Exh.No.18
सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र.16/2015
तक्रार दाखल झाल्याचा दि. 17/03/2015
तक्रार निकाल झाल्याचा दि. 27/08/2015
श्री जनार्दन लक्ष्मण चव्हाण
वय 63, व्यवसाय – निवृत्त
रा. मु.पो.हरकुळ बुद्रूक, ता.कणकवली,
जिल्हा - सिंधुदुर्ग ... तक्रारदार
विरुध्द
श्री विशाल विठ्ठल मेस्त्री
वय वर्षे 48, व्यवसाय – कंत्राटदार,
राहणार मु.पो.कणकवली- भालचंद्रनगरी,
ता.कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग ... विरुध्द पक्ष.
गणपूर्तीः- 1) श्री कमलाकांत ध. कुबल, प्रभारी अध्यक्ष
2) श्रीमती वफा ज. खान, सदस्या.
तक्रारदारतर्फे विधिज्ञ – श्रीमती मेघना देवू सावंत
विरुद्ध पक्ष- एकतर्फा गैरहजर.
निकालपत्र
(दि. 27/08/2015)
द्वारा : मा.सदस्या, श्रीमती वफा जमशीद खान.
1) तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांचेकडून घेतलेल्या घर बांधकामाचे सेवेमध्ये निष्काळजीपणा, कसुरी झालेमुळे विरुध्द पक्षाविरुध्द ग्राहक तक्रार दाखल करणेत आलेली आहे.
2) तक्रारीची थोडक्यात हकीगत अशी की, तक्रारदार आणि विरुध्द पक्ष यांचेमध्ये दि.6/6/2013 रोजी घराच्या बांधकामाच्या अटीशर्तीबाबतचे करारपत्र, नोटरी, कणकवली यांचेसमोर झाले. करारपत्राप्रमाणे विरुध्द पक्ष यांनी घराचे बांधकाम दि.13/5/2013 पासून सहा महिन्यांचे आत पूर्ण करुन घराचा ताबा तक्रारदार यांना दयावयाचा होता. करारात एकूण बांधकामाचा मोबदला रक्कम रु.12,80,000/- इतका ठरला होता. सदर रक्कम व विरुध्द पक्ष यांनी वाढीव मागणी केलेली रक्कम रु.67,500/- अदा केली. त्यानंतर वाढीव काम येणार त्याला रु.2,0,5,000/- इतका खर्च येणार असे सांगून विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारकडे जादा रक्कमेची मागणी केली. त्यानुसार दि.24/12/2013 रोजी तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांना रु.1,20,000/- अशी एकूण रु.14,67,500/- पोहोच केली, तरीही विरुध्द पक्ष काम पूर्ण करुन देणे टाळू लागले.
3) तक्रारदार यांना घर बांधून घेणे गरजेचे असल्याने व विरुध्द पक्ष यांनी घराचे बांधकाम अर्धवट ठेवल्याने तक्रारदार यांनी स्वतः सामान खरेदी करुन, मजूर लावून तळमजल्याची पोर्चसहीत स्वखर्चाने लादी बसविली. किचन ओटा बसवून घेतला. चार दरवाजे व सात खिडक्या स्लायडिंग ग्रीलसहित बसवून घेतल्या. तळमजल्याचे पूर्ण आतून रंगकाम प्लंबिंग, इलेक्ट्रीक फिटिंग व ड्रेनेज ही स्वतः स्वखर्चाने करुन घेतली. पाण्याची टाकी बसविली. ही सर्व कामे करण्याकरीता सामान व मजूरी याचा खर्च तक्रारदार यांना रु.7,18,973/- इतका आला. त्याचा तपशील तक्रार अर्जात नमूद आहे. तसेच तक्रारदार यांचे घराचा तळमजला व पहिला मजला यांची काही कामे करावयाची शिल्लक आहेत. त्याचाही तपशील तक्रार अर्जात नमूद आहे. त्याला रु.5,50,000/- खर्च येणार आहे असे तक्रारदाराचे कथन आहे.
4) तक्रारदार आणि विरुध्द पक्ष यांच्यात झालेल्या करारपत्राप्रमाणे हप्त्याहप्त्याने रक्कम दयायची ठरलेली असतांनाही विरुध्द पक्ष यांच्या मागणीप्रमाणे निव्वळ विरुध्द पक्ष यांच्या विनंतीनुसार व आपले काम वेळीच पूर्ण होईल या भाबडया आशेने काम पूर्ण झालेले नसतानांही तक्रारदार यांनी संपूर्ण रक्कम पोहोच केली. परंतु कराराप्रमाणे बांधकाम पूर्ण केले नाही. विरुध्द पक्ष यांचे हे कृत्य ग्राहकाला फसविणारे व व्यापारात अनुचित व गैरकृत्य करणारे असे आहे. विरुध्द पक्ष यांनी करारपत्राप्रमाणे घराचे काम वेळेत पूर्ण करुन न दिल्यामुळे तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांना नोटीस पाठवून रक्कमेची मागणी केली. सदर नोटीस दि.3/12/2014 रोजी प्राप्त होऊनही विरुध्द पक्ष यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही म्हणून ग्राहक तक्रार दाखल केलेली आहे.
5) तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जामध्ये त्यांनी स्वतः खर्च करुन तळमजल्याचे काम केले त्याची रक्कम रु.7,18,973/- ची मागणी विरुध्द पक्ष यांचेकडून केलेली आहे. तसेच तक्रार अर्जाचे परिशिष्ट ‘अ’ आणि ‘ब’ सदराखाली दर्शविलेली अपूर्ण कामे पूर्ण करुन देणे अथवा त्या कामांची प्रचलीत दराने येणारी खर्चाची रक्कम रु.5,50,000/- विरुध्द पक्षाकडून तक्रारदार यांना देणेचे आदेश व्हावेत आणि विरुध्द पक्षाने तक्रारदार यांना सेवा देण्यात केलेल्या कसुरीमुळे तक्रारदार व त्यांचे कुटूंबियांना सोसाव्या लागलेल्या त्रासापोटी नुकसानभरपाई रु.1,00,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- विरुध्द पक्ष यांचेकडून मिळावा अशी विनंती केली आहे.
6) तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जाचे पुष्टयर्थ नि.4 सोबत करारपत्र, विरुध्द पक्ष यांना पाठविलेल्या नोटीसची स्थळप्रत आणि विरुध्द पक्ष यांनी नोटीस स्वीकारलेची पोस्टाची पावती असे कागदपत्र दाखल केले आहेत. तक्रार अर्ज दाखल करुन घेऊन विरुध्द पक्ष यांना रजिस्टर्ड पोस्टाने नोटीस पाठविणेत आली. सदर नोटीस विरुध्द पक्ष यांस प्राप्त झालेची पोस्टाची पोहोच पावती नि.क्र.7 कडे आहे. विरुध्द पक्ष नोटीस प्राप्त होऊनही गैरहजर राहिल्याने त्यांचेविरुध्द एकतर्फा गैरहजेरीसंबंधाने आदेश पारीत करणेत आले आणि प्रकरण चौकशीसाठी घेणेत आले.
7) तक्रारदार यांनी त्यांचे पुराव्याचे शपथपत्र नि.क्र.9 वर दाखल केले असून नि.क्र.10 चे यादीसोबत पाच कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यांचे तपशील - राजेश अशोक पावसकर, बिल्डर आणि डेव्हलपर्स यांनी दिलेला पाहणी अहवाल, अभ्युदय को.ऑप. बँक शाखा कणकवली यांचेकडील तक्रारदार यांच्या खात्याचा उतारा, तक्रारदाराने घराचे काम केल्याचे बिले (नग 52) आणि विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदाराकडून रक्कम स्वीकारल्याची पावती असे आहे. तसेच नि.11 वर तक्रारदारतर्फे साक्षीदार तर्फे श्री राजेश अशोक पावसकर यांचे शपथपत्र आणि नि.12 वर तक्रारदारतर्फे साक्षीदार प्रमोद अनंत राणे यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे. तक्रारदार यांनी लेखी युक्तीवाद नि.14 वर दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी नि.17 वर त्यांनी विरुध्द पक्ष यांना अदा केलेल्या रक्कमांचा तपशील दाखल केला आहे. विरुध्द पक्ष एकतर्फा गैरहजर असल्याने त्यांचेकडून कोणताही पुरावा दाखल नाही.
8) तक्रारदार यांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, लेखी व तोडी युक्तीवाद विचारात घेता खालीलप्रमाणे मुद्दे निष्कर्षासाठी निघतात. त्याची कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे देत आहोत.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
1 | तक्रारदार हे विरुध्द पक्ष यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय |
2 | विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार या ग्राहकाला सेवा देण्यात त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहेत ? | खालीलप्रमाणे. |
4 | आदेश काय ? | अंतीम आदेशाप्रमाणे . |
9) मुद्दा क्रमांक 1 – तक्रारदार आणि विरुध्द पक्ष यांचेमध्ये घराचे बांधकामासंबंधाने करार झालेला होता. तो नि.4/1 वर आहे. सदर कराराप्रमाणे तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांना वेळोवेळी रक्कमा दिलेल्या आहेत. त्यामुळे तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांचेकडून घर बांधकामासंबंधाने सेवा घेतली असल्याने तक्रारदार हे विरुध्द पक्ष यांचे ग्राहक आहेत हे स्पष्ट होते. सबब मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होकारार्थी आहे.
10) मुद्दा क्रमांक 2 - विरुध्द पक्ष यांनी नि.4/1 घराचे बांधकाम करारनाम्याप्रमाणे तक्रारदाराचे घर बांधून दि.13/5/2013 पासून 6 महिन्यात बांधकामपूर्ण करुन घराचा ताबा दयावयाचा होता. नि.4/1 या करारनाम्याप्रमाणे रक्कम रु.12,80,000/- आणि नि.10/5 प्रमाणे वाढीव बांधकाम ठरलेप्रमाणे रु.1,67,337/- मिळून एकूण रक्कम रु.14,47,337/- तक्रारदार यांचेकडून विरुध्द पक्ष यांना पोच आहेत. रक्कमा पोहोच केल्याचा लेखी पुरावा म्हणून नि.4/1 व नि.10/5 यावर विरुध्द पक्ष यांनी वेळोवेळी तक्रारदाराकडून रक्कमा स्वीकारल्याच्या विरुध्द पक्ष यांच्या सहया असल्यासंबंधाने शपथपत्र तक्रारदार यांनी नि.9 वर सादर केले आहे. तसेच अभ्युदय को.ऑपरेटिव्ह बॅंकचा खाते उतारा नि.10/2 व भारतीय स्टेट बॅंकचा खाते उतारा नि.10/3 की ज्यामध्ये रक्कमा विरुध्द पक्ष यांचे खाती वितरीत झाल्या आहेत असा कागदोपत्री पुरावा सादर केला आहे. विरुध्द पक्ष यांनी मुदतीत घराचे बांधकाम पूर्ण केले नाही म्हणून तक्रारदार यांनी वेळोवेळी विनंती केली व नंतर तक्रार दाखल करणेपूर्वी दि.2/12/2014 रोजी वकीलामार्फत नोटीस विरुध्द पक्ष यांना रजिस्टर्ड ए.डी. ने पाठविली. ती नि.4/2 वर आहे. सदर नोटीस पोहोचल्याची पोस्टाची पोहोचपावती नि.4/3 वर आहे. त्या नोटीसीस देखील विरुध्द पक्ष यांनी उत्तर दिलेले नाही अथवा घराचे बांधकाम पूर्ण करुन दिलेले नाही अथवा तक्रारदार यांची उर्वरीत रक्कमही परत केली नाही. विरुध्द पक्ष यांनी करारनाम्याप्रमाणे रक्कमा स्वीकारुन तक्रारदार या ग्राहकांस घराचे बांधकाम पूर्ण करुन न देणे अथवा त्यांची उर्वरीत रक्कम परत न करणे ही बाब विरुध्द पक्ष यांचे सेवेतील त्रुटी स्पष्ट करते. सबब मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होकारार्थी आहे.
11) मुद्दा क्रमांक 3 – i) विरुध्द पक्ष यांनी करारपत्राप्रमाणे रक्कमा स्वीकारुन देखील मुदतीत घराचे बांधकाम पूर्ण करुन दिले नाही. त्यामुळे झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई आणि उर्वरीत काम तक्रारदार यांनी केल्यामुळे तक्रारदार यांस झालेला खर्च व्याजासहीत मिळावा आणि उर्वरीत कामे पूर्ण करुन दयावीत व न दिल्यास रक्कम मिळावी अशी तक्रारदार यांची मागणी आहे.
ii) विरुध्द पक्ष यांना तक्रारीची नोटीस मंचामार्फत पाठविणेत आली ती नि.6 वर असून नोटीस विरुध्द पक्ष यांना पोहोचल्याची पोहोचपावती नि.क्र.7 वर आहे. विरुध्द पक्ष नोटीस प्राप्त होऊनही हजर झाले नसल्याने त्यांचेविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश निर्गमीत करणेत आले. तक्रारदार यांचे तक्रारीला विरुध्द पक्ष यांनी कोणतेही उत्तर सादर केले नाही अथवा कोणताही पुरावा सादर केला नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार विरुध्द पक्ष यांना मान्य आहे असा निष्कर्ष निघतो.
iii) तक्रारदार यांनी त्यांचे पुराव्याकामी नि.10/1 वर राजेश अशोक पावसकर बिल्डर आणि डेव्हलपर यांनी तक्रारदार यांचे घराचे बांधकामाचा पाहणी अहवाल सादर केला आहे. तसेच त्यासंबंधाने त्यांचे शपथपत्र नि.11 वर दाखल केले आहे. सदर अहवाल आणि शपथपत्र यामध्ये असे नमूद आहे की, ठेकेदार विशाल विठ्ठल मेस्त्री यांनी केलेल्या बांधकामाचा साहित्य व मजूरीसह खर्च रु.8,35,000/- इतका असून त्याला लागलेली कौले श्री चव्हाण यांनी खरेदी करुन दिलेली आहेत. तक्रारदार यांनी जे बांधकाम केले त्याचा खर्च रु.7,20,000/- झालेला आहे आणि अदयाप जी अपूरी कामे आहेत त्याचा साहित्य व मजूरीसह खर्च रु.6,00,000/- येणारा आहे.
iv) तक्रारदार यांनी स्वतः साहित्य खरेदी करुन उर्वरीत जे बांधकाम केले त्यासंबंधाने श्री प्रमोद अनंत राणे यांचे शपथपत्र नि.क्र.12 वर दाखल केले आहे. त्यांचे शपथपत्राप्रमाणे ते स्वतः ठेकेदार असून तक्रारदार यांना घर बांधकामासंबंधाने अडचणी आल्यामुळे त्यांनी तुर्भे मार्केट आणि नवी मुंबई मार्केट येथून घराचे बांधकाम साहित्य खरेदी करण्यास तक्रारदारास मदत केली. तसेच त्यांनी तक्रारदाराच्या घराचे बांधकामासाठी आवश्यक मजूर पुरवले. ते सर्व साहित्य व मजूरीचे पैसे तक्रारदार यांनीच दिलेले आहेत.
v) तक्रारदार यांचे कथन असे आहे की. त्यांनी विरुध्द पक्ष यांना घर बांधकामाचे करारापोटी रु.14,67,500/- अदा केले आहेत. तक्रारदार यांचा कागदोपत्री पुरावा विचारात घेता तक्रारदार यांनी कराराचे तारखेपासून वेळोवेळी ज्या रक्कमा अदा केल्या त्या एकूण रु.14,47,337/- असल्याचे दिसून येते. तसेच विरुध्द पक्ष यांनी काम केले त्या साहित्यामध्ये रु.11,000/- ची कौले व रु.2,000/- ट्रक भाडयापोटी तक्रारदार यांनी दिल्याचे दर्शविण्यासाठी नि.क्र.10/4 (53) ची पावती दाखल केली आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदाराचे घराचे जे बांधकाम केले आहे त्या रक्कम रु.8,35,000/- मधून तक्रारदाराने कौलांसाठी केलेला खर्च रु.13,000/- (रु.11,000/- + रु.2,000/-) वजा करणे संयुक्तीक होईल. म्हणजेच रु.8,35,000/- मधून रु.13,000/- वजा जाता शिल्लक रक्कम रु.8,22,000/- इतकाच खर्च विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचे घर बांधकामासाठी केला असल्याचे कागदोपत्री पुराव्याने सिध्द झाले आहे. त्यामुळे करारपत्राप्रमाणे तक्रारदार यांचेकडून विरुध्द पक्ष यांनी स्वीकारलेली एकूण रक्कम रु.14,47,337/- मधून विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचे घराचे बांधकामासाठी वापरलेली रक्कम रु.8,22,000/- वजा जाता शिल्लक रक्कम रु.6,25,337/- द.सा.द.शे.9% व्याजासहीत मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत.
vi) सध्या बांधकाम क्षेत्रामध्ये काही बांधकाम व्यावसायीकांकडून बांधकामाच्या रक्कमा जमा करुन घेतल्या जातात आणि रक्कमा स्वीकारुन देखील बांधकाम मुदतीत करुन दिले जात नाही. प्रत्येक व्यक्तीचे घराचे स्वप्न असते. विरुध्द पक्ष यांच्या अशा कृत्यामुळे ते स्वप्न पुर्णत्वास जाईपर्यंत तक्रारदार सारख्या ग्राहकांना नुकसानीत जाण्याची वेळ येते. तक्रारदार सेवानिवृत्त असून त्यांनी त्यांचे घराचे काम वेळीच पूर्ण होईल या आशेने विरुध्द पक्ष यांच्या मागणीप्रमाणे रक्कम दिली. परंतु संपूर्ण रक्कम स्वीकारुन देखील विरुध्द पक्ष यांनी घराचे बांधकाम पूर्ण करुन दिले नाही. विरुध्द पक्ष यांनी केलेल्या अपु-या बांधकामामुळे तक्रारदार आणि त्यांच्या कुटूंबाला मानसिक त्रास होऊ लागला. तसेच उर्वरीत काम वेगवेगळया ठिकाणावरुन साहित्य आणून करावे लागले. त्यामुळे वयोवृध्द तक्रारदार यांना मानसिक व आर्थिक त्रासामध्ये घराचे उर्वरीत काम करावे लागले. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना घराचे बांधकाम सेवेमध्ये अक्षम्य त्रुटी ठेऊन मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रास दिला असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत झालेमुळे तक्रारदार हे त्या नुकसानीपोटी रक्कम रु.50,000/- व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रु.10,000/- मात्र विरुध्द पक्ष यांचेकडून मिळणेस पात्र आहेत.
12) मुद्दा क्रमांक 4 - उपरोक्त विवेचनानुसार तक्रारदार यांची तक्रार अंशतः मंजूर करुन त्यांच्या इतर मागण्या फेटाळण्यात येतात. सबब खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करणेत येतो.
आदेश
- तक्रारदार यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांच्या बांधकामापोटी स्वीकारलेल्या रक्कमेपैकी शिल्लक रक्कम रु.6,25,337/- (रुपये सहा लाख पंचवीस हजार तीनशे सदतीस मात्र) व त्यावर दि.4/3/2014 पासून रक्कम फिटेपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्याज दराने रक्कम तक्रारदारास परत करण्याचे आदेश पारीत करण्यात येतात.
- तसेच तक्रारदार या ग्राहकांस सेवा देण्यास त्रुटी केल्याने झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु.50,000/-(रुपये पन्नास हजार मात्र) आणि तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.10,000/- (रुपये दहा हजार मात्र्) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांस दयावेत.
- आदेश क्र.2 व 3 ची पुर्तता विरुध्द पक्ष यांनी आदेश प्राप्तीचे दिनांकापासून 45 दिवसांच्या आत करावी अन्यथा तक्रारदार वरील रक्कमा द.सा.द.शे.12% व्याजदराने मिळणेस पात्र राहतील.
- सदर आदेशाची पुर्तता विरुध्द पक्ष यांनी उपरोक्त विहित मुदतीत न केल्यास तक्रारदार विरुध्द पक्ष यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 25 व 27 अन्वये दाद मागू शकतील.
- मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचे परिपत्रक्र क्र.राआ/महा/आस्था/-3/जि.मं.कामकाज/ परिपत्रक/2014/3752 दि.05 जुलै 2014 नुसार उभय पक्षकारांनी 45 दिवसानंतर म्हणजेच दि.12/10/2015 रोजी आदेशाची पुर्तता झाली किंवा नाही हे कळवणेसाठी या मंचासमोर हजर रहावे असे आदेश देण्यात येतात.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 27/08/2015
Sd/- Sd/-
(वफा ज. खान) (कमलाकांत ध.कुबल)
सदस्या, प्रभारी अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्टाने रवाना दि.