| Complaint Case No. CC/542/2020 | | ( Date of Filing : 14 Dec 2020 ) |
| | | | 1. SHRI. KHEMRAJ BALKRUSHNA DUDHAGAWALI | | R/O. 201, VAISHALI NAGAR, CIMENT ROAD, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. SHRI. SAI SEVASHRAM GRUH NIRMAN SAHAKARI SANSTHA MARYADIT, THROUGH PRESIDENT SMT. KALPNA S. WANJALE | | R/O. PLOT NO.152, RESHIMBAG, NAGMOLI LAY OUT, NAGPUR ASLO AT, SMT. AYODHYA NAGAT, SAI MANDIR, NAGPUR-440024 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्‍य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्‍या आदेशान्‍वये – - तक्रारकर्त्याने सदरहू तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, विरुद्ध पक्षाचा जमीन विकत घेऊन व तिचे विकासन करून त्‍यावर ले-आऊट पाडून प्लॉट विकण्‍याचा व्यवसाय आहे. तक्रारकर्त्याचे वडिलांनी विरुध्‍द पक्षाच्‍या मौजा- नारा, खसरा नंबर 218, प.ह.नंबर 11 मधील प्लॉट नंबर 124 एकूण क्षेत्रफळ 1500 चौरस फूट एकूण रुपये 170000/- एवढया किंमतीत विकत घेण्याचा दि. 12.07.2003 ला करार केला असून बयाना रक्कम म्‍हणून रुपये 20000/- अदा केली होती व उर्वरित रक्कम दिनांक 28.11.2003 पर्यंत वेळोवेळी नगदी स्वरूपात अदा केली आहे. विरुध्‍द पक्षाला तक्रारकर्त्याकडून संपूर्ण रक्कम प्राप्त झाल्यावर सदरच्‍या प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्‍यास असमर्थता दर्शविली व तात्पुरता एक कब्जा पत्र दिनांक 28 11.2003 ला बनवून दिले व लवकरच विक्रीपत्र करून देऊन प्रत्यक्ष ताबा देण्याची हमी दिली. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडे अनेकदा प्रत्यक्ष ताबा देण्याबाबत विनंती केली, त्यावेळी विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्यास घराचे कामकाज सुरू करून व नामांतरण करून घेण्याबाबत सांगितले व त्या करिता तक्रारकर्त्याकडून रुपये 5000/- स्वीकारून दिनांक 03.03.2020 ला ना हरकत प्रमाणपत्र तक्रारकर्त्यास अदा केले, परंतु त्याची पावती दिली नाही. तक्रारकर्ता सदरचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊन महानगरपालिका कार्यालयात नामांतरण करण्याकरिता गेला असता, तक्रारकर्त्याला विक्रीपत्रा शिवाय नामांतरण होत नसल्याचे कळले. तक्रारकर्त्याचे वडिलांचे दिनांक 04.05.2021 ला निधन झाल्‍यामुळे तक्रारकर्ता क्रमांक 1 ते 5 हे त्यांचे कायदेशीर वारस आहेत. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या बेजबाबदार वागणुकीमुळे दिनांक 12.10.2020 रोजी नोटीस पाठवली, परंतु विरुध्‍द पक्षाने सदरच्‍या नोटीसची दखल न घेतल्‍यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे घोषित करावे. तसेच विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला मौजा- नारा, खसरा नंबर 218, प.ह.नंबर 11 मधील प्लॉट नंबर 124 एकूण क्षेत्रफळ 1500 चौ.फु. चे कायदेशीर विक्रीपत्र नोंदवून द्यावे. किंवा सदरहू प्‍लॉटची किंमत रुपये 1,70,000/- सन 2003 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 24 टक्‍के दराने व्‍याजासह देण्‍याचा आदेश द्यावा. तसेच विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून दि. 03.03.2020 ला ना हरकत प्रमाणपत्र देण्‍याकरिता स्‍वीकारलेली रक्कम रुपये 5000/- परत करण्‍याचे आदेशीत करावे. त्‍याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसानभरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा आदेश ही द्यावा.
- विरुध्‍द पक्षाला आयोगा मार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्त होऊन ही ते आयोगा समक्ष हजर झाले नाही अथवा आपला जबाब ही दाखल न केल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दि. 20.10.2021 रोजी पारित करण्‍यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्‍तावेज, त्‍यांच्‍या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर आयोगाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
मुद्दे उत्‍तर - तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन
अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला काय ? होय - . काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
4. मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत - तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या मौजा- नारा, खसरा नंबर 218, प.ह.नंबर 11 मधील प्लॉट नंबर 124 एकूण क्षेत्रफळ 1500 चौरस फूट एकूण रुपये1,70,000/- मध्‍ये विकत घेण्याचा दि. 12.07.2003 ला करार केला असून बयाना रक्कम म्‍हणून रुपये 20,000/- दिले होते व उर्वरित रक्कम दिनांक 28.11.2003 पर्यंत वेळोवेळी नगदी स्वरूपात अदा केलेली आहे. विरुध्‍द पक्षाला तक्रारकर्त्याकडून संपूर्ण रक्कम प्राप्त झाल्यावर ही सदरच्‍या प्‍लॉटचे विक्रीपत्र न करुन देता तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे दिनांक 28.11.2003 ला कब्जापत्र बनवून दिले. हे नि.क्रं. 2 वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. तसेच विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून दि. 03.03.2020 ला ना हरकत प्रमाणपत्र देण्‍याकरिता रुपये 5000/- स्वीकारले परंतु त्याची पावती दिली नाही. तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे कायदेशीर विक्रीपत्र नसल्‍यामुळे त्‍याच्‍या नांवे महानगरपालिका कार्यालयात नामांतरण होऊ शकत नाही. तक्रारकर्त्याचे वडिलांचे दिनांक 04.05.2021 ला निधन झाल्‍यामुळे तक्रारकर्ता क्रमांक 1 ते 5 हे त्यांचे कायदेशीर वारस असल्‍यामुळे ते विरुध्‍द पक्षाचे ग्राहक ठरतात. तसेच विरुध्‍द पक्ष यांनी मिळकतीचे विकसन करुन भूखंड तयार करण्‍याचे वचन दिलेले आहे आणि त्‍यासाठी प्रस्‍तावित ले-आऊटबाबतचा नकाशा तक्रारकर्त्याला दिलेला आहे. म्‍हणून मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या .M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयाप्रमाणे या मंचाला प्रस्‍तुत प्रकरण चालविण्‍याचे अधिकार आहे.विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून प्लॉट विक्रीपोटीची संपूर्ण रक्कम स्‍वीकारुन ही तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे कायदेशीर विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही ही विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी असून त्‍याने अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते . 5. विरुध्‍द पक्षाला नोटीस प्राप्त झाल्यावर ही ते आयोगा समक्ष हजर झाले नाही अथवा आपला लेखी जबाब ही दाखल केला नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्याने तक्रारीत विरुध्‍द पक्षावर लावलेले आरोप त्‍यांना मान्‍य असल्‍याचे गृहीत धरण्‍यात येते. सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे मौजा- नारा, खसरा नंबर 218, प.ह.नंबर 11 मधील प्लॉट नंबर 124, एकूण क्षेत्रफळ 1500 चौरस फूट चे कायदेशीररित्‍या विक्रीपत्र नोंदवून प्रत्यक्ष प्‍लॉटचा ताबा द्यावा. तसेच प्‍लॉटच्‍या विक्रीपत्राकरिता येणारा खर्च तक्रारकर्त्याने सोसावा. अथवा
उपरोक्‍त प्‍लॉटचे कायदेशीरित्‍या किंवा तांत्रिक दृष्‍टया विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्‍य नसल्‍यास विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून स्‍वीकारलेली रक्कम रुपये 1,70,000/- तक्रारकर्त्याला दि. 28.11.2003 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे. 14 टक्‍के दराने व्‍याजासह रक्कम तक्रारकर्त्याला अदा करावी. - विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र देण्‍याकरिता स्‍वीकारलेली रक्कम रुपये 5,000/- व त्‍यावर दि. 03.03.2020 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे. 14 टक्‍के दराने व्‍याजासह रक्कम तक्रारकर्त्याला अदा करावी
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 30,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 20,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून एक महिन्‍याच्‍या आंत विरुध्‍द पक्षाने करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |
