(मंचाचे निर्णयान्वये, अनिल एन. कांबळे, अध्यक्ष,प्रभारी)
(पारीत दिनांक : 23 ऑक्टोंबर 2009)
अर्जदाराने, सदरची तक्रार, गैरअर्जदाराचे विरुध्द दाखल केलेली आहे. अर्जदाराचे तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणेप्रमाणे.
1. अर्जदार हा आरमोरी येथील रहिवासी असून, त्याचे मालकीचे आरमोरी येथे स.नं.1357/1/अ हा भुखंड आहे. दिनांक 2/12/2007 ला आरमोरी येथे अर्जदाराचा, गैरअर्जदारासोबत घर बांधण्याचा करारनामा केला होता. संपूर्ण घराचे बांधकाम रुपये 3,50,000/- मध्ये करण्याचे ठरले होते व रक्कम किस्तीने बांधकामाच्या स्वरुपाप्रमाणे देण्याचे ठरले होते. गैरअर्जदाराने, सदर बांधकाम सहा महिण्याचे आंत करुन देण्याचे आश्वासन दिले होते.
2. गैरअर्जदाराने, थोडे बांधकाम करुन, काम बंद केले. गैरअर्जदार यांनी केलेल्या मागणीप्रमाणे, अर्जदार यांनी, दिनांक 2/12/2007 ला रुपये 20,000/-,
... 2 ... ग्रा.त.क्र.1/2009.
दिनांक 9/1/2008 ला रुपये 80,000/-, दिनांक 11/5/2008 ला रुपये 10,000/-, दिनांक 10/6/2008 ला 50,000/- अशा वेळोवेळी रकमा गैरअर्जदारास दिलेल्या होत्या व सदर रकमेच्या पावत्या गैरअर्जदाराने अर्जदाराला दिल्या आहेत. गैरअर्जदार यांनी थोडे बांधकाम करुन नंतर काम बंद केले, म्हणून अर्जदार यांनी आपल्या वकीलामार्फत दिनांक 18/10/2008 रोजी गैरअर्जदाराला नोटीस पाठविला. परंतु, गैरअर्जदार यांनी नोटीस मिळूनही, उत्तर दिले नाही. अर्जदारास मानसिक ञास होत असल्यामुळे, अर्जदार यांनी, गैरअर्जदाराचे विरुध्द तक्रार दाखल करुन, गैरअर्जदार यांनी, अर्जदाराकडून घेतलेली रक्कम रुपये 1,60,000/- व्याजासह परत मिळवून द्यावे व गैरअर्जदाराने दिलेल्या मानसिक ञासाबद्दल रुपये 10,000/-, इतर खर्च व प्रवास खर्च रुपये 4000/-, घर भाडेपोटी द्यावी लागलेली रक्कम रुपये 6,000/- असे एकुण रुपये 1,80,000/- देण्याचे आदेश व्हावे, अशी मागणी केली आहे. तसेच, अर्जदाराला घराचे बांधकाम सुरु करावयाचे असल्याने व थोडे बांधकाम गैरअर्जदाराने केले असल्याने त्याचे मुल्यांकन करुन, बांधकाम सुरु करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
3. अर्जदार यांनी, निशाणी क्र. 4 नुसार एकुण 9 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले. तसेच, अर्जदार यांनी, निशाणी क्र. 6 नुसार बांधकाम विभागाकडून, झालेल्या बांधकामाचे मुल्यांकन होण्याकरीता अर्ज सादर केला. अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन, गैरअर्जदारास नोटीस काढण्यात आला. गैरअर्जदार हजर होऊन आपले लेखी बयाण निशाणी क्र. 13 नुसार दाखल केले आहेत.
4. गैरअर्जदार यांनी, निशाणी क्र. 13 नुसार लेखी उत्तर सादर केले आहे. गैरअर्जदाराने मान्य केले की, अर्जदर आरमोरी येथील रहिवासी असून, त्याचे मालकीचे आरमोरी येथे ख.नं.1357/1/अ हे भुखंड आहे व त्या जागेवर बांधकाम करण्याबाबत दिनांक 2/12/2007 ला आरमोरी येथे घर बांधण्याचा करारनामा झालेला होता. तसेच, त्या घराचे बांधकाम रक्कम रुपये 3,50,000/- मध्ये करण्याचे ठरले होते.
5. गैरअर्जदार यांनी हे पूर्णपणे अमान्य केले आहे की, गैरअर्जदार पैसे मागतांना उशिर होत असल्याची वेगवेगळी कारणे सांगत होता व काम सुरु करण्याचे आश्वासन दिले होते व बांधकाम सुरुच केले नाही. तसेच, गैरअर्जदाराने थोडे बांधकाम केले व नंतर काम बंद केले. गैरअर्जदार यांनी हे मान्य केले आहे की, अर्जदाराने दिनांक 18/10/2008 ला नोटीस पाठविला व रुपये 1,60,000/- व ञासाकरीता रुपये 10,000/- ची मागणी केली. सदर नोटीस खोटे व बनावटी असल्यामुळे गैरअर्जदार यांनी नोटीसला उत्तर दिले नाही. गैरअर्जदाराने हे अमान्य केले आहे की, अर्जदार हा रुपये 1,000/- महिना किरायाच्या घरात राहात आहे. अर्जदार यांनी दाखल केलेले कागदपञ खोटे व बनावटी असल्यामुळे अमान्य केले आहे. गैरअर्जदाराने लेखी उत्तरात नमुद केले की, अर्जदाराला, गैरअर्जदाराने केलेल्या बांधकामाचे मुल्यांकन कोर्टा मार्फत करण्याचा कोणताही अधिकार नाही.
... 3 ... ग्रा.त.क्र.1/2009.
6. गैरअर्जदार यांनी, विशेष कथनात नमुद केले आहे की, गैरअर्जदाराला अर्जदाराकडून फाऊंडेशनचे काम पूर्ण होत पर्यंत रुपये 1,70,000/- घेणे लागत होते. परंतु, गैरअर्जदाराने लिन्टलपर्यंत मार्च-2008 मध्ये काम पूर्ण केले असून सुध्दा त्याला त्याप्रमाणे रक्कम देण्यांत आली नाही. अर्जदार यांनी थोडी-थोडी रक्कम दिली त्यामुळे गैरअर्जदाराला योग्य भावामध्ये सामान बोलविता आले नाही व कामाची गती वाढविता आली नाही. अर्जदाराकडे ज्यावेळी रक्कम राहील त्याचवेळी रक्कम द्यायचा त्यामुळे काम रडखळत होते. त्याकरीता गैरअर्जदार जिम्मेदार नाही. गैरअर्जदाराने असे नमुद केले की, बांधकामाकरीता प्रामुख्याने लोखंडी सळाखी व सिमेंटचे भाव कमी-जास्त होत राहते. त्यामुळे अर्जदाराकडून रक्कम ठरल्याप्रमाणे रक्कम मिळाली असती तर त्याचा भुदंड गैरअर्जदारावर बसला नसता. अर्जदार पुढील बांधकामाकरीता रक्कम देण्यास तयार नाही, त्यामुळे गैरअर्जदार बांधकाम करण्यास असमर्थ आहे.
7. गैरअर्जदार यांनी, विशेष कथनात पुढे असे ही नमुद केले आहे की, गैरअर्जदार हा आजही अर्जदाराचे उर्वरीत बांधकाम करण्यांस तयार आहे. तसेच, अर्जदार यांनी कोणत्याही एजेंसी मार्फत बांधकामाची मोजमाप करण्याची व करारनाम्याचे उल्लंघन करण्याची कोणतीही गरज नसून, अर्जदार हा जाणीवपूर्वक गैरअर्जदाराला देणे असलेली रक्कम न देता कामातून बेदखल करण्याचा, हा दावा दाखल करुन प्रयत्न करीत आहे असे दिसते. गैरअर्जदार यांनी, विशेष कथनात पुढे असेही नमुद केले आहे की, घराचे बांधकाम अर्जदाराच्या चुकींमुळे रखडलेले आहे व याकरीता अर्जदार जिम्मेदार आहे. परंतु, तसे मान्य न करता, उलट गैरअर्जदार यांनी केलेले काम व खर्च मिळालेल्या रकमेतून वजा जाता रुपये 1,00,000/- घेणे आहे, ती रक्कम द्यावी लागू नये म्हणून, गैरअर्जदारावर खोटे आरोप लावीत आहे. त्यामुळे अर्जदाराला गैरअर्जदाराविरुध्द तक्रार करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. गैरअर्जदाराला, अर्जदाराकडून एकुण रुपये 1,00,000/- घेणे लागत आहे. गैरअर्जदार यांनी, अशीही मागणी केलेली आहे की, गैरअर्जदाराने केलेल्या कामाची उर्वरीत रक्कम रुपये 1,00,000/- अर्जदाराकडून वसुल करण्याचा आदेश व्हावा व मानसिक, शारिरीक, आर्थिक ञासाकरीता रुपये 10,000/- अर्जदाराकडून मिळण्याचा आदेश व्हावा. तसेच, अर्जदाराची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यांत यावी.
8. गैरअर्जदारास पूरेपुर संधी देऊनही आपले रिजाईन्डर शपथपञ दाखल केले नाही. त्यामुळे निशाणी क्र. 1 वर दिनांक 20/7/2009 ला आदेश पारीत करुन प्रकरण युक्तीवादाकरीता ठेवण्यात आले. अर्जदाराचा युक्तीवाद ऐकुण घेण्यात आल्यानंतर प्रकरण गैरअर्जदाराचे युक्तीवादाकरीता ठेवण्यात आले. गैरअर्जदारास पूरेपुर संधी देऊनही युक्तीवाद केला नाही, त्यामुळे तक्रार उपलब्ध कागदपञावरुन गुणदोषावर (Merit) निकाली काढण्याकरीता ठेवण्यात यावे, असा आदेश दिनांक 22/10/2009 ला निशाणी क्र. 1 वर पारीत करण्यात आला.
... 4 ... ग्रा.त.क्र.1/2009.
9. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या दस्ताऐवजावरुन तसेच अर्जदाराचे वकीलानी केलेल्या युक्तीवादावरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे : उत्तर
(1) गैरअर्जदाराने, अर्जदारास सेवा देण्यात न्युनता केली : होय.
आहे काय ?
(2) अर्जदाराची तक्रार मंजुर करण्यास पाञ आहे काय ? : होय.
(3) या तक्रारीचा अंतिम निकाल काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे.
// कारण मिमांसा //
मुद्दा क्रमांक 1 व 2 :-
10. अर्जदाराचा मौजा आरमोरी येथे स.नं. 1357/1/अ क्रमांकाचा प्लॉट असून, त्या भुखंडावर गैरअर्जदाराकडून घराचे बांधकाम करण्याबाबतचा करार दिनांक 2/12/2007 ला करण्यात आला. करारानुसार घराचे बांधकाम नकाशाप्रमाणे रुपये 3,50,000/- मध्ये करावयाचे होते. त्यापैकी, अर्जदाराकडून, गैरअर्जदारास काही रकमा दिल्या गेली व बांधकाम सुरु केले, याबद्दल वाद नाही. अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्यातील वादाचा मुद्दा असा की, गैरअर्जदार यांनी बांधकामाची रक्कम स्विकारुन, बांधकाम केले नाही. त्यामुळे, गैरअर्जदारास दिलेली रक्कम परत देण्यात यावी. गैरअर्जदाराने बांधकामाची रक्कम, करारनाम्यातील बांधकामाचे स्टेजनुसार देण्याचे मान्य करुनही, त्यानुसार बांधकाम केले नाही. त्यामुळे, अर्जदारास किरायाचे घरात राहावे लागून मानसीक, शारीरीक ञास झाला व रुपये 1,000/- किराया देणे भाग पडले. याबाबत, अर्जदाराने आपले तक्ररीसोबत निशाणी क्र. 4 अ-1 वर करारनाम्याची झेरॉक्स प्रत दाखल केली आहे. गैरअर्जदाराने करारनामा झाल्याचे मान्य केले असल्याने त्याबद्दल कोणताही वाद नसल्यामुळे त्यातील मजकुरानुसार करारनाम्याचे वेळी अॅडव्हान्स रुपये 1,00,000/- देण्याचे मान्य केले आहे. त्यानंतर, फाऊंडेशन झाल्यावर रुपये 70,000/- देण्याचे ठरविण्यात आले. बांधकाची रक्कम ही 5 स्टेजमध्ये देण्याचे मान्य करण्यात आले. त्यानुसार, अर्जदाराने, करारनामा दिनांक 2/12/2007 ला रुपये 20,000/- आणि 9/1/2008 ला रुपये 80,000/- अॅडव्हान्स म्हणून दिले. त्याची पावती गैरअर्जदाराने स्वतःचे सहीने व्ही.एस. कन्स्ट्रक्शन च्या नावाने पेमेंट रिसीप्ट हाऊचरवर दिली, त्याची प्रत अ-2 ते अ-5 वर दाखल आहेत. सदर पावत्यांचे अवलोकन केले असता, गैरअर्जदारास दिनांक 11/5/2008 ला रुपये 10,000/-, दिनांक 10/6/2008 ला रुपये 50,000/- असे एकुण गैरअर्जदारास रुपये 1,60,000/- प्राप्त होउनही, त्यांनी मिळालेल्या रक्कमे प्रमाणे बांधकाम केले नाही, असे दाखल दस्ताऐवजावरुन सिध्द होते.
... 5 ... ग्रा.त.क्र.1/2009.
11. अर्जदाराने, झालेल्या बांधकामाचे मुल्याकंन करण्यात यावे, अशी मागणी निशाणी क्र. 6 नुसार केली आहे. त्यानुसार, दिनांक 9/3/2009 ला आदेश पारीत करुन उप कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आरमोरी यांचेकडून गैरअर्जदाराने केलेल्या बांधकामाचे मुल्याकन व स्थळ निरिक्षण अहवाल करण्यात आला व त्याचा रिपोर्ट उप कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आरमोरी यांनी दाखल केले आहे. सदर रिपोर्ट हा बांधकाम विभाग तज्ञाकडून मागीतला असल्यामुळे तो त्यांनी सादर केला असल्याने पुरावा कायद्याचे कलम 45 नुसार तज्ञाचा अहवाल म्हणून ग्राह्य धरण्यास पाञ आहे. सदर रिपोर्टचे अवलोकन केले असता, गैरअर्जदाराने केलेल्या बांधकामाचे B & C च्या रेटनुसार मुल्यामापन करुन सादर केले आहे. त्यानुसार गैरअर्जदार यांनी रुपये 70,000/- चे बांधकाम केले असल्याचे मान्य केले. तसेच, रिपोर्टमध्ये बांधकाम स्थळी रुपये 12,400/- ऐवढी किंमतीची रेती ठेवलेली असून, रिपोर्ट सोबत जोडलेल्या नकाशानुसार दहा हजार अर्जदाराने आणलेल्या विटा ठेवले असल्याचे नमुद केले आहे. परंतु, अर्जदाराने आणले असल्याचे नमुद केल्यामुळे त्याची किंमत कुणी दिली, हे सपष्ट होत नाही. परंतु, अर्जदाराने काही बांधकाचे फोटो दाखल केल्या, त्यात बांधकाम अर्धवट असल्याचे दिसून येते. तज्ञाच्या अहवालानुसार निशाणी क्र. 16 प्रमाणे बांधकाम अर्धवट असल्याचे सिध्द होते. त्याचप्रमाणे, गैरअर्जदारानेही आपले लेखी बयाणात अर्जदाराचे बांधकाम करुन देण्याचे मान्य केले आहे, यावरुनही अर्जदाराच्या घराचे बांधकाम अर्धवट झाल्याची बाब स्पष्टपणे सिध्द होतो. यावरुन गैरअर्जदार यांनी बांधकाम करण्यास विलंब करुन ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या 2(1)(o) नुसार सेवा देण्यात ञृटी केली आहे, असे या न्यायमंचाचे ठाम मत आहे.
12. अर्जदाराने, तक्रारीत गैरअर्जदारास दिलेले रुपये 1,60,000/- व्याजासह परत करण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे. परंतु, ही मागणी पूर्णपणे मंजुर करण्यास पाञ नाही. वास्तविक, उप कार्यकारी अभियंता, B & C आरमोरी यांनी रिपोर्ट नुसार रुपये 70,000/- चे बांधकाम केले असून, रुपये 12,400/- ची रेती ठेवली आहे. तज्ञाच्या अहवालानुसार प्लॉटवर दहा हजार वीटा ठेवले असल्याचे म्हटले आहे. त्याची किंमत सुध्दा यात जोडली, प्रती हजार रुपये 2000/- गृहीत धरले तरी रुपये 1,02,400/- चा खर्च अर्जदाराने दिलेल्या रकमेपैकी झाला, ही बाब यावरुन सिध्द होते. गैरअर्जदार यांनी बांधकाम करण्याचा ठेका घेऊन काही लाभ मिळविण्याचे उद्देशाने घेतला असल्यामुळे ऐवढया कामावर 20 % टक्के नफा जरी झाला तरी रुपये 1,22,400/- चे काम केले असे ग्राह्य धरण्यास पाञ आहे. गैरअर्जदारास 1,60,000/- रुपये दिले आहे, त्यातुन गैरअर्जदाराने केलेल्या कामाचे मोबदला रुपये 1,22,400/- वजा केले तर उर्वरीत रक्कम रुपये 37,600/- अर्जदारास गैरअर्जदार देण्यास पाञ आहे, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले आहे.
13. अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्यात झालेल्या 2/12/2007 च्या करारानुसार लेन्टर पर्यंत काम झाल्यानंतर स्लॅबचे वेळी रुपये 90,000/- देण्याचे मान्य केले आहे.
... 6 ... ग्रा.त.क्र.1/2009.
गैरअर्जदाराचे लेखी कथनात असे कुठेही नमुद नाही की, बांधकाम कुठल्या स्टेजपर्यंत केलेले आहे. करारनाम्या नुसार अर्जदाराने, 1,60,000/- रुपये लेन्टर लेवलपर्यंत कामाचे देऊन तो पर्यंतचे काम गैरअर्जदाराने केले नाही व नंतर बांधकाम करणे बंद केले. त्यामुळे, अर्जदारास, मानसीक, शारीरीक ञास सहन करावा लागला ही बाब सिध्द होत असल्यामुळे मानसीक, शारीरीक ञासापोटी गैरअर्जदार रुपये 10,000/- देण्यास पाञ आहे.
14. अर्जदाराचे वकीलानी सांगीतले की, तोंडी करारानुसार मे-2008 पर्यंत बांधकाम करुन देण्याचे गैरअर्जदाराने मान्य केले. परंतु, करारनाम्यात असा कुठलाही उल्लेख नाही. अर्जदार यांनी मे-2008 मध्ये झालेल्या बांधकामाचे स्वरुपात रुपये 60,000/- दिले आहे. त्यामुळे, मे 2008 पर्यंत बांधकाम करुन देण्याचे गैरअर्जदाराने तोंडी मान्य केले, हे म्हणणे ग्राह्य धरण्यास पाञ नाही.
15. अर्जदारानी तक्रारीत गैरअर्जदार यांनी बांधकाम न केल्यामुळे व बांधकामास विलंब केलेल्यामुळे रुपये 1,000/- किरायाचे घरात राहावे लागत आहे, त्यामुळे जुन-08 ते डिसेंबर-08 पर्यंतचे घरभाडयाचे 6,000/- रुपये 12 % टक्के व्याजासह मिळावे, अशी मागणी केली आहे. परंतु, अर्जदाराने, त्यासंदर्भातील कुठलाही पुरावा दाखल केलेला नाही. त्यामुळे, किरायाचे घरात राहत असल्याचे म्हणणे पुराव्या अभावी ग्राह्य धरण्यास पाञ नाही.
16. गैरअर्जदार यांना पूरेपुर संधी देऊनही युक्तीवाद केला नाही. वारंवार वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबले. निशाणी क्र. 29 नुसार दिनांक 22/9/2009 ला अर्ज दाखल केला, त्या अर्जावर आदेश पारीत करुन प्रकरण दिनांक 22/10/2009 ला युक्तीवादाकरीता ठेवण्यात आले. परंतु, गैरअर्जदार यांनी निशाणी क्र. 29 वरील आदेशाचे पालन केले नाही व सतत गैरहजर राहून तक्रार निकाली काढण्यास विलंब केला. गैरअर्जदार यांनी, न्यायमंचाचे आदेशाची अव्हेलना केली असल्यामुळे, दंडात्मक कार्यवाही, ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतुदी नुसार होण्यास पाञ आहे, असे या न्यायमंचाचे ठाम मत आहे.
17. वरिल विवेचनावरुन अर्जदार यांनी सेवा देण्यात न्युनता केली असल्यामुळे, अर्जदाराची तक्रार मंजुर करण्यास पाञ आहे, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले असल्यामुळे मुद्दा क्रमांक 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रमांक 3 :-
18. वरिल मुद्दा क्र. 1 व 2 चे विवेचनावरुन अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करुन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
... 7 ... ग्रा.त.क्र.1/2009.
// अंतिम आदेश //
(1) अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर.
(2) गैरअर्जदाराने रुपये 37,600/- अर्जदारास तक्रार दाखल केल्याचा दिनांक
5/1/2009 पासून रक्कम अर्जदाराचे हातात पडेपर्यंत 9 % टक्के व्याजाने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत द्यावे.
(3) गैरअर्जदाराने, अर्जदारास तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 1,000/- व अर्जदारास
झालेल्या मानसीक, शारिरीक ञासापोटी रुपये 10,000/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत द्यावे.
(4) गैरअर्जदाराने, आदेशाचे पालन न केल्यामुळे दंडात्मक कार्यवाही म्हणून
रुपये 5,000/- ग्राहक सहाय्यता निधीत जमा करावे आणि रुपये 1,000/- अर्जदारास द्यावे.
(5) वरील आदेशाचे पालन, गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे, अन्यथा उपरोक्त रक्कम द.सा.द.शे. 12 % टक्के व्याजाने, संपूर्ण रक्कम अर्जदाराचे हातात पडेपर्यंत देय राहील.
(6) उभयतांना आदेशाची प्रत देण्यात यावी.
गडचिरोली.
दिनांक :- 23/10/2009.