मा. सदस्‍य, श्री. नितिन एम. घरडे यांच्‍या आदेशान्‍वये

आदेश

1.           तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचे स्‍वरुप असे की, वि.प. हे नोबेल हॉलीडेस  तसेच नोबेल टूर्सचे मालक असून तक्रारकर्तासह 18 यात्रेकरुनां नागपूर ते तिरुपती आणि तिथून चेन्‍नई, पॉन्‍डीचेरी, महाबलीपुरम  पोडेंचेरी  व  परत चैनई  नागपूर असा सहलीचा कार्यक्रम आखला होता. दि.21. व 22.11.2015 रोजी सदरच्‍या आखनी कार्यक्रमाप्रमाणे विविध स्‍थळानां भेट देणे आणि भ्रमण करणे असे ठरले होते. सदर सहलीकरिता  गैरवातानुकूलित बस सुविधा तसेच तिथे उपलब्‍ध हॉटेलमध्‍ये निवासासाठी गैरवातानु‍कूलित  खोल्‍यांचे प्रबंध वि.प. यांनी करायचे होते व त्‍याकरिता रुपये 33,000/-खर्च नियोजित होता व त्‍यापैकी रुपये 20,000/-चे भुगतान तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे दिनांक 10.11.2015 रोजी केले आहेत आणि त्‍याची पावती विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दिली आहे व उर्वरित रक्‍कम रुपये 13,000/- विरुध्‍द पक्षाच्‍या निर्देशानुसार श्री. रघु यांना चेन्‍नई येथे देण्‍याचे ठरले होते.
2.       तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमूद केले की, सहलीला जाण्‍यासाठी तक्रारकर्ता उत्‍सुक होते व  त्‍याकरिता त्‍यांची संपूर्ण तयारी झाली होती. परंतु दिनांक 19.11.2015 रोजी  नागपूर ते तिरुपती गाडी रद्द करण्‍यात आल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचा संपूर्ण टूर रद्द करण्‍यात आला. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केलेली रक्‍कम रुपये 20,000/- परत करण्‍याची विनंती केली. परंतु विरुध्‍द पक्षाला प्रत्‍यक्ष भेटल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाने त्‍याच्‍याकडे जमा असलेल्‍या रक्‍कमेतून फक्‍त रुपये 5,000/-परत करण्‍याची तयारी दर्शविली. त्‍यामुळे सरते शेवटी नाईलाजास्‍तव तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 03.12.2015 रोजी विरुध्‍द पक्षाला कायदेशीर नोटीस बजाविली. सदर नोटीस प्राप्‍त होऊन ही विरुध्‍द पक्ष यांनी सदरच्‍या नोटीसला कोणतेही उत्‍तर दिले नाही. विरुध्‍द पक्षाची सदरची कृती ही सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब करणारी आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने सदरची  तक्रार मंचात दाखल करुन खालीलप्रमाणे मागणी केलेली आहे.

1.   विरुध्‍द पक्ष यांना आदेशित करावे की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला एकूण रक्‍कम रुपये 85,900/- 18 टक्‍के व्‍याजासह परत करावे.

3.       तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीच्‍या अनुषंगाने विरुध्‍द पक्षाला नोटीस बजाविण्‍यात आली. त्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष हजर होऊन सुध्‍दा त्‍यांनी तक्रारीला उत्‍तर सादर केले नाही. त्‍यामुळे मंचाने दि. 17.11.2016 रोजी विरुध्‍द पक्षाचा मुदतीनंतर उत्‍तर दाखल करण्‍याचा परवानगी अर्ज नामंजूर करुन सदर प्रकरण विना लेखी जबाब पुढे चालविण्‍याचा आदेश पारित केला.

4.       तक्रारकर्त्‍याने नि.क्रं. 2 वर दस्‍तावेज क्रं. 1 ते 4 दाखल केले. त्‍यात प्रामुख्‍याने रिजर्वेशन व्‍हाऊचर, कायदेशीर नोटीस, पोस्‍टल पावती, पोच पावती व प्रमाणपत्र रेल्‍वे तिकिट इत्‍यादी दाखल केले.  तसेच तक्रारकर्त्‍याने नि.क्रं. 15 वर आपला लेखी युक्तिवाद दाखल.
5.       तक्रारकर्त्‍याने केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेण्‍यात आला. तसेच दाखल केलेले दस्‍तावेजाचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षा प्रत आले.  

निष्‍कर्ष

6.       तक्रारकर्त्‍याची सदरची तक्रार ही विरुध्‍द पक्षाने ठरविलेली सहल रद्द झाली व त्‍याकरिता अदा केलेली रक्‍कम रुपये 20,000/- परत मिळण्‍याबाबतची आहे. तक्रारकर्त्‍याने  दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले असता नि.क्रं. 2 वर पृष्‍ठ क्रं. 1 वर दि. 18.11.2015 च्‍या रद्द झालेल्‍या रिजर्वेशन व्‍हाऊचरची प्रत नागपूर ते तिरुपतीचे तिकिट दिसून येते.  सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला सहलीला जाण्‍याकरिता रुपये 20,000/- दिल्‍याचे तक्रारीत नमूद केले आहे परंतु त्‍याबाबतची विरुध्‍द पक्षाला रक्‍कम दिली असल्‍याबाबतची पावती दाखल केलेली नाही. परंतु दाखल दस्‍तावेजावरुन ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, सहलीला जायचे निश्चित झाले होते व येण्‍या-जाण्‍याची तिकिटे काढली होती. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने सहलीला जाण्‍याकरिता अॅडव्‍हान्‍स रक्‍कम ही स्‍वीकारली असावी असा बोध होतो. त्‍यामुळे मंचाचे असे मत आहे की, विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केलेली रक्‍कम परत घेण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहे.

      सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्‍यात यते

अंतिम आदेश

1.   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. विरुध्‍द पक्ष यांना आदेशित करण्‍यात येते की, तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांच्‍याकडे  

सहलीकरिता जमा केलेली रक्‍कम रुपये 20,000/- व त्‍यावर दिनांक 18.11.2015 पासून तर प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याजासह रक्‍कम परत करावी.

3. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
4. तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’  व ‘क’ फाईल परत करावी.