( आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. अतुल दि. आळशी)
- आदेश -
तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा बेकायदेशीररित्या खंडित करून त्याला विद्युत पुरवठा खंडित केलेल्या कालावधीचे बेकायदेशीर बिल पाठविल्यामुळे तसेच शेतातील विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यामुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या नुकसानीबद्दल नुकसानभरपाई म्हणून रू. 1,00,000/- व्याजासह मिळण्याकरिता तक्रारकर्त्याने सदरहू तक्रार न्याय मंचात दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ता केशोराव वल्द दाजिबा पाथोडे हा न्याय मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात राहात असून त्याने त्याच्या शेती सिंचनाकरिता पाटबंधारे विभाग, गोंदीया यांची मंजुरी घेऊन जमिनीतून पाईपलाईन द्वारे 5 एकर शेतीला सिंचन करण्यासाठी विरूध्द पक्ष यांचेकडून 2005 पासून विद्युत पुरवठा घेतला होता. तक्रारकर्त्याचा ग्राहक क्रमांक 431558340488 असा आहे.
3. तक्रारकर्त्याने बाघ इटियाडोह डाव्या कालव्यावर विद्युत पंप बसविला होता व तक्ररकर्ता त्याचे बिल नियमित भरत होता. डिसेंबर 2010 ला अचानक विद्युत पंपाचे मीटर जळाले. तक्रारकर्त्याने विद्युत मीटर जळाल्याची व ते बदलून देण्याची सूचना व अर्ज वेळोवेळी विरूध्द पक्ष यांच्याकडे सादर केले व त्याची पोच सुध्दा घेतली. तक्रारकर्त्याच्या शेतातील विद्युत मीटर जळून बंद पडल्यानंतर त्याला डिसेंबर 2010 ला रू. 1,080/- व जून 2011 ला रू. 2,020/- असे एकूण रू. 3,100/- चे बिल बेकायदेशीररित्या देण्यात आले. तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा जानेवारी 2012 ला खंडित करण्यात आला. विद्युत मीटरचा पुरवठा खंडित करतांना विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला कुठलीही सूचना दिलेली नव्हती.
4. तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा विरूध्द पक्ष यांनी बेकायदेशीररित्या खंडित केल्यामुळे त्याला सन 2012 मध्ये रब्बी पिकाचे रू. 50,000/- चे नुकसान झाले. विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास मार्च 2012 ते मार्च 2013 या कालावधीचे पाठविलेले बेकायदेशीर बिल रद्द करण्यात यावे तसेच विद्युत पुरवठा खंडित केल्यामुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रू. 1,15,000/- नुकसानभरपाई मिळावी अशा आशयाची तक्रार मंचात दाखल केली आहे.
5. तक्रारकर्त्याची तक्रार दिनांक 18/02/2014 रोजी मंचात दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्ष यांना मंचामार्फत दिनांक 21/02/2014 रोजी नोटीस बजावण्यात आली.
6. विरूध्द पक्ष यांनी सदरहू प्रकरणात त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 24/06/2014 रोजी दाखल केला असून विरूध्द पक्ष यांनी त्यांच्या लेखी जबाबामध्ये तक्रारकर्ता हा ग्राहक असल्याचे कबूल केले आहे. तक्रारकर्त्याने दिनांक 17/10/2011 ला दिलेल्या तक्रारीवरून विरूध्द पक्ष यांचे Junior Engineer यांनी लाईनमन श्री. कुरेशी यांना inspection करून रिपोर्ट देण्यास सांगितले. तक्रारकर्त्याचे विद्युत मीटर हे blackish condition मध्ये असल्यामुळे व त्याचे रिडींग घेणे शक्य नसल्यामुळे तसेच विद्युत पुरवठा चालू असल्यामुळे त्याला सरासरी बिल देण्यात आले. परंतु तक्रारकर्त्याने थकित बिलाचा भरणा न केल्यामुळे त्याचा विद्युत पुरवठा ऑक्टोबर 2012 ला तात्पुरता खंडित करण्यात आला. तक्रारकर्त्याने लोकशाही दिनामध्ये केलेल्या तक्रारीनुसार तक्रारकर्ता व सहाय्यक अभियंता यांच्यामध्ये तक्रारकर्त्याने रू. 2,400/- Full & final settlement म्हणून व रू. 100/- Re-connection charges पोटी भरावे असा आपसात समझोता झाला. त्याप्रमाणे Full & final settlement पोटी रू. 2,400/- प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा हा दिनांक 27/01/2014 रोजी पूर्ववत करण्यात आला. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार ही खोटी तक्रार असल्यामुळे ती खारीज करण्यात यावी असे विरूध्द पक्ष यांनी जबाबात म्हटले आहे.
7. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत मीटर जळाल्याबद्दल दिनांक 17/10/2011 रोजी दिलेला अर्ज पृष्ठ क्र. 7 वर दाखल केला असून नवीन मीटर मिळण्याबाबत दिनांक 15/11/2011 रोजी दिलेल्या अर्जाची प्रत पृष्ठ क्र. 8 वर दाखल केली आहे. तसेच नवीन मीटर लावून Minimum युनिटचे बिल देण्याबाबत दिनांक 30/11/2011 रोजी विरूध्द पक्ष यांना दिलेला अर्ज पृष्ठ क्र. 9 वर, दिनांक 19/01/2012 रोजीचा अर्ज पृष्ठ क्र. 10 वर, दिनांक 5/11/2012 रोजी लोकशाही दिनामध्ये दिलेल्या तक्रार अर्जाची प्रत पृष्ठ क्र. 11 वर, दिनांक 20/07/2012 रोजीचा तपासणी अहवाल पृष्ठ क्र. 12 वर, विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 27/02/2013 रोजी पाठविलेली नोटीस पृष्ठ क्र. 13 वर, ग्राम पंचायत कार्यालय, दतोरा यांचे प्रमाणपत्र पृष्ठ क्र. 14 वर, विरूध्द पक्ष यांनी दिलेल्या विद्युत बिलांच्या प्रती पृष्ठ क्र. 15 ते 22 वर याप्रमाणे कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
8. तक्रारकर्त्यातर्फे ऍड. इंद्रजित गुरव यांनी युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्त्याकडे गट नंबर 473/1 मध्ये 5 एकर शेती असून त्याने शेती सिंचनाकरिता विरूध्द पक्ष यांचेकडून विद्युत पुरवठा घेतला होता. तक्रारकर्त्याचे विद्युत मीटर 2010 मध्ये जळाले. तक्रारकर्त्याने वारंवार विरूध्द पक्ष यांना मीटर दुरूस्तीबद्दल व विद्युत पुरवठा सुरळित सुरू करण्याबद्दल तसेच जास्तीचे देण्यात आलेले बिल पुढील बिलात समायोजित करण्यासाठी अर्ज दिले होते. परंतु विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला 2012-2013 मध्ये विद्युत पुरवठा सुरू करून न दिल्यामुळे शेतीचे प्रतिवर्ष रू. 50,000/- प्रमाणे एकूण रू. 1,00,000/- चे नुकसान झाले. तक्रारकर्त्याने लोकशाही दिनामध्ये तक्रार करून सुध्दा विरूध्द पक्ष यांनी विद्युत पुरवठा सुरू न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर करून नुकसानभरपाई देण्यात यावी.
9. विरूध्द पक्ष यांच्या वकील ऍड. सुजाता तिवारी यांनी युक्तिवाद केला की, तक्ररकर्त्याने लोकशाही दिनामध्ये केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने Full & final settlement म्हणून रू. 2,400/- व Re-connection charges चे रू. 100/- भरण्याचे कबूल केले व त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने मागील संपूर्ण थकित बिलापोटी पैसे भरले. त्यामुळे त्याचा विद्युत पुरवठा पूर्ववत सुरू करण्यात आला. त्यामुळे विरूध्द पक्ष यांच्या सेवेत त्रुटी नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याची प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्यात यावी.
10. तक्रारकर्त्याचा तक्रारअर्ज, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, विरूध्द पक्ष यांचा लेखी जबाब व दोन्ही पक्षाच्या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे काय? | नाही |
2. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
11. तक्रारकर्त्याने लोकशाही दिनामध्ये जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने तक्रारकर्त्याने Full & final settlement म्हणून रू. 2,400/- व Re-connection charges चे रू. 100/- भरले व विरूध्द पक्ष यांनी दिनांक 27/01/2014 ला तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा पूर्ववत सुरू केला व तसे पत्र जा. क्र. अअगो/तक्रार लो. दिन/360, दिनांक 01/02/2014 अन्वये विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास दिले. विरूध्द पक्ष यांनी ते पत्र सदरहू प्रकरणात पृष्ठ क्र. 35 वर दाखल केलेले आहे.
12. विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याच्या शेती पंपाचे विद्युत बिल दुरूस्त करून नवीन सुधारित बिल रू. 2,400/- चे दिल्यामुळे व तक्रारकर्त्याने सदरहू बिलाचा भरणा केला असल्यामुळे विरूध्द पक्ष यांनी सेवेत कुठल्याही प्रकारे त्रुटी केलेली नाही. तसेच 2012-2013 या कालावधीत तक्रारकर्त्याच्या शेतीला झालेल्या नुकसानीबद्दलचा कुठलाही पुरावा सदरहू प्रकरणात तक्रारकर्त्याने दाखल केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला सन 2012-2013 या कालावधीमध्ये रू. 1,00,000/- चे नुकसान झाल्याचे सिध्द होत नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2. खर्चाबद्दल कुठलाही आदेश नाही.