आदेश

मा. सदस्‍या, श्रीमती चंद्रिका बैस  यांच्‍या आदेशान्‍वये –

1.      तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 35 अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की,  तक्रारकर्त्‍याने दि. 09.01.2020 रोजी त्‍याच्‍या मुलगी दक्षता हिच्‍या दि. 02.05.2020 रोजीच्‍या लग्‍न समारंभाकरिता विरुध्‍द पक्षाकडील सभागृह आरक्षित केला होता व त्‍याकरिता विरुध्‍द पक्षाकडे रुपये 1,00,000/- चा धनादेश क्रं. 280838 दिला होता. सदरचा धनादेश विरुध्‍द पक्षाच्‍या वडधामना, अर्बन कॉ-ऑपरेटिव्‍ह बॅंक प्रा.लि. या खात्‍यात दि. 13.01.2020 रोजी जमा झाला होता.
2.      तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमूद केले की, मार्च -2020 मध्‍ये संपूर्ण जग हे करोना -2019 या महामारीने ग्रस्‍त असल्‍यामुळे महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या आदेशानुसार सर्व सार्वजनिक कार्यक्रम करण्‍यास बंदी होती, त्‍यामुळे दि. 02.05.2020 रोजी असलेले तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलीचे लग्‍न कार्य रद्द करण्‍यात आले होते. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे जमा असलेली रक्‍कम रुपये 1,00,000/- परत करण्‍याबाबत दि. 14.09.2020 ला पत्र पाठविले तसेच अनेक वेळा रक्‍कम परत करण्‍याबाबत मोबाईलवरुन संदेश (मॅसेज) पाठविला होता. परंतु विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या मागणीप्रमाणे रक्‍कम परत न केल्‍यामुळे दि. 05.07.2022 रोजी वकिला मार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली होती. सदरची नोटीस प्राप्‍त होऊन सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने त्‍याची दखल न घेतल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्‍द  पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून स्‍वीकारलेली रक्‍कम रुपये 1,00,000/- द.सा.द.शे. 12.5 टक्‍के दराने व्‍याजासह रक्‍कम देण्‍याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा आदेश द्यावा.

3.  विरुध्‍द पक्षाला आयोगा मार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्‍त होऊन ही ते आयोगा समक्ष हजर न झाल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दि.18.07.2023 रोजी पारित करण्‍यात आला.

4.      तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले असता  व त्‍यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.

1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा  ग्राहक आहे काय ?                  होय

2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय?            होय

3. काय आदेश ?                                  अंतिम आदेशानुसार

निष्‍कर्ष

5. मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत –. तक्रारकर्त्‍याने दि. 09.01.2020 रोजी त्‍याची मुलगी दक्षता हिच्‍या दि. 02.05.2020 रोजीच्‍या लग्‍न समारंभाकरिता विरुध्‍द पक्षाकडील सभागृह आरक्षित केला होता व त्‍याकरिता विरुध्‍द पक्षाला रुपये 1,00,000/- चा धनादेश क्रं. 280838 दिला होता हे नि.क्रं. 2 (1 व 2) वर दाखल पावती व हॉल आरक्षण अर्ज या दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.       
6.      मार्च -2020 मध्‍ये संपूर्ण जग हे करोना -2019 या महामारीने ग्रस्‍त असल्‍याने महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या आदेशानुसार सर्व सार्वजनिक कार्यक्रम करण्‍यास बंदी घालण्‍यात आल्‍यामुळे उभय पक्षात झालेला करार हा अस्तित्‍वातच न आल्‍यामुळे  त्‍यामुळे साहजिकच दि. 02.05.2020 रोजी असलेले तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलीचे लग्‍न कार्य रद्द करण्‍यात आले. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे जमा असलेली रक्‍कम रुपये 1,00,000/- परत करण्‍याबाबत दि. 14.09.2020 ला पत्र पाठविले तसेच दि. 05.07.2022 रोजी वकिला मार्फत कायदेशीर नोटीस पाठवून रक्‍कमेची मागणी केली असल्‍याचे नि.क्रं. 2 (3) वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. सदरची नोटीस प्राप्‍त होऊन देखील विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून लग्‍न समारंभाकरिता सभागृह आरक्षणाकरिता घेतलेली रक्‍कम परत केली नाही ही विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी केली असल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते. 

     सबब खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारित.

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.

2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून लग्‍न समारंभाकरिता सभागृह आरक्षणाकरिता घेतलेली रक्‍कम रुपये 1,00,000/- तक्रारकर्त्‍याला अदा करावी.

3. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 15,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/- द्यावे.

4. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.

5. तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब  व  क फाईल परत करावी.