(पारीत द्वारा- श्री अमोघ श्यामकांत कलोती, मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक–16 एप्रिल, 2013)
1. ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-27 अन्वये गुन्हया करीता आरोपीची संपरिक्षा (Trial) घेण्यात आली.
2. अर्जदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-27 खाली सादर केलेल्या दरखास्त अर्जा वरुन प्रस्तुत प्रकरण मंचा समक्ष सुरु करण्यात आले.
3. अर्जदाराचे कथन थोडक्यात येणे प्रमाणे-
अ) अर्जदाराने, अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नागपूर येथे ग्रा.सं.कायदा कलम-12 खाली मूळ ग्राहक तक्रार क्रमांक-21/2009 दाखल केली होती. सदर तक्रारीमध्ये अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नागपूर यांनी दि.05.05.2009 रोजी निकाल पारीत केला होता. सदर निकालातील आदेशा विरुध्द, आरोपीने, मा.राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग-खंडपिठ, नागपूर यांचेकडे अपिल क्रमांक-ए/09/761 दाखल केले होते. मा.राज्य ग्राहक आयोग-खंडपिठ नागपूर यांनी दि.05.10.2011 रोजी पारीत केलेल्या अपिलीय आदेशामध्ये आरोपीचे अपिल खारीज केले व मंचाचा मूळ ग्राहक तक्रार क्रं-21/2009, निकाल पारीत दि.05.05.2009 मधील आदेश कायम ठेवला.
ब) मा.राज्य ग्राहक आयोग खंडपिठ-नागपूर यांनी दि.05.10.2011 रोजी पारीत केलेल्या अपिलातील आदेशा विरुध्द, आरोपीने कोणतेही अपिल किंवा अन्य प्रकरण दाखल केले नाही. अशाप्रकारे अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नागपूर यांचे मूळ ग्राहक तक्रार क्रमांक-21/2009 निकाल पारीत दि.05.05.2009 मधील आदेश हा अंतिम आदेश ठरतो.
क) अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नागपूर यांचे मूळ ग्राहक तक्रार क्रं-21/2009 निकालपत्र पारीत दि.05.05.2009 मधील
आदेशा नुसार अर्जदाराने दि.06.11.2009 रोजी मंचामध्ये रुपये-1,00,000/- चा भरणा केलेला आहे आणि दि.19.11.2011 रोजी अर्जदाराने, आरोपीस वकीला
मार्फत नोटीस पाठवून अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाच्या
उपरोक्त नमुद आदेशाची पुर्तता करण्याची मागणी केली परंतु आरोपीने पुर्तता करण्यास कसूर केल्याने, अर्जदाराने ग्रा.सं. कायदयाचे कलम-27 खाली प्रस्तुत दरखास्त अर्ज क्रं-12/02 मंचा मध्ये दाखल केले.
4. प्रस्तुत कलम-27 खालील दरखास्त प्रकरणात, अर्जदाराचे पडताळणी नंतर, आरोपीस समन्स जारी करण्यात आला. आरोपी मंचा समक्ष हजर झाल्या नंतर गुन्हयाचा तपशिल निश्चीत (Particulars framed) करण्यात आला. आरोपीने गुन्हा कबुल केला नाही.
5. प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणात अर्जदाराने शपथेवर स्वतःची साक्ष दिली. आरोपी तर्फे अर्जदाराची उलट तपासणी घेण्यात आली. अर्जदाराने अन्य कोणताही साक्षीदार तपासला नाही. अर्जदाराच्या पुराव्या नंतर फौजदारी प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) कलम-313 नुसार आरोपीचा जबाब नोंदविण्यात आला.
6. आरोपीने पुराव्यार्थ प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. अर्जदाराचे वकिलांनी आरोपीची उलट तपासणी घेतली. आरोपीने बचावासाठी जिनेन्द्र जेठूजी गायकवाड या साक्षीदारास तपासले. अर्जदाराचे वकीलानीं सदर साक्षीदाराची उलट तपासणी घेतली.
7. प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणात मंचाचे पूर्वाधिकारानीं (Predecessors ) उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकला होता. परंतु विद्यमान मंचा समक्ष प्रस्तुत दरखास्त प्रकरण प्रथमतः आल्याने उभय पक्षांचा युक्तीवाद नव्याने ऐकण्यात आला.
8. प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणात अर्जदार व आरोपी यांचे वकीलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. उभय पक्षांचा युक्तीवाद तसेच अभिलेखावर उपलब्ध पुरावे व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करण्यात आले असता, वि.मंचाचे निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्ये व त्यावरील निष्कर्ष पुढील प्रमाणे नोंदविलेले आहेत.
मुद्ये निष्कर्ष
(1) आरोपीने ग्राहक संरक्षण अधिनियम
1986 चे कलम-27 खाली गुन्हा
केल्याचे सिध्द होते काय?......................... होय
(2) काय आदेश?.......................................... आरोपीला अंतिम आदेशात
नमुद केल्या प्रमाणे शिक्षा
ठोठाविण्यात येते.
::कारण मिमांसा::
9. अर्जदाराने पुराव्या दाखल शपथपत्र तसेच अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नागपूर यांनी मूळ ग्राहक तक्रार क्रमांक-21/2009 निकाल पारीत दि.05.05.2009 मध्ये पारीत केलेला आदेश (निशाणी क्रं-21), तसेच प्रथम अपिल क्रमांक-ए/09/761 मध्ये मा.राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग खंडपिठ-नागपूर यांनी पारीत केलेला दि.05.10.2011 रोजीचा आदेश (निशाणी क्रं -22) सत्यप्रत इत्यादी दस्तऐवज अभिलेखावर दाखल केले.
10. अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नागपूर यांचे मूळ ग्राहक तक्रार क्रं-21/2009, निकाल पारीत दि.05.05.2009 मधील आदेशा (निशाणी क्रं -21) नुसार अर्जदार व आरोपी या दोघानांही काही बाबींची पुर्तता करावयाची होती. सोईसाठी अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक न्यायमंच, नागपूर यांनी तक्रार क्रं-21/2009 मध्ये दि.05.05.2009 रोजी पारीत केलेल्या निकालपत्रातील अंतिम आदेशाचा भाग या ठिकाणी उदधृत करण्यात येतो, तो खालील प्रमाणे-
::आदेश::
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) तक्रारकर्तीने आदेश प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 06 महिन्याच्या
आत राहिलेल्या मोबदल्याची रक्कम रुपये-1.00 लक्ष न्यायमंचात जमा
करावी व गैरअर्जदार यांनी आदेश प्राप्त झाल्या पासून 06 महिन्याचे
आत सदर जमीनीच्या अकृषक वापराची परवानगी प्राप्त करावी आणि
त्यानंतर तक्रारकर्तीस वाद मालमत्तेचे विक्रीपत्र करुन द्यावे.
3) विक्रीपत्रास लागणारा खर्च करण्याची जबाबदारी करारात ठरल्या प्रमाणे
तक्रारकर्ती हिची राहिल ती त्यांनी करावी.
4) गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्तीस मानसिक व शारिरीक त्रासा बाबत
रुपये-5000/- आणि तक्रारीचे खर्चा बाबत रुपये-1000/- या प्रमाणे
एकंदरीत रक्कम रुपये-6000/- (रुपये सहा हजार केवळ) द्यावी.
5) तक्रारकर्तीच्या इतर मागण्या पुराव्या अभावी नामंजूर करण्यात येतात.
स्वा/- स्वा/-
( जयश्री येंडे ) ( व्ही.एन.राणे)
सदस्या. अध्यक्ष
अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक मंच, नागपूर
11. उपरोक्त नमुद आदेश (निशाणी क्रं -21) नुसार अर्जदाराने, अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नागपूर येथे रुपये-1,00,000/- रकमेचा भरणा धनाकर्षाद्वारे केला. सदर बाब अर्जदाराने शपथपत्रामध्ये नमुद केली आहे.
12. प्रस्तुत ग्रा.सं.कायदा कलम-27 खालील दरखास्त प्रकरणात आरोपीचे वकिलानीं अर्जदाराची उलट तपासणी घेतली. आरोपी विक्रीपत्र करुन देण्यास तयार असल्याचे, मात्र, अर्जदार खरेदीखत करुन घेण्यास, मुद्रांक शुल्क व इतर खर्च सोसण्यास तयार नसल्याचा आरोपीचा बचाव असल्याचे उलट तपासणीवरुन दिसून येते. परंतु अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक न्यायमंच, नागपूर यांचे मूळ ग्राहक तक्रार क्रं-21/2009, निकाल पारीत दि.05.05.2009 मधील आदेशाची पुर्तता आरोपीने केल्याचे अथवा पुर्तता करण्याचे दृष्टीने प्रयत्न केल्याचेही दिसून येत नाही.
13. प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणात फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम-313 अन्वये नोंदविण्यात आलेल्या जबाबामध्ये आरोपीने तो विक्रीपत्र करुन देण्यास तयार असल्याचे नमुद केले आहे. आरोपीने संदर्भाकिंत प्लॉटचे अकृषक करण्याचा प्रयत्न केल्याचे परंतु प्लॉटचे अकृषक होऊ शकले नसल्याचे पुराव्यामध्ये नमुद केले आहे. तसेच आरोपी सदर प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन
देण्यास तयार व ईच्छुक असल्याचे मात्र सदर प्लॉटचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र बंद असल्याने, सदर प्लॉटचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्यास असमर्थ असल्याचेही आरोपीने पुराव्यामध्ये नमुद केले आहे. तसेच सदर प्लॉट नागपूर सुधार प्रन्यास योजने अंतर्गत आला असून सदर प्लॉट नागपूर सुधार
प्रन्यासद्वारे विकसित करण्यात येईल व म्हणून सदर प्लॉटचे अकृषक करण्याची आवश्यकता नसल्याचे आरोपीने पुराव्यामध्ये नमुद केले आहे. सदर्हू खस-याचा ले आऊट मंजूर झाल्यावर ताबडतोब सदर्हू प्लॉटचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची हमी सुध्दा आरोपीने पुराव्यामध्ये दिली आहे.
14. परंतु अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक न्यायमंचाचे मूळ ग्राहक तक्रार क्रं 21/2009, निकाल पारीत दि.05.05.2009 मधील आदेशा नंतर अकृषक परवानगी आदेश मिळविणे करीता आरोपीने प्रयत्न केल्याचे दर्शविणारे कोणतेही दस्तऐवज, आरोपीने प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणातील अभिलेखावर दाखल केले नाहीत व ही बाब आरोपीने उलट तपासणीमध्ये कबुल केली आहे. त्यामुळे केवळ प्रस्तावित शिक्षेतून सुटका होण्या करीता, आरोपीने सदरचा बचाव घेतल्याचे दिसून येते, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे.
15. अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक न्यायमंच, नागपूर यांचे मूळ ग्राहक तक्रार क्रं-21/2009, निकाल पारीत दि.05.05.2009 मधील आदेशाची पुर्तता आरोपीने केल्याचे दिसून येत नाही. उलटपक्षी, सदर आदेशाची पुर्तता करण्यात आरोपीने कसूर केल्याचे प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणातील अभिलेखावरील उपलब्ध पुराव्या वरुन स्पष्टपणे दिसून येते. करीता आरोपीने ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-27 अन्वये गुन्हा केल्याचे सिध्द होते, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे.
16. या ठिकाणी शिक्षे बाबत आरोपीचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणातील आदेशाचे लिखाण तात्पूरते थांबविण्यात आले.
17. शिक्षे बाबत आरोपीचे, त्यांचे वकीलांचे व अर्जदाराचे वकिलांचे म्हणणे ऐकण्यात आले.
18. आरोपीचे वय 75 वर्षाचे असून त्याला हृदयविकाराचा त्रास असल्याचे आरोपीने सांगितले व कमीतकमी शिक्षा ठोठावण्यात यावी, अशी विनंती केली.
उलटपक्षी, आरोपीला ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदी नुसार जास्तीत जास्त शिक्षा करण्याची मागणी अर्जदाराचे वकिलानीं केली.
19. ग्रा.सं.कायदा कलम-27 खालील प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणातील परिस्थिती, आरोपीचे निवेदन इत्यादी विचारात घेऊन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.
::आदेश::
(1) ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-27 अन्वये गुन्हया करीता
आरोपीला दोषी धरण्यात येऊन आरोपीस 6 महिन्याची साध्या कैदेची शिक्षा ठोठावण्यात येते व रुपये 10,000/- दंड ठोठावण्यात येतो. आरोपीने दंड न भरल्यास 1 महिना साध्या कैदेची शिक्षा ठोठावण्यात येते. आरोपीने दंडाची रक्कम भरल्यास त्यातुन रुपये 5,000/- तक्रारकर्तीस नुकसान भरपाई दाखल द्यावे.
(2) उभय पक्षकारांनी व त्यांचे वकीलांनी सदर आदेशाची नोंद घ्यावी.
(3) आरोपीने प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणात सादर केलेले बेल बॉन्डस सदर
आदेशान्वये निरस्त करण्यात येतात.
अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच तथा प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी, नागपूर
दरखास्त प्रकरण क्रमांक : ईए/12/2
(ग्रा.सं.का.कलम-27)
दाखल दिनांक : 02/01/2012
आदेश पारीत दिनांक : 16/4/2013
अर्जदार : श्रीमती रंजना सुरेश फेद्येवार,
(मूळ तक्रारकर्ती) वय-47 वर्ष, व्यवसाय शिक्षीका,
रा.प्लॉट् क्रं 13, सरस्वती नगर,
उस्केलवार आय.टी.आय.जवळ,
हुडकेश्वर नाका, नागपूर-440009
विरुध्द
गैरअर्जदार/आरोपी : विनायक लक्ष्मणराव उस्केलवार,
(मूळ विरुध्दपक्ष) वय-69 वर्ष, व्यवसाय मालक, बिल्डर्स
आणि विकासक,
रा.प्लॉट क्रं 10, सरस्वती नगर,
उस्केलवार आय.टी.आय.जवळ,
हुडकेश्वर नाका, नागपूर-440009
गणपुर्ती:– 1) श्री.अमोघ श्यामकांत कलोती- मा.अध्यक्ष
2)श्री सतिश गोपाळराव देशमुख - मा.सदस्य
तक्रारदारातर्फे वकील श्री विलास भोसकर
गैरअर्जदार तर्फे वकील श्रीमती विजया बालपांडे
::आदेश::
(पारीत द्वारा- श्री अमोघ श्यामकांत कलोती, मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक–16 एप्रिल, 2013)
1. ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-27 अन्वये गुन्हया करीता आरोपीची संपरिक्षा (Trial) घेण्यात आली.
2. अर्जदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-27 खाली सादर केलेल्या दरखास्त अर्जा वरुन प्रस्तुत प्रकरण मंचा समक्ष सुरु करण्यात आले.
3. अर्जदाराचे कथन थोडक्यात येणे प्रमाणे-
अ) अर्जदाराने, अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नागपूर येथे ग्रा.सं.कायदा कलम-12 खाली मूळ ग्राहक तक्रार क्रमांक-21/2009 दाखल केली होती. सदर तक्रारीमध्ये अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नागपूर यांनी दि.05.05.2009 रोजी निकाल पारीत केला होता. सदर निकालातील आदेशा विरुध्द, आरोपीने, मा.राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग-खंडपिठ, नागपूर यांचेकडे अपिल क्रमांक-ए/09/761 दाखल केले होते. मा.राज्य ग्राहक आयोग-खंडपिठ नागपूर यांनी दि.05.10.2011 रोजी पारीत केलेल्या अपिलीय आदेशामध्ये आरोपीचे अपिल खारीज केले व मंचाचा मूळ ग्राहक तक्रार क्रं-21/2009, निकाल पारीत दि.05.05.2009 मधील आदेश कायम ठेवला.
ब) मा.राज्य ग्राहक आयोग खंडपिठ-नागपूर यांनी दि.05.10.2011 रोजी पारीत केलेल्या अपिलातील आदेशा विरुध्द, आरोपीने कोणतेही अपिल किंवा अन्य प्रकरण दाखल केले नाही. अशाप्रकारे अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नागपूर यांचे मूळ ग्राहक तक्रार क्रमांक-21/2009 निकाल पारीत दि.05.05.2009 मधील आदेश हा अंतिम आदेश ठरतो.
क) अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नागपूर यांचे मूळ ग्राहक तक्रार क्रं-21/2009 निकालपत्र पारीत दि.05.05.2009 मधील
आदेशा नुसार अर्जदाराने दि.06.11.2009 रोजी मंचामध्ये रुपये-1,00,000/- चा भरणा केलेला आहे आणि दि.19.11.2011 रोजी अर्जदाराने, आरोपीस वकीला
मार्फत नोटीस पाठवून अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाच्या
उपरोक्त नमुद आदेशाची पुर्तता करण्याची मागणी केली परंतु आरोपीने पुर्तता करण्यास कसूर केल्याने, अर्जदाराने ग्रा.सं. कायदयाचे कलम-27 खाली प्रस्तुत दरखास्त अर्ज क्रं-12/02 मंचा मध्ये दाखल केले.
4. प्रस्तुत कलम-27 खालील दरखास्त प्रकरणात, अर्जदाराचे पडताळणी नंतर, आरोपीस समन्स जारी करण्यात आला. आरोपी मंचा समक्ष हजर झाल्या नंतर गुन्हयाचा तपशिल निश्चीत (Particulars framed) करण्यात आला. आरोपीने गुन्हा कबुल केला नाही.
5. प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणात अर्जदाराने शपथेवर स्वतःची साक्ष दिली. आरोपी तर्फे अर्जदाराची उलट तपासणी घेण्यात आली. अर्जदाराने अन्य कोणताही साक्षीदार तपासला नाही. अर्जदाराच्या पुराव्या नंतर फौजदारी प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) कलम-313 नुसार आरोपीचा जबाब नोंदविण्यात आला.
6. आरोपीने पुराव्यार्थ प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. अर्जदाराचे वकिलांनी आरोपीची उलट तपासणी घेतली. आरोपीने बचावासाठी जिनेन्द्र जेठूजी गायकवाड या साक्षीदारास तपासले. अर्जदाराचे वकीलानीं सदर साक्षीदाराची उलट तपासणी घेतली.
7. प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणात मंचाचे पूर्वाधिकारानीं (Predecessors ) उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकला होता. परंतु विद्यमान मंचा समक्ष प्रस्तुत दरखास्त प्रकरण प्रथमतः आल्याने उभय पक्षांचा युक्तीवाद नव्याने ऐकण्यात आला.
8. प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणात अर्जदार व आरोपी यांचे वकीलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. उभय पक्षांचा युक्तीवाद तसेच अभिलेखावर उपलब्ध पुरावे व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करण्यात आले असता, वि.मंचाचे निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्ये व त्यावरील निष्कर्ष पुढील प्रमाणे नोंदविलेले आहेत.
मुद्ये निष्कर्ष
(1) आरोपीने ग्राहक संरक्षण अधिनियम
1986 चे कलम-27 खाली गुन्हा
केल्याचे सिध्द होते काय?......................... होय
(2) काय आदेश?.......................................... आरोपीला अंतिम आदेशात
नमुद केल्या प्रमाणे शिक्षा
ठोठाविण्यात येते.
::कारण मिमांसा::
9. अर्जदाराने पुराव्या दाखल शपथपत्र तसेच अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नागपूर यांनी मूळ ग्राहक तक्रार क्रमांक-21/2009 निकाल पारीत दि.05.05.2009 मध्ये पारीत केलेला आदेश (निशाणी क्रं-21), तसेच प्रथम अपिल क्रमांक-ए/09/761 मध्ये मा.राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग खंडपिठ-नागपूर यांनी पारीत केलेला दि.05.10.2011 रोजीचा आदेश (निशाणी क्रं -22) सत्यप्रत इत्यादी दस्तऐवज अभिलेखावर दाखल केले.
10. अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नागपूर यांचे मूळ ग्राहक तक्रार क्रं-21/2009, निकाल पारीत दि.05.05.2009 मधील आदेशा (निशाणी क्रं -21) नुसार अर्जदार व आरोपी या दोघानांही काही बाबींची पुर्तता करावयाची होती. सोईसाठी अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक न्यायमंच, नागपूर यांनी तक्रार क्रं-21/2009 मध्ये दि.05.05.2009 रोजी पारीत केलेल्या निकालपत्रातील अंतिम आदेशाचा भाग या ठिकाणी उदधृत करण्यात येतो, तो खालील प्रमाणे-
::आदेश::
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) तक्रारकर्तीने आदेश प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 06 महिन्याच्या
आत राहिलेल्या मोबदल्याची रक्कम रुपये-1.00 लक्ष न्यायमंचात जमा
करावी व गैरअर्जदार यांनी आदेश प्राप्त झाल्या पासून 06 महिन्याचे
आत सदर जमीनीच्या अकृषक वापराची परवानगी प्राप्त करावी आणि
त्यानंतर तक्रारकर्तीस वाद मालमत्तेचे विक्रीपत्र करुन द्यावे.
3) विक्रीपत्रास लागणारा खर्च करण्याची जबाबदारी करारात ठरल्या प्रमाणे
तक्रारकर्ती हिची राहिल ती त्यांनी करावी.
4) गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्तीस मानसिक व शारिरीक त्रासा बाबत
रुपये-5000/- आणि तक्रारीचे खर्चा बाबत रुपये-1000/- या प्रमाणे
एकंदरीत रक्कम रुपये-6000/- (रुपये सहा हजार केवळ) द्यावी.
5) तक्रारकर्तीच्या इतर मागण्या पुराव्या अभावी नामंजूर करण्यात येतात.
स्वा/- स्वा/-
( जयश्री येंडे ) ( व्ही.एन.राणे)
सदस्या. अध्यक्ष
अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक मंच, नागपूर
11. उपरोक्त नमुद आदेश (निशाणी क्रं -21) नुसार अर्जदाराने, अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नागपूर येथे रुपये-1,00,000/- रकमेचा भरणा धनाकर्षाद्वारे केला. सदर बाब अर्जदाराने शपथपत्रामध्ये नमुद केली आहे.
12. प्रस्तुत ग्रा.सं.कायदा कलम-27 खालील दरखास्त प्रकरणात आरोपीचे वकिलानीं अर्जदाराची उलट तपासणी घेतली. आरोपी विक्रीपत्र करुन देण्यास तयार असल्याचे, मात्र, अर्जदार खरेदीखत करुन घेण्यास, मुद्रांक शुल्क व इतर खर्च सोसण्यास तयार नसल्याचा आरोपीचा बचाव असल्याचे उलट तपासणीवरुन दिसून येते. परंतु अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक न्यायमंच, नागपूर यांचे मूळ ग्राहक तक्रार क्रं-21/2009, निकाल पारीत दि.05.05.2009 मधील आदेशाची पुर्तता आरोपीने केल्याचे अथवा पुर्तता करण्याचे दृष्टीने प्रयत्न केल्याचेही दिसून येत नाही.
13. प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणात फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम-313 अन्वये नोंदविण्यात आलेल्या जबाबामध्ये आरोपीने तो विक्रीपत्र करुन देण्यास तयार असल्याचे नमुद केले आहे. आरोपीने संदर्भाकिंत प्लॉटचे अकृषक करण्याचा प्रयत्न केल्याचे परंतु प्लॉटचे अकृषक होऊ शकले नसल्याचे पुराव्यामध्ये नमुद केले आहे. तसेच आरोपी सदर प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन
देण्यास तयार व ईच्छुक असल्याचे मात्र सदर प्लॉटचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र बंद असल्याने, सदर प्लॉटचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्यास असमर्थ असल्याचेही आरोपीने पुराव्यामध्ये नमुद केले आहे. तसेच सदर प्लॉट नागपूर सुधार प्रन्यास योजने अंतर्गत आला असून सदर प्लॉट नागपूर सुधार
प्रन्यासद्वारे विकसित करण्यात येईल व म्हणून सदर प्लॉटचे अकृषक करण्याची आवश्यकता नसल्याचे आरोपीने पुराव्यामध्ये नमुद केले आहे. सदर्हू खस-याचा ले आऊट मंजूर झाल्यावर ताबडतोब सदर्हू प्लॉटचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची हमी सुध्दा आरोपीने पुराव्यामध्ये दिली आहे.
14. परंतु अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक न्यायमंचाचे मूळ ग्राहक तक्रार क्रं 21/2009, निकाल पारीत दि.05.05.2009 मधील आदेशा नंतर अकृषक परवानगी आदेश मिळविणे करीता आरोपीने प्रयत्न केल्याचे दर्शविणारे कोणतेही दस्तऐवज, आरोपीने प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणातील अभिलेखावर दाखल केले नाहीत व ही बाब आरोपीने उलट तपासणीमध्ये कबुल केली आहे. त्यामुळे केवळ प्रस्तावित शिक्षेतून सुटका होण्या करीता, आरोपीने सदरचा बचाव घेतल्याचे दिसून येते, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे.
15. अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक न्यायमंच, नागपूर यांचे मूळ ग्राहक तक्रार क्रं-21/2009, निकाल पारीत दि.05.05.2009 मधील आदेशाची पुर्तता आरोपीने केल्याचे दिसून येत नाही. उलटपक्षी, सदर आदेशाची पुर्तता करण्यात आरोपीने कसूर केल्याचे प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणातील अभिलेखावरील उपलब्ध पुराव्या वरुन स्पष्टपणे दिसून येते. करीता आरोपीने ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-27 अन्वये गुन्हा केल्याचे सिध्द होते, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे.
16. या ठिकाणी शिक्षे बाबत आरोपीचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणातील आदेशाचे लिखाण तात्पूरते थांबविण्यात आले.
17. शिक्षे बाबत आरोपीचे, त्यांचे वकीलांचे व अर्जदाराचे वकिलांचे म्हणणे ऐकण्यात आले.
18. आरोपीचे वय 75 वर्षाचे असून त्याला हृदयविकाराचा त्रास असल्याचे आरोपीने सांगितले व कमीतकमी शिक्षा ठोठावण्यात यावी, अशी विनंती केली.
उलटपक्षी, आरोपीला ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदी नुसार जास्तीत जास्त शिक्षा करण्याची मागणी अर्जदाराचे वकिलानीं केली.
19. ग्रा.सं.कायदा कलम-27 खालील प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणातील परिस्थिती, आरोपीचे निवेदन इत्यादी विचारात घेऊन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.
::आदेश::
(1) ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-27 अन्वये गुन्हया करीता
आरोपीला दोषी धरण्यात येऊन आरोपीस 6 महिन्याची साध्या कैदेची शिक्षा ठोठावण्यात येते व रुपये 10,000/- दंड ठोठावण्यात येतो. आरोपीने दंड न भरल्यास 1 महिना साध्या कैदेची शिक्षा ठोठावण्यात येते. आरोपीने दंडाची रक्कम भरल्यास त्यातुन रुपये 5,000/- तक्रारकर्तीस नुकसान भरपाई दाखल द्यावे.
(2) उभय पक्षकारांनी व त्यांचे वकीलांनी सदर आदेशाची नोंद घ्यावी.
(3) आरोपीने प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणात सादर केलेले बेल बॉन्डस सदर
आदेशान्वये निरस्त करण्यात येतात.
( अमोघ श्यामकांत कलोती ) ( सतिश गोपाळराव देशमुख)
अध्यक्ष सदस्य