(पारीत दिनांक ०९/११/२०२२)
तक्रारकर्ता हयांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा २०१९ चे कलम ३५ अन्वये तक्रार दाखल केलेली आहे.
१. तक्रारदार हे विरुध्दपक्ष श्री बालाजी नागरी सहकारी पत संस्था मर्यादीत, बल्लारपूर या पतसंस्थेचे सदस्य आहेत, तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक १ ते ३ हे पतसंस्थेचे पदाधिकारी आहेत. तक्रारदाराने विरुध्दपक्ष हयांचेकडे मुदती ठेवी म्हणून रुपये ५०,०००/- दिनांक १७/०१/२०२० रोजी तसेच रुपये ५०,०००/- दिनांक ०२/०५/२०२० रोजी जमा केले होते परंतू मुदत पूर्ण झाल्यावरही विरुध्दपक्ष हयांनी तक्रारदाराला रक्कम परत केली नाही. तक्रारकर्त्याने वारंवार रक्कमेची मागणी करुनही विरुध्दपक्ष हयांनी तक्रारकर्त्यास मुदत रक्कम न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याने दिनांक १६/१०/२०२१ रोजी विरुध्दपक्ष हयांना वकीलामार्फत नोटीस पाठवून रक्कमेची मागणी केली परंतू तरीही विरुध्दपक्ष हयांनी नोटीसला उत्तर दिले नाही. विरुध्दपक्ष हयांची ही कृती तक्रारकर्त्याप्रति सेवेतील न्युनता व अनुचीत व्यापारी पध्दती दर्शविणारे आहे, त्यामुळे तक्रारदाराला त्याच्या वृध्दापकाळात आर्थीक त्रास सहन करावा लागत आहे. सबब तक्रारकर्ता हयांनी विरुध्दपक्ष यांचे विरुध्द सदर तक्रार आयोगासमोर दाखल केलेली आहे.
२. तक्रारकर्ता हयांनी तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, विरुध्दपक्ष हयांनी रक्कम रुपये १,००,०००/- व त्यावर द.सा.द.शे. १०% दराने व्याज व शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई रुपये २०,०००/- तसेच तक्रारीचा खर्च रुपये ५०००/- तक्रारकर्त्यास देण्यात यावे.
३. आयोगातर्फे तक्रारकर्त्याची तक्रार स्विकृत करुन विरुध्दपक्ष क्रमांक १ ते ३ हयांना नोटीस काढण्यात आली. विरुध्दपक्ष क्रमांक १ व ३ हयांना आयोगामार्फत नोटीस प्राप्त होऊन सुध्दा प्रकरणात उपस्थित न झाल्यामुळे दिनांक ११/०८/२०२२ रोजी त्यांचे विरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश करण्यात आला.
४. तक्रारकर्त्याची तक्रार, दस्ताऐवज तसेच तोंडी युक्तिवाद यावरुन तक्रार निकाली काढण्याकरीता खालिल कारणमीमांसा व त्यावरील निष्कर्ष कायम करण्यात आले आहे.
कारणमीमांसा
५. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत दस्त क्रमांक १ व २ वर दाखल केलेल्या मुदत ठेवीच्या पावतीवरुन असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्त्याने दिनांक १७/०१/२०२० रोजी रुपये ५०,०००/- तसेच दिनांक ०२/०५/२०२० रोजी रुपये ५०,०००/- असे एकूण रुपये १,००,०००/- विरुध्दपक्ष क्रमांक १ ते ३ हयांचेकडे गुंतविले. तक्रारीत दाखल पावतीवर प्राप्तकर्त्याची स्वाक्षरी दिसून येत आहे. सदर मुदत ठेवी अंतर्गत ठेवीदारांनी नियोजीत कालावधी करीता रक्कम गुंतविली तर आकर्षक व्याजासह रक्कम मिळेल अशा हेतूने तक्रारदार हयांनी सदर रक्कम विरुध्दपक्ष यांचेकडे गुंतविली असल्यामुळे तक्रारकर्ता हे विरुध्दपक्ष क्रमांक १ ते ३ यांचे ग्राहक आहे असे आयोगाचे मत आहे. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल केल्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रमांक १ ते ३ हयाना आयोगातर्फ नोटीस प्राप्त होऊन सुध्दा ते आयोगासमोर हजर झाले नाही व तक्रारकर्त्याचे तक्रारीचे खंडन केले नाही. आयोगाचे मते विरुध्दपक्ष पत संस्था आहे तीने ग्राहकाला मुदत ठेव योजना या आकर्षक व्याज दर देण्याचे कबूल करुन राबविल्या आहे. सदर प्रकरणात तक्रारकर्ता हयांनी विरुध्दपक्ष क्रमांक १ ते ३ हयांचेकडे मुदत ठेवी दिनांक १७/०१/२०२० रोजी रुपये ५०,०००/- तसेच दिनांक ०२/०७/२०२० रोजी रुपये५०,०००/- असे एकूण रुपये १,००,०००/- गुंतविले. तक्रारकर्ता हयांनी तक्रारीत कथन केल्याप्रमाणे मुदत झाल्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रमांक १ ते ३ हयांचे कडे रुपये १,००,०००/- ची मागणी केली असता मुदतपूर्ण होऊनही रक्कम परत न केल्यामूळे तक्रारीचे कारण सतत घडत आहे. विरुध्दपक्ष यांनी सदर रक्कम परत न केल्यामूळे तक्रारकर्ता हयांनी दिनांक १६/१०/२०२१ रोजी विरुध्दपक्ष क्रमांक १ ते ३ हयांना वकीलामार्फत नोटीस पाठवून रुपये १,००,०००/- ची मागणी केलेली दस्त क्रमांक ३ वर दिसून येत आहे. विरुध्दपक्ष क्रमांक १ ते ३ ची कृती ही अनुचीत व्यापारी प्रथेचा अवंलब करणारी असुन सेवेत न्युनता देणारी आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षांकडेअनामत रक्कम गुंतविल्याची बाब दाखल दस्ताएवजावरुन स्ष्टपणे दिसून येते व विरुध्दपक्ष हयांनी सदर दस्तएवज योग्य कागदपत्राच्या आधारे नाकरलेले नाही, यावरुन तक्रारकर्त्याची तक्रारीतील मागणी सत्य समजण्यास हरकत नाही. विरुध्दपक्ष क्रमांक १ ते ३ हयांनी तक्रारकर्त्यास मुदल रक्कम परत न केल्यामूळे तक्रारकर्त्यास आर्थीक अडचणीस तोंड दयावे लागत असून शारीरिक व मानसिक त्रासही सहन करावा लागला असे आयोगाचे मत असल्याने आयोग खालिल आदेश पारीत करीत आहे.
अंतिम आदेश
१. तक्रारकर्त्याची तक्रार क्र. ३०/२०२२ अंशतः मंजूर करण्यात येते.
२. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ते ३ हयांनी संयुक्तीकपणे किंवा वैयक्तीकरित्या तक्रारकर्त्याला रुपये १,००,०००/- ही रक्कम तक्रार दाखल तारखेपासून प्रत्यक्ष्य रक्कम अदा होइपर्यंत द.सा.द.शे. ७% व्याजासह परत करावी.
३. विरुध्दपक्ष क्रमांक १ ते ३ हयांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रुपये १०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये ५,०००/- दयावा.
४. उभयपक्षांना आदेशाच्या प्रती विनामुल्य देण्यात यावेत.