श्री अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.                  

1.          प्रस्‍तुत दरखास्‍त अर्जदार (मूळ तक्रारकर्ता क्र. 2, श्री विजय नत्थुजी अवचट व मूळ तक्रारकर्ता क्र. 3, सौ विनाबाई सुरेशराव सुरकार) ने गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 (मूळ विरुद्ध पक्ष) यांचेविरुध्‍द आयोगाच्‍या आदेशाचे पालन केले नसल्याचा आक्षेप घेत ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 25 अंतर्गत दाखल केली आहे.

2.          अर्जदारांनी गैरअर्जदारांविरुध्‍द ग्राहक तक्रार क्र. RBT/CC/18/566 आयोगात दाखल केली होती. त्‍या तक्रारीमध्‍ये आयोगाने दि.22.05.2019 रोजी आदेश पारीत करुन तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजुर करताना विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 (श्री पुरुषोत्तम गोपाल यादव व श्री प्रभाकर गोपाल यादव, भागीदार पॉप्युलर हाऊसिंग एजंसी अथवा यादव ब्रदर्स बिल्डर्स अँड डेव्‍हलपर्स) यांना आदेशीत केले होते की, तक्रारकर्ता क्र. 2 यांना रु.2,15,000/- व तक्रारकर्ती क्र. 3 यांना रु.75,000/- दि.22.07.2014 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगीपावेतो द.सा.द.शे. 12% दराने व्‍याजासह येणारी रक्‍कम द्यावी. तसेच, विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी दोन्ही तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी प्रत्येकी रु.20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून प्रत्येकी रु.5,000/- द्यावे. विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रमाणित प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी असा आदेश पारीत झाला होता.

3.          आयोगाने तक्रार क्र.  RBT/CC/18/566 मध्ये दि.22.05.2019 रोजी पारीत केलेल्‍या आदेशाचे पालन दिलेल्या 30 दिवसांच्या मुदतीत गैरअर्जदाराने केले नाही आणि आयोगाच्‍या आदेशाची अवमानना केली. त्‍यामुळे अर्जदारास प्रस्‍तुत दरखास्‍त आयोगासमोर दाखल करावी लागली.

4.          अर्जदाराने सदर दरखास्‍त अर्ज सादर करून दि.22.05.2019 रोजीच्या आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता करण्यासाठी ग्रा.सं. कायदा कलम 25 अंतर्गत कारवाईचे आदेश देण्याची व प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणी तक्रारकर्त्यास रु.10,000/- दरखास्त खर्च देण्याची मागणी केली.

5.          अर्जदाराची दरखास्‍त दाखल झाल्‍यानंतर गैरअर्जदारास आयोगामार्फत दि.05.10.2019 रोजी नोटीस पाठविण्यात आली पण सदर नोटिस तामिल न होता परत आल्याने ‘लोकशाही वार्ता’ नागपुर या वृत्तपत्रात जाहीर नोटिस प्रकाशित करण्यात आली. दोन्ही गैरअर्जदार आयोगासमोर उपस्थित न झाल्याने त्यांचेविरुद्ध एकतर्फी कारवाईचे आदेश पारित करण्यात आले. गैरअर्जदाराने आयोगाच्‍या आदेशाचे पालन केल्याबद्दल किंवा आयोगाच्‍या आदेशास स्थगनादेश असल्याबद्दल कुठलेही निवेदन सादर केले नाही.

6.          प्रस्‍तुत दरखास्‍त प्रकरणातील मुळ ग्राहक तक्रार क्र. RBT/CC/18/566 मध्ये दि.22.05.2019 रोजीचे आदेशाची अंमलबाजावणी करण्‍यासाठी ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 25 नुसार मंजुर होण्‍यास पात्र आहे. जमीन महसुलाच्‍या थकीत रकमेच्‍या वसुली पध्‍दतीने (Recovery of arrears of land revenue) गैरअर्जदाराची चल/अचल संपत्‍ती जप्‍ती करुन आदेशीत रक्‍कम जिल्‍हाधिकारी, नागपुर यांनी अर्जदारास मिळवून देणे क्रमप्राप्‍त आहे. अर्जदाराची दरखास्‍त ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 25 नुसार मंजुर करुन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.

//  आदेश  //

(1)   अर्जदाराची दरखास्‍त पुढील निर्देशासह मंजुर करण्‍यात येते. 

(2)   प्रबंधक यांनी आदेशाची प्रत व मुळ तक्रारीतील अंतिम आदेशाची प्रत (Operative Part) वसुली दाखल्‍यासह (Recovery Certificate) जिल्‍हाधिकारी, नागपुर यांना वसुली कारवाईकरीता पाठवावी.

(3)   जिल्‍हाधिकारी, नागपुर किंवा त्‍यांनी नेमलेले अधिकारी यांनी जमीन महसुलाच्‍या थकीत रकमेच्‍या वसुली पध्‍दतीने (Recovery of arrears of land revenue) दिलेल्‍या वसुली दाखल्‍यानुसार अर्जदार क्र. 1 (मूळ तक्रारकर्ता क्र. 2, श्री विजय नत्थुजी अवचट) यांना रु.2,15,000/- व अर्जदार क्र. 2 (मूळ तक्रारकर्ता क्र. 3, सौ विनाबाई सुरेशराव सुरकार) यांना रु.75,000/- दि.22.07.2014 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगीपावेतो द.सा.द.शे. 12% व्‍याजासह व दोन्ही अर्जदारांस नुकसान भरपाई प्रत्येकी रु.20,000/- व तक्रारीचा खर्च प्रत्येकी रु.5,000/- गैरअर्जदारांकडून (मुळ विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 ) वसुल करुन द्यावे.   

(4)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.