- नि का ल प त्र -
व्दाराः- मा. सौ. रुपाली धै. घाटगे, सदस्या
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे—
यातील वि.प.क्र.1 ही महाराष्ट्र सहकारी कायद्याखाली नोंद झालेली सहकारी संस्था आहे. वि.प.क्र.2 हे तिचे मॅनेजर आहेत. तक्रारदारांनी सदर संस्थेकडे खालील रकमा ठेवलेल्या आहेत.
क्र. | नाव | पावती नं. | ठेव दिनांक | रक्कम | टक्के |
1 | सरोजनी एज्युकेशन अॅण्ड कल्चरल फाऊंडेशन | 1222 | 19/09/2002 | 40,000/- | 9टक्के |
2 | सरोजनी एज्युकेशन अॅण्ड कल्चरल फाऊंडेशन | 1223 | 19/09/2002 | 40,000/- | 9टक्के |
3 | सरोजनी एज्युकेशन अॅण्ड कल्चरल फाऊंडेशन | 1224 | 19/09/2002 | 40,000/- | 9टक्के |
4 | सरोजनी एज्युकेशन अॅण्ड कल्चरल फाऊंडेशन | 1225 | 19/09/2002 | 40,000/- | 9टक्के |
5 | सरोजनी एज्युकेशन अॅण्ड कल्चरल फाऊंडेशन | 1260 | 21/05/2004 | 40,000/- | 9टक्के |
सदर ठेव रकमेची वेळोवेळी मागणी करुनही वि.प. यांनी सदरची रक्कम दिलेली नाही. म्हणून तक्रारदारांनी वि.प. यांना दि.4/7/12 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली असता वि.प. यांनी त्यास उत्तर दिले नाही. सबब, वर नमूद एकूण रक्कम रु.1,61,210/- व त्यावर दि.19/9/02 पासून पुढील 9 टक्क्े व्याज मिळावे, तसेच रक्कम रु.40,000/- व त्यावरील दि. 21/5/04 पासून पुढील 9 टक्के व्याज, तक्रारीचा खर्च रु.2000/- व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- वि.प.कडून मिळावेत अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
2. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत ठेवपावत्यांच्या प्रती, तक्रारदार यांनी वि.प. यांना पाठविलेली नोटीस व सदर नोटीसची पोहोच पावती इ. एकूण 6 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
3. प्रस्तुतकामी तक्रारदार यांनी ता.5/7/18 रोजी वि.प.क्र.15 यांना नोटीसची बजावणी होवून देखील ते गैरहजर असलेचे पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले. त्यानुसार मा. मंचाने वि.प.क्र.15 यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत केला आहे. तसेच सदरचे पुराव्याचे शपथपत्रामध्ये वि.प. क्र.17 हे सापडून येत नसलेने व वि.प.क्र.4 व 10 मयत असलेने त्यांना वगळावे असे कथन केलेले आहे. त्याकारणाने वि.प. क्र.4, 10 व 17 यांचेविरुध्द हे मंच कोणतेही भाष्य करीत नाही.
4. वि.प. क्र.4 ते 9, 11 ते 14, व 16 यांनी याकामी हजर होवून दि.8/07/14 रोजी लेखी म्हणणे दाखल केले. वि.प. यांनी त्यांचे म्हणण्यामध्ये, तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील संपूर्ण कथने नाकारली आहेत. वि.प. चे कथनानुसार, तक्रारदारांनी कोणतीही नोटीस पाठविलेली नव्हती. तक्रारअर्जास कोणतेही कारण घडलेले नाही. वि.प. यांनी प्रयत्न करुनही कर्जदार यांनी कर्जे न भरल्याने वि.प. पतसंस्था डबघाईस आलेली आहे. त्यामुळे सदर संस्थेवर दि. 2/9/11 चे आदेशाने अवसायकाची नेमणूक केलेली आहे. सदर संस्थेवर सध्या श्री धनाजी रामचंद्र पोवार हे अवसायक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यामुळे संस्थेच्या संपूर्ण आर्थिक देणे-घेणेची कायदेशीर जबाबदारी ही सदर अवसायकांवर येते. सदरचे वि.प. यांचेवर कोणतीही जबाबदारी कायद्याने येत नाही. सबब, सदरचे वि.प. यांचेविरुध्द तक्रारअर्ज चालणेस पात्र नाही. वि.प.क्र.12 व 16 यांनी 10 वर्षापूर्वीच संस्थेच्या कार्यकारी सदस्याचा राजीनामा दिलेला आहे. सबब, तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी अशी विनंती वि.प. यांनी केली आहे.
5. वर नमूद वि.प. यांनी याकामी म्हणण्याचे पुष्ठयर्थ आपापली स्वतंत्र शपथपत्रे दाखल केली आहेत.
6. वि.प.क्र.2 यांनी याकामी हजर होवून दि.16/6/17 रोजी आपले म्हणणे दाखल केले आहे. त्यांचे म्हणण्यानुसार वि.प.क्र.1 संस्थेचे सन 2008 अखेर लेखापरिक्षण झालेले आहे. सन 2009 ते 2007 अखेरचे नियमित शासकीय लेखापरिक्षण करुन घेणे आवश्यक आहे. सदर संस्थेची दि.31/3/11 अखेरची आर्थिक पत्रके पाहता संस्थेकडे ठेव रक्कमरु.61,95,259/- असून रक्कम रु.56,91,506/- इतक्या रकमेची कर्जे असलेबाबत संस्थेच्या सचिवांनी वि.प. क्र.2 यांना सांगितले आहे. सबब, संस्थेचे वर नमूद कालावधीचे शासकीय लेखा परिक्षण करुन मिळताच, थकीत कर्जदार यांचेवर सहकार कायद्यातील कलमानुसार वसुलीची कार्यवाही करुन, कर्ज वसुलीचे कामकाज करणेत येईल. तसेच तक्रारदार यांची ठेव परत देणेबाबतचे कामकाज प्रथम प्राधान्याने करणेत येईल असे वि.प. क्र.2 यांनी कथन केले आहे.
7. वर नमूद तक्रारदार व वि.प. यांनी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय |
3 | तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय |
4 | अंतिम आदेश काय ? | अंशतः मंजूर |
कारणमिमांसा–
मुद्दा क्र. 1 –
8. प्रस्तुतकामी तक्रारदार यांनी वि.प. क्र.1 या संस्थेकडे खालील तपशीलात नमूद ठेव ठेवलेली होती.
क्र. | नाव | पावती नं. | ठेव दिनांक | रक्कम | टक्के |
1 | सरोजनी एज्युकेशन अॅण्ड कल्चरल फाऊंडेशन | 1222 | 19/09/2002 | 40,000/- | 9टक्के |
2 | सरोजनी एज्युकेशन अॅण्ड कल्चरल फाऊंडेशन | 1223 | 19/09/2002 | 40,000/- | 9टक्के |
3 | सरोजनी एज्युकेशन अॅण्ड कल्चरल फाऊंडेशन | 1224 | 19/09/2002 | 40,000/- | 9टक्के |
4 | सरोजनी एज्युकेशन अॅण्ड कल्चरल फाऊंडेशन | 1225 | 19/09/2002 | 40,000/- | 9टक्के |
5 | सरोजनी एज्युकेशन अॅण्ड कल्चरल फाऊंडेशन | 1260 | 21/05/2004 | 40,000/- | 9टक्के |
सदरचे ठेवपावत्यांच्या प्रती तक्रारदार याने तक्रारीसोबत दाखल केल्या आहेत. सदरचे ठेवपावत्यांचे या मंचाने अवलोकन केले असता त्यावर वि.प. पतसंस्थेचे नांव नमूद असून त्यावर पावती नंबर व तक्रारदाराचे नांव आहे. सदरच्या ठेवपावत्या वि.प. यांनी नाकारलेल्या नाहीत. सबब, ठेवपावत्यांवरील गुंतविलेल्या रकमेचा विचार करता तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2
9. उपरोक्त मुद्दा क्र.1 मधील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता, तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत. सदरचे रकमेची तक्रारदारांना दैनंदिन संस्थेच्या कामाकरिता अत्यंत नड होती. सदरचे रकमेची मागणी तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे वेळोवेळी करुन देखील वि.प. यांनी तक्रारदार यांना सदरची ठेव रक्कम आजतागायत अदा न करुन तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली का ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. सदर मुद्याचे अनुषंगाने वि.प.क्र.4 ते 9, 11 ते 14, 16 यांनी दाखल केलेल्या म्हणणेचे अवलेाकन केले असता वि.प. संस्थेचे कर्जदार यांनी वेळेत, मुदतीत कर्जे न भरलेने वि.प. पतसंस्था आर्थिक डबघाईस आलेली आहे. तथापि त्या अनुषंगाने प्रस्तुत वि.प. यांनी कोणताही कागदोपत्री पुरावा या मंचात दाखल केलेला नाही. मा.उपनिबंधक, सहकारी संस्था, हातकणंगले, यांचे कार्यालयाने दि.2/9/11 चे आदेशाने वि.प. संस्थेत अवसायकाची नेमणुक केलेली आहे. अशा परिस्थितीत वि.प. यांचेवर कार्यकारी सदस्य म्हणून सदर पतसंस्थेची कोणतीही जबाबदारी कायद्याने येत नाही. वि.प. पतसंस्थेवर शासनामार्फत अवसायक नेमले असलेने सदरचे रकमेचे वसुलीप्रमाणे मा. अवसायक यांचेकडे प्रथम अर्ज देवून मागणी करणे आवश्यक आहे. वि.प. क्र.12 व 16 यांनी गेली 10 वर्षाहून अधिक काळापूर्वी सदर पतसंस्थेच्या कार्यकारी सदस्यत्वाचा राजीनामा दिलेला आहे, असे म्हणणे दाखल केलेले आहे. तथापि त्या अनुषंगाने सदर वि.प. यांनी मा.मंचात सदरचे राजीनाम्याची प्रत दाखल केलेली नसलेने सदरचे वि.प. क्र.12 व 16 यांचे म्हणणे हे मंच पुराव्याअभावी विचारात घेत नाही.
10. प्रस्तुत कामी तक्रारदार यांनी ता. 19/8/14 रोजी वि.प. क्र.10 मयत झाले असलेचे प्रतिपादन केले आहे. तसेच ता. 20/2/15 रोजी मा. उपनिबंधक, सहकारी संस्था हातकणंगले यांनी सदर संस्थेविरुध्द दावा दाखल करणेकामी अवसायक यांचे नांवे दावा दाखल करणेस परवानगी देणेत येत आहे, हे पत्र दाखल केलेले आहे. सदरचे पत्रामध्ये प्रस्तुतकामी वि.प.क्र.2 शिवनेरी सहकारी पतसंस्था तर्फे अवसायक यांनी अशी दुरुस्ती केलेली आहे. प्रस्तुतकामी वि.प.क्र.2 अवसायक यांचे ता.16/6/17 रोजी दाखल म्हणणेचे अवलोकन केले असता सदरचे संस्थेचे उक्त कालावधीचे शासकीय लेखा परिक्षण करुन मिळकतीचा, थकीत कर्जदार यांचेवर सहकार कायद्यातील कलमानुसार वसुलीची कार्यवाही करुन कर्जे वसुलीचे कामकाज करणेत येईल तसेच तक्रारदार यांची ठेव परत देणेबाबत प्रथम प्राधान्य करणेत येईल असे म्हणणे वि.प. क्र.2 यांनी दाखल केलेले आहे. सबब, वरील सर्व कागदपत्रांचा विचार करता वि.प. यांना तक्रारदारांची सदरची ठेव मान्य व कबूल आहे. वि.प. क्र.2 यांनी सदरचे ठेव देणेस प्राधान्य दाखवले आहे. परंतु तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे सदरचे रकमेची मागणी वेळोवेळी करुन तसेच दि.4/7/12 रोजी रक्कम मागणीची नोटीस पाठवून देखील तसेच तक्रारदारांना सदरचे पैशाची अत्यंत नड असताना देखील सदरची ठेव रक्कम व्याजासह परत न करुन वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
11. दाखल कागदपत्रांवरुन वि.प.क्र. 4 ते 9, 11 ते 14, 16 यांनी, सदरचे संस्थेवर अवसायकांची नेमणूक केली असलेने कार्यकारी सदस्य म्हणून कोणतीही जबाबदारी कायद्याने येत नाही, असे म्हणणे दिले आहे. परंतु सदरची रक्कम परत करणेची जबाबदारी वि.प. यांचेवर वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या काही अपवादात्मक परिस्थिती सोडल्यास असते. त्याअनुषंगाने हे मंच पुढील मे. वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिवाडयांचा आधार घेत आहे.
[1] Supreme Court, in Special Leave Petition No.14085/2013,dt 17.04.2013
(Deposit Insurance & Credit Gaur.Corpn. Verus Rajendra Madhukar Deval & ors.) It was observed by their Lordships of the Apex Court that’
“That present matter are concerning the liability of the Director and the State Consumer Disputes Redressal Commission and the National Commission have rightly held that the Directors themselves are not personally liable. Hence, we do not see any reason to interfere and Special Leave Petition accordingly dismissed.”
[2] First Appeal No.16/1070, State Commission Mumbai
Manager Yashodhara Co-op. Credit Soc.Ltd. Sangli & ors.
Versus
Bhavana Bhosale
In the observation of Hon’ble Apex Court the Director can’t be held personally liable.
सबब, मा. वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिर्णयाचा विचार करता वि.प.नं. 4 ते 9, 11 ते 14, 16 यांची वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करणे योग्य नाही. महाराष्ट्र सहकारी कायद्याचे कलम 73 नुसार वि.प. यांचेवर संयुक्तिकरित्या जबाबदारी निश्चित केलेली आहे. प्रस्तुत प्रकरणात सदरची संस्था अवसायनात गेलेचे वि.प. यांनी मान्य व कबूल केलेले आहे. वि.प. क्र.1 ही पतसंस्था ही सहकार कायद्याने नोंदणीकृत संस्था असून कायदेशीर अस्तित्व असलेली व्यक्ती (Person) आहे. सद्य परिस्थितीत सदरचे संस्थेचा कारभार वि.प. क्र.2 अवसायकामार्फत चालतो. त्याकारणाने वि.प. क्र.1 पतसंस्था वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या ठेवी देणेस जबाबदार आहे. प्रस्तुत कामी वि.प.क्र.2 अवसायक हे शासन नियुक्त प्रशासकीय अधिकारी आहेत. परंतु पदाधिकारी अथवा कर्मचारी नाहीत. तथापि जरी पदाधिकारी अथवा कर्मचारी नसले तरी सहकार कायद्याने सदरची ठेव व्याजासह परत करणेची जबाबदारी वि.प. संस्थेतर्फे अवसायकांची आहे. परंतु सदरचे ठेव रकमांची व्याजासह वैयक्तिक जबाबदारी अवसायकांवर टाकता येणार नाही. तथापि तक्रारदारांचे सदरचे ठेव रक्कम परतीसाठी वि.प. पतसंस्था तर्फे अवसायक यांना हे मंच संयुक्तिकरित्या जबाबदार धरत आहे. तसेच वि.प.क्र.3 सदर संस्थेचे मॅनेजर /कर्मचारी असलेने त्यांना हे मंच जबाबदार धरत नाही. सबब, वि.प. क्र.1 पतसंस्था यांनी वैयक्तीक व संयुक्तिकरित्या व वि.प.क्र.2 पतसंस्था तर्फे अवसायक व वि.प. क्र.5 ते 9 व 11 ते 16 यांनी संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना मुदत ठेवपावत्यांवरील रक्कम व्याजासह आजतागायत अदा न करुन सेवेत त्रुटी केलेली आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर हे मंच होकारार्थी दत आहे.
मुद्दा क्र.3
12. उपरोक्त मुद्दा क्र.1 व 2 मधील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता करता वि.प. यांनी तक्रारदार यांस द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे. त्याकारणाने तक्रारदार हे वि.प.क्र.1 यांचेकडून वैयक्तिकरित्या, वि.प.क्र.2 पतसंस्थेतर्फे अवसायक यांचेकडून व वि.प.क्र. 5 ते 9 व 11 ते 16 यांचेकडून संयुक्तिकरित्या वर नमूद तक्यातील ठेव पावत्यांवरील रक्कम व्याजासह मिळणेस पात्र आहेत. तसेच सदरचे मुदत ठेवपावत्यांवरील मुदत संपलेनंतर सदरची संपूर्ण रक्कम तक्रारदार यांना मिळेपावेतो द.सा.द.शे.6 टक्के दराने व्याज मिळणेस पात्र आहेत. तसेच ठेवीची रक्कम न मिळाल्याने तक्रारदारास मानसिक व शारिरिक त्रास झाला आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता तक्रारदार हे वर नमूद वि.प. यांचेकडून मानसिक त्रासाची रक्कम रु.3,000/- व तक्रारीचा खर्च रु. 2,000/- मिळणेस पात्र आहेत.
मुद्दा क्र.4 - सबब आदेश.
आ दे श
1. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो. 2. वि.प.क्र.1 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या, वि.प.क्र.2 पतसंस्था तर्फे अवसायक यांनी संयुक्तिकरित्या, वि.प.क्र.5 ते 9 व वि.प.क्र.11 ते वि.प.क्र.16 यांनी संयुक्तिकरित्या तक्रारदाराचे खालील तक्यात नमुद ठेव मुदत पावतीवरील रक्कम पावतीवरील व्याजासह अदा करावी. तसेच सदर मुदत ठेवपावतीची मुदत संपलेपासून सदरची संपुर्ण रक्कम तक्रारदार यांना मिळेपावेतो सदर रक्कमेवर द.सा.द.शे.6 टक्के प्रमाणे व्याज अदा करावे. क्र. | नाव | पावती नं. | ठेव दिनांक | रक्कम | टक्के | 1 | सरोजनी एज्युकेशन अॅण्ड कल्चरल फाऊंडेशन | 1222 | 19/09/2002 | 40,000/- | 9टक्के | 2 | सरोजनी एज्युकेशन अॅण्ड कल्चरल फाऊंडेशन | 1223 | 19/09/2002 | 40,000/- | 9टक्के | 3 | सरोजनी एज्युकेशन अॅण्ड कल्चरल फाऊंडेशन | 1224 | 19/09/2002 | 40,000/- | 9टक्के | 4 | सरोजनी एज्युकेशन अॅण्ड कल्चरल फाऊंडेशन | 1225 | 19/09/2002 | 40,000/- | 9टक्के | 5 | सरोजनी एज्युकेशन अॅण्ड कल्चरल फाऊंडेशन | 1260 | 21/05/2004 | 40,000/- | 9टक्के |
3. वि.प.क्र.1 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या, वि.प.क्र.2 पतसंस्था तर्फे अवसायक यांनी संयुक्तिकरित्या, वि.प.क्र.5 ते 9 व वि.प.क्र.11 ते वि.प.क्र.16 यांनी संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना सदरच्या रकमा वेळेत न मिळालेने झाले मानसिक व आर्थिक नुकसानीपोटी रक्कम रु.3,000/- (रक्कम रुपये तीन हजार फक्त) व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.2,000/- (रक्कम रुपये दोन हजार फक्त) अदा करावेत. 4. वरील सर्व आदेशांची पुर्तता वर नमुद वि.प.यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी. 5. विहीत मुदतीत वर नमुद वि.प.यांनी मे.मंचाचे आदेशांची पूर्तता न केलेस तक्रारदारांना वि.प. विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम-25 व कलम-27 प्रमाणे कारवाई करणेची मुभा राहील. 6. आदेशाच्या सत्यप्रतीं उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात. |
|