::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : ३०/०६/२०१५ )
आदरणीय सदस्य ,ए.सी.उकळकर, यांचे अनुसार
१. ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे, कलम : १२ अन्वये, सादर करण्यात
आलेल्या, सदर तक्रार प्रकरणातील मजकूर,थोडक्यात आढळून येतो तो येणेप्रमाणे,
तक्रारकर्ता हा मालेगांव जिल्हा वाशिम येथील रहिवाशी असून शासकीय सेवानिवृत्त वयोरुध्द आहे. त्यांचेवर त्यांच्या कुटुंबाची कर्ता या नात्याने संपूर्ण जबाबदारी आहे. तकारकर्ता हा मधुमेह, हायपर टेन्शन, किडणीचा
..३.. तक्रार क्रमांक :०८/२०१५
आजार जडलेला असून सदर आजारामूळे तक्रारकर्त्यास लघवीमध्ये त्रास होत असल्यामुळे डॉक्टरांनी आजाराचे निदान करुन किडणी शस्त्रक्रीया करण्यास
सांगीतलेली आहे व त्यासाठी तक्रारकर्त्यास स्वत:चे वैद्कीय खर्चासाठी कमीत कमी ५ लाख रुपये रक्कमेची अत्यंत आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याचे पत्नीला हृदयरोगाचा आजार जडलेला असून तिच्या हृदयाला रक्तपुरवठा करण्या-या रक्तवाहीण्यामध्ये अडथळा निर्माण झालेला असल्या कारणाने तिचे हृदयाची एन्जीओप्लॅस्टी अथवा बायपास सर्जरी करणे अत्यंत गरजेचे आहे असा वैद्कीय सल्ला डॉक्टरांनी दिलेला आहे. त्यासाठी तक्रारकर्त्यास १५ ते २० लाखा रुपयाची ताबडतोब आवश्यकता आहे.
गैरअर्जदार हे भाईचंद हिराचंद रायसोनी, मल्टी स्टेट को-ऑफ क्रे.सो.लि. चे मुख्य पदाधिकारी असून सदर पतसंस्था ही बँकींग चा व्यवसाय करते.
तक्रारकर्त्याने त्यांचे पगारातील थोडे-थोडे पैसे वाचवून त्याच प्रमाणे सेवानिवृत्तीचे मिळालेले पैसे एकत्र करुन आयुष्यभराची पुंजी भविष्यातील गुंतवणुक म्हणून दि.०४.०४.२०१४ रोजी गैरअर्जदार यांच्या पतसंस्थेत मुदत ठेव पावती क्र.०३३४८०५ खाते क्र.०१६४१०३००५०६ प्रमाणे रक्कम रु.१०,००,०००/- दहा लाख ४७ दिवसांचे कालावधीसाठी ११ % द.सा.द.शे.व्याजदराने गैरअर्जदाराचे मालेगांव शाखेत ठेव ठेवली होती. त्याची देय दि.२१.०५.२०१४ अशी होती.
तक्रारकर्ता दि.२१.०५.२०१४ रोजी गैरअर्जदार यांचे मालेगांव येथील शाखेत वरील वैदयकीय कारणे रक्कम काढण्यासाठी गेले असता गैरअर्जदार ६ यांनी उडवाउडवीचे उत्तर देवून सदर रक्कम देण्यास असमर्थता दाखविली. गैरअर्जदाराच्या सदर वागणूकीमुळे तक्रारकर्त्यास अतिशय मानसिक धक्का
..४.. तक्रार क्रमांक :०८/२०१५
बसला. त्यानंतर गैरअर्जदारांनी तक्रारदाराची खोटी समजुत घालून तक्रारदारास विश्वासात घेतले व मुदतठेव पावतीची मुदत ४७ दिवसांसाठी वाढविली. गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्याची इच्छा नसतांनाही दि.२१.०५.२०१५ रोजी दि.०७.०७.२०१४ रोजी दि.१६.०८.२०१४ व त्यानंतर वेळोवेळी तक्रारदार हा रक्कम काढण्यास गेले असता सदर मुदतठेव पावतीची मुदत ४७ दिवसांनी वेळोवेळी वाढविली.
मुदत ठेव पावती ही ११.०१.२०१५ रोजी मॅच्युअर्ड झालेली असून तीचा देय कालावधी हा संपलेला आहे. तक्रारकर्त्यास गैरअर्जदाराकडून दि.११.०१.२०१५ पर्यंत रु.१०,८८,०५२/- घेणे बाकी आहे.
तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी गैरअर्जदार यांचे मालेगांव येथील शाखेत जावून वेळोवेळी पत्रव्यवहार करुन रक्कमेची मागणी केलेली आहे परंतू गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याच्या मागणीची, पत्रव्यवहाराची जाणीवपूर्वक दखल घेतली नाही. तक्रारकर्त्याने सर्व गैरअर्जदारांना त्यांचे पत्यावर व्यक्तीश: भेटून त्याची वैद्कीय अडचन समजावून सांगीतली, प्रत्येकांनी तक्रारकर्त्यास उडवाउडवीची, रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली व अपमानीत करुन परत जाण्यास सांगीतले. लाईलाजास्तव तक्रारकर्त्याने रजिष्टर पोष्टाने गैरअर्जदार यांना सदर रक्कमेची मागणी केली. म्हणुन तक्रारकर्त्याची विनंती की, तक्रार मंजुर व्हावी, गैरअर्जदार वैयक्तीक व संयुक्तीकरीत्या मुदत ठेव पावती क्र.०३३४८०५ मुदती ठेव रक्कम रु.१०,८८,०५२/- दि.११.०१.२०१५ या देय कालावधीपासून रक्कम वसुल तारखेपर्यंत १ % व्याजदराने परतफेड करणेबाबत आदेश गैरअर्जदाराचे विरुध्द पारीत करण्यात यावा. तसेच मानसिक, शारिरीक हालअपेष्टा व आर्थिक विवंचनेपोटी १
..५.. तक्रार क्रमांक :०८/२०१५
लाख नुकसान भरपाईचा, व केस दाखलकरण्यास भाग पाडल्याबद्दल केसचा खर्च रु.२०,०००/- गैरअर्जदाराचे विरुध्द तक्रारदाराचे हितात आदेश पारीत करण्यात यावा. ईतर योग्य, इष्ट व न्यायोचीत दाद गैरअर्जदाराचे विरुध्द तक्रारकर्तेचे हितात पारीत करण्यात यावी.
सदर तक्रार तक्रारकर्ते यांनी शपतेवर दाखल केलेली असुन त्या सोबत एकुण ०३ दस्ताऐवज पुरावे म्हणुन दाखल केलेले आहे.
2) विरुध्द पक्षाचा लेखी जवाब :- विरुध्द पक्षाने त्यांचा लेखी जबाब (निशाणी १८ ) दाखल करुन बहुतांश विधाने नाकबूल केली आहे. त्याचा थोडक्यात आशय असा, विरुध्दपक्ष ही मल्टी स्टेट को-ऑप.सो. अॅक्ट २००२ अन्वये नोंदणीकृत संस्था असुन संस्थेचे सभासदांकडून फक्त ठेवी स्वीकारते आणि संस्थेचे सभासदांना फक्त कर्ज वितरित करते. तक्रारकर्ते हे विरुध्दपक्ष संस्था म्हणजे भाईचंद हिराचंद रायसोणी मल्टी स्टेट को-ऑप लि.जळगांव शाखा मालेगांव चे सदस्य असुन त्यांचेवर संस्थेचे बाय-लॉज हे बंधनकारक आहेत.
पतसंस्थे बाबत विविध वृत्त पत्रामध्ये दिशाभुल करणारी बातमी प्रसीध्द झाल्यामुळे सर्व ठेविदारांनी विरुध्दपक्ष पतसंस्थेकडून एकाचवेळी ठेविच्या रक्कमा मागने सुरु केले आहे. विरुध्दपक्षाकडे सुरवातीला असलेली स्वनिधी रक्कम रु.२०० कोटी ही ठेविदारांना वाटप केली त्यामूळे संस्थेचा राखीव निधी संपला आणि राखीव निधी संपल्यानंतर १०० कोटी पेक्षा जास्त निधी हा वाटप करण्यात आलेला आहे आणि अश्या प्रकारे एकुण ४२५ कोटी पर्यंतची रक्कम ही वाटण्यात आलेली असुन सर्व ठेवीदारांनी एकाच वेळेस ठेवी रक्कम मागीतल्यामुळे आणि विरुध्दपक्ष संस्थेने स्विकारलेल्या ठेवी हया त्यांचे इतर सभासदांना कर्जाऊ
..६.. तक्रार क्रमांक :०८/२०१५
दिल्यामुळे आणि कर्ज हे ३ते ५ वर्षा करिता दिलेले असल्यामुळे जसी जसी संस्थेची वसुली सुरु आहे तसे तसे ठेवी परत करणे सुरु आहे.
सर्व ठेविदारांना समप्रमाणात रक्कम वाटता यावी या उद्देशाने २० टक्के रक्कम कर्ज रक्कम वसुल करुन अग्रहक्काचे देण्याचे सुरु केले असुन उर्वरित रककम दोन वर्षाकरिता नुतनीकरन करुन देण्याची योजना सुरु केलेली आहे. जेष्ठ ठेविदारांकरिता त्यांचे रक्कमचे व्याज देण्याचे सुरु केलेले आहे. तसेच रककम रु.३०,०००/- चे आतिल संपुर्ण रक्कम एक मुस्त देणे सुरु आहे. संस्थेचे सर्व ठेविदारांना समप्रमाणात रक्कमा मिळावा या उद्देशाने सदर सर्व उपक्रम सुरु आहेत आणि त्यापध्दतिने नियोजन केलेले आहे. संस्थेचा कोणत्याही ठेविदाराचा कोणतीही फसवणुक करण्याचा उद्देश नाही आहे.
विरुदपक्ष ही मल्टी स्टेट को-ऑप. सोसायटी अॅक्ट २००२ अन्वये नोंदणीकृत संस्था असुन तक्रारकर्ता हा सदर संस्थेचा सभासद आहे. सदर वाद हा मल्टी स्टेट को-ऑप सो.अॅक्ट २००२ अन्वये कलम ८४ नुसार हा लवादा कडे पाठविणे गरजेचे आहे आणि वादाचे निरसन हे लवाद यांनी करावे अशी तरतुद ही सदर कायद्यामध्ये आहे. सदर संस्थेचे लवाद म्हणून श्री अमित जी. चोरडीया अॅड. जळगांव यांची नियुक्ती झालेली आहे. दोन्ही पक्षांनी आर्बिट्रेशन अॅन्ड कंसीलेशन अॅक्ट नुसार त्यांचे दरम्यानचा वाद निकाली काढावे असे कायद्यात तरतुद आहे आणि तयामुळे वि.मंचाला सदर तक्रार चालविण्याचे कोणतेही हक्क नाही.
तक्रारकर्त्याला सदर ठेवी ठेवतांना आणि त्यानंतर सदर संपुर्ण माहीती असतांना सदर फिर्याद दाखल केलेली असुन सदर फिर्याद दाखल करण्या मागे
..७.. तक्रार क्रमांक :०८/२०१५
हेतु फक्त विरुध्दपक्षाला त्रास देणे आहे म्हणुन सदर फिर्याद खारिज होण्यास पात्र आहे. सदर जबाब हा सर्व विरुध्दपक्षाच्या वतिने संस्थेचे शाखा व्यवस्थापक
श्री.निलेश पुरुषोत्तम गावंडे यांनी दाखल केलेला असुन असे करण्या करिता संस्थेने दि.११.०१.२०१५ रोजीचे सभेमध्ये ठराव क्र.२३ नुसार विशेष अधिकार दिलेले आहेत.
तरी विद्यमान मंचास विनंती कि, सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी.
3) कारणे व निष्कर्ष -
तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्षाचा लेखी जबाब, तक्रारकर्त्याचे प्रतिउत्तर, तक्रारकर्त्याचा तोंडी युक्तीवाद व दाखल केलेले न्याय निवाडे, व दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अतिशय काळजीपूर्वक अवलोकन केले, विरुध्दपक्ष यांनी प्रस्तुत प्रकरणामध्ये बरीच संधी देवून सुध्दा युक्तीवाद केलेला नाही. म्हणुन विरुध्दपक्षाचा लेखी जबाबहाच युक्तीवाद गृहीत धरुण पुढील प्रमाणे आदेश पारित करण्यात आला.
तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तातील ठेव पावती वरुन तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे रक्कम गुंतवल्याचे व त्यावर विरुध्दपक्षाने व्याज देण्याचे मान्य केल्याचे दिसून येते. विरुध्दपक्ष हे गुंतवणूकदार व तक्रारकर्ते हे विरुध्दपक्षाचे ठेविदार असल्याचे सिध्द होत असल्याने, तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक असल्याचे ग्राहय धरण्यात येते.
तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीवरुन तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे पैसे गुंतविले होते व सदरहु ठेवी परिपक्व झाल्यावर नुतनिकरण केल्याचे दिसुण येते. परंतु सदरहु ठेवी परिपक्व झाल्यानंतर व तक्रारकर्त्याने मागणी केल्यावरही विरुध्दपक्षाने
..८.. तक्रार क्रमांक :०८/२०१५
तक्रारकर्त्याला त्यांची रक्कम परत केली नाही व या बाबत योग्य कारणे सुध्दा दिली नाही. व तसेच विरुध्दपक्षाने लेखी जबाबात सुध्दा ठेविची रक्कम परत न
करण्याची योग्य कारणे दिलेली नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे सदर ठेव रक्कम परत करा अशी मागणी केल्यानंतरही विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या मागणीची पुर्तता न केल्याने सदर तक्रार मंचात दाखल केली.
तक्रारकर्त्याने मंचात विरुध्दपक्षाकडे गुंतवणुक केलेल्या ठेवीच्या मुळ पावती क्र.०३३४८०५ ची छायांकित प्रत दाखल केली. ती मंचाव्दारे मुळ पावतीवरुन तपासणी करुन प्रमाणीत करण्यात आली. त्या पावत्यावरुन मंचाने रक्कमेचे विवरण व छायांकित प्रतिची पडताळनी करुन, तक्रारकर्त्याने मागणी केलेली रक्कम योग्य आहे, अशी खात्री करुण घेतली. दाखल दस्तऐवजावरुन तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे रु. १०,००,०००/- (रु. दहा लाख फक्त ) गुंतविलेले दिसुन येतात. व सदर ठेव परिपक्व झाली असुन. तक्रारकर्ता विरुध्दपक्षाकडून रु.१०,८८,०५२/- (रु.दहा लाख, अठठयांशी हजार, बावन फक्त) मिळण्यास पात्र असल्याचे मंचाच्या निदर्शनास आलेले आहे. तसेच सदर ठेव परिपक्व झाल्यावरही विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला त्याची रक्कम व्याजासह परत न दिल्याने सेवा देण्यात त्रुटी केल्याच्या निष्कर्षास आले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाकडून शारिरीक, मानसिक व आर्थीक नुकसान भरपाई पोटी रु.५,०००/- व सदर प्रकरणाचा खर्च रु.३०००/- मिळण्यास पात्र असल्याचे निष्कर्षाप्रत मंच आलेले आहे.
सबब अंतिम आदेश पारित केला तो खालील प्रमाणे.
..९.. तक्रार क्रमांक :०८/२०१५
अंतीम आदेश
१. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येत आहे.
२. विरुध्दपक्ष क्र. १ ते १४ यांनी वैयक्तीक व संयुक्तपणे
तक्रारकर्त्यास रु.१०,८८,०५२/- (रुपये दहा लाख, अठठयांशी हजार,
बावन फक्त) दयावे.
३. तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरीक, मानसीक, आर्थिक नुकसानीपोटी
रु.५,०००/- (रुपये पाच हजार) व तक्रारीचा खर्च रु.३०००/-
(रुपये तिन हजार) विरुध्दपक्ष क्र. १ ते १४ यांनी वैयक्तीक
व संयुक्तपणे तक्रारकर्त्याला दयावे.
४. विरुध्दपक्ष यांनी आदेशाचे पालन आदेश प्रत मिळाल्यापासुन
४५ दिवसाचे आत करावे.
५. उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
मा.श्री.ए.सी.उकळकर, मा.श्रीमती.जे.जी.खांडेभराड, मा.सौ.एस.एम.उंटवाले,
सदस्य सदस्या अध्यक्षा
दि३०.०६.२०१५
स्टेनो/गंगाखेडे