नि.24 मे.जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,रत्नागिरी यांचेसमोर वसूली अर्ज क्रमांक : 32/2010 वसूली अर्ज दाखल झाल्याचा दि.02/07/2010. वसूली अर्ज निकाली झाल्याचा दि. 22/03/2011 गणपूर्ती श्री.महेंद्र म.गोस्वामी, अध्यक्ष श्रीमती स्मिता देसाई, सदस्या श्री.बाळू पांडूरंग पवार रा.कुवे, ता.लांजा, जि.रत्नागिरी. ... तक्रारदार विरुध्द सुरेश मालू कांबळे रा.कुवे, ता.लांजा, जि.रत्नागिरी. ... सामनेवाला तक्रारदारतर्फे : विधिज्ञ श्री.एम.एस.आंब्रे सामनेवाला : गैरहजर. -: नि का ल प त्र :- द्वारा : मा.अध्यक्ष, श्री.महेंद्र म.गोस्वामी 1. मूळ तक्रार क्र.49/2008 मध्ये पारीत निकालपत्रातील आदेशाची अंमलबाजवणी विरुध्द पक्ष यांनी न केल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 25(3) अंतर्गत सदरची दरखास्त दाखल करण्यात आली आहे. या दरखास्तीचे नोटीस विरुध्द पक्ष यांचेविरुध्द बजावणेचे आदेश मंचाने दि.29/07/2010 रोजी पारीत केले त्यानुसार विरुध्द पक्षास दरखास्त नोटीस पाठविण्यात आली व विरुध्द पक्ष यांना दरखास्त नोटीस प्राप्त झाल्याचे नि.14 वरील पोचपावतीव्दारे दिसून येते. तरीदेखील विरुध्द पक्ष हे मंचासमोर हजर झाले नाहीत व आपले म्हणणे दाखल केले नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने त्याचे शपथपत्र नि.22 वर दाखल केले व आज तक्रारदाराचे वकिलांचे अंतिम युक्तिवाद ऐकून घेतले. 2. निकालपत्राचे अवलोकन केल्यास विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारास रक्कम रु.40,000/- () व त्यावर 9% व्याज दि.05/09/2007 पासून रक्कम अदा होईपर्यंत द्यावयाचे होते व मानसिक व शारिरिक त्रासाबद्दल भरपाई रु.2,000/- द्यावयाची होती व या आदेशाची अंमलबजावणी दि.04/10/2008 पर्यंत करावयाची होती; परंतु विरुध्द पक्षाने निकालपत्रातील आदेशानुसार अंमलबजावणी न केल्यामुळे सदरचे दरखास्त प्रकरण तक्रारदाराने दाखल केले. तक्रारदाराने त्याचे दरखास्त अर्जासोबत नि.6 वरील दस्तऐवजाचे यादीनुसार तक्रार क्र.49/2008 मधील निकालपत्राची प्रत व विरुध्द पक्षाच्या घराच्या ग्रामपंचायतच्या असेसमेंटची प्रत व 7/12 चा उतारा इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली. तसेच दरखास्त अर्जासोबत शपथपत्र अनुक्रमे नि.2 व नि.5 वर दाखल केले असून या अर्जाकामी वेगळे शपथपत्र नि.22 वर दाखल केले आहे. त्यानुसार खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी निघतात. अ.क्र. | मुद्दे | उत्तरे | 1. | तक्रारदाराचा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 25(3) अंतर्गतचा अर्ज मंजूर होण्यास पात्र आहे काय ? | होय/अंशतः. | 2. | जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचे नावाने वसुलीचे प्रमाणपत्र मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत काय ? | होय. | 3. | काय आदेश ? | अंतिम आदेशाप्रमाणे. |
कारणमिमांसा 4. मुद्दा क्र.1 - मंचाने पारीत केलेल्या तक्रार क्र.49/2008 मधील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष यांनी केल्याचे दिसून येत नाही. विरुध्द पक्ष हे नोटीस प्राप्त होवूनदेखील मंचात हजर झाले नाहीत व म्हणणे दाखल केले नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने दाखल केलेली दरखास्त व सोबतचे शपथपत्र विनाआव्हान राहिले आहे. त्यामुळे तक्रारदाराचा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 25(3) अंतर्गतचा अर्ज मंजूर होणेस पात्र आहे. 5. मुद्दा क्र.2 - तक्रार क्र.49/2008 मधील निकालपत्राचे अवलोकन केल्यास आदेश क्र. अ नुसार तक्रारदारास विरुध्द पक्ष यांनी रु.40,000/- दि.05/09/2007 पासून रक्कम फेड होईपर्यंत 9% व्याजासह देण्याचे आदेश पारीत करण्यात आले होते तसेच आदेश क्र.ब नुसार शारिरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रु.2,000/- देण्याचे आदेश पारीत करण्यात आले होते. रक्कम वसूलीच्या कलम 25(3) अंतर्गतच्या कारवाई संबंधाने नियम स्पष्ट असून रकमेच्या वसूलीच्या आदेशाव्यतिरिक्त अन्य आदेशाची अंमलबजावणी कलम 25(3) अंतर्गत मोडत नाही. तरीदेखील तक्रारदाराने त्याचे दरखास्त अर्जात जप्ती वॉरंट काढून व मिळकत जप्त करुन रक्कम वसूल होवून मिळावी अशी विनंती केल्याचे दिसून येते. परंतु ग्राहक मंचाला स्वतः कलम 25(3) अंतर्गत मालमत्तेची जप्ती व लिलाव करता येत नाही. त्यामुळे निकालपत्राचे बाहेर जावून दरखास्तीत केलेली अतिरिक्त मागणी अजिबात मंजूर करता येत नाही. त्यानुसार रु.40,000/- दि.05/09/2007 पासून रक्कम फेड होईपर्यंत 9% व्याजासह वसूली व शारिरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रु.2,000/- व या दरखास्तीचा खर्च रु.1,000/- अशी एकूण रु.43,000/- ची वसूली करण्यासंबंधाने मा.जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांचे नावाने वसूलीचे प्रमाणपत्र मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत. त्यानुसार आम्ही तक्रारदाराचा दरखास्त अर्ज अंशतः मंजूर करीत असून आम्ही या रकमेच्या वसूलीसाठी जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांचे नावाने वसूलीचा दाखला देण्यासंबंधाने खालील आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. तक्रारदाराचा दरखास्त अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येतो. 2. तक्रार क्र.49/2008 मध्ये पारीत झालेल्या आदेश क्र.अ व ब नुसार रक्कम रु.40,000/- व त्यावर दि.05/09/2007 पासून रक्कम फेड होईपर्यंत 9% व्याज व शारिरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रु.2,000/- जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांनी विरुध्द पक्ष यांचेकडून वसूल करावेत असा आदेश पारीत करण्यात येतो. 3. सदर आदेशाप्रमाणे वेगळा वसूलीचा दाखला या निकालपत्रासह व मूळ तक्रारीतील निकालपत्रासह जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांना पाठविण्यात यावा. 4. तसेच या दरखास्त अर्जाचा खर्च रु.1,000/- (रु.एक हजार मात्र) विरुध्द पक्षाकडून जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांनी वसूल करावा. रत्नागिरी दिनांक : 22/03/2011. (महेंद्र म.गोस्वामी) अध्यक्ष, ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, रत्नागिरी जिल्हा. (स्मिता देसाई) सदस्या, ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, रत्नागिरी जिल्हा. प्रत : तक्रारदार यांना हातपोच/रजि.पोस्टाने प्रत : सामनेवाले यांना हातपोच/रजि.पोस्टाने
| [HONABLE MRS. Smita Desai] MEMBER[HONABLE MR. M. M. Goswami] PRESIDENT | |