप्पट योजने अंर्तगत रुपये-35,000/- एवढी रक्कम गुंतवणूक केली होती आणि परिवक्वता दिनांक-12/11/2009 रोजी त्याला रुपये-70,000/- एवढी रक्कम मिळणार होती. त्याचे असे म्हणणे आहे की, त्याने मुदती अंती रकमेची मागणी केली असता विरुध्दपक्ष पतसंस्थे तर्फे रक्कम उपलब्ध नसल्याने तोंडी सांगून मुदतीठेवीचा कालावधी पुढील 06 वर्षा करीता वाढवून देण्यात आला परंतु वाढविलेल्या कालावधीची त्याचे मुदत ठेव प्रमाणपत्रावर नोंद करण्यात आलेली नाही परंतु संस्थेच्या अभिलेखा मध्ये नोंद करण्यात येत असल्याचे त्याला सांगण्यात आले. तक्रारकर्त्याने रजिस्टर पोस्टाने दिनांक-06/12/2016 रोजी विरुध्दपक्षांना पाठविलेल्या नोटीस मध्ये रक्कम रुपये-1,40,000/- वर पुढील कालावधीसाठी व्याजाच्या रकमेची मागणी केलेली आहे.
08. मंचाची नोटीस मिळूनही विरुध्दपक्ष पतसंस्थे तर्फे कोणीही उपस्थित झाले नाही वा त्यांनी तक्रारकर्त्याने त्यांचे विरुध्द केलेली विपरीत विधाने ज्यामध्ये त्याने पुढील 06 वर्षाच्या कालावधी करीता सन-2015 पर्यंत दामदुप्पट योजने अंतर्गत मुदतठेवीची पुर्नगुंतवणूक केल्याचे म्हणणे आहे ते खोडून काढलेले नाही. तक्रारकर्त्याच्या मुदतीठेवीच्या पावतीचे अवलोकन केले असता त्यावर पतसंस्थे तर्फे तिचे सचिवाची स्वाक्षरी असल्याचे दिसून येते, त्यामुळे आम्ही विरुदपक्ष क्रं-1) अध्यक्ष आणि विरुध्दपक्ष क्रं-2) सचिवावर जबाबदारी निश्चित करीत आहोत. उपरोक्त नमुद परिस्थिती आणि पुराव्याचा विचार करता तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष पतसंस्थे तर्फे तिचे पदाधिकारी वि.प.क्रं-1) व क्रं-2) यांचे कडून मुदती ठेव प्रमाणपत्रा नुसार परिपक्वता दिनांक-12/11/2009 ला देय रक्कम रुपये-70,000/- आणि पुर्नगुंतवणूक म्हणून त्यापुढील 06 वर्षाच्या कालावधी पर्यंत म्हणजे दिनांक-12/11/2015 पासून दामदुप्पट योजने प्रमाणे देय रक्कम रुपये-1,40,000/- रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह परत मिळण्यास पात्र आहे. या शिवाय त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- व तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-2000/- मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
09. या ठिकाणी आणखी एका महत्वाच्या बाबीचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं-3) म्हणून पतसंस्थेच्या व्यवस्थापकानां तक्रारीत प्रतिपक्ष केलेले आहे परंतु व्यवस्थापक हे पद रिक्त असल्याने आणि मुदत ठेव पावतीवर शाखा व्यवस्थापकाचे जागी कोणीही सही न केल्याने त्याची या प्रकरणी कोणतीही जबाबदारी येत नाही म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं-3) चे विरुध्दची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे.
10. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, आम्ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश::
(01) तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्ष श्री छत्रपती शिवाजी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, भंडारा(नोंदणी क्रं-319/1996-97) तर्फे पदाधिकारी विरुध्दपक्ष क्रं-1) अध्यक्ष व विरुध्दपक्ष क्रं-2) सचिव यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिक स्वरुपात (Jointly & Severally) खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष पतसंस्थे तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) अनुक्रमे अध्यक्ष व सचिव यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला दामदुप्पट योजने प्रमाणे दिनांक-12/11/2015 रोजी देय रक्कम रुपये-1,40,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष चाळीस हजार फक्त) रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह प्रस्तुत निकालपत्राची प्रत मिळाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत तक्रारकर्त्याला परत करावी. विहित मुदतीत तक्रारकर्त्याला रक्कम न दिल्यास मुदतीठेवीची आदेशित रक्कम रुपये-1,40,000/- द.सा.द.शे.-9% दरा ऐवजी द.सा.द.शे.-12% दंडनीय दराने दिनांक-12/11/2015 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो व्याजासह तक्रारकर्त्याला देण्यास विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) जबाबदार राहतील.
(03) तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) तसेच तक्रारखर्च म्हणून रुपये-2000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) विरुध्दपक्ष पतसंस्थे तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) अनुक्रमे अध्यक्ष व सचिव यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिक स्वरुपात (Jointly & Severally) तक्रारकर्त्याला द्दावेत.
(04) सदर आदेशाचे अनुपालन अनुक्रमे विरुध्दपक्ष श्री छत्रपती शिवाजी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, भंडारा तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं-1) अध्यक्ष व विरुध्दपक्ष क्रं-2) सचिव यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिक स्वरुपात (Jointly & Severally) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(05) विरुध्दपक्ष क्रं-3) व्यवस्थापक, श्री छत्रपती शिवाजी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, भंडारा याचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(06) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(07) तक्रारकर्त्याला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.