आदेश

मा. सदस्‍य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्‍या आदेशान्‍वये –

1.        तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केली असून त्‍यात असे नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष हे शेत जमीन विकत घेऊन ती विकसित करुन त्‍यावर ले-आऊट पाडून प्‍लॉट विक्रीचा व्‍यवसाय रोहिणी एन्‍टरप्रायझेस या नावाने करतात. तक्रारकर्त्‍याला राहण्‍याकरिता घर बांधावयाचे असल्‍यामुळे त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून मौजा- वाठोडा, प.ह.नं. 34, तह.जि. नागपूर येथील खसरा क्रं. 44, वार्ड क्रं. 21 आर्थिक मागासवर्गीय स्‍व गृहसुख निर्माण संस्‍था नागपूर ले-आऊट मधील प्‍लॉट क्रं. 67 एकूण क्षेत्रफळ 1184 चौ. फु. एकूण रक्‍कम रुपये 3,51,000/- मध्‍ये खरेदी करण्‍याचा दि. 24.01.2008 ला प्‍लॉट विक्रीचा करारनामा रुपये 100/- च्‍या स्‍टॅम्‍प पेपरवर केला व उर्वरित रक्‍कम स्‍वीकारुन तक्रारकर्त्‍याला दिनांक 29.05.2008 रोजी प्‍लॉटचा कब्‍जापत्र नोटरीद्वारे करुन दिला. तसेच सदरच्‍या प्‍लॉटचा प्रत्‍यक्ष ताबा ही दिला. तक्रारकर्त्‍याने सदरच्‍या प्‍लॉटवर 4 रुमचे स्‍लॅबचे घर बांधून तेथे मागील 10 वर्षापासून राहत आहे. विक्रीपत्रातील अटी व शर्तीनुसार विरुध्‍द पक्षास संबंधित खात्‍याच्‍या अधिका-याकडून सदर जमिनीची मंजुरात विक्री करारनामा  केलेल्‍या तारखेपासून व ताबा दिल्‍यापासून 3 महिन्‍याच्‍या आत करुन घ्‍यावयाची होती. परंतु विरुध्‍द पक्षाने विक्री करारनाम्‍यातील नमूद अटी व शर्तीचे पालन केले नाही व विक्रीपत्र करुन देण्‍याबद्दल कधीही पुढाकार व इच्‍छा दर्शविली  नाही.

2.        तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमूद केले की, त्‍याने विरुध्‍द पक्षाशी अनेक वेळा संपर्क साधून ही विरुध्‍द पक्षाने त्‍याच्‍या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. त्‍यानंतर पुन्‍हा दि. 08.08.2017 ला विरुध्‍द पक्षाला भेट देऊन विक्रीपत्र करुन देण्‍याबाबत विनंती केली,  त्‍यावेळी विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला विक्रीपत्र करुन देण्‍यास नकार दिला व रुपये 5,00,000/- ची अतिरिक्‍त मागणी विक्रीपत्र करुन देण्‍याकरिता केली. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने शेवटी एस.आय.टी. यांच्‍याकडे विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या विरुध्‍द तक्रार दाखल केली. त्‍याप्रमाणे  विरुध्‍द पक्ष संबंधित अधिका-याकडे हजर झाला व विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवाने करुन देण्‍याचे आश्‍वासित केले, त्‍यानंतर ही विरुध्‍द पक्षाने कोणतीही कार्यवाही न केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला दि. 22.02.2018 ला कायदेशीर नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस प्राप्‍त होऊन ही विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीची दखल न घेतल्‍यामुळे  तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.

3.        तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला वादग्रस्‍त प्‍लॉट क्रं. 67 चे विक्रीपत्र करुन द्यावे. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसानभरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा ही आदेश द्यावा.

4.                विरुध्‍द पक्ष यांना मंचामार्फत पाठविण्‍यात आलेली नोटीस प्राप्‍त  होऊन ही विरुध्‍द पक्ष मंचासमक्ष हजर न झाल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दि. 19.07.2019  रोजी पारित करण्‍यात आला.

5.        तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्‍तावेज व त्‍यांच्‍या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले  व त्‍यावरील कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे नमूद केले.

             मुद्दे                                            उत्‍तर

1.  तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ॽ           होय
2.  विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा देऊन

अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला काय ॽ             होय

3.  काय आदेश ॽ                               अंतिम आदेशानुसार      

•                                                                                 कारणमिमांसा

6. मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत -  तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून मौजा- वाठोडा, प.ह.नं. 34, तह.जि. नागपूर येथील खसरा क्रं. 44, वार्ड क्रं. 21 आर्थिक मागासवर्गीय स्‍व गृहसुख निर्माण संस्‍था नागपूर ले-आऊट मधील प्‍लॉट क्रं. 67 एकूण क्षेत्रफळ 1184 चौ. फु. एकूण रक्‍कम रुपये 3,51,000/- मध्‍ये दि. 24.01.2008 ला प्‍लॉट विक्रीचा करारनामा रुपये 100/- च्‍या स्‍टॅम्‍प पेपरवर केला व उर्वरित रक्‍कम स्‍वीकारुन तक्रारकर्त्‍याला दिनांक 29.05.2008 रोजी प्‍लॉटचा कब्‍जापत्र नोटरीद्वारे करुन दिलेला आहे हे निशाणी क्रमांक 2(2) वर दाखल दस्‍तऐवजावरुन स्‍पष्‍ट दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. तसेच मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या .M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc.  Vs. Union of India and ors. Etc.  II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयाप्रमाणे या मंचाला प्रस्‍तुत प्रकरण चालविण्‍याचे अधिकार आहे.

7.       विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून प्‍लॉट विक्री पोटी रक्‍कम स्‍वीकारलेली असतांना ही तक्रारकर्त्‍याला करारनाम्‍यातील अटी व शर्तीप्रमाणे सदर ले-आऊट मधील प्‍लॉटचे कायदेशीररित्‍या विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही ही विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या सेवेतील त्रुटी असल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसून येते.  

             सबब  खालीलप्रमाणे अंतिम  आदेश  पारित.

                                 अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला उपरोक्‍त वादग्रस्‍त प्‍लॉट क्रं. 67 चे कायदेशीररित्‍या विक्रीपत्र आणि तक्रारकर्त्‍याचा पूर्वी दिलेला ताबा कायदेशीर (Confirmation of possession) आदेश पारित तारखेपासून 30 दिवसाच्‍या आंत  करुन द्यावे.

3. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/- द्यावे.

4. वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 30 दिवसाच्‍या विरुध्‍द पक्ष यांनी करावी.

5. तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.