Complaint Case No. CC/303/2019 | ( Date of Filing : 30 May 2019 ) |
| | 1. SHRI. SUDAMA RAM YADAV | R/O. PLOT NO. 48, KHAPEKAR LAYOUT, NARKHED, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. SHRI. RAMESH PANDURANGJI BAGDE, DIRECTOR OF KUBER DEVELOPERS NEW NAME RADHIKA DEVELOPERS | RAMBAG COMPLEX, RAMKRUSHANA NAGAR, KHAMLA ROAD, NR. TAJSHREE SHOWROOM, DEVNAGAR, NAGPUR-440015 | NAGPUR | MAHARASTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्या, सौ. चंद्रिका किशोरसिंह बैस यांच्या आदेशान्वये - - तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, विरुध्द पक्ष कुबेर डेव्हलपर्स यांचे नविन नाव राधिका डेव्हल्पर्स असे असून ते जमीन विकसित करुन त्यावर ले-आऊट पाडून प्लॉट विक्रीचा व्यवसाय करतात. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून मौजा- खैरी (खुर्द), तह.हिंगणा, जि. नागपूर येथील प.ह.नं. 68, शेत सर्व्हे नं. 30 येथील कुबेर नगरी नावांने टाकलेल्या ले-आऊट मधील प्लॉट क्रं. 12 एकुण क्षेत्रफळ-1937.50 चौ.फुट, रुपये 3,87,500/- मध्ये घेण्याचे ठरविले व दिनांक 25.01.2012 रोजी रुपये 100/- च्या स्टॅम्प पेपरवर लेखी करारनामा साक्षीदांरासमक्ष करण्यात आला. त्यावर उभय पक्षांच्या स्वाक्ष-या व साक्षीदांराच्या सहया आहेत. वरील करारनामा करते वेळी तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला रुपये 1,13,750/- नगदी स्वरुपात दिले व भूखंड आरक्षित करते वेळी दिलेली रक्कम रुपये 2,500/- असे एकूण रक्कम रुपये 1,16,250/- तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला अदा केलेले आहे व त्याबाबतची विरुध्द पक्षाने पावत्या दिलेल्या आहेत. तसेच वरील करारनामा करते वेळी करारानुसार उर्वरित रक्कम रुपये 2,71,250/- ही प्रतिमाह रुपये 7,535/- प्रमाणे 36 महिन्यात म्हणजे दि. 25.01.2015 पर्यंत अदा करावयाचे होते व त्यानंतर विक्री करुन देण्याचे ठरले होते. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने नियमितपणे मासिक हप्त्याची रक्कम भरली परंतु दि. 23.04.2013 ला तक्रारकर्ता हा मासिक हप्ता विरुध्द पक्षाच्या कार्यालयात गेला असता विरुध्द पक्षाचे कार्यालय बंद असल्याचे दिसून आले. याबाबत तक्रारकर्त्याने चौकशी केली असता कळून आले की, विरुध्द पक्षाचे कार्यालय अजनी चौक, वर्धा रोड येथे स्थानांतरीत झालेले आहे. तेव्हा तक्रारकर्त्याने त्याच दिवशी विरुध्द पक्षाच्या नविन कार्यालयात जाऊन मासिक हप्त्याची रक्कम भरली. काही मासिक हप्ते भरण्याकरिता तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या कार्यालयात जाऊन त्याची मुदत वाढवून घेतली व दिनांक 20.05.2015 पर्यंत करारपत्राप्रमाणे ठरलेली एकूण रककम रुपये 3,87,500/- विरुध्द पक्षाकडे भरली व त्याबाबतच्या पावत्या विरुध्द पक्षाने त्याच्या स्वाक्षरीसह दिलेल्या आहेत. तक्रारकर्त्याने संपूर्ण रक्कम भरली असल्यामुळे विरुध्द पक्षाला सदरच्या भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्याची विनंती केली असता विरुध्द पक्षाने वेगवेगळी कारणे सांगून वेळ काढू धोरण अवलंबिले. त्यानंतर ऑक्टोंबर 2017 मध्ये तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाच्या कार्यालयात गेला असता तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्षाचे नविन कार्यालय सुध्दा बंद असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या कार्यालयाचा शोध घेतला परंतु विरुध्द पक्षाचे कार्यालय आढळून आले नाही. त्यानंतर मार्च 2019 मध्ये तक्रारकर्त्याला माहिती मिळाली की, विरुध्द पक्षाने त्यांचे अजनी चौक, वर्धा रोड येथील कुबेर डेव्हल्पर्स हे जुने कार्यालय बंद करुन त्याऐवजी राधिका डेव्हल्पर्स या नावाने नविन कार्यालय देवनगर, खामला रोड येथे उघडले आहे. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दि. 05.03.2019 ला त्याच्या नविन कार्यालयात जाऊन विरुध्द पक्षाशी भेट घेतली व विक्रीपत्र करुन देण्याची विनंती केली. तेव्हा सुध्दा विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास विक्रीपत्र करुन देण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला दिनांक 07.03.2019 रोजी भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्याची अथवा रक्कम परत करण्याची वकिला मार्फत नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस प्राप्त होऊन ही विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. म्हणून तक्रारकरर्त्याने सदर प्रस्तुत मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारीत अशी मागणी केलेली आहे की, विरुध्द पक्षाने सेवेत त्रुटी केल्याचे घोषित करावे. विरुध्द पक्षाने प्लॉट क्रं. 12 चे तक्रारकर्त्याच्या नांवे कायदेशीररित्या नोंदणीकृत विक्रीपत्र देण्याचा आदेश व्हावा. तसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी व तक्रारीच्या खर्चापोटी नुकसान भरपाई मिळावी अशी विनंती केलेली आहे.
- विरुध्द पक्षाला मंचामार्फत पाठविलेली नोटीस घेण्यास नकार या पोस्टाच्या शे-यासह परत आली. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक 04.10.2019 रोजी पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याच्या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे नोंदविली.
अ.क्रं. मुद्दे उत्तर 1 तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षांचा ग्राहक आहे काय? होय 2 विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला काय ? होय 3 काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे कारणमिमांसा - मुद्दा क्रमांक 1, 2 व 3 बाबतः- तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाने मौजा- खैरी (खुर्द), तह.हिंगणा, जि. नागपूर येथील प.ह.नं. 68, शेत सर्व्हे नं. 30, येथे कुबेर नगरी नावांने टाकलेल्या ले-आऊट मधील प्लॉट क्रं. 12 एकुण क्षेत्रफळ-1937.50 चौ.फुट, रुपये 3,87,500/- मध्ये घेण्याचा दिनांक 25.01.2012 रोजी रुपये 100/- च्या स्टॅम्प पेपरवर लेखी करारनामा दोन साक्षीदांरा समक्ष केला असून त्यावर उभय पक्षांच्या स्वाक्ष-या व साक्षीदांराच्या सहया आहेत. वरील करारनामा करते वेळी तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला रुपये 1,13,750/- नगदी स्वरुपात व भूखंड आरक्षित करते वेळी रक्कम रुपये 2,500/- असे एकूण रक्कम रुपये 1,16,250/- विरुध्द पक्षाला अदा केलेले आहे व त्याबाबतच्या विरुध्द पक्षाने दिलेल्या पावत्या नि.क्रं. 2 वरील दस्तऐवजावर दाखल केलेल्या आहेत. तसेच करारानुसार उर्वरित रक्कम रुपये 2,71,250/- ही रक्कम रुपये 7,535/- प्रतिमाह प्रमाणे 36 महिन्यात म्हणजे दि. 25.01.2015 पर्यंत अदा करावयाची होती व त्यानंतर विरुध्द पक्ष हे सदरहू भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्याचे ठरले होते. तक्रारकर्त्याने सदरच्या भूखंडाची संपूर्ण रक्कम दिनांक 07.01.2012 ते 30.04.2015 या कालावधीत भरली असल्याबाबतच्या पावत्या नि.क्रं. 2 वर दाखल केलेल्या आहेत. तक्रारकर्त्याने कराराप्रमाणे विरुध्द पक्षाकडे संपूर्ण रक्कम भरल्यावर सदरच्या भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्याची अनेक वेळा विनंती करुन सुध्दा विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला भूखंडाचे कायदेशीररित्या नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन दिले नाही अथवा तक्रारकर्त्याकडून घेतलेली रक्कम देखील परत केली नाही. ही विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब करणारी कृती असल्याचे स्पष्ट दिसून येते असे मंचाचे मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येते. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्षाने त्याच्या मौजा- खैरी (खुर्द), तह.हिंगणा, जि. नागपूर येथील प.ह.नं. 68, शेत सर्व्हे नं. 30, येथील कुबेर नगरी नावांने टाकलेल्या ले-आऊट मधील प्लॉट क्रं. 12 एकुण क्षेत्रफळ-1937.50 चौ.फुट, तक्रारकर्त्याच्या नांवे कायदेशीररित्या नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून प्रत्यक्ष भूखंडाचा ताबा द्यावा.
किंवा उपरोक्त भूखंडाचे कायदेशीररित्या किंवा तांत्रिक दृष्टया विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्य नसल्यास विरुध्द पक्षाने सदरच्या भूखंडाच्या झोन मधील अथवा नजीकच्या झोन मधील एकूण क्षेत्रफळ 1937.50 चौ.फुटाच्या अकृषक भूखंडाकरिता आजच्या शासकीय दराने येणारी रक्कम तक्रारकर्त्यास परत करावी व सदरहू रक्कमेवर दि. 18.03.2020 पासून ते रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत तक्रारकर्त्याला द.सा.द.शे. 09 टक्के दराने व्याज अदा करावे. - विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 20,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 10,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाचे आत विरुध्द पक्षाने करावे.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
- तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |