| Complaint Case No. RBT/CC/569/2017 |
| | | | 1. SMT. JASVINDARKAUR G. SURI | | R/O. PLOT NO. 48, SAW MILL AREA BHOSLE WADI, LASHKARIBAGH, NAGPUR, MAHARASHTRA | | NAGPUR | | MAHARASHTRA | | 2. SMT. DALJITKAUR G. SURI | | R/O. PLOT NO. 48, SAW MILL AREA BHOSLE WADI, LASHKARIBAGH, NAGPUR, MAHARASHTRA | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. SHRI. S.H. KARANJITSINGH BHAMRA | | R/O. PLOT NO. 30,31, AWALE NAGAR, NARI ROAD, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्‍या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्‍या आदेशान्‍वये - तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याने या मंचात तक्रार क्रमांक 113/2015 दाखल केलेली होती त्‍यात दि. 16.05.2015 रोजी आदेश पारित झालेला होता. त्‍यात नमूद केले होते की, त्‍याचे मालकीचे शेंडे नगर, नारी रोड, नागपूर येथे प्‍लॉट क्रं. 44 असून 1500 चौ.फु. क्षेत्रफळ असलेल्‍या या जमीनीवर त्‍याला बांधकाम करावयाचे असल्‍याने त्‍यांनी विरुध्‍द पक्षाशी संपर्क साधून उभय पक्षात बांधकामाबाबतचा करार होऊन घराचे बांधकाम रुपये 8,70,000/- मध्‍ये करण्‍याचा करार करण्‍यात आला होता.घराचे संपूर्ण बांधकाम हे दि. 14 सप्‍टेंबर 2014 पर्यंत विरुध्‍द पक्ष करुन देणार होते. कराराप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्त्‍यास 2 बेडरुम, 4 टॉयलेट, 2 हॉल, किचनओटा असे बांधून द्यावयाचे होते. सुरुवातीला तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षास दि. 04.03.2014 रोजी रुपये 3,00,000/- व दि. 02.04.2014 रोजी रुपये 1,00,000/- दिले होते. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांनी फाऊंडेशन आणि पिलरचे बांधकाम केले 3 महिने बांधकाम केल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाने बांधकाम थांबविले. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षास पुन्‍हा रुपये 3,34,000/- दिले. परंतु विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍यानंतर ही घराचे बांधकाम सुरु केले नाही व उर्वरित रक्‍कम रुपये 1,36,000/- जो पर्यंत तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षास देणार नाही तो पर्यंत विरुध्‍द पक्ष घराचे बांधकाम करणार नाही असे सांगितले. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दि. 15.12.2014 ला विरुध्‍द पक्षाला कायदेशीर नोटीस पाठवून बांधकाम पूर्ण करावे अथवा रुपये 2,34,000/- परत करावे असे सांगितले. परंतु वि.प. यांनी सदरच्‍या नोटीसला उत्‍तर दिले नाही अथवा बांधकाम ही सुरु केले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार दाखल केली आहे. दिनांक 16.05.2015 रोजी मंचाद्वारे पारित आदेशानुसार तक्रारकर्त्‍याची तक्रार स्‍वीकृतीच्‍या मुद्दयावर निकाली काढण्‍याआली असून तक्रारकर्त्‍याने योग्‍य त्‍या न्‍यायालयात दाद मागावी असा आदेश पारित केलेला आहे.
- तक्रारकर्त्‍याला सदरच्‍या मंचाचा आदेश मंजूर नसल्‍याच्‍या कारणाने तक्रारकर्त्‍यांनी सदरच्‍या आदेशा विरुध्‍द मा. राज्‍य आयोग, खंडपीठ नागपूर येथे अपील First Appeal No. A/15/404 दाखल केले असून त्‍यात दि. 25.09.2017 रोजी आदेश पारित करण्‍यात आला व सदरच्‍या आदेशाप्रमाणे जिल्‍हा ग्राहक मंच नागपूर यांनी दि. 16.05.2015 रोजी पारित केलेला आदेश खारीज करण्‍यात आला व प्रस्‍तुत तक्रार पुन्‍हा गुण-दोषावर चालविण्‍याकरिता परत पाठविण्‍यात आली व दि. 30.11.2017 रोजी तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्षाने या मंचात उपस्थित राहण्‍याचा आदेश पारित केला.
- मा. राज्‍य आयोग, नागपूर खंडपीठ नागपूर यांच्‍या उपरोक्‍त आदेशानुसार विरुध्‍द पक्ष हे दि. 30.11.2017 रोजी मंचासमक्ष हजर राहिले नाही. त्‍यानंतर या मंचा मार्फत रजिस्‍टर्ड पोस्‍टाद्वारे कायदेशीर नोटीस पाठविण्‍यात आली. सदरची नोटीस पाठवून ही विरुध्‍द पक्ष मंचासमक्ष हजर न झाल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दि. 05.07.2018 रोजी पारित करण्‍यात आला.
- तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले मुळ दस्‍तऐवज, लेखी युक्तिवाद याचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले व त्‍यांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
अ.क्रं. मुद्दे उत्‍तर 1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?होय 2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय ?होय 3. काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार निष्‍कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षासोबत घराच्‍या बांधकामाबाबत करार केला होता हे नि.क्रं. 5(1 व 2) व दाखल मुळ दस्‍तऐवजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे सिध्‍द होते. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला दिनांक 04.03.2014 ते दि. 21.09.2014 पर्यंत एकूण रक्‍कम रुपये 7,34,000/- दिले असल्‍याचे दिसून येते. सदरचा घर बांधकामाबाबतचा करार हा रुपये 8,70,000/- मध्‍ये करण्‍यात आला होता. तसेच विरुध्‍द पक्षाला सदरच्‍या घराचे संपूर्ण बांधकाम हे दि. 14 सप्‍टेंबर 2014 पर्यंत कराराप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याला करुन द्यावयाचे होते. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला ठरलेल्‍या रक्‍कमेपैकी अंदाजे 85 टक्‍के रक्‍कम पूर्ण दिलेली असतांना सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने रक्‍कम स्‍वीकारुन सुध्‍दा जाणूनबुजून हेतुपुरस्‍सरित्‍या तक्रारकर्त्‍याच्‍या घराचे बांधकाम पूर्ण करुन दिले नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने सदरच्‍या घराच्‍या अपूर्ण बांधकामाचे फोटो दाखल केलेले आहेत. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षास संपूर्ण रक्‍कमे पैकी जेव्‍हा 85 टक्‍के रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाला अदा केली होती त्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाने सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याचे 85 टक्‍के घराचे बांधकाम पूर्ण करुन देणे आवश्‍यक होते. परंतु विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या घराचे 85 टक्‍के ही काम करुन न देणे ही विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी असून त्‍याने अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍या सोबत केलेल्‍या करारपत्राप्रमाणे पूर्तता न केल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचे कराराप्रमाणे घराचे बांधकाम स्‍वखर्चाने पूर्ण करुन द्यावे व त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने उर्वरित रक्‍कम रुपये 1,36,000/- विरुध्‍द पक्षास त्‍वरित अदा करावी. तसेच तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई म्‍हणून रक्‍कम रुपये 25,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 5000/- विरुध्‍द पक्षाने द्यावा.
उपरोक्‍त ठरलेल्‍या कराराप्रमाणे बांधकाम करुन देणे विरुध्‍द पक्षास शक्‍य नसल्‍यास त्‍याने तक्रारकर्त्‍याला रक्‍कम रुपये 2,34,000/- व त्‍यावर दि.21.09.2014 (तक्रारकर्त्‍याकडून शेवटचा हप्‍ता स्‍वीकारल्‍याची तारीख) पासून ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे.9 टक्‍के दराने व्‍याजसह रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला अदा करावी. तसेच तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 50,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/- द्यावे. - वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 30 दिवसाच्‍या आंत विरुध्‍द पक्षाने करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब व क प्रत परत करावी.
| |
