मा. सदस्‍या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्‍या आदेशान्‍वये –

1. तक्रारदाराने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ च्‍या कलम ३५(1) (a) नुसार दाखल केलेली आहे. तक्रारदाराने वि.प.सोबत दिनांक 1.2.2018 रोजी भुखंड क्रं. पी/8/ए, एकुण क्षेत्रफळ 371.60 चौ.मी.घर क्रं.299, मौजा-अजनी , सिटी सव्हे क्रं. 375, शिट क्रमांक 210/37/III, महानगर पालीका हददीतील, राणी लक्ष्‍मीनगर, साईन्टीफीक  सोसायटी  लक्ष्मीनगर, , वार्ड क्रं. 56(75). जि. नागपूर. येथील “विजय व्हीला” इमारतीतील तिस-या माळयावरील सदनिका क्रमांक 301, एकुण सुपरबिल्टप एरिया 1368 चौ.फुट. या मालमत्तेसंबंधी एकुण रुपये 25,00,000/- विकत घेण्‍याचा करार केला होता. सदर इमारतीचा बिल्डींग परमिट क्रमांक 134/TP/AC156/201,दिनांक 27.1.2016 रोजी एनआयटी व्दारे स्वीकृत करण्‍यात आला होता. वि.प.ने सदरच्या इमारतीचे महाराष्‍ट्र अपार्टमेंन्ट ओनरशिप अॅक्ट 1970, कलम -2 नुसार डिड आफ डिक्लेरेशन उपनिबंधक, नागपूर, क्रमांक 6160/2017 दिनांक 22.11.2017 रोजी नोंदणीकृत केलेले आहे.
2. तक्रारदाराने आपले तक्रारीत नमुद केले की, तक्रारदाराने बयाणा रक्कम रुपये 8,00,000/-, व धनादेशाव्दारे रुपये 2,00,000/- असे एकुण 10,00,000/- वि.प.ला दिले व उर्वरित रक्कम रुपये 15,00,000/- विक्रीपत्र नोंदणीचे वेळी देण्‍याचे ठरले होते. सदरची बाबत दिनांक 1.2.2018 च्या करारपत्रात नमुद असुन त्यावर तक्रारकर्ते व वि.प. यांनी स्वाक्ष-या केलेल्या आहेत. तसेच सदरच्या करारानुसार वि.प.ला विजय व्हीला या इमारतीचे बांधकाम 18 महिन्यात पूर्ण करुन तक्रारदाराचे नावे विक्रीपत्र नोंदणीकृत करुन देणे आवश्‍यक होते. पूढे वि.प.ने तक्रारदाराला उर्वरित रक्कमेची मागणी केली असता,  तक्रारदाराने वि.प.ला 2,00,000/- नगदी दिले त्याबाबत वि.प.ने तक्रारदाराला पावती दिली. अशाप्रकारे तक्रारदाराला उर्वरित रक्कम रुपये 13,00,000/- वि.प.ला देऊन विक्रीपत्र नोंदणी करुन द्यावयाचे होते. परंतु वि.प.ने सदर ईमारतीचे बांधकाम ठरलेल्या वेळेत पूर्ण न केल्यामूळे तक्रारदाराने वि.प.ला दिनांक 2.9.2019 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली. नोटीस प्राप्त होऊन देखिल वि.प.ने उर्वरित रक्कम स्वीकारुन तक्रारदाराचे नावे सदनिकेचे विक्री करुन दिले नाही म्हणुन तक्रारदाराने सदर तक्रार आयोगा समक्ष दाखल केली आहे. यावरुन वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा देऊन तक्रारदाराचे प्रती  अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला असल्याचे तक्रारीत नमुद आहे. तक्रारदाराने आपले तक्रारीत पूढील प्रमाणे मागणी केली आहे. उपरोक्त सदनिका क्रं.301, ची उर्वरित रक्कम रुपये 13,00,000/- स्वीकारुन तक्रारदाराचे नावे सदर सदनिकेचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन नोंदवून द्यावे. तसेच तक्रारदारास झालेल्या शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपयें 1,50,000/- ची मागणी केली आहे.
3. विरुध्‍द पक्षाला आयोगा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली असता वि.प. नोटीस प्राप्‍त होऊन सुध्‍दा आयोगा समक्ष हजर न झाल्‍याने त्‍यांचे विरुध्‍द तक्रार एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दिनांक २४.१२.२०२१ रोजी पारित करण्‍यात आला.
4. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले असता खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्‍यात आले.

मुद्दे                                                                           उत्तरे

1.  तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                                होय
2.  विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय ?                होय
3.  विरुध्‍द पक्षाने अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला काय ?         होय
4.  काय आदेश ?                                                            अंतिम आदेशानुसार

का र ण मि मां सा

5. तक्रारदाराने वि.प.सोबत उपरोक्त “विजय व्हीला” इमारतीतील तिस-या मजल्यावरील सदनिका क्रमांक 301, एकुण सुपरबिल्टअप एरिया 1368 चौ.फुट, एकुण रुपये 25,00,000/- मध्‍ये  विकत घेण्‍याचा करार केला होता. सदर इमारतीला एनआयटी व्दारे बिल्डींग परमिट प्राप्त होऊन सदरची इमारती शासनातर्फे स्वीकृत आहे. तसेच वि.प.ने सदरच्या इमारतीची डिड आफ डिक्लेरेशन दिनांक 22.11.2017 रोजी नोंदणीकृत केलेली आहे. तक्रारदाराने करारानुसार वि.प.ला एकुण रक्कम रुपये 10,00,000/-दिले व उर्वरित रक्कम रुपये 15,00,000/- विक्रीपत्र नोंदणी करतेवेळी देण्‍याचे ठरले होते हे दाखल दस्तऐवजांवरुन स्पष्‍ट होते. तसेच सदरच्या करारानुसार वि.प.ला विजय व्हीला या इमारतीचे बांधकाम 18 महिन्यात पूर्ण करुन तक्रारदाराचे नावे विक्रीपत्र नोंदणीकृत करुन देणे आवश्‍यक होते. त्यानंतर वि.प.ने तक्रारदाराला उर्वरित रक्कमेची मागणी केली असता तक्रारदाराने वि.प.लां 2,00,000/- नगदी दिले असे तक्रारीत नमुद आहे. परंतु तक्रारदाराने त्याबाबतची पावती अभिलेखावर दाखल केलेली दिसुन येते नाही त्यामूळे सदर रक्कम विचारात घेता येणार नाही. वि.प.ने करारानुसार  ठरलेल्या वेळेत सदर इमारतीचे बांधकाम पूर्ण न केल्यामूळे तक्रारदाराने वि.प.ला दिनांक 2.9.2019 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली होती परंतु वि.प.ने नोटीसमधे नमुद केल्यानुसार उर्वरित रक्कम स्वीकारुन तक्रारदाराचे नावे सदनिकेचे विक्री करुन दिले नाही. यावरुन विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिल्याचे स्पष्‍ट होते.  तसेच वि.प.ने तक्रारदारासोबत अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला असल्याचे सिध्‍द होते. सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित.

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला  भुखंड क्रं. पी/8/ए, एकुण क्षेत्रफळ 371.60 चौ.मी.घर क्रं.299, मौजा-अजनी , सिटी सव्हे क्रं. 375, शिट क्रंमांक 210/37/III, महानगर पालीका हददीतील, राणी लक्ष्‍मीनगर, साईन्टीफक सोसायटी लक्ष्मीनगर,नागपूर, वार्ड क्रं.56(75) ता.जि.नागपूर.येथील विजय व्हीला इमारतीतील तिस-या मजल्यावरील सदनिका क्रमांक 301, सुपरबिल्टप एरिया 1368 चौ.फुट चे उर्वरित रक्कम रुपये 15,00,000/- स्वीकारुन तक्रारदाराचे नावे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन सदनिकेचा प्रत्यक्ष ताबा द्यावा. तसेच विक्रीपत्र नोंदणीचा खर्च तक्रारदाराने सोसावा.

अथवा

3. वि.प.ला सदर आदेशाचे पालन करणे कायदेशिरित्या किंवा तांत्रीकदृष्‍टया शक्य नसल्यास वि.प.ने तक्रारदारास सदनिकेचे खरेदीपोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 10,00,000/-व सदर रक्कमेवर दिनांक 1.2.2018 पासून द.सा.द.शे. १८% टक्के व्याजदराने रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो मिळून येणारी रक्कम तक्रारकर्त्‍याला परत करावी.
4. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 80,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 30,0000/- द्यावे.
5. विरुध्‍द पक्षाने वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 30 दिवसाच्‍या आंत करावी.
6. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
7. तक्रारकर्त्‍याला  प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.