निकालपत्र :- (दि.20.08.2010) (द्वारा - श्री.एम्.डी.देशमुख, अध्यक्ष) (1) प्रस्तुतची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीसीचा आदेश झाला. सामनेवाला यांनी म्हणणे दाखल केले. सुनावणीचेवेळेस, तक्रारदारांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. सामनेवाला तसेच त्यांचे वकिल गैरहजर आहेत. (2) तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार अशी, सामनेवाला ही सहकार कायद्याखाली नोंद झालेली सहकारी बँक आहे. तक्रारदारांनी सामनेवाला बँकेकडून दि.17.04.2007 रोजी रुपये 2 लाख कर्ज घेतले होते. त्याचा व्याजदर द.सा.द.शे.15 टक्के ठरला होता व मुदत दि.17.04.2012 पर्यन्त आहे. तक्रारदारांनी कर्जाच्या हप्त्यांच्या रक्कमा सामनेवाला बँकेत भरणा केलेल्या आहेत. तक्रारदारांनी यापूर्वी घेतलेली कर्जे पूर्णफेड झाली असतानाही सामनेवाला बँकेने तक्रारदारांविरुध्द सहकार कोर्टात दावा क्र.1137/06 दाखल करुन प्रलंबित ठेवून तक्रारदारांकडून रक्कम वसुलीचा प्रयत्न केलेला आहे व सिक्यरिटायझेशन अॅक्टप्रमाणे अधिकारबाहय नोटीस पाठविलेली आहे व नोटीसीन्वये रुपये 2,25,937/- ची अवास्तव मागणी करीत आहेत व तक्रारदारांचा दुकानगाळा ताब्यात घेत असलेचे तक्रारदारांना कळविले आहे. सामनेवाला बँकेने चुकीच्या नोंदी करुन तक्रारदारांकडून अवास्तव येणे दाखविले आहे. सबब, सामनेवाला बँकेने तक्रारदारांच्या कर्जखात्याचा हिशेब करुन द्यावा, मानसिक त्रासापोटी रुपये 25,000/- इत्यादी आदेश व्हावेत अशी विनंती केली आहे. (3) तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीसोबत सामनेवाला बँकेन पाठविलेल्या दि.10.12.08 व दि.12.02.09 रोजीच्या नोटीस, तक्रारदारांचे कर्जाचे पासबुक इत्यादीच्या प्रती व शपथपत्र दाखल केले आहे. (4) सामनेवाला बँकेने त्यांच्या म्हणण्यान्वये तक्रारदारांची तक्रार नाकारली आहे. ते त्यांच्या म्हणण्यात पुढे सांगतात, सिक्युरिटायझेन अॅन्ड रिन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे तक्रारदार अपिल दाखल करुन शकतात, परंतु प्रस्तुत तक्रार दाखल करु शकत नाहीत. तक्रारदारांची तक्रार खोटी व लबाडीची आहे. तक्रारदारांनी कर्जफेड न केल्याने एन्.पी.अकौंट झाले आहे व सिक्यरिटायझेशन अॅक्टप्रमाणे कारवाई सुरु केलेली आहे. त्यामुळे या मंचास हस्तक्षेप करता येणार नाही. सबब, सामनेवाला यांची सेवेत कोणतीही त्रुटी झालेली नाही. (5) सामनेवाला यांनी त्यांच्या म्हणण्याच्यापुष्टयर्थ सहकार न्यायालय क्र.1, कोलहापूर येथे दाखल दावा सी.सी.एस्.नं.415/2009 ची समन्स व प्रत दाखल केली आहे. (6) या मंचाने उपलब्ध कागदपत्रांचे अवलोकन केले आहे. सामनेवाला बँकेने तक्रारदारांच्या विरुध्द त्यांचे कर्ज थकित असल्याने सहकार कोर्टात दावा दाखल केलेला आहे. तसेच, सिक्युरिटायझेन अॅन्ड रिन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल कायद्यातील तरतुदीनुसार तक्रारदारांविरुध्द कारवाई सुरु केली आहे. याचा विचार करता सदर कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रस्तुतचे प्रकरण चालविणेचे अधिकारक्षेत्र या मंचास येत नाही. सबब, हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. आदेश 1. तक्रारदारांची तक्रार फेटाळणेत येते. 2. खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
| [HONABLE MRS. Mrs.V.N.Shinde] MEMBER[HONABLE MR. Mr.M.D.Deshmukh] PRESIDENT | |