| Complaint Case No. CC/229/2020 | | ( Date of Filing : 14 Jul 2020 ) |
| | | | 1. SHRI. MANOJ MADHUKAR VINCHURKAR | | R/O. H.NO. 168, SATHE MARG, CHHOTI DHANTOLI, NAGPUR-440012 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. SHRI. SAIRAJ BUILDERS AND DEVELOPERS, THROUGH PROP. SHRI. RAVI SHANTARAMJI LANJEWAR | | OFF. AT, C/O. ADLINE MEDIA, 05, DIGHORI NAKA, NEAR SHUBHMANGAL HALL, HALL, NAGPUR-440016, ALSO AT R/O. PLOT NO.60, PAWANPUTRA NAGAR, NEAR AMIT CONVENT, GARGOTI ROAD, NAGPUR-440034 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA | | 2. SHRI. ASHOK DHARMAJI BELEKAR | | R/O. OLD VASTI, PIPLA FATA, PIPLA, NAGPUR-440034 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्‍य, श्री. सुभाष रा.आजने यांच्‍या आदेशान्‍वये - - तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत तक्रार दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, वि.प. 1 ही प्रोप्रायटरी फर्म असून त्‍याचा भूखंड विक्रीचा व्‍यवसाय आहे. विरुध्‍द पक्ष 2 हे जमीन मालक आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष 1 कडून मौजा- पिपळा, खसरा क्रं. 22, प.ह.नं. 38, गट क्रं. 16/2, तह. जि.नागपूर येथील भूखंड क्रं. 18 एकूण क्षेत्रफळ 1897 चौ.फु. हा एकूण रुपये 6,16,525/- एवढया किंमतीत विकत घेण्‍याचा तोंडी करारनामा दि. 18.11.2011 रोजी केला व त्‍यापोटी रुपये 10,000/- दिले होते. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍या सोबत दि. 01.09.2012 ला उपरोक्‍त भूखंडाचे रुपये 100/- च्‍या स्‍टॅम्‍प पेपरवर नोटराईज करारनामा केला. करारनाम्‍यानुसार विक्रीपत्राकरिता लागणारे आवश्‍यक कागदपत्र उपलब्‍ध करुन देणे, भूखंडाचे एन.ए.टी.पी. व विकसन करुन देण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍द पक्षाची राहील असे नमूद आहे. विरुध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्‍याला भूखंडाच्‍या विकसना पोटी आणि एन.ए.टी.पी. व इतर कार्यालयीन कामाकरिता अतिरिक्‍त रक्‍कमेची मागणी केली व त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने दि.12.12.2017 रोजी धनादेश क्रं. 480026 अन्‍वये रुपये 94,850/- अदा केले व त्‍याबाबतची विरुध्‍द पक्षाने पावती दिली. तसेच विक्रीपत्र लवकरात लवकर करुन देण्‍याचे आश्‍वासन दिले व भूखंड विक्रीपोटी स्‍टॅम्‍प डयुटी व नोंदणी फी जमा करण्‍यास सांगितले. त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने दि. 13.12.2017 रोजी धनादेश क्रं. 480027 अन्‍वये रुपये 1,31,650/- व नगदी रुपये 20,000/- असे एकूण रुपये 1,51,650/- जमा करुन ही विरुध्‍द पक्षाने भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन न देता दि. 17.01.2018 ला दस्‍तावेज क्रं. 500/2018 अन्‍वये आममुख्‍यत्‍यारपत्र करुन दिले व त्‍यामध्‍ये विरुध्‍द पक्ष 2 यांनी एक्‍झीक्‍युटन्‍ट म्‍हणून स्‍वाक्षरी केलेली आहे आणि विरुध्‍द पक्ष 1 हा त्‍यात साक्षीदार आहे व त्‍याच दिवशी विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला भूखंडाचा ताबा दिला. तक्रारकर्त्‍याने भूखंड खरेदी पोटी एकूण रक्‍कम रुपये 8,63,025/- एवढी अदा केल्‍यावर ही विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला कायदेशीर नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन दिले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने वकिला मार्फत विरुध्‍द पक्षाला दि. 18.01.2020 ला कायदेशीर नोटीस पाठविली. परंतु विरुध्‍द पक्षाने सदरच्‍या नोटीसची दखल न घेतल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्‍द पक्षाने दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे घोषित करावे. तसेच सदरच्‍या विक्रीपत्राकरिता लागणारे आवश्‍यक दस्‍तावेज उपलब्‍ध करुन देऊन भूखंडाचे कायदेशीर नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्‍याचा आदेश द्यावा. किंवा सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्‍य नसल्‍यास तक्रारकर्त्‍याकडून भूखंडा पोटी स्‍वीकारलेली रक्‍कम रुपये 8,63,025/-, 18 टक्‍के व्‍याज दराने परत करण्‍याचा आदेश द्यावा. तसेच तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 ला आयोगा मार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्‍त होऊन ही ते आयोगासमक्ष हजर झाले नाही. म्‍हणून त्‍यांच्‍या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दि. 18.02.2021 रोजी पारित करण्‍यात आला.
- तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले व त्‍यांच्‍या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर आयोगाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
मुद्दे उत्‍तर - तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा देऊन
अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला काय? होय - काय आदेश? अंतिम आदेशानुसार
निष्‍कर्ष 4.मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या मौजा- पिपळा, खसरा क्रं. 22, प.ह.नं. 38, गट क्रं. 16/2, तह. जि.नागपूर येथील भूखंड क्रं. 18 एकूण क्षेत्रफळ 1897 चौ.फु. हा एकूण रक्‍कम रुपये 6,16,525/- एवढया किंमतीत विकत घेण्‍याचे ठरविले व त्‍याकरिता दि. 18.11.2011 रोजी रुपये 10,000/- दिले होते. त्‍यानंतर दि. 01.09.2012 ला उपरोक्‍त भूखंडाचे रुपये 100/- च्‍या स्‍टॅम्‍प पेपरवर नोटराईज करुन करारनामा केला होता हे नि.क्रं.2(1) वर दाखल दस्‍तावेजावर दिसून येते, यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. सदरच्‍या करारनाम्‍यात भूखंडाचे एन.ए.टी.पी., विकसन करुन देण्‍याची व भूखंडाच्‍या नोंदणीकृत विक्रीपत्राकरिता लागणारे आवश्‍यक दस्‍तावेज उपलब्‍ध करुन देण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍द पक्षाची राहील असे स्‍पष्‍ट नमूद आहे. भूखंडाची संपूर्ण रक्‍कम अदा केल्‍यावर विरुध्‍द पक्ष 1 ने तक्रारकर्त्‍याकडून भूखंडाच्‍या विकसना पोटी आणि एन.ए.टी.पी. व इतर कार्यालयीन कामाकरिता अतिरिक्‍त रक्‍कमेची मागणी केली. त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने दि.12.12.2017 रोजी धनादेश क्रं. 480026 अन्‍वये रुपये 94,850/- अदा केले होते हे नि.क्रं. 2 वर दाखल पावती वरुन दिसून येते. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला भूखंड विक्रीपोटी स्‍टॅम्‍प डयुटी व नोंदणी फी जमा करण्‍यास सांगितले. त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने दि. 13.12.2017 रोजी धनादेश क्रं. 480027 अन्‍वये रुपये 1,31,650/- व नगदी रुपये 20,000/- असे एकूण रुपये 1,51,650/- जमा करुन ही विरुध्‍द पक्षाने भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन न देता दि. 17.01.2018 ला दस्‍तावेज क्रं. 500/2018 अन्‍वये आममुख्‍यत्‍यारपत्र करुन दिले व त्‍यात विरुध्‍द पक्ष 2 ने एक्‍झीक्‍युटन्‍ट म्‍हणून स्‍वाक्षरी केली असून विरुध्‍द पक्ष 1 याची साक्षीदार म्‍हणून सही आहे. अशा प्रकारे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या सदरच्‍या भूखंडा पोटी एकूण रक्‍कम रुपये 8,63,025/- एवढी रक्‍कम अदा केलेली असल्‍याचे दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. तक्रारकर्त्‍याने भूखंड विक्रीपत्राकरिता लागणारे आवश्‍यक सर्व फी भरुन ही विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन दिले नाही , ही विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी कृती असल्‍याचे दिसून येते. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला मिळकतीचे विकसन करुन भूखंड तयार करण्‍याचे वचन दिलेले आहे आणि त्‍यासाठी प्रस्‍तावित ले-आऊटबाबतचा नकाशा दिलेला आहे. म्‍हणून मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या .M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयाप्रमाणे प्रस्‍तुत तक्रार चालविण्‍याचा या आयोगाला अधिकार आहे. 5. विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 ला आयोगामार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्‍त होऊन ही ते हजर झाले नाही अथवा आपला लेखी जबाब ही दाखल केला नाही. यावरुन तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत विरुध्‍द पक्षावर लावलेले आरोप त्‍यांना मान्‍य असल्‍याचे गृहीत धरण्‍यात येते. सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 ने वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्त्‍याच्‍या मौजा- पिपळा, खसरा क्रं. 22, प.ह.नं. 38, गट क्रं. 16/2, तह. जि.नागपूर येथील भूखंड क्रं. 18 एकूण क्षेत्रफळ 1897 चौ.फु. याचे कायदेशीररित्‍या विक्रीपत्र नोंदवून प्रत्‍यक्ष भूखंडाचा ताबा द्यावा. तसेच भूखंडाच्‍या विक्रीपत्राकरिता लागणारा खर्च विरुध्‍द पक्षाने सोसावा. अथवा
उपरोक्‍त भूखंडाचे कायदेशीररित्‍या किंवा तांत्रिक दृष्‍टया विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्‍य नसल्‍यास विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून घेतलेली रक्‍कम रुपये 8,63,025/-व त्‍यावर दि. 17.01.2018 पासून तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 18 टक्‍के दराने व्‍याजासह रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला अदा करावी. - विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 ने वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 50,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 20,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून एक महिन्‍याच्‍या आंत विरुध्‍द पक्षाने करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |
