ग्राहक तक्रार क्रमांकः-402/2008

तक्रार दाखल दिनांकः-20/09/2008

निकाल तारीखः-31/05/2010

कालावधीः-01वर्ष08महिने11दिवस

समक्ष जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे

श्री.प्रकाश बी.चव्‍हाण

श्रीमती प्रियांका पी.चव्‍हाण

दोघेही राहणार-31/403,शालमली,

वसंत विहार,ठाणे. ...तक्रारकर्ता

विरुध्‍द

श्री विजय पितांबर मोदी

पार्टनर-मेसर्स.उन्‍नती एन्‍टरप्रायझेस,,

उन्‍नती गार्डनस् III,मा निकेतन समोर,

पोखरण रोड नं.2,माजीवाडे ठाणे. ...वि.प.

उपस्थितीः-तक्रारकर्त्‍यातर्फे वकीलः-श्री.मंगेश टिल्‍लू

विरुध्‍दपक्षातर्फे वकीलः-श्री.वसंत सी.पाटील

गणपूर्तीः- 1.सौ.शशिकला श.पाटील, मा.अध्‍यक्षा

2.श्री.पां.ना.शिरसाट, मा.सदस्‍य

-निकालपत्र -

(पारित दिनांक-31/05/2010)

सौ.शशिकला श.पाटील, मा.अध्‍यक्षा यांचेद्वारे आदेशः-

1)तक्रारकर्ता यांनी सदर तक्रार विरुध्‍दपक्ष यांचेविरुध्‍द दिनांक 20/09/2008 रोजी नि.1 प्रमाणे दाखल केली आहे.त्‍याचे थोडक्‍यात कथन पुढील प्रमाणेः-

तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्षकार यांचेकडे अर्जात नमुद केल्‍याप्रमाणे लक्ष्‍मीनारायण रेसीडेन्‍सी उनाती गार्डर्न्‍स III पोखरण रोड नं.2,माजीवाडी,ठाणे. सी विंग मधील प्‍लॉट नं.903, 9वा मजला हा रक्‍कम रुपये21,10,900/-रुपये खरेदी करणेचा पंजीकृत खरेदी करारपत्र दिनांक27/12/2005 रोजी केली. सर्व रक्‍कम देय केली आहे. अखेरचा हप्‍ता दिनांक25/02/2008 रोजी रक्‍कम रुपये 1,05,626 हा हप्‍ता देय केल्‍यानंतर जुन2007 मध्‍ये करारपत्रातील परिच्‍छेद 11 पान नं.12प्रमाणे देण्‍याचे वचन दिले होते. तक्रारदार यांना

2/-

फ्लॅटचा ताबा मिळण्‍यापुर्वी विरुध्‍दपक्षकार यांना संपुर्ण रक्‍कम देण्‍याकरीता आय.सी.आय.सी.आय बँकेकडून 19,780.70 पैसेचे कर्ज घेतले व त्‍याकर्जाची फेड 11.25 टक्‍के दरमहा व्‍याज दरांने फेडण्‍यास सुरुवात केली होती. तरीही विरुध्‍दपक्षकार यांनी दिनांक18/01/2008 रोजी फ्लॅट तयार आहे. ताबा उर्वरित रक्‍कम देवून घ्‍यावा असे पत्र दिले. तक्रारदार यांनी सर्व रक्‍कम देय केल्‍याच्‍या पावत्‍या विरुध्‍दपक्षकार यांना प्रत्‍यक्ष भेटून दिल्‍या तेव्‍हा आंतील काम एक महिन्‍यात पुरे करुन ताबा देतो असे वचन दिले. पण पुन्‍हा दिनांक10/02/2008 रोजी पत्र देवून (अँडीशनल अँग्रीमेंन्‍ट) कराराप्रमाणे जादा होणारी रक्‍कम रुपये99,700/- ची मागणी केली. पावती नं.4523 दिनांक12/04/2008 प्रमाणे मागणी केली त्‍यात1)करारपत्र तयार केल्‍याचे चार्जेस 5,000/-2)सोसायटी तयार करणेकरीता येणारा खर्च व कायदेशीर चार्जेस 2,500/-3)एम.एस.इ.बी व एस.एल.सी.चार्जेस रु.42,000/- 4)डेव्‍हलपमेंट चार्जेस 20,200/- 5)ग्रिल्‍स 30,000/- रुपये अशी मागणी केली. ही रक्‍कम तक्रारदार यांनी दिल्‍यानंतर पुन्‍हा विरुध्‍दपक्षकार यांनी 68,330/- रुपये दर स्‍क्‍वे.फुट मेन्‍टन्‍स चार्ज रुपये300/- प्रमाणे मार्च2008 पासून डिसेंबर2009 पर्यंत मागणी केली. क्‍लब हाऊस मेंबरशीप चार्जेस 51,000/- ही रक्‍कम दिली तरच ताबा देणेत येईल असे सांगितले. विरुध्‍दपक्षकार यांनी क्‍लब हाऊसची कोणतीहीर सुविधा उपलब्‍ध करुन दिलेली नाही व करारही झालेला नसल्‍याने 51,000/-रुपये देणे बाबत कायदेशीर आहे. म्‍हणून देणे लागत नाही. मेन्‍टन्‍स चार्जेस 18,180/- होतात. पण 68,330/- प्रमाणे केलेली मागणी बेकायदेशीर आहे ते देणे लागत नाही. विरुध्‍दपक्षकार यांना सर्व रक्‍कम देय केली असूनही आजतागायत फ्लॉटचा ताबा न दिल्‍याने दिनांक07/07/2008 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली ती पोहचलेनंतरही दखल न घेतल्‍याने सदर तक्रार अर्ज दाखल करणे भाग पडले आहे. म्‍हणून विनंती केलेली आहे की.1)अर्जात नमुद केलेला फ्लॉटचा ताबा मिळावा.2)अर्जातील परिच्‍छेद 14 (a) ते(c) प्रमाणे9,47,950/- रुपये नुकसान, नुकसान भरपाई म्‍हणून मिळावे.3)अर्जाचा खर्च व इतर अनुषंगीक दाद मिळावी अशी मागणी केली आहे.

2)विरुध्‍दपक्षकार यांना मंचामार्फत नोटीस मिळालेनंतर मंचात हजर होवून नि.6 प्रमाणे लेखी जबाब दाखल केले आहे त्‍यांचे थोडक्‍यात कथन पुढील प्रमाणे.

तक्रारदार यांचा अर्ज खोटा,चुकीचा व दिशाभुल करणारा आहे तो विरुध्‍दपक्षकार यांना मान्‍य नाही. अर्जास कोणतेच कारण घडलेले नाही.

3/-

महत्‍वाचे मुद्दे लपवून ठेवून खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे. सत्‍यवस्‍तूस्थिती पुढील प्रमाणे तक्रारदार यांनी दिनांक27/12/2005रोजी झालेल्‍या खरेदी कराराप्रमाणे सर्व हप्‍ते वेळोवेळी न दिल्‍याने दिनांक10/02/2008 रोजी 80,719/- रुपये त्‍या हप्‍त्‍यावरील विलंब व्‍याज रक्‍कम मागणी केली आहे. अशी रक्‍कम आजतागायत दिलेली नाही. क्‍लब हाऊस तयार आहे त्‍यांची फी व चार्जेस देणे आवश्‍यक आहे. पण देत नाहीत. विरुध्‍दपक्षकार यांनी सेंट्रल गव्‍हरमेंटचे नियमाप्रमाणे एन्‍व्‍हॉरमेंट क्लिअरन्‍स सर्टीफिकेट व ठाणे महानगर पालीकेकडून 12/03/2008 रोजी ताबा प्रमाणपत्र मिळालेले आहे ते पत्राव्‍दारे दिनांक18/01/2008 व दिनांक10/02/2008रोजी तक्रारदार यांना कळविलेले आहे व उर्वरीत येणेबाकी भरण्‍यास कळविलेले आहे. पण रक्‍कम भरलेली नाही. म्‍हणून 1,31,719/- रुपये येणे बाकी आहे. ती मिळणे आवश्‍यक आहे. मार्च 2008 पासून फ्लॅट ताबा देणेस तयार आहे पण रक्‍कम दिलेली नाही. दिली असल्‍यास पुरावा दाखवावा. वेळोवेळी शासनाचे नविन कायदे व नियम येतात त्‍याप्रमाणे सुविधा देणेची जबाबदारी विरुध्‍दपक्षकार यांचेवर रहाते. म्‍हणून नविन नियमाप्रमाणे सॅव्‍हरेज ट्रिटमेंट प्‍लॅन्‍ट(एस.टी.पी) व महाराष्‍ट्र विज वितरण कंपनीमुळे दररोज 7ते8 तास विद्युत पुरवठा बंद रहातो. म्‍हणून बदली तात्‍पुर्ती विज सोय उपलब्‍ध करुन देणे भाग पडल्‍याने जनरेटरसाठी लागणारे डिझेल व त्‍यांचा झालेला अथवा होणारा जादा खर्च हा तक्रारदार यांची न देणे आवश्‍यक आहे. म्‍हणून मेन्‍टन्‍स चार्जेस रक्‍कम रुपये 03/- दर स्‍क्‍वे.फुटास दरमहा लावणेत व वाढविण्‍यात आलेला आहे. त्‍यांची माहिती देण्‍यात आलेली होती. दिनांक18/05/2008 रोजीच‍े तक्रारदार यांचे पत्र विरुध्‍दपक्षकार यांना मिळालेले नाही. म्‍हणून कथन,मजकुर मान्‍य नाही. दिनांक07/07/2008 चे नोटीस विरुध्‍दपक्षकार यांना मिळालेली नाही. म्‍हणून तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज विरुध्‍दपक्षकार यांना मान्‍य नाही.खोटी तक्रार दाखल केलेली असल्‍याने नामंजूर करणेत यावी अशी विनंती केलेली आहे.

3)तक्रारदार यांनी दाखल केलेला अर्ज विरुध्‍दपक्षकार यांचा लेखी जबाब उभय पक्षकाराचे कागदपत्रे, प्रतिज्ञालेख, लेखी युक्‍तीवाद यांची सुक्ष्‍मरित्‍या पडताळणी व अवलोकन केले असता पुढील मुद्दे उपस्थित झाले व कारण मिमांसा देवून आदेश पारीत करणेत आले.

3.1)तक्रारदार व विरुध्‍दपक्षकार यांचेत दिनांक27/12/2005 रोजी पंजीकृत खरेदी करारपत्र अर्जात नमुद मिळकतीमधील अपार्टमेंटमधील फ्लॉट खरेदी करणेकरीता उभयतांत खरेदीपत्र झालेले होते हे उभय पक्षकार यांना मान्‍य कबुल आहे. तसेच फ्लॅटची एकुण रक्‍कम रुपये21,10,900/- रुपये

4/-

रक्‍कम विरुध्‍दपक्षकार यांना दिनांक25/02/2008 पर्यंत मिळालेली आहे हेच उभय पक्षकारांना मान्‍य व कबुल असल्‍याने खरेदीपत्र व खरेदी रक्‍कमेबाबत कोणतेही वाद विवाद नाहीत. म्‍हणून हे मुद्दे मंचाने मान्‍य व गृहीत धरले आहेत.

3.2)विरुध्‍दपक्षकार यांनी वरील करारानुसार प्रत्‍यक्षात फ्लॅटचा ताबा जुन2007 पर्यंत देण्‍यास होता. हे जरी खरे व बरोबर असले तरी प्रत्‍यक्षांत तक्रारदार यांनी विरुध्‍दपक्षकार यांना अंतिम फ्लॅटचा हप्‍ता दिनांक25/02/2008 रोजी रक्‍कम रुपये1,05,626/-दिलेला आहे. त्‍यामुळे बांधकाम पुर्ण नव्‍हते व तक्रारदार यांनीही 2007 पर्यंत रक्‍कम दिलेली नव्‍हती. म्‍हणून या ठिकाणी उभय पक्षकारांनी तडजोड करुन एकमेकांस प्रत्‍येक घटनेच्‍या बाबीस संमती दिली होती व आहे. हे सबळ पुराव्‍यावरुन व मान्‍यतेवरुन सिध्‍द होत असल्‍याने उभय पक्षकारांना समदोषी ठरविण्‍यात येते. अथवा तो वाद पुढे ताणवण्‍याचा प्रश्‍न उदभवत नाही. तथापी विरुध्‍दपक्षकार यांना दिनांक25/02/2008 रोजी अंतिम सर्व रक्‍कम पोहच झालेनंतर वादीत फ्लॅटचा ताबा तक्रारदार यांना त्‍वरीत देणे न्‍यायोचित, विधीयुक्‍त व संयुक्‍तीक होते. तथापी तशी दखल न घेता ताबा देण्‍याचे मार्च 2008 पर्यंत टाळले आहे. तक्रारदार यांनी बँकेकडून आर्थिक सहाय्य घेवून त्‍यांचे हप्‍ते फ्लॉटचा ताबा नसतांनाही भरत राहून बाहेरही रहावे लागले आहे. त्‍यामुळे दोन प्रकारे नुकसान खर्च झेलत होते हे पुराव्‍यासह सिध्‍द होते. म्‍हणून हा मुद्दा मान्‍य व कबुल करुन मंचाने गृहीत धरला आहे.म्‍हणून विरुध्‍दपक्षकार हे नुकसान भरपाई देण्‍यास पात्र व जबाबदार आहे.

3.3)विरुध्‍दपक्षकार यांनी तक्रारदार यांचेकडून करारप्रमाणे सर्व रक्‍कम स्विकारलेनंतरही मार्च2008 पर्यंत फ्लॅट पुर्णपणे तयार ताबा देण्‍यासाठी ठेवला नव्‍हता हे ही मान्‍य केले आहे. वास्‍तविकरित्‍या तक्रारदार यांनी फ्लॅटची संपुर्ण रक्‍कम ठरल्‍याप्रमाणे दिली होती व आहे. म्‍हणून प्रथम फ्लॅटचा विरुध्‍दपक्षकार यांना ताबा देणे न्‍यायोचित व संयुक्‍तीक होते. पण ते न केलेने सेवेत त्रुटी, निष्‍काळजीपणा व हलगर्जीपणा केला आहे व तक्रारदार यांचे आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रास देवून नुकसान केलेले आहे. म्‍हणून आदेशाप्रमाणे नुकसान भरपाई देणेस पात्र,बंधनकारक व जबाबदार आहेत.

3.4)विरुध्‍दपक्षकार यांनी कराराप्रमाणे प्रथम सर्व रक्‍कम मिळालेनंतर त्‍वरीत ताबा दिला नाही. अपुर्ण काम ठेवून मार्च2008 पर्यंत देतो असे वचन दिले, शब्‍द दिला पण त्‍यावेळी ताबा न देता तक्रारदार यांना कराराची जादा होणारी रक्‍कम रुपये 80,729/- व क्‍लब हास्‍याची रक्‍कम रुपये 51,000/-

5/-

अशी 1,31,729/- ही रक्‍कम मागणी केली व तेव्‍हा तक्रारदार यांचे विरुध्‍दपक्षकार समवेत वाद उत्‍पन्‍न झाले. ठरल्‍या करारापेक्षा जादा रक्‍कम देण्‍यास कोणीही हजारवेळा विचार करणार व कोणती रक्‍कम कशासाठी केव्‍हा कशी व कां.? दयायची हा विचार करणारच व तो विचार करणेचा, मत प्रदर्शित करण्‍याचा हक्‍क व अधिकार तक्रारदार यांना होता व आहे. म्‍हणून विरुध्‍दपक्षकार यांनी दिनांक 18/01/2008 व 10/02/2008 रोजी 2पत्रे देवून अनुक्रमे 80,729/- व 51,000/- रुपये अशी रक्‍कम 1,31,729/-रक्‍कम मागणी अचानक कराराशिवाय मागणी केली ती दयाची की नाही हे ठरविण्‍यास तक्रारदार यांना पुर्ण हक्‍क व अधिकार आहे. विरुध्‍दपक्षकार यांनाही जादा रक्‍कम होत असल्‍यास मागणी करणेचा हक्‍क व अधिकार आहे. पण तो कायदयाचे चौकटीतील असला पाहिजे. विरुध्‍दपक्षकार यांनी तक्रारदार यांना वरील नमुद जादा रक्‍कम मगणी करण्‍यापुर्वीच तक्रारदार यांचेशी संपर्क साधून कोणती रक्‍कम कां जादा देणे आवश्‍यक आहे हे सांगणे, पटवून देणे व तसा लेखी करार, टिपणी ठेवणे न्‍यायोचीत, विधीयुक्‍त व संयुक्‍तीक होते. तथापी तसे न करता पुर्ण रक्‍कम स्विकारणे व फ्लॅटचा ताबा देतांना एकएक करत जादा रकमेची मागणी सुरु केली व जबरदस्‍तीने जो पर्यंत ती रक्‍कम देत नाहीत तो पर्यंत फ्लॅटचा ताबा नाकारला आहे ही बाब बेकायदेशीर आहे. म्‍हणून विरुध्‍दपक्षकार यांनी सेवेत त्रुटी, निष्‍काळजीपणा व हलगर्जीपणा करुन तक्रारदार यांचे आर्थिक व शारिरीकरित्‍या पुर्ण झालेला व्‍यवहाराप्रमाणे फ्लॉटचा ताबा प्रथम देणे व वादीत उर्वरीत रक्‍कम वसुल करण्‍यासाठी विरुध्‍दपक्षकार यांना अनेक कायदेशीर मार्ग होते व आहेत. पण त्‍यांची दखल न घेता तक्रारदार यांचेवर वादीत रक्‍कम रुपये 1,31,729/-ही भरण्‍यास जबरदस्‍ती केली व बेकायदेशीर कृत्‍य केलेले आहे. तक्रारदार यांनी कोणतीही रक्‍कम देण्‍यास विलंब केलेला नव्‍हता विरुध्‍दपक्षकार यांनी तक्रारदार यांनी कोणता हप्‍ता विलंबाने दिला हे या मंचासमोर सिध्‍द केलेले नाही. म्‍हणून कराराचे पान नं.8 पॅरा 4 प्रमाणे थकीत हप्‍ते रकमेवर व्‍याज घेण्‍याचा हक्‍क विरुध्‍दपक्षकार यांना आहे. हा मुद्दा गृहीत धरता येणार नाही. जरी करारात हा मुद्दा नमुद असला तरी तक्रारदार यांनी खरेदी पत्रांची सर्व रक्‍कम देय केलेली आहे व जादा सुवि धाची रक्‍कम नेमकी तक्रारदार यांनी मुळ रक्‍कम किती देण्‍याची आहे व त्‍यावर कोणत्‍या पध्‍दतीने कसे किती व्‍याज आकाराणी कशी केली हे मंचही सिध्‍द न केल्‍याने व्‍याजाची रक्‍कम दिनांक मार्च 2008 पासून डिसेंबर2009पर्यंत वसुल करता येणार नाही. विरुध्‍दपक्षकार यांनी या रकमेचे तक्रारदार यांना कोणतेही प्रकारे पुर्व सुचना दिलेली नव्‍हती व नाही. म्‍हणून

6/-

थोडया रकमेसाठी फ्लॅटचा ताबा देण्‍यापासून वंचित ठेवता येणार नाही.

3.5)दिनांक18जानेवारी2008 रोजी1,05,626/- रुपये देणे तक्रारदार लागत होते हे जरी कांही क्षण मान्‍य व कबुल केले तरी त्‍या वेळेपर्यंत विरुध्‍दपक्षकार यांचाही प्‍लॉटचा संपुर्ण कामकाज पुर्ण नव्‍हते. म्‍हणून मार्च2008 पर्यंत ताबा स्विकारल्‍याचे पत्र दिलेले नव्‍हते. म्‍हणून 22 दिवसांची दुस-या पत्राप्रमाणे 10फेब्रुवारी2008 प्रमाणे1,05,626/- रुपये ऐवजी 1,86,345/-रुपये स्विकारणेचा विरुध्‍दपक्षकार यांना कोणताही हक्‍क व अधिकार नाही.80,719/- रुपये ही जादा व्‍याजाची रक्‍कम विरुध्‍दपक्षकार यांना स्विकारता येणार नाही. जरी करारपत्रात असे पध्‍दतीने व्‍याज आकारण्‍याचे अधिकार आहेत हे नमुद असले तरी विरुध्‍दपक्षकार हे ही त्‍यांचे कर्तव्‍य व जबाबदारी पुर्ण करणेत कच्‍चे होते. त्‍वरित ताबा देवून शकत नव्‍हते. म्‍हणून उभय पक्षकार समदोषी आहेत असेच गृहीत धरणे न्‍यायोचित, विधीयुक्‍त व संयुक्‍तीक आहे. म्‍हणून 80,719/- रुपये विरुध्‍दपक्षकार यांना स्विकारता येणार नाही. तसेच 1,05,626/- येणे रकमेवर जर 24 टक्‍के व्‍याज आकारणी विरुध्‍दपक्षकार यांनी केली आहे, करतात तर त्‍याच करारात जर विरुध्‍दपक्षकार यांनी रकमा स्विकारुन वेळेत ताबा दिला नाहीतर त्‍यानेही नुकसान भरपाई ग्राहकांस दयावी. हे स्‍पष्‍टपणे नमुद असतो व मोफा अँक्‍ट कलम9प्रमाणे 9टक्‍के व्‍याज द.सा.द.शे. पान 12 परिच्‍छेद11प्रमाणे येथेही आहे. तर विरुध्‍दपक्षकार यांनी ताबा वेळेत न दिल्‍याने त्‍यांची नुकसान भरपाई तक्रारदार यांना कां दिली नाही.?

3.6)विरुध्‍दपक्षकार यांनी तक्रारदार यांना वादीत फ्लॅटचा ताबा दिल्‍याबाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. अथवा त्‍यावेळी (मार्च2008मध्‍ये) फ्लॅट पुर्णपणे ताबा देण्‍यास तयार होता हे सिध्‍द केलेले नाही. त्‍यामुळे मेन्‍टन्‍स खर्च रुपये 1.85 पैसे ऐवजी 03/- रुपये धरणेचा हक्‍क विरुध्‍दपक्षकार यांना परस्‍पर नाही. तथापी जेव्‍हा ताबा देण्‍यात येईल तेव्‍हा अशा खर्चाबाबत जादा मुद्दा उपस्थित झाल्‍यास त्‍यावेळी होणा-या खर्चाचा विरुध्‍दपक्षकार यांनी आढावा तक्रारदार यांना दयावा व वस्‍तुस्थिती व सत्‍य परिस्थिती उभय पक्षकार यांनी प्रामाणिकपणे पडताळणी व अवलोकन करुन सत्‍य मार्ग तडजोडीने उभयतांनी स्विकारावा.

3.7)पंजीकृत करारपत्रांतील पान नं.14 परिच्‍छेद नं.18प्रमाणे एकदा सोसायटी तयार झालेनंतर 1515/- रक्‍कम बिल्‍डर यांना कायम स्‍वरुपी फ्लॅटधारकांनी देण्‍याचे बंधन बिल्‍डर एकतर्फी मागणी करता येणार नाही. अभिहस्‍तातरण प्रमाणपत्र, ताबा प्रमाणपत्र बांधकाम प्रमाणपत्र हे सर्व

7/-

विरुध्‍दपक्षकार यांनीच आपल्‍या खर्चाने तयार करुन देण्‍याची जबाबदारी असते व कायदयाने आहे. त्‍यासाठी वेगळे चार्जेस लावता येणार नाहीत. व कायमस्‍वरुपी स्विकारता येणार नाही. म्‍हणून आदेश.

-आदेश -

1)तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्‍यात येत आहे.

2)विरुध्‍दपक्षकार यांनी तक्रारदार यांचेकडून फ्लॉटची संपुर्ण रक्‍कम दिनांक25/02/2008 रोजी पर्यंत 21,10,900/-(रु.एकवीस लाख दहा हजार नऊशे फक्‍त)रुपये स्विकारलेली त्‍वरीत अर्जात नमुद फ्लॅटच्‍या ताबा ठरल्‍या कराराप्रमाणे दयावा.

3)विरुध्‍दपक्षकार यांनी तक्रारदार यांना दिनांक27/12/2005 चे पंजिकृत कराराप्रमाणे प्रत्‍यक्ष फ्लॅटचा ताबा जुलै 2007 मध्‍ये देण्‍यास होता. पण फ्लॅट तयार नव्‍हता. म्‍हणून अखेरीच रक्‍कम 25/08/2008 रोजी स्विकारलेली आहे. म्‍हणून कोणतेही व्‍याजाची जादा रक्‍कम लावता येणार नाही व विरुध्‍दपक्षकार यांना वसुल करता येणार नाही.तक्रारदार यांचेकडून 1,05,626/-(एक लाख पाच हजार सहाशे सव्‍वीस फक्‍त) रुपये रक्‍कम स्विकारावी (अद्याप देय केलेली नसल्‍यास)24टक्‍के व्‍याज आकारणी लावता येणार नाही. व व्‍याजाने रक्‍क‍म वसुल करु नये.

4)क्‍लब हाऊस तयार झालेले आहे किंवा नाही हे सबळ पुराव्‍याचे मंचापुढे सिध्‍द झालेले नाही. करारात हयासाठी किती रक्‍कम आकारली आहे हे नमुद नाही. म्‍हणून परिस्थिती व वस्‍तुस्थिती पाहून उभयपक्षकार यांनी एकत्रात बसून हा मुद्दा तडजोडीने सोडवावा.मंच अपुर्ण माहितीवर ठोस निर्णय देवू शकत नाही.

5)विरुध्‍दपक्षकार यांनी तक्रारदार यांना मार्च2008 पासून फ्लॅटधारकाचे ताब्‍यापासून आजतागायत वंचीत ठेवल्‍याने तक्रारदार यांना बँकेचे व्‍याजही भरत बसणे भाग पडल्‍याचे दोन्‍ही नुकसानास विरुध्‍दपक्षकार हेच जबाबदार असल्‍याने अधिक नुकसान भरपाई म्‍हणून 1,00,000/-(रु.एक लाख फक्‍त)दयावेत.

5)तक्रारदार यांनी विरुध्‍दपक्षकार यांना करारात ठरल्‍याप्रमाणे मेन्‍टन्‍स प्रमाणे मार्च 2008 पासून डिसेंबर2009 पर्यंत दरमहा 1रु.50.पैसे स्‍क्‍वे.फुट प्रमाणेचा हिशोबाप्रमाणे दयावा.(दिला नसल्‍यास)

6)विरुध्‍दपक्षकार यांनी तक्रारदार यांना शारिरीक व मानसिक त्रास दिला व नुकसान केले म्‍हणून 20,000/-(रु.वीस हजार फक्‍त) रुपये नुकसान

8/-

भरपाई दयावी.व अर्जाचा खर्च रुपये 10,000/-(रु.दहा हजार फक्‍त)दयावा.

वरील आदेशाची तामिली 30 दिवसांचे आत सहिशिक्‍क्‍याची प्रत मिळाल्‍या तारखेपासून परस्‍पर करावी.(डायरेक्‍ट पेमेंट) अन्‍यथा वरील रकमेवर जादा दंडात्‍मक व्‍याज 3टक्‍के द.सा.द.शे दराने आदेश पारीत तारखेपासून देय होईल.

7)सदर आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.

9)तक्रारदार यांनी मा.सदस्‍यांकरीता तक्रार दाखल केलेल्‍या दोन प्रती (फाईल) त्‍वरीत परत घेऊन जाव्‍यात.अन्‍यथा मंच जबाबदार राहणार नाही. म्‍हणून केले आदेश.

दिनांकः-31/05/2010

ठिकाणः-ठाणे

(श्री.पां.ना.शिरसाट) (सौ.शशिकला श.पाटील)

सदस्‍य अध्‍यक्षा

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे