(मंचाचे निर्णयान्वये, श्री विजय चं. प्रेमचंदानी, अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक : 25 फेब्रूवारी 2015)
1. फिर्यादी यांनी, सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 अन्वये कारवाई होण्याकरीता दाखल केला.
2. फिर्यादीने आरोपीविरुध्द जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, गडचिरोली येथे ग्राहक तक्रार क्र.37/2010 दाखल केला होता. सदर तक्रार अर्जाचा निकाल दि.23.8.2011 ला पारीत झाला. फिर्यादी हिने दि.9.11.2011 व 23.11.2011 ला आरोपीस आदेशाची प्रत जोडून दोन नोटीस असून सदर नोटीस आरोपीस प्राप्त झाले आहे व आरोपी विरुध्द पारीत झालेल्या निकालाची पूर्ण माहिती आरोपीला आहे.
3. फिर्यादी ही ग्राहक मंचाने पारीत केलेल्या अंतिम आदेशातील परिच्छेद क्र.1 मधील निर्देशाप्रमाणे आरोपी याला देणे असलेली रक्कम रुपये 33,000/- त्यावर दि.26.12.2009 पासून 3 टक्के व्याज देवून जमिनीची विक्री करुन घेण्यास (सन.नं.1182, आराजी 1.06 हे.आर. लेआऊट मधील प्लॉट नं.4, 457.25 चौ.मी.) तयार होती व आहे. त्यामुळे, आरोपीविरुध्द करार केलेल्या जागेची विक्री करुन द्यावी असा आदेश होऊन आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात यावी. जिल्हा मंचाचे दि.23.8.2011 चे आदेशामधील पारि.क्र.2 मध्ये निर्देशीत केल्याप्रमाणे आरोपी विक्री करुन देण्यास असमर्थ असल्यास आरोपीकडून फिर्यादीस रक्कम रुपये 87000/- व त्यावर 24 टक्के व्याजाची रक्कम रुपये 41,860/-, आर्थिक नुकसानीपोटी रक्कम रुपये 2,00,000/-, मानसिक ञासापोटी रक्कम रुपये 10,000/-, तक्रारीचा खर्च रुपये 1000/- असे एकूण रुपये 3,39,860/- प्राप्त होणे आहे. आरोपीने आदेशाप्रमाणे रक्कम फिर्यादीला दिलेली नाही. त्यामुळे, आरोपीविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 अन्वये कार्यवाही होऊन आरोपीला जास्तीत-जास्त दंड ठोठावण्यात यावा आणि आदेशाची अंमलबजावणी होऊन पुर्तता करुन मिळण्याची कृपा व्हावी. तसेच दि.26.12.2011 पासून रुपये 87,000/- वर रकमेची वसुली पावेतो व्याज देण्यात यावे, अशी प्रार्थना केली.
4. फिर्यादीने नि.क्र.2 सोबत 4 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले. फिर्यादीची दरखास्त नोंदणी करुन आरोपीविरुध्द समन्स काढण्यात आले. आरोपीला समन्सची बजावणी होऊन ते मंचासमक्ष हजर झाले. ग्राहक संरक्षण कायदा 1987 कलम 27 सह फौजदारी संहीतीचे प्रकरण XX व XXI प्रमाणे संक्षिप्त चौकशी पध्दतीने चालविण्यात आले व त्यानुसार गुन्हे स्वरुपी आरोपीला विशद केल्यानंतर आरोपी हजर होऊन (परंतु पुरावा अभिलिखीत करण्यापूर्वीच आरोपी याचा जबाब नोंदून घेतला.) सदर जबाबामध्ये आरोपी ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 27(1)प्रमाणे गुन्हा केला नाही असे सांगितले.
5. फिर्यादीने नि.क्र. 30 वर शपथेवर स्वतःला साक्षीदार म्हणून तपासले व आरोपी तर्फे त्यांचे वकील यांनी फिर्यादीची उलट-तपासणी केली. नि.क्र.32 वर फिर्यादीला कोणतेही इतर साक्षीदार तपासावयाचे नाही अशी पुरसीस दाखल केली. नि.क्र.33 वर आरोपीचे फौजदारी न्याय संहिता कलम 313 प्रमाणे जवाब घेण्यात आले.
6. फिर्यादीची तक्रार, ग्राहक तक्रार क्र.37/2010 चे निकाल पञ, फिर्यादीने दाखल दस्ताऐवज, फिर्यादीचा साक्षीपुरावा, उलट तपास, आरोपीचा चौकशी जबाब व आरोपीचा जबाब व लेखी युक्तीवाद यांचे अवलोकन करतांना मंचा समक्ष खालील मुद्दे विचारात घेण्यात आले. त्यावरील निष्कर्ष आणि त्याबाबतची कारण मिमांसा पुढील प्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) आरोपींनी ग्राहक तक्रार क्रं. 37/2010 मध्ये अंतीम : नाही.
आदेशाची पालन केले आहे काय ?
2) ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 27 (1) नुसार : होय.
आरोपी दंड व शिक्षेस पाञ आहे काय ?
3) आदेश काय ? :अंतिम आदेशाप्रमाणे.
- कारण मिमांसा –
मुद्दा क्रमांक 1 बाबत :-
7. फिर्यादीने दाखल नि.क्र.2 वर दस्त क्र.अ-1 मध्ये ग्राहक तक्रार क्र.37/2010 निकाल पञाची पडताळणी करतांना असे दिसले की, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, गडचिरोली यांनी दि.23.8.2011 ला सदर तक्रारीमध्ये आरोपीविरुध्द खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात आला होता.
(1) गैरअर्जदाराने मौजा आरमोरी येथील सर्व्हे नं.1182 आराजी 1.06 हे.आर. वरील लेआऊट मधील प्लॉट क्र.4 आराजी 457.25 चौ.मी. चे विक्रीपञ उर्वरीत रुपये 33,000/- दि.26.12.09 पासून 3 %व्याजाने स्विकारुन आदेशाचे दिनांकापासून 60 दिवसाचे आंत विक्रीपञ करुन द्यावे. अर्जदाराने विक्रीपञाच्या वेळी गैरअर्जदारास उर्वरीत किस्तीची रक्कम रुपये 33,000/- व्याजासह द्यावे.
(2) गैरअर्जदारास विक्रीपञ करुन देणे शक्य नसल्यास अर्जदाराने जमा केलेले रुपये 87,000/- दि.26.12.09 रक्कम अर्जदाराचे पदरीपडेपर्यंत 24 % व्याजाने द्यावे. तसेच, गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास झालेल्या आर्थीक नुकसानीपोटी रुपये 2,00,000/- (दोन लाख रुपये) आदेशाच्या तारखेपासून 60 दिवसाचे आंत द्यावे.
(3) गैरअर्जदाराने अर्जदारास मानसीक, शारीरीक ञासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 1000/- आदेशाच्या तारखेपासून 60 दिवसाचे आंत द्यावे.
(4) अर्जदार व गैरअर्जदारांना आदेशाची प्रत देण्यात यावी.
गडचिरोली.
दिनांक :- 23/8/2011.
स्वा/- स्वा/- स्वा/-
(रत्नाकर ल. बोमीडवार) (सौ.मोहिनी जयंत भिलकर) (अनिल एन. कांबळे)
सदस्य, सदस्या, अध्यक्ष (प्रभारी),
8. आरोपीला सदर तक्रारीत समन्सची बजावणी झाल्यानंतर मंचासमक्ष हजर होऊन दि.20.5.2013 रोजी वरील नमूद असलेल्या आदेशाप्रमाणे रक्कम भरण्याची अर्ज नि.क्र.12 वर केली. तसेच नि.क्र.13 वर दि.23.5.2013 रोजी सदर रक्कम धनादेश व्दारा जमा करीत आहे, असा अर्ज दाखल केला. त्याअनुषंगाने, आरोपीने मंचासमक्ष रककम जमा केली. आरोपीने वरील नमूद असलेल्या आदेशाची पुर्तता केली नाही ही बाब फिर्यादीने दाखल तक्रार व नि.क्र.30 वर दाखल साक्षी शपथपञाव्दारे सिध्द झालेली आहे. आरोपीने सदर तक्रारीत कोणताही साक्षीदार व स्वतःला त्याचा बचाव बयाण सिध्द करण्याकरीता तपासलेले नाही. आरोपीने नि.क्र.33 वर अर्जदाराने आदेशाची प्रत दि.9.11.2011 व 23.11.2011 नोटीसा मार्फत पाठविण्यात आली आहे हे मान्य केलेले आहे. यावरुन, असे सिध्द होत आहे की, आरोपीने वरील नमूद असलेले ग्राहक तक्रार क्र. 37/2010 ची पुर्तता आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 60 दिवसांचे आंत केली नाही. म्हणून मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रमांक 2 बाबत :-
9. मुद्दा क्र.1 चे विवेचनावरुन आरोपीनी ग्राहक तक्रार क्र.37/2010 मध्ये झालेल्या आदेशाचे पालन केले नसल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 (1) प्रमाणे आरोपी शिक्षेस पाञ आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रमांक 3 बाबत :-
8. मंचासमक्ष फिर्यादी व आरोपी हजर आहे. दोन्ही पक्षाचे दंड व शिक्षेबाबत म्हणणे घेण्यात आले . फिर्यादीचे शिक्षेबाबत म्हणणे घेण्यात आले. फिर्यादीने शिक्षेबाबत असे सांगितले की, आरोपीने ग्राहक तक्रार क्र.37/2010 चे आदेशाची पुर्तता केली नाही म्हणून योग्य ती शिक्षा आरोपीला देण्यात यावी. आरोपीनी शिक्षेबाबत असे सांगितले की, तो निर्दोष आहे.
दोन्ही पक्षाचे शिक्षेवर म्हणणे ऐकूण खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
//अंतीम आदेश//
1) फिर्यादीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
2) आरोपीला ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 27(1) प्रमाणे 1 वर्ष 6 महिने सामान्य कारावासाची शिक्षा देण्यात येत आहे.
3) आरोपी यांचेवर 10,000/- रु. दंड बसविण्यात येत आहे.
4) आरोपींचे जामीन व जामीनपञ रद्द करण्यात येत आहे.
5) उभयपक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्य देण्यात यावी.
गडचिरोली.
दिनांक :- 25/2/2015