तक्रारदार यांचे वकील ः- श्री. दिनेश अलवा
आदेश - मा. एम.वाय.मानकर, अध्‍यक्ष, ठिकाणः बांद्रा (पू.)
तक्रार दाखलकामी आदेश
1. तक्रारदार यांचे वकील श्री. दिनेश अलवा यांना तक्रार दाखल कामी ऐकण्‍यात आले. त्‍यांनी आपल्‍या निवेदनाच्‍या पृष्‍ठर्थ तीन न्‍यायनिवाडे दाखल केले.
2. तक्रार व त्‍यासोबत दाखल करण्‍यात आलेली कागदपत्रे पाहण्‍यात आली.
3. तक्रारदार हा विदयार्थी असून त्‍यांनी सामनेवाले शैक्षणीक संस्‍था यांचे विरूध्‍द फी परत मिळण्‍याकरीता ही तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीमध्‍ये आमच्‍या समक्ष महत्‍वाचा मुद्दा म्‍हणजे विदयार्थी हा ग्रा.सं.कायदा 1986 प्रमाणे शैक्षणीक संस्‍थेचा ‘ग्राहक’ ठरतो काय ? याकरीता आम्‍हाला जास्‍त उहापोह किंवा पराकाष्‍ठांची आवश्‍यकता नाही. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयानी आपल्‍या आदेशाद्वारे ही बाब एकदम स्‍पष्‍ट केली आहे. मा. राष्‍ट्रीय आयोगानी रिव्‍हीजन पिटीशन नंबर 627/2015 इन्‍स्‍टीटयूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट आणि इतर. विरूध्‍द अजय कुमार प्रसाद व इतर निकाल तारीख 20/11/2015 मध्‍ये आदेश पारीत करतांना तक्रारदार/विदयार्थी यांची तक्रार खारीज केली होती व या आदेशामध्‍ये मा. राष्‍ट्रीय आयोगानी मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा निर्णय नमूद केला आहे. तो आम्‍ही खाली Reproduce करीत आहोत.
10. “Otherwise also, Hon’ble supreme Court In the Matter of P.T Koshy & Anr. V/s Ellen Charitable Trust & Ors. In Speical Leave Petition No. 22532/2012 decided on 09/08/2012 held as under:
In view of the judgment of this court in Maharshi Dayanand University v/s Surjeet Kaur 2010 (11) SCC 159 wherein this Court Placing reliance on all earlier judgment has categorically held that education is not a commodity. Educational institutions are not providing any kind of service, therefore, in matter of admission fees etc., there cannot be a question of deficiency of service, Such matters cannot be entertained by the Consumer Forum under the Consumer Protection Act, 1986 ” (अधोरेखीत भाग आमच्‍या द्वारे)
4. मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या या आदेशाविरूध्‍द श्री. अजय प्रसाद यांनी मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयामध्‍ये स्‍पेशल लिव्‍ह टू अपील (सी) नं 9941/2016 दाखल केली होती. परंतू ही सुध्‍दा मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयानी दि. 19/04/2016 खारीज केली. सबब मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या पी. टी. कोशी या प्रकरणातील न्‍यायनिर्णयामूळे हे स्‍पष्‍ट होते की, अॅडमिशन फी करीता सुध्‍दा विदयार्थी हा ग्रा.सं.कायदयाप्रमाणे ‘ग्राहक’ ठरत नाही. सबब अशी तक्रार या मंचात चालु शकत नाही.
5. तक्रारदार यांनी त्‍यांच्‍या निवेदनाच्‍या पृष्‍ठर्थ मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयानी महर्षी दयानंद युनिव्‍हरसिटी विरूध्‍द श्री. सुरजीतकुमार सिव्‍हील अपील नं. 6807/2008 निकाल तारीख 19/07/2010, मा. राष्‍ट्रीय आयोगानी रिट पिटीशन नं 3288/2016 मोदी युनिव्‍हरसिटी ऑफ सॉयन्‍स विरूध्‍द टेक्‍नालॉजी + 1 विरूध्‍द मेघा गुप्‍ता व मा. राज्‍य आयोगानी अपील नं. ए/14/543 सेव्‍हन स्‍केअर अॅकडमी विरूध्‍द मिस. चित्रालेखा नितीन बेडंके निकाल तारीख 01/07/2016 चा आधार घेतला आहे. मा. सर्वोच न्‍यायालयानी महर्षी दयानंदच्‍या प्रकरणात विदयार्थी यांची तक्रार खारीज केली होती व विदयार्थी हा ‘ग्राहक’ होत नाही असे नमूद केले होते. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या इतर न्‍यायनिवाडयामध्‍ये पिटीकोशी व महर्षी दयानंद या मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा निर्णयाचा संदर्भ किंवा उल्‍लेख नाही. सबब, आमच्‍या मते तक्रारदारांनी दाखल केलेले न्‍यायनिवाडे त्‍यांना उपयुक्‍त ठरणार नाहीत.
6. तक्रारदार हे आपल्‍या न्‍याय‍हक्‍कासाठी इतर मा. न्‍यायधिकरणाकडे/मा. दिवाणी न्‍यायालयाकडे दाद मागु शकतात. सबब खालील आदेश.
आदेश
- तक्रार क्र. 455/2016 ग्रा.सं.कायदा कलम 12(3) प्रमाणे फेटाळण्‍यात येते.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
- आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निःशुल्‍क पाठविण्‍यात याव्‍या.
- अतिरीक्‍त संच तक्रारदारांना परत करण्‍यात यावे.
npk/-
