(पारीत दिनांक ०९/११/२०२२)
तक्रारकर्ता हयांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा २०१९ चे कलम ३५ अन्वये तक्रार दाखल केलेली आहे.
१. तक्रारदार हे विरुध्दपक्ष श्री बालाजी नागरी सहकारी पत संस्था मर्यादीत, बल्लारपूर या पतसंस्थेचे सदस्य आहेत, तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक १ ते ३ हे पतसंस्थेचे पदाधिकारी आहेत. तक्रारदाराने विरुध्दपक्ष हयांचेकडे मुदती ठेवी अनक्रमे १) रुपये ३०,०००/- दिनांक ११/०१/२०१५, मुदत पूर्ण दिनांक ०९/१०/२०२०, देय रक्कम रुपये ६०,०००/-. २) रुपये १,००,०००/-, दिनांक १७/११/२०१५ , मुदत पूर्ण दिनांक ०७/०८/२०२१, देय रक्कम रुपये २,००,०००/-. ३) रुपये ७०,०००/-, दिनांक २७/०२/२०१९, मुदत पूर्ण दिनांक २७/०५/२०२५, देय रक्कम रुपये १,४०,०००/- ४) रुपये २०,०००/- दिनांक २७/०३/२०१९, मुदत पूर्ण दिनांक २१/०६/२०२५, देय रक्कम रुपये ४०,०००/- ५) रुपये १२,०००/- दिनांक ३०/०३/२०१९, मुदत पूर्ण दिनांक ३०/०६/२०२५, देय रक्कम रुपये २४,०००/- ६) रुपये ५०,०००/- दिनांक ०६/०८/२०१९ , मुदत पूर्ण दिनांक०६/११/२०२५, देय रक्कम रुपये १,००,०००/- ७) रुपये ६६,०००/- दिनांक ०९/१२/२०१९, मुदत पूर्ण दिनांक ०९/०९/२०२६, देय रक्कम रुपये १,३२,०००/- रोजी जमा केले होते व विरुध्दपक्ष हयांचेकडे जमा केल्याची मुदत ठेवीची मुदत पुर्ण झालेली असून मुदत पूर्ण झाल्यानंतरची एकूण रक्कम रुपये ४,७८,०००/- देय होती. परंतू वरील मुदत पूर्ण झाल्यावरही विरुध्दपक्ष हयांनी तक्रारदाराला रक्कम परत केली नाही. तक्रारकर्त्याने वारंवार रक्कमेची मागणी करुनही विरुध्दपक्ष हयांनी तक्रारकर्त्यास मुदत रक्कम न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याने दिनांक १६/१०/२०२१ रोजी विरुध्दपक्ष हयांना वकीलामार्फत नोटीस पाठवून रक्कमेची मागणी केली परंतू तरीही विरुध्दपक्ष हयांनी नोटीसला उत्तर दिले नाही. विरुध्दपक्ष हयांची ही कृती तक्रारकर्त्याप्रति सेवेतील न्युनता वअनुचीत व्यापारी पध्दती दर्शविणारे आहे, त्यामुळे तक्रारदाराला त्याच्या वृध्दापकाळात आर्थीक त्रास सहन करावा लागत आहे. सबब तक्रारकर्ता हयांनी विरुध्दपक्ष यांचे विरुध्द सदर तक्रार आयोगासमोर दाखल केलेली आहे.
२. तक्रारकर्ता हयांनी तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, विरुध्दपक्ष हयांनी रक्कम रुपये ४,७८,०००/- व त्यावर द.सा.द.शे. १०% दराने व्याज व शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई रुपये २०,०००/- तसेच तक्रारीचा खर्च रुपये ५०००/- तक्रारकर्त्यास देण्यात यावे.
३. आयोगातर्फे तक्रारकर्त्याची तक्रार स्विकृत करुन विरुध्दपक्ष क्रमांक १ ते ३ हयांना नोटीस काढण्यात आली. विरुध्दपक्ष क्रमांक १ व ३ हयांना आयोगामार्फत नोटीस प्राप्त होऊन सुध्दा प्रकरणात उपस्थित न झाल्यामुळे दिनांक ११/०८/२०२२ रोजी त्यांचे विरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश करण्यात आला.
४. तक्रारकर्त्याची तक्रार, दस्ताऐवज तसेच तोंडी युक्तिवाद यावरुन तक्रार निकाली काढण्याकरीता खालिल कारणमीमांसा व त्यावरील निष्कर्ष कायम करण्यात आले आहे.
कारणमीमांसा
५. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत निशानी क्रमांक ४ सह दस्त क्रमांक १ व २ वर दाखल केलेल्या दस्ताएवजावरुन (Fixed Deposit Scheme) च्या प्रमाणपत्रावरुन दिनांक ११/०१/२०१५ रोजी रुपये ३०,०००/-, मुदत पूर्ण दिनांक ०९/१०/२०२० व देय रक्कम रुपये ६०,०००/- तसेच दिनांक १७/११/२०१५ रोजी रुपये १,००,०००/- , मुदत पूर्ण दिनांक ०७/०८/२०२१ व देय रक्कम रुपये २,००,०००/- गुंतविली असून त्या प्रमाणपत्रावर विरुध्दपक्ष संस्थेच्या आधिका-याची स्वाक्षरी आहे. त्यावरुन तक्रारकर्ता हे विरुध्दपक्ष क्रमांक १ ते ३ हयांचे ग्राहक आहे ही बाब स्पष्ट होत आहे. आयोगाचे मते तक्रारकर्ता हयांनी त्याच्या तक्रारीत नमुद केल्याप्रमाणे दिनांक ११/०१/२०१५ रोजी रुपये ३०,०००/-, मुदत पूर्ण दिनांक ०९/१०/२०२० व देय रक्कम रुपये ६०,०००/- तसेच दिनांक १७/११/२०१५ रोजी रुपये १,००,०००/- , मुदत पूर्ण दिनांक ०७/०८/२०२१ व देय रक्कम रुपये २,००,०००/- हे व्यवहार सोडले तर बाकीचे नमूद केलेले सर्व मुदत ठेवीची मुदत सन २०२५ व २०२६ मध्ये पूर्ण होत आहे. त्यामूळे तक्रारकर्ता हयांनी विरुध्दपक्ष संस्थेकडे गुंतविलेली रक्कम आजच्या तारखेत किंवा तक्रार दाखल केलेल्या दिनांकास पूर्ण झाली आहे असे म्हणता येणार नाही किंवा त्याबाबत तक्रारकर्त्यास मुदत पुर्व ठेवीची रक्कम आयोगास मागणी करण्याचा अधिकार नाही.
६. तक्रारकर्ता हयांनी दस्ताएवज क्रमांक १ व २ सह दिनांक ०९/१०/२०२० रोजी देय रक्कम रुपये ६०,०००/- तसेच दिनांक ०७/०८/२०२१ रोजी देय रक्कम रुपये २,००,०००/- ची मुदत पुर्ण झाल्या मुळे विरुध्दपक्ष संस्थेकडे रक्कमेची मागणी केली परंतू विरुध्दपक्ष क्रमांक १ ते ३ हयांनी रक्कम आजपर्यत देण्यास टाळाटाळ केलेली असल्यामुळे तक्रारीचे कारण सतत घडत आहे. तसेच विरुध्दपक्ष संस्थेने तक्रारकर्ता हयांना आश्वासीत केल्याप्रमाणे व्याजासह परीपक्वता रक्कम परत करणे आवश्यक असल्यामुळे सदर वाद हा रक्कम वसुलीचा नसुन मुदत ठेवीची रक्कम परिपक्वता पूर्ण झाल्यानंतर रक्कम परत न केल्यामुळे केलेली तक्रार आहे असे आयोगाचे मत आहे. तक्रारकर्ता हयांनी विरुध्दपक्ष संस्थेकडे रक्कम गुंतविली व परीपक्वता दिनांक झाल्यावरही वारंवार मागणी करुनही परत केलेली नाही ही बाब दस्त क्रमांक १ व २ तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक १ ते ३ हयांना तक्रारकर्त्याने त्याच्या वकीलामार्फत नोटीस पाठवूनही त्यात परीपक्वता रक्कमेची मागणी करुनही नोटीसला प्रतिसाद दिला नाही यावरुन विरुध्दपक्ष संस्थेने तक्रारकर्ताला सेवेत न्युनता दिली ही बाब स्पष्ट होत आहे.
७. विरुध्दपक्ष क्रमांक १ ते ३ हयांना आयोगामार्फत नोटीस प्राप्त होऊनही तक्रारीत हजर होऊन तक्रारीतील कथन खोडून काढले नाही तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्ताऐवज योग्य कागदपत्राच्या आधारे नाकारलेले नाहीत. यावरुन तक्रारकर्त्याची तक्रारीतील मागणी सत्य समजण्यात हरकत नाही असे आयोगाचे मत आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रमांक १ ते ३ हयांचेकडे गुंतविलेली (Fixed Deposit Scheme) परिपक्वता रक्कम रुपये ६०,०००/- तसेच रुपये २,००,०००/- परीपक्वता दिनांक होऊन सुध्दा विरुध्दपक्ष हयांनी परत देण्यास नकार दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याचे आर्थीक नुकसान झाले तसेच स्वतःच्या अधिकाराचीच रक्कम वारंवार मागणी करुनही न दिल्यामुळे शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला असे आयोगाचे मत असल्यामुळे आयोग खालिल आदेश पारीत करीत आहे.
८. उपरोक्त निष्कर्षावरुन आयोग खालिल आदेश पारीत करीत आहे.
अंतिम आदेश
१. तक्रारकर्त्याची तक्रार क्र. ३१/२०२२ अंशतः मंजूर करण्यात येते.
२. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ते ३ हयांनी संयुक्तीकपणे किंवा वैयक्तीकरित्या तक्रारकर्त्याला रुपये २,६०,०००/- ही रक्कम तक्रार दाखल तारखेपासून प्रत्यक्ष्य रक्कम अदा होइपर्यंत द.सा.द.शे. ७% व्याजासह परत करावी.
३. विरुध्दपक्ष क्रमांक १ ते ३ हयांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रुपये १०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये ५,०००/- दयावा.
४. उभयपक्षांना आदेशाच्या प्रती विनामुल्य देण्यात यावेत.