(पारीत दिनांक ०९/११/२०२२)
तक्रारकर्ता हयांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा २०१९ चे कलम ३५ अन्वये तक्रार दाखल केलेली आहे.
१. तक्रारदार हे विरुध्दपक्ष श्री बालाजी नागरी सहकारी पत संस्था मर्यादीत, बल्लारपूर या पतसंस्थेचे सदस्य आहेत, तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक १ ते ३ हे पतसंस्थेचे पदाधिकारी आहेत. तक्रारदारोन विरुध्दपक्ष हयांचेकडे मुदती ठेवी म्हणून रुपये २५,०००/- दिनांक ०२/०२/२०१५ रोजी जमा केले होते व विरुध्दपक्ष हयांचेकडे जमा केल्याची मुदत ठेवीची मुदत दिनांक ०४/०२/२०२० ला पुर्ण झालेली असून मुदत पूर्ण झाल्यानंतरची रक्कम व्याजासहीत रुपये ४३,०८०/- देय होती. परंतू वरील मुदत पूर्ण झाल्यावरही विरुध्दपक्ष हयांनी तक्रारदाराला रक्कम परत केली नाही. तक्रारकर्त्याने वारंवार रक्कमेची मागणी करुनही विरुध्दपक्ष हयांनी तक्रारकर्त्यास मुदत रक्कम न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याने दिनांक १६/१०/२०२१ रोजी विरुध्दपक्ष हयांना वकीलामार्फत नोटीस पाठवून रक्कमेची मागणी केली परंतू तरीही विरुध्दपक्ष हयांनी नोटीसला उत्तर दिले नाही. विरुध्दपक्ष हयांची ही कृती तक्रारकर्त्याप्रति सेवेतील न्युनता वअनुचीत व्यापारी पध्दती दर्शविणारेआहे, त्यामुळे तक्रारदाराला त्याच्या वृध्दापकाळात आर्थीक त्रास सहन करावा लागतआहे. सबब तक्रारकर्ता हयांनी विरुध्दपक्ष यांचे विरुध्द सदर तक्रार आयोगासमोर दाखल केलेली आहे.
२. तक्रारकर्ता हयांनी तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, विरुध्दपक्ष हयांनी रक्कम रुपये ४३,०८०/- व त्यावर द.सा.द.शे. १०% दराने व्याज व शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई रुपये २०,०००/- तसेच तक्रारीचा खर्च रुपये ५०००/- तक्रारकर्त्यास देण्यात यावे.
३. आयोगातर्फे तक्रारकर्त्याची तक्रार स्विकृत करुन विरुध्दपक्ष क्रमांक १ ते ३ हयांना नोटीस काढण्यात आली. विरुध्दपक्ष क्रमांक १ व ३ हयांना आयोगामार्फत नोटीस प्राप्त होऊन सुध्दा प्रकरणात उपस्थित न झाल्यामुळे दिनांक ११/०८/२०२२ रोजी त्यांचे विरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश करण्यात आला.
४. तक्रारकर्त्याची तक्रार, दस्ताऐवज तसेच तोंडी युक्तिवाद यावरुन तक्रार निकाली काढण्याकरीता खालिल कारणमीमांसा व त्यावरील निष्कर्ष कायम करण्यात आले आहे.
कारणमीमांसा
५. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत निशानी क्रमांक ४ सह दस्त क्रमांक १व २ वर दाखल केलेल्या मुदत ठेवीच्या प्रमाणपत्र व पावतीवरुन असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्ता हयांनी दिनांक ०२/०२/२०१५ रोजी विरुध्दपक्ष हयांचेकडे रुपये २५,०००/- ६० महिण्याकरीता ठेवी ठेवली होती व त्याची मुदत दिनांक ०४/०२/२०२० रोजी होती. मुदतीनंतर तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्ष हे रुपये ४३,०८०/- रक्कम देणार होते. सदर पावतीवर विरुध्दपक्ष संस्थेच्या आधिका-याची स्वाक्षरी आहे. विरुध्दपक्ष संस्थेने तक्रारकर्त्याकडून ठेवी स्विकारुन ती पाच वर्षाच्या कालावधीनंतर रक्कम रुपये ४३०८०- देण्याचे आश्वासन या पावतीवरुन दिसून येत असल्यामूळे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष हयांचा ग्राहक आहे. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार आयोगासमोर दाखल केल्यावर विरुध्दपक्ष क्रमांक १ ते ३ हयांनीआयोगासमोर येऊन तक्रार नाकारलेली नाही. आयोगाच्या मते विरुध्दपक्ष ही पतसंस्था आहे आणि ग्राहकांना आकर्षक योजना देऊन ग्राहकांना ठेवी ठेवण्यास सांगतात व अशाच तक्रारकर्ता हयांनी विरुध्दपक्ष यांचेकडे मुदत ठेव ठेवून पाच वर्षानंतर मुदत ठेवीची मागणी केलेलीआहे त्यामूळे सदर वाद हा रक्कम वसुलीचा नसून मुदत ठेवीच्या परिपक्वता रक्कम परत मिळण्याबाबत केलेली तक्रारआहे,आणि म्हणून तक्रारकर्ता हयांना सदर वाद आयोगासमोर चालविण्याचा अधिकार आहे असे आयोगाचे मत आहे. विरुध्दपक्ष संस्थेने तक्रारकर्त्याची मुदत ठेव परिपक्व होऊनही परिपक्वता रक्कम परत न दिल्यामूळे वादाचे कारण हे सतत घडत असल्यामूळे सदर तक्रार आयोगाच्या कालमर्यादेत असून तक्रारकर्त्याची तक्रारीतील मागणी पाहता ती आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात सुध्दा आहे.
६. तक्रारकर्ता हयांनी दस्ताएवज क्रमांक १ व २ वर दाखल केलेल्या मुदत ठेव (Fix Deposit Scheme) प्रमाणपत्र व पावतीचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता हयांनी दिनांक ०२/०२/२०१५ रोजी पाच वर्ष कालावधीकरीता रुपये २५,०००/- गुंतविले याप्रमाणे पावतीवर नमूद असल्याप्रमाणे विरुध्दपक्ष दिनांक ०४/०२/२०२० रोजी रुपये ४३,०८०/- देणार होते. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे मुदत पूर्ण झाल्यावर विरुध्दपक्ष संस्थेत जावून रक्कमेची मागणी केली असता विरुध्दपक्ष हयांनी टाळाटाळ केली त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रमांक १ ते ३ हयांना कायदेशीर नोटीस बजावल्याचे दिसून येते आणी मुदत ठेवीची रक्कमेची मागणी केली पंरतू विरुध्दपक्ष हयांनी नोटीसलाही प्रतिसाद दिला नसल्याचे दिसून येत आहे. विरुध्दपक्ष ग्राहकांना आकर्षक ठेवीचे प्रलोभन देऊन मुदत ठेवी स्विकारतातआणी परिपक्व रक्कम झाल्यावर मागणी करुनही रक्कम परत करत नाही आण्ि केलेल्या पत्रव्यवहारास प्रतिसादही देत नाही, विरुदपक्ष क्रमांक १ते ३ ची ही कृती अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करणारी दिसून येत आहे. तसेच विरुध्दपक्षांची तक्रारकर्त्याप्रति ही कृती ग्राहकास सेवेत न्युनता करणारीअसल्याचे आयोगाचे मत आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रमांक १ ते ३ हयांचेकडे मुदत ठेव (Fixed Deposit) योजनेत रक्कम गुंतविल्याची बाब दाखल दस्ताएवजावरुन स्पष्ट दिसून येते. विरुध्दपक्ष क्रमांक १ ते ३ हयांनी सदर दस्ताऐवज योग्य कागदपत्राच्या आधारे नाकारले नाहीत. तक्रारकर्त्याने आयोगासमोर तक्रार दाखल केल्यानंतर, कायदेशीर नोटीस बजावल्यावर सुध्दा विरुध्दपक्ष हयांनी मुदत रक्कम परत केलेली नाही आणि मागणीही नाकारलेली नाही यावरुन तक्रारकर्त्याची तक्रारीतील मागणी सत्य समजण्यास आयोगाला हरकत नाही. विरुध्दपक्ष हयांनी तक्रारकर्त्याला रक्कम न दिल्यामूळे त्याच्या वृध्दपकाळात त्यांना त्या रक्कमेचा उपभोग घेता आला नसल्यामूळे तक्रारकर्त्याचे आर्थीक नुकसान होऊन त्यांना शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
७. विरुध्दपक्ष क्रमांक १ ते ३ हयांनी बरीच संधी मिळूनही तक्रारीत लेखी उत्तर दाखल करुन किंवा युक्तीवाद करुन तक्रारकर्त्याची तक्रार नाकारलेली नसल्याने त्यांना तक्रारीतील कथन मान्य असल्याचे गृहीत धरण्यास हरकत नाही.
८. उपरोक्त निष्कर्षावरुन आयोग खालिल आदेश पारीत करीत आहे.
अंतिम आदेश
१. तक्रारकर्त्याची तक्रार क्र. २९/२०२२ अंशतः मंजूर करण्यात येते.
२. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ते ३ हयांनी तक्रारकर्त्याला रुपये ४३,०८०/- ही रक्कम तक्रार दाखल तारखेपासून प्रत्यक्ष रक्कम अदा होई पर्यंत द.सा.द.शे. ७% व्याजासह परत करावी.
३. विरुध्दपक्ष क्रमांक १ ते ३ हयांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रुपये १०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये ५,०००/- दयावा.
४. उभयपक्षांना आदेशाच्या प्रती विनामुल्य देण्यात यावेत.